टिप्पणीआइतवार, फाल्गुण ८, २०७३

राष्ट्रघाती भेटघाट

टीकाराम राई

मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि विदेशी हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्न कर्मचारी–दूतावास गैरव्यावसायिक सम्पर्क बन्देज लगाउनुको विकल्प छैन ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विना पूर्वस्वीकृति विदेशी र दूतावाससँग सम्पर्क गर्न निषेध गरिनुपर्ने आवाज फेरि चर्किएको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) का आकांक्षीहरूबीच भारतीय दूतावास धाउने प्रतिस्पर्धाको चर्चासँगै यस्तो आवाज चुलिएको हो ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी देशको दैनिक प्रशासन, विकास निर्माणदेखि नीतिनिर्माण र सार्वभौमसत्ता रक्षामा समेत खटिएका छन् । त्यसैले उनीहरू देश, जनता र सार्वभौमसत्ताप्रति वफादार, संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । विदेशी र दूतावाससँगको गैरव्यावसायिक र असम्बन्धित सम्पर्कले देश र जनताप्रतिको उनीहरूको वफादारिता डगमगाउन सक्छ ।

कर्मचारीहरूको विशेषगरी भारतीय, चिनियाँ र अमेरिकी राजदूतावाससँगको उठबस सबैभन्दा बढी गम्भीर छ । यी राजदूतावासहरू सूचना र नीतिनिर्माणमा प्रभाव पार्न कर्मचारीसँग सम्पर्क बढाउनेका रूपमा परिचित छन् ।

खासगरी रक्षा, परराष्ट्र, गृह, संचार, कानून, वाणिज्य, यातायात र स्वास्थ्य मन्त्रालय ती दूतावासहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । अतिरिक्त आम्दानी, छात्रवृत्ति, विदेशी भ्रमण र मिष्ठान्न भोजनका लागि दूतावासहरूसँग सम्पर्कमा रहन कर्मचारी लालायित भेटिन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश हुने रणनीतिक महत्वका प्रस्ताव तुहाउन तथा तीव्र गतिमा अघि बढाउनका लागि दूतावासले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका कर्मचारीलाई पनि प्रयोग गर्ने गरेको सुनिएको छ । र, यो काममा अग्रपंक्तिमा भारतीय राजदूतावास रहेको घटनाक्रमहरूले पुष्टि गर्छन् ।

तर, अहिले चीनले पनि भारतकै सिको गर्न थालेको छ । अमेरिकी दूतावासले चाहिं आतंककारी गतिविधि निस्तेज पार्न र चीनसँगको गतिविधि थाहा पाउन छिपछिपे रूपमा कर्मचारीसँग सम्पर्क बढाउने गरेको आरोप पनि निराधार लाग्दैन ।

भारतीय दूतावास त कर्मचारीसँग सम्पर्कमा मात्र सीमित छैन, रणनीतिक महत्वका कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्तीमा पनि हस्तक्षेपकै तहमा ओर्लिएका थुप्रै घटना छन् । लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति त्यसैको उदाहरण हो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव भारतीय दबाबको कारण नै कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको शपथ खुवाउन बाध्य बनेका थिए । तिनै यादवले २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रधानसेनापतिबाट रुकमांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय उल्टाई दाहाललाई सत्ता छाड्न बाध्य बनाएका थिए ।

यादवमार्फत कटवाललाई सेनापतिमै बहाल राख्ने अभीष्ट पूरा गराएको बदलामा भारतले के प्राप्त गर्‍यो स्पष्ट भइसकेको छैन तर कार्कीले चाहिं भारतीय स्वार्थ पूरा गर्न आलटाल गर्नेलाई अख्तियारको डण्डा नै चलाए ।

नेपाल–भारत सीमा स्तम्भको रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने र सशस्त्र तालीम प्रतिष्ठानको लागि चिनियाँ सहयोग स्वीकार्ने सशस्त्रका आईजीपीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा नै लगाए ।

भारतीय दूतावासको चासो यत्रतत्र, सर्वत्र छ । हाम्रो ‘अनलाइन पत्रिका निर्देशिका’ बिटुलो हुनुमा भारतीय दूतावासको प्रभाव अहम् भएको बताइन्छ ।

भारतीय स्वार्थ रक्षाकै लागि निर्देशिकामा ‘छिमेकीविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्न नपाइने’ प्रावधान समावेश गरियो । यसको अन्तर्य भारतीय हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गर्ने नेपाली अनलाइनको मुख बन्द गराउनु हो ।

तर, निर्देशिका अरू नै प्रावधानका कारण विवादित बन्यो । र, अहिले संशोधनको प्रक्रियामा छ । संशोधित निर्देशिकामा भारतीय स्वार्थलाई रक्षा गर्ने त्यो प्रावधान यथावत् नै रहने सम्भावना धेरै छ ।

संवैधानिक निकाय प्रमुखको नियुक्ति, प्रधानमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउन राष्ट्रपतिमाथि विदेशी दबाब र नीतिनिर्माणमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्नु विदेशी हस्तक्षेपको चरम नमूना हो । नेपाली सार्वभौमसत्ताविरुद्धको कार्य हो ।

यसखाले हस्तक्षेपलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दूतावाससँगको सहज सम्पर्कले पुट दिइरहेको छ । यही कुरा बुझेरै कर्मचारी–दूतावास गैरव्यावसायिक सम्बन्ध वर्जित र अक्षम्य अपराधका रूपमा लिइन्छ ।

भर्खरै मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल टी फ्लिनले राजीनामा दिनुको कारण पनि यही थियो । राष्ट्रपतिलाई जानकारी नै नदिई रूसी अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको आरोप लागेपछि नियुक्तिको तीन हप्तामै उनी राजीनामा दिन बाध्य भए ।

२०४६ सालअघि भने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विदेशी वा दूतावाससँग सहज सम्पर्क थिएन । तर, त्यसयता कर्मचारीमा दूतावास प्रभाव बढ्यो ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवको पहलमा २०६८ सालमा कूटनीतिक आचारसंहिता लागू भयो । परिमार्जनसहित २०७० सालमा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याए ।

तर, सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरूको विदेशीसँगको भेटघाट नियमन गर्ने यो आचारसंहिता सरकारी तहबाटै उल्लंघन भइरहेको प्रशस्त उदाहरण छन् ।

मुलुकको सार्वभौमसत्तामै प्रहार गर्ने कर्मचारी–दूतावास गैरव्यावसायिक भेटघाट दण्डित नगरिएसम्म हस्तक्षेप रोकिंदैन । त्यसका लागि आचारसंहिता पर्याप्त नभएको प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अब कानून नै बनाई राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस