टिप्पणीमंगलवार, श्रावण ३२, २०७३

मोर्चालाई सिंहदरबार छिर्ने सकस

चन्द्रकिशोर

आन्दोलन लिएर काठमाडौं पुगेका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई वातावरण फेरिए पनि सिंहदरबार पस्न भने सजिलो छैन।
 
खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारको बहिर्गमन भएर मात्र होइन, नयाँ सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले टुँडिखेलमै गएर मधेश आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको र त्यसपश्चातका अनेकन अनौपचारिक संवादहरूमा मधेशप्रति नरमपना देखाएको कारण पनि स्थिति सहज बन्यो। त्यही कारण संघर्षरत मधेशी दलहरू पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणमा समर्थक बन्न पुगे। 

प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा दाहाललाई मतदान गरेपछि मधेशी दलहरू वैधानिक रूपले सत्तापक्ष देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसका रणनीतिकारहरूमा समेत सत्तापक्ष भएपछि सरकारमा जान मधेशी दलहरूलाई किन परहेज भन्ने मनसाय देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल दिल्ली यात्रामा जानुपूर्व मन्त्रिमण्डलमा मधेशी दलहरूको उपस्थितिबाट हुने रणनीतिक लाभको आकलन गरिरहेका छन् भने भारतीय संस्थापनको एउटा खेमा मधेशी दलहरूले सरकारमा गएर आफ्नो बाटो आफैं फराकिलो पार्नु उत्तम हुने सुझाव दिइरहेको छ। त्यसो भए के मधेशी दलहरू सरकारमा सामेल हुँदैछन् त?

अहिले पनि आन्दोलनको चरणबाट गुजि्रराखेका मधेशी दलहरू दिल्ली दरबारको जतिसुकै संकेत भए पनि सरकारमा सहभागी हुने आँट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

परिस्थितिको जायजा
अघिल्लो प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पनि मधेशीहरूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको विपक्ष र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको पक्षमा मतदान गरेकै हुन्। मधेश दनदनी बलिराखेको त्यो समयमा मतदानमार्फत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही सन्देश दिनु मधेशी दलहरूका निमित्त नैतिक जिम्मेवारी थियो। त्यसकारण पनि तिनले संसद्मा आफ्नो पक्ष पराजित हुने जान्दाजान्दै पनि मतदान प्रक्रियामा भाग लिए।

फराकिलो अर्थमा, मधेशी दलहरू पनि १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको मूलधारको राजनीतिकै एक हिस्सा र अहिलेको संवैधानिक प्रक्रियाका एक अंग हुन्। हो, संविधानमा मधेशी दलहरूको असहमति/असन्तुष्टि छ। तिनलाई संशोधनमार्फत सच्याउने चाहना पनि छ।

आन्दोलनकै बीचमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिनुको पछाडि प्रचार गरिएजस्तो भारतीय रणनीति मात्र थिएन। उनीहरूले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई हामी पनि यो संवैधानिक प्रक्रियाको एक अंश हौं भन्ने सूचना दिन खोजेका थिए।

अघिल्लो पटक उनीहरू संसद् फर्किंदा मधेशमा संविधान जलाइँदै थियो। मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दजस्तै मधेशी दलका नेताहरू नेपाली राजनीतिको मूलधारबाट अलग हुँदैछन् कि भन्ने आशंका हुन थालेको थियो। तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीको चुनावबाट मधेशका लागि अनुकूल परिस्थिति बन्दै थियो। अपेक्षा अनुकूल नै प्रधानमन्त्री दाहालले केही गम्भीरता पनि देखाएका छन्।

फरक ध्रुवमा एमाले
मधेशका सवाललाई तीन चरणमा हल गरेर काठमाडौं–मधेश दूरी घटाउन सकिन्छ। पहिलो– मधेशी मोर्चाको मागमध्ये मन्त्रिपरिषद्को तहबाट हुनसक्ने निर्णयहरू गरेर, दोस्रो– मधेशप्रति व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत भएर। यसमा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा/सुविधा परिपूर्तिका प्रश्नहरू गाँसिएका छन्। मधेशका लागि विशेष विकास योजनाहरूको खाँचो छ, जसको समयबद्ध कार्यान्वयन हुनसकोस्।

तेस्रो चरण हो– संविधान संशोधन गरेर मधेशलाई स्वामित्वबोध गराउनु। यी तीन वटा काममा विश्वासिलो गतिशीलता देखिए मधेशी दलहरू सरकारमा जान हिच्किचाउने छैनन्।

संविधान संशोधनका लागि जति छिटो संसद्मा प्रस्तुत गर्न सक्यो त्यति राम्रो, तर एमाले त्यसमा नआई सघाउ पुग्दैन। एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भावभंगिमा अझै पनि मधेशप्रति नकारात्मक नै छ। संविधान संशोधनको सवालमा एउटै राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्नुपर्छ। मधेशभित्र सबैलाई स्वीकार्य हुनसक्ने र देशको अन्य भूगोलमा पनि संशोधनको औचित्य स्थापित हुने गरी फराकिलो जनमत आवश्यक पर्छ। त्यो नभएसम्म मधेश विरोधी राजनीतिको एउटा ध्रुव रहिरहन्छ। जुन ध्रुवको प्रवक्ता यतिखेर एमाले देखिएको छ। देशको दोस्रो ठूलो दल त्यो ध्रुवमा रहेसम्म यो प्रक्रिया सहज हुँदैन।

यसमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले पनि निकै अर्थ राख्छ। मधेशमा पनि विभाजित मनोविज्ञान छ– लड्दै, लिंदै, लम्कँदै जाने र अर्को अहिलेको मधेशी नेतृत्वको छविलाई धुमिल पार्दै किनारा लगाएर रिक्तताको अवस्था सिर्जना गर्ने। मधेशमा हेर्ने र हप्काउने तेस्रो धार पनि छ। मधेशी दलहरू कसरी अगाडि बढ्छन् र अगाडि बढ्नेक्रममा अविश्वास देखा पर्‍यो भने निगरानी गर्ने तेस्रो धारको मनोविज्ञान छ।

मधेश आन्दोलन काठमाडौं आएको महीनौं गुज्रिसक्दा पनि मुख्य दलहरू मधेश छिर्न सकेका छैनन्। तिनका कार्यकर्ता तहमा देखिएको संवेदनशीलता शीर्ष तहमा पुग्नसकेको छैन। मधेशमा अन्य शक्तिहरू पनि सल्बलाउन खोजिराखेकै छन्। यो परिस्थितिमा मधेशी दलहरूमाथि ठूलो दबाब छ। त्यस्तो दबाब, जसले उनीहरूलाई सरकारमा जान रोकिराखेको छ।

यो परिस्थितिमा कतिपय कोणबाट मधेशी दलहरूले सरकारसँग सम्झौता गर्दैमा त्यो मधेशमा स्वीकार्य हुन्छ? मधेशी दलहरूसँग वार्ता गर्ने वैधानिकता नै के छ? जस्ता प्रश्न पनि गरिंदैछ। एकक्षणका लागि शक्तिशाली लाग्ने यस्ता प्रश्नहरूले मधेशको मध्यमार्गी राजनीतिलाई संकुचित पार्छ। मधेशमा मध्यमार्गी राजनीति कमजोर बन्दा त्यसको लाभ कसले पाउने हो, ठेगान छैन।

अहिलेको नेतृत्वपंक्तिमाथि मधेशको भरोसा छैन। यसको अर्थ ठूला भनिने दलहरू मधेशमा लोकप्रिय छन् भन्ने पनि होइन। प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रति मधेशमा आक्रोश यथावत् छ। यस अर्थमा मधेशमा मध्यमार्गी राजनीति कमजोर हुनु भनेको मूलधारका दलहरूमाथिको प्रहार पनि हो। यो अवस्थामा आन्दोलनरत मधेशी दलहरू र सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल मिलोस् भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविक हो।

काठमाडौं–मधेश सहकार्य
यसपटक बलियोसँग स्थापित भएको छ कि मधेश काठमाडौंसँग अटुट सहकार्य चाहन्छ। यसपटकको संघर्ष र संवाद मधेशी मनोविज्ञानको सार यही हो। मधेश आन्दोलनमा दिल्लीको धाप रूप पक्ष हो। मधेशी मनोविज्ञानको सार पक्षलाई राष्ट्रिय रूपमा फैलाउनु, फिजाउनु आवश्यक छ। पछिल्लो प्रधानमन्त्री चुनावको प्रतीकात्मक अर्थ छ, मधेशका निम्ति। किनभने, यो सहकार्य हो।

बृहत् नेपाली राष्ट्रियताको निर्माण चाहने पक्षहरूले मधेशको माटोमा देखापरेको काठमाडौं प्रेमसँग आफूलाई जोड्नुपर्छ। मधेशी पहिचान खोज्नुको अर्थ आफूलाई नेपाली पहिचानमा समाहित गर्ने प्रयत्नभन्दा अर्को छैन।

ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालको प्रारम्भ र मध्यमा कठोर दक्षिणपन्थी रवैया अपनाएर मधेश आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिरहे। त्यसले गर्दा मधेशसँग वार्ताको अवसर गुम्दै गयो। उनी वार्ताप्रति गम्भीर भएर वातावरण बन्न लाग्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ताको पासा नै पल्टाइसकेका थिए। त्यसले गर्दा वार्ताको प्रयोग सार्थक भएन।

संविधान संशोधनप्रति एमाले अझै अनुदार छ। तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालहरूको तेजिलो हुँदै आएको स्वरले विस्तारै कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखाउन थालेको छ। उनको स्वरले एमालेभित्र शक्ति सञ्चयको खेलभन्दा मधेशमैत्री वातावरण बनाउन सक्यो भने संविधान संशोधनको वातावरण बन्छ।

यसरी अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा मधेशी दलहरूभित्रका केही नेतृत्व सिंहदरबार पस्न जति व्यग्र भए पनि आँट गर्न सक्ने अवस्थामा देखिंदैनन्। तारतम्य मिलाउँदासम्म दाहाल नेतृत्वको पालो नै सकिने आकलन पनि गर्न नसकिने होइन। प्रम दाहालले चाहिं चाहे भने छोटै समयावधिमा पनि आफूलाई मधेशप्रेमी सावित गर्न सक्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस