टिप्पणीबुधवार, फाल्गुण ४, २०७३

'कोर्स करेक्शन' को अवसर

दिनकर नेपाल

 

संक्रमणकालको अन्त्य र लोकतन्त्र सुदृढीकरणबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउनु अहिलेको राजनीतिक प्राथमिकता हो। सामाजिक सञ्जाल, नवगठित महत्वाकांक्षी राजनीतिक संगठन तथा स्थापित दलहरूका लोकप्रिय नेताहरूका वक्तव्यमा 'समृद्धि' शब्दको पुनरावृत्तिले पनि यही भन्छ। राष्ट्रिय आवश्यकता अनुभूत गरेको यो भावधारा राजनीतिक, भौगोलिक र जातीय विभेदलाई चिरेर बनेको छ। 

दुई वटा संविधानसभामा देखिएको प्रतिनिधित्व पछाडिको राजनीतिक मनोभाव बुझदा पनि यो छर्लङ्ग हुन्छ– पहिचान र जातीयताको 'उग्र' राजनीतिले दीर्घकालीन 'स्पेस' पाइराख्न सक्दैन। संविधान जारी गर्ने बेला मुख्य दलहरूबीच 'सहकार्य' का रूपमा त्यो सन्देश मूर्त बनेको हुनाले नै संविधान संभव भएको हो।

मधेशकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संविधानमा 'असन्तुष्टि' जनाएर पहिचान र जातीय मुद्दाबाट नेपाली राजनीति अलग्गिन नसक्ने संकेत दिए। हो, संविधानलेखन राष्ट्रनिर्माणको सबभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिया भएकोले त्यसमा सबै पक्षको सम्मिलन आदर्श परिस्थिति हो। तर, वास्तविक राजनीतिक धरातलमा सबैको सहमति लगभग असम्भवप्रायः नै हुन्छ, नेपालमा पनि त्यस्तै भयो। र, मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टिले भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउँदा मधेशी मुद्दाको तागत त गुम्यो नै, राष्ट्रिय राजनीतिमा बढेको भारतविरोधी 'सेन्टिमेन्ट' मधेशकेन्द्रित दलको विरोधमा समेत जोडिन पुग्यो।

असंवेदनशील काठमाडौं, उस्तै मधेश

संविधान बनिसक्दा पनि मधेश मुद्दाले महत्व नपाएको सन्देश गएकोले नै मधेश आन्दोलन भयो। नेपाल राष्ट्रनिर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संरचना र सत्ता–समीकरणले गर्दा देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा राज्यसत्ताबाट अपहेलित थियो– यो एउटा यथार्थ हो। एउटा अर्को महत्वपूर्ण वास्तविकता के हो भने दरबार निकट सीमित वर्गबाहेक अरू सबै नेपाली राज्य संयन्त्रबाट प्रताडित नै थिए।

यो वास्तविकतालाई आधार बनाएर अहिले काठमाडौंले मधेश मुद्दालाई आवश्यक महत्व दिन अस्वीकार गरेको देखिन्छ। जस्तो, मधेशीप्रति राज्यसत्ताले विभेद गरेको तर्कलाई कर्णालीका बाहुन, क्षेत्री, ठकुरीहरू पनि उत्तिकै विपन्न छन् भन्ने भनेर जित्न खोजिन्छ। काठमाडौं मात्र 'नेपाल' भन्ने समयबाट हामी अहिलेको 'राष्ट्र' को अवधारणामा पुगेको धेरै भएको छैन। काठमाडौंमा भारदार र दरबारियाहरूको प्रभुत्व रहेको बेला काठमाडांैबाहिर दरबारले मान्यता दिएका साना 'राजा' हरूको बोलवाला थियो। त्यो सत्ता–समीकरण र भारतको हिन्दू धर्मसंस्कृतिबाट प्रवर्तित जाति प्रथामा गाभिएर नै नेपालको राजनीतिक संरचना बन्यो। त्यो ऐतिहासिक विकासक्रमलाई अहिलेको राजनीतिक चेतनाको आलोकमा हेर्दा स्पष्ट देखिने दुई कुरा छन्– प्रथमतः नेपाली राज्यसत्ताको 'विभेद' को प्रकृति पश्चिमको 'नश्लवाद' जस्तो एकमुखे छैन। सामाजिक संरचना बहुआयामिक भएको हुनाले विभेदको प्रकृति पनि बहुआयामिक छ। त्यसैले, मधेशको विभेदको 'न्यारेटिभ' मा गैर–मधेशी समुदायले 'युनिभर्सल अपील' पाउँदैन, जसलाई मधेशी मनोभावले असंवेदनशीलताको रूपमा बुझछ।

दोस्रो, त्यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले मधेशी प्रतिनिधित्वमा नै विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। नेपाली राज्यसत्ताबाट सबभन्दा बढी फाइदा लिन सफल र भारतसँगको निकटतालाई राजनीतिक पूँजीका रूपमा प्रयोग गरेर आफूलाई काठमाडौंमा स्थापित गरेको मधेशी समूह नै अहिले त्यो बेग्लै पहिचानले गर्दा मधेशी समुदायले भोग्नुपरेको विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरुप राजनीतिक सौदावाजी गर्दैछ।

काठमाडौंको 'असंवेदनशीलता' मधेशको मुद्दाप्रति नभएर मधेशी नेतृत्वप्रति देखिन्छ। 'को हुन् वास्तविक मधेशका प्रतिनिधि?' 'के हो मधेशको चाहना?' जस्ता प्रश्नहरू अहिले मधेशी दलको विपरीत ध्रुवमा उभिएको नेकपा एमालेका नेताहरूका लेख, फेसबूक पोष्ट र ट्वीटहरूमा बारम्बार देखिनुको कारण यही हो।

संविधान जारी गर्ने बेलाको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि मधेशको राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रभाव क्षीण गर्न बल पुर्‍यायो। नेताहरूले असन्तुष्टिलाई आन्दोलनमा परिणत गर्न वैध–अवैध सबै उपाय अपनाउँदा सम्पूर्ण राष्ट्रको भविष्य र खासगरी पहाडी क्षेत्रका समस्याप्रति असंवेदनशील रहेको देखिन पुग्यो। संविधान जारी गर्ने मिति तोकिसकेपछि भएको भारतीय विदेशसचिवको भ्रमण, अव्यावहारिक शर्त, मधेशी दलहरूको भारतको खुला समर्थनमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने रणनीति, पहाड लक्षित नाकाबन्दी, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई पचास लाख दिने घोषणा आदिले मधेशी नेतृत्वलाई अनैतिक र मधेशी राजनीतिलाई असंवेदनशील रूपमा उभ्याएको छ। आन्तरिक मुद्दालाई बाह्य हस्तक्षेपले कमजोर पार्दा मधेशी समावेशिताको प्रश्नलाई राजनीतिक प्राथमिकताको सूचीमा पुछारतिर धकेलेको छ।

उग्रवादको भुमरी

उद्देश्य र माध्यमको कठोरता राजनीतिक मुद्दाले बोक्न सक्ने हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो तारतम्यहीन उग्रवादमा परिणत हुन जान्छ। र, जबजब मुद्दाले माध्यमको उग्रता बढाउँदै जान्छ, स्थापित नेतृत्वलाई नयाँ नेतृत्वले विस्थापित गर्छ। २०६२–६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक उथलपुथलले मधेशी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा मधेश आन्दोलन भयो, जसले 'मधेश' लाई नेपाली राजनीतिको मुख्य घटकमा स्थापित गर्‍यो। त्यसअघि खासै नचिनिएका उपेन्द्र यादव मुख्य नेताका रूपमा उदाए।

संविधान जारी गर्ने समयमा त्यो संघर्षको माध्यम एक खुट्किलो माथि चढेर नाकाबन्दीमा परिणत भयो। मधेशी मुद्दाको अवतरणमा राजनीतिक शक्तिहरू अझै पनि चुक्ने हो भने यसको प्रकट हुने माध्यम झ्न् हिंसात्मक हुने निश्चित छ। त्यो परिवेशमा अहिले मधेशमा स्थापित नेतृत्व अर्कैको स्वामित्वमा जान सक्छ। अहिलेका मधेशी नेताहरूको डर पनि यही हो। यही कारणले गर्दा अहिले समझ्दारीको बाटोमा आउन मधेशी नेतृत्व हिचकिचाएको हुन सक्छ।

अहिले मधेशी मुद्दाको निराकरण नगर्ने हो भने यसबाट तीन किसिमको परिस्थिति आउन सक्छ– पहिलो, अति हिंसात्मक घटनाक्रम– जसअन्तर्गत काठमाडौं अति नै कठोर रूपमा अगाडि बढ्छ र 'मधेशी राष्ट्रियता' को भावना विखण्डनकारी शक्तिका रूपमा उदाउँछ। त्यसले अर्को एउटा द्वन्द्वपूर्ण दशकलाई अवश्यंभावी बनाउन सक्छ। त्यसपछिको परिस्थितिमा 'नेतृत्व' लाई सत्ता–समीकरणमा स्थान दिएर 'द्वन्द्व' मत्थर हुन पुग्छ र राजनीति अहिलेकै 'कोर्स' मा फर्कन्छ। मधेश 'स्वतन्त्रता' को द्वन्द्व सफल हुने अर्थात् नेपालबाट टुक्रिएर 'मधेश' राष्ट्र बन्ने सम्भावना न्यून छ, किनकि त्यसका लागि सैन्यशक्ति चाहिन्छ। बाह्य सहयोगविना त्यो सम्भव छैन। नेपालमा त्यसप्रकारको द्वन्द्व भारतको पनि हित प्रतिकूल हुने भएबाट उसले सैन्य सहयोगद्वारा त्यसलाई बढावा दिने सम्भावना छैन।

आन्तरिक स्रोतसाधनबाटै द्वन्द्व बढाइयो र नेपालको सैन्यशक्तिले नियन्त्रण गर्न सकेन भने बाह्य हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ। त्यो अवस्थामा सबभन्दा पहिला सैन्य हस्तक्षेप गर्न भारत नै आउने हो। भारतीय सेना नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्ने त्यो अवस्था 'विद्रोही' विरुद्ध नै हुने हुनाले श्रीलंकामा आफैंले खडा गरेका तमिल विद्रोहीविरुद्ध भारतीय सेना लगाउनु परेको जस्तो परिस्थिति बन्न पुग्छ। त्यसकारण पनि तराईमा भारतले सशस्त्र विद्रोहलाई बढावा दिंदैन। नेपालमा सशस्त्र विद्रोह सफल हुने सम्भावना त छैन, तर त्यस्तो उग्रहिंसात्मक बाटो देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भने हुनेछ। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका लागि अभिशाप बन्ने त्यो बाटो सैनिक शासनलाई मात्र अनुकूल हुनेछ।

दोस्रो सम्भावित परिस्थिति भनेको दलहरू मिलेर विद्यमान असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने हो। त्यो अवस्थामा पिछडिएका वर्ग–समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ र चेतनाले डोर्‍याएको बृहत् अपनत्वसहितको 'राष्ट्र' को अवधारणा विकसित हुन्छ। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच, आफ्नो फाइदालाई प्राथमिकतामा राख्ने दलीय प्रवृत्ति, निर्वाचनमुखी 'पपुलिष्ट अजेण्डा' र दक्षिणपन्थी झुकावले गर्दा यो आदर्श परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीति डोरिने सम्भावना पनि न्यून छ। त्यो अवसर गुमिसकेको छ।

तेस्रो सम्भावित राजनीतिक परिदृश्य चाहिं अतिहिंसात्मक र अतिशान्तिपूर्ण बीचको बाटो हुन सक्छ। त्यसैले, काठमाडौं लचिलो बन्न अत्यावश्यक छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि यो स्वीकार्न आवश्यक छ कि अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा नाकाबन्दीको असरस्वरुप 'मधेशी मुद्दा' को विश्वसनीयता र तागत दुवै घटेको छ। संक्रमणकालको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरता राष्ट्रिय प्राथमिकता हुन पुगेको छ।

संक्रमणकालको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरता पहाडलाई मात्र नभई मधेशलाई पनि उत्तिकै चाहिएको छ। तहगत निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा जनआकांक्षा बढ्दै गएको परिस्थितिलाई नकारेर राजनीतिलाई 'मधेशी' मुद्दामा अड्काइरहँदा न मधेशका बासिन्दालाई फाइदा हुन्छ न त मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई।

आफूलाई मधेशकेन्द्रित दल भन्न रुचाउने राजनीतिक शक्तिहरूले वास्तवमै मधेशका नेपाली जनताको हितमा राजनीति गर्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक स्थिरतामा सहयोग पुर्‍याउनु बढी समझ्दारी हुनेछ। यसबाट तत्कालीन राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै सहभागितामूलक स्थानीय राजनीतिद्वारा राज्यसत्ताको विकेन्द्रीकरण सम्भव हुनेछ। नेपाली जनतालाई शक्तिशाली बनाउने बाटो यही नै हो– चाहे मधेशी होउन् वा पहाडी।

 

प्रतिकृया दिनुहोस