ब्लगआइतवार, फाल्गुण १, २०७३

एउटा सुकिलामुकिलाको बयान (हिमाल अर्काइभबाट)

हिमालखबर

-ईशान स्वदेशी

माओवादीले लडाईमा प्रयोग गरेको १६ वर्षीय रुद्र थापा मगर, २१ जेठ २०६१ मा रोल्पामा । तस्वीर साभारः रोयटर्स

 

कोही भन्छन्– २०४७ सालअघि नेपालमा स्वतन्त्रता थिएन। अर्काथरी भन्छन्, सम्पूर्ण जनतासम्म स्वतन्त्रता नपुगेकैले २०५२ सालमा माओवादीले बन्दूक उठायो। कोही अगुवा भन्छन्– ११ वैशाख २०६३ मा मुलुकमा लोकतन्त्र आयो। १५ जेठ २०६५ मा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही नै एक जुगमा आउने एक दिन भएको बताएको टेलिभिजन दृश्य अहिले पनि झल्झली छ। 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा म १० वर्षको थिएँ। म हुर्कंदै गरेको २०५२–६२ बीचको अवधिमा काठमाडौं खाल्डो झ्यालखानाको नियतिमा थियो। बाहिर माओवादीको निर्ममता थियो भने भित्र शाही निरंकुशता। बोल्न पनि बन्देज थियो। विदेशीहरूको भने बोली बिक्थ्यो। आयातित चिन्तनमा स्वदेशको धरातल थिएन। हामी फुच्चेहरू ह्यारी पटर, फ्रेन्डस, फूटबल र अरू नानाथरी विदेशी प्रसङ्गमा भुलेका थियौं। हाम्रा लागि देशको परिवेश 'कूल' थिएन।

सर्वत्र रटान थियो– नेपालमा बसेर काम छैन। हाम्रासामु उभिएका 'रोल मोडल' हरू नै विदेशी संस्थामा डलर कमाउने वा प्राविधिक पेशा अँगाल्ने ध्याउन्नमा थिए। आज पनि यो प्रवृत्ति छँदैछ। दुःखद कुरा, यसले राष्ट्रिय मनोविज्ञानको रूप लिएको छ। सारा देश काठमाडौंको नक्कल गर्न अभिशप्त जो छ।

एक नेपाल, एक नेपाली

ममा पनि विदेश पढ्न जाने रहर थियो, तर कक्षा १० को शुरुआती दिनका घटनाक्रमले अर्कै बाटोमा डोर्‍यायो। १४ वर्षको उमेरमा म एउटा राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन पुगें। बालहठ गर्दै कैयौं ठाउँ घुम्ने र अनेक मान्छेलाई भेट्ने अवसर पाएँ। नेपाली विषयमा निरन्तर लड्डु खाँदै आएको मैले तीसँग अन्तरक्रिया गर्न स्थानीय बोली सिक्नै परुर्‍यो। मकवानपुरको एउटा गाउँमा गरीब तामाङ परिवारको छाप्रोमा पहिलो पटक सिस्नु–ढिंडो चाखें। थोरै दूध तिनले आफ्नो बच्चालाई नदिई म पाहुनालाई दिए। परिवार भुईंमा लडेर मलाई खाटमा सुताए। यस्ता थुप्रै घटनाले मलाई नेपालीपन सिकायो। मैले बुझें, काठमाडौं मात्र नेपाल होइन।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुपूर्व मुलुक जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वको सँघारमा पुगेको थियो। त्यस बखत म सामाजिक सञ्जालमा 'एक नेपाल, एक नेपाली' को नारा भाइरल बनाउन सक्रिय थिएँ। यो नाराको भाव गलत छैन, तर त्यसलाई उराल्नमा उद्यत ममा एकाङ्गी दृष्टिकोण थियो। काठमाडौंको नजरबन्दीले मेरो पुस्ताको मनोविज्ञानलाई एकाङ्गी बनाएको थियो।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनताका एमाओवादीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ नेपालको प्रथम राष्ट्रपति बनाउने र देशलाई पहिचान सहितको संघीयतामा लैजाने नक्शा सहितको घोषणापत्र हाम्रो घरमा आएको थियो। त्यो पढेर आक्रोशित मुद्रामा मेरा जिजुबुवाले भन्नुभयो, “लौ! अब माओवादीले सबै ठकुरी, क्षेत्री र बाहुनलाई जुम्लातिर खेद्रुने भए! हाम्रो जे छ यहीं छ, यस्तो लम्फू कुरा गरेर पनि हुन्छ र?”

त्यो एउटा पलले मेरो मानसपटलमा गम्भीर छाप छोड्यो। हाम्रो घरमा वर्षौ‌ सहयोगी भएर नेपाल प्रहरीमा भर्ती भएका हरि दाइले केही महीना अगाडि मात्र माओवादीसँगको भिडन्तमा खुट्टा गुमाउनु परेको थियो। म जस्ता गरिखाने वर्गका लाखौं शहरी युवालाई कथित 'सुकिलामुकिला', 'प्रतिगामी', 'परिवर्तन' र 'जनविरोधी' को ट्याग लागेको थियो। अनुभव र 'डिस्कोर्स' नै त्यस्तो थियो। हामीले धेरै बुझेका थिएनौं, तर माओवादीको अजेण्डासँग एलर्जी भयो। मंसीर २०७० मा मौका आउँदा त्यो 'सुकिलामुकिला' पुस्ताले माओवादीप्रतिको आक्रोशलाई मतको रूपमा अभिव्यक्त गर्‍यो पनि।

त्यो बुझाइ

राजनीतिबाट 'जोगिएको' यो शहरी पुस्ता पढाइ र विदेशीकरणमा त अब्बल भयो होला, तर राष्ट्रिय परिस्थितिको सतही ज्ञानका राजनीतिक बुझाइमा पूर्णरूपले भावनात्मक छ। २०६२/६३ पछिका परिवर्तनहरू संस्थागत हुन अझ् ढिलो भयो भने त्यसको सबभन्दा ठूलो विरोधी समाजको यही तप्का हुनेछ।

पञ्चायतकालमा शहरमा स्थापित भएका, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपले राजाशिष पाएका, बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पनि प्रगति गरेका, माओवादी द्वन्द्वको सीधा मारमा नपरेका तर २०६२/६३ पछि एक हदसम्म भूमिका गुमाएकाहरूको सन्तति हो– यो पुस्ता। सुविधापूर्ण शिक्षा पाएको र पहुँच भएको यो 'चेतनशील' जमातको भावनासँग खेल्न भने गाह्रो छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका टुक्का र कतिपय अतिरञ्जित अभिव्यक्तिले यो तप्कालाई खूब तान्छ। गत निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले समानुपातिक उपस्थिति सशक्त बनाउन सक्नुको मूल कारणमध्ये एक यो पुस्ताको भावना जगाउन सक्नु हो।

हाम्रो पुस्ताले अधिकांश जीवन संक्रमणमै गुजारेको छ। हामीले जे–जति राजनीति देख्यौं, त्यो निराशाजनक मात्रै छ। द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा परेको वा जनआन्दोलनमा झण्डा बोकेर हिंडेको भए त्यसपश्चात्को परिवर्तनप्रति एक किसिमको मोह र स्वामित्वभाव हुन्थ्यो होला, तर त्यो पनि छैन। विदेश भ्रमण वा युट्युबमा त्यहाँको सुव्यवस्था–समृद्धिले हामीलाई जति मोहित पार्छ आफ्नो यथार्थले त्यति नै निराश बनाउँछ। राजनीतिक नेतृत्वले इमानदार पहल गरिदिएको भए सन्तोष खोज्ने ठाउँ हुन्थ्यो, तर त्यो पनि छैन। निराशाबाट मुक्त हुन खोज्दा हामी परमुखापेक्षी हुन्छौं।

'जनयुद्ध' को थालनी भएको वर्ष जन्मेकाहरू २० वर्ष पुगीसके।  विडम्बना, उनीहरूले माओवादी विद्रोहले कुनै समानता नल्याएको बरु थिलथिलो पारेको समाजमा संघर्ष गर्नुपर्नेछ। त्यसमाथि, एक दशक अगाडिको जनआन्दोलनको म्यान्डेटमा सत्तासीन राजनीतिको शीर्ष तह पनि जनभावना भन्दा धेरै टाढा छ।

यो बुझाइ

हो, बाउबाजेका पालामा विभेद थिए होलान्, तर हाम्रो पुस्तामा त्यो छँदै छैन, हामी सब एक हौं– मलाई यस्तै लाग्थ्यो। यो बुझाइ बडो भावनात्मक छ, तर खाल्डे झयालखानाबाट मुक्त हुँदै जाँदा भ्रम तोडिंदै गयो।

अधिकांश तामाङ विद्यार्थी रहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग कुरा गर्दै जाँदा उनले 'जनजाति विद्यार्थीलाई जति सिकाउन खोजे पनि काम छैन, उनीहरूको बुद्धि सानो' भने। 'उनीहरूको ध्यान मदिरा र सेक्समा मात्र रहने, पारिवारिक वातावरण पनि त्यस्तै हुने' उनको बुझाइले मलाई झ्सङ्गै बनायो। ती विद्यार्थीमध्ये एक जनाले मात्र पनि त्यो विभेद महसूस गरी ईख लिएमा ऊभित्र बाहुनहरूप्रति कत्रो वितृष्णा होला? अनि बुझें, आङकाजी शेर्पा र सीके राउतहरू किन जन्मन्छन्!

यो विभेदलाई मैले आफ्नै सुविधासम्पन्न विद्यार्थी जीवनसँग पनि दाँजेर हेरें। हाम्रो कक्षामा उपल्लो मध्यमवर्ग र सम्भ्रान्त परिवारका नेवार, ठकुरी, बाहुन र क्षेत्री विद्यार्थी नै बढी थिए। मेरो 'ट' र 'त' उच्चारण शुद्ध थिएन। शिक्षिका भन्ने गर्थिन्, “के तँ नेवार होस्? ट–ट गर्ने?”

कक्षामा तीन–चार जना मधेशी मूलका साथी थिए। तिनलाई हामीमध्ये केहीले ज्यादै नै जिस्काउँथ्यौं, अरूले हाँसेर साथ दिन्थे। मधेशको एउटा शक्तिशाली राजनीतिक परिवारको साथीलाई पनि हामीले अचम्मको विभेद गर्थ्यौं। शहरको त्यत्रो नाम चलेको विद्यालयमा यस्तो हालत थियो भने अरू ठाउँमा कस्तो थियो होला? यो कुरालाई भिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्ने फुर्सद वा अनुभव कतिले पाए होलान्? ओशोले सही भनेका रहेछन्– अज्ञानता आनन्द हो। ती साथीमध्ये कसैले यो पढ्दैछन् भने म माफी मागिरहेको छु।

समस्याको जड

समस्याको जड नै १ फागुन २०५२ हो। फरक मत सहित जारी भएको २०४७ सालको संविधानले मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धिको बाटो खोलेको थियो। राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक अभियान संस्थागत हुने क्रममा थिए। प्रमुख दलहरूको भूमिका पक्कै चित्तबुझदो थिएन, तर अधिकारका लागि हतियार नै उठाउनुपर्ने परिस्थिति पनि थिएन। सामाजिक न्यायका लागि १७ हजार नेपालीको रगत बगाउन आवश्यक थिएन, त्यति जनालाई सडकमा उतारे पुग्थ्यो।
अधिकार र विकास जनतामाझ् पुर्‍याउने नाममा १० वर्षसम्म जनतालाई नै राज्यको स्थानीय उपस्थितिबाट वञ्चित गराइयो। आजसम्म पनि स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिएको छ। निमुखा नेपालीका छोराछोरी नागरिकताको सिफारिश लिन दशौं हजार खर्च गरेर गाविस सचिव खोज्न बाध्य छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वले हाम्रो पुस्तालाई काठमाडौंको कैदी बनायो। त्यसअघि अध्ययन भ्रमणका लागि विद्यार्थीलाई मुलुकका अनेक कुनामा लगिने गरेकोमा द्वन्द्वकालमा सदर चिडियाखाना वा गोदावरीमा चित्त बुझाउनुपर्ने भयो। हामीले वास्तविक नेपाल बुझन पाएनौं, एक किसिमको एकाङ्गीपन आयो। जुन 'साम्राज्यवाद रोक्न हतियार उठाइएको' थियो, त्यसैप्रति हामी आकर्षित हुन बाध्य भयौं, किनभने यहाँ संभावनाका ढोका बन्द गरिंदैथिए।

आफूलाई परिवर्तनको मूल संवाहक भन्ने शक्ति नै त्यसका अजेण्डाप्रति दोधारे हुँदा सम्पूर्ण परिवर्तनप्रति जनविश्वास कमजोर भएको छ। देशमा आज आत्मसमर्पणवादी मानसिकता संस्थागत भएको छ। नेपालमा शान्ति ल्याउन दिल्लीमा सम्झौता रच्नुपरुर्‍यो। के हतियार त्यसैका लागि उठाइएको थियो?

प्रश्नहरू धेरै छन्, उत्तर कम। शीर्ष राजनीतिक अगुवाले स्वदेशप्रति आशा जगाउन सकून्।


(यो लेख साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालको ३-९ फागुन २०७१ अंकबाट साभार गरिएको हो।)

प्रतिकृया दिनुहोस