रिपोर्टशुक्रवार, माघ २८, २०७३

डीएनए परीक्षणमा नयाँ नजीर

तुफान न्यौपाने

१५ वर्ष पहिले बहुविवाह र अंश मुद्दाबाट शुरू भएको एउटा पारिवारिक विवाद सर्वोच्च अदालतले केही समय पहिले टुंग्याएको छ । मुद्दाको विषय नेपालका थुप्रै अदालतहरूमा ठूलो संख्यामा रहेका देवानी प्रकृतिका मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो थियो–बहुविवाह गरेका श्रीमान्ले रेखदेख/हेरचाह नगरेकाले अंश दिलाइपाऊँ । तर, जिल्ला अदालतदेखि पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतले समेत दुई पटक परीक्षण गरेको उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा भने नयाँ नजीरसहित लागेको छ ।

जुन नजीरले आगामी दिनमा नातासम्बन्धी विवादहरूको निरुपण गर्दा मुद्दाका पक्षहरूले मागेका आधारमा मात्रै अदालतहरूले डीएनए परीक्षण गर्ने आदेश दिन नमिल्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरेको छ, साथै डीएनए परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू र परीक्षणपछिको रिपोर्ट प्रमाणको रूपमा कति ग्राह्य हुन्छ भनेर पनि निक्र्योल गरिदिएको छ ।

मुद्दा के हो ?

काठमाडौं महानगरपालिका–३४ की लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ सोही स्थानका रवि मिश्रसँग प्रेममा थिइन् । उनीहरूले ८ माघ २०५५ मा दक्षिणकाली मन्दिरमा गई विवाह गरे । रविले विवाहलाई आफ्नो परिवारले अस्वीकार गर्ने भन्दै लक्ष्मीलाई डेरा खोजेर राखे । उनी गर्भवती भएपछि भने रवि डेरामा नआउने, आए पनि गाली–गलौज गर्ने गर्न थाले । ११ भदौ २०५७ मा लक्ष्मीले पाटन अस्पतालमा छोरी रित्सुलाई जन्म दिइन् । छोरीको जन्मपछि पनि रविको बेवास्ता जारी रह्यो । लक्ष्मी उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको महिला सेलमा पुगिन् । महिला सेलमा पुगेर रविले घरायसी कारणले लक्ष्मीलाई घर लैजान नसकेको, एक महीनाभित्र लैजानेछु भनी कागज गरे ।

तर, त्यसपछि पनि बेवास्ता निरन्तर रह्यो । लक्ष्मी आफैं छोरी लिएर रविको घर गइन् । पहिल्यै विवाहित रवि पहिलो श्रीमती मीना, छोरा कवि र बुवा (असर्फीलाल भनिने) केदार तथा आमा मखमली मिश्रका साथ थिए । उनीहरूले लक्ष्मीलाई घरमा स्वीकारेनन् । घर निकाला गरिदिए ।

लक्ष्मी अंश दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगिन् । रविका बाबु–आमाको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट रविको अंश छुट्याई, त्यसबाट आफू र छोरी रित्सुको अंश मागिन् । रविले आफ्नो खास नाम रविशंकर मिश्र भएको, लक्ष्मीसँग चिनजानसमेत नभएको, लक्ष्मीले रवि मिश्र नाम गरेको अर्कै व्यक्तिसँग बिहे गरेको हुनुपर्ने, आफ्नाविरुद्ध अनाहकमा मुद्दा हालेको, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलमा गरेको कागजको हस्ताक्षर आफ्नो नभएको, आफू केदार र मखमलीको छोरा पनि नभएको, उनीहरूको घरमा काम गर्न बसेको जस्ता जिकिर लिए ।

केदार र मखमलीको जवाफ पनि उस्तै थियो– लक्ष्मीलाई चिन्दैनौं, रविशंकर हाम्रा छोरा होइनन्, आफूहरू व्यापार व्यवसाय गरी बस्ने भारतीय नागरिक भएकाले नेपाली नागरिक भनी मुद्दा हाल्न मिल्दैन ।

त्यसको जवाफमा लक्ष्मीले बिहे गर्दा मन्दिरमा रविसँग खिचेका तस्वीर, बुवाको नाम लेख्ने खण्डमा केदार मिश्र लेखिएको रविको सवारी चालक अनुमति पत्र, सोही व्यहोराको मतदाता परिचयपत्र र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको मतदाता नामावली पेश गरिदिइन । दुवैका साक्षीहरूले आ–आफ्ना पक्षका दाबीलाई सहयोग पुग्ने गरी अदालतमा बकपत्र गरिदिए ।

अन्तिममा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश हरिवंश त्रिपाठीले २० कात्तिक २०६१ मा लक्ष्मी र रविबीच पतिपत्नीको सम्बन्ध कायम हुने तथा रविको नाममा सम्पत्ति नदेखिएकाले उनका बाबुआमा केदार र मखमलीको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट छुट्याएर रविले पाउने भागमध्येबाट लक्ष्मी र उनकी छोरी रित्सुले अंश पाउने ठहर गरिदिए ।

यो फैसलामा रविले पुनरावेदन गरेनन् । तर रविका बाबु आमा भनिएका केदार र मखमलीले लक्ष्मीलाई नचिनेको, रविसँग पनि नातासम्बन्ध नरहेको, रवि र लक्ष्मी पतिपत्नी रहेछन् भने पनि लक्ष्मीले रविकै सम्पत्तिबाट अंश पाउनुपर्ने, नाता नै नपर्ने रविलाई अंश दिन आफूहरू बाध्य नरहेको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे । साथै रविले समेत आफू केदार र मखमलीको छोरा नभएको प्रतिउत्तरपत्र पठाइरहेको सन्दर्भमा रविलाई नै अंश दिनु नपर्नेमा रविकी पत्नी नाता कायम भएकी लक्ष्मीलाई त झनै दिनै नपर्ने तर्क लिए ।

अब विवादले नयाँ मोड लियो । प्रेम सम्बन्धमा रहेर बिहे गरेका रवि र लक्ष्मी तथा उनकी छोरी रित्सुबीचको नाता–सम्बन्ध कायम भएकोमा रविले पुनरावेदन नगरेपछि थप विवाद भएन । अब रवि र उनका बाबुआमा भनिएका केदार र मखमलीबीचको सम्बन्धको विवाद अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने भयो ।

पुनरावेदन अदालतमा बयानका क्रममा केदार र मखमलीले आफूहरू निसन्तान रहेको, रवि आफूहरूको छोरा नभएको कुरा आफूहरू र रवि दुवैले भन्दै आएको, रवि सानैदेखि आफूहरूको घरमा बस्दै आएको भए पनि त्यसैका आधारमा छोरा प्रमाणित नहुने र अंश दिन नसकिने दाबी लिए । साथै आफूहरूबीचको नाता कायम गर्न डीएनए परीक्षण गर्न समेत माग गरे ।

तर पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय दुर्गाप्रसाद उप्रेती र जनार्दनबहादुर खड्काले २० असार २०६३ मा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिए, केदार र मखमलीको दाबीमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै ।

केदार र मखमलीले दोस्रो तहको अदालतले समेत आफूहरूको जिकिर नसुनेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन अदालतको फौसला ‘दोहो¥याएर हेरिपाऊँ’ भन्दै अर्को निवेदन दिए । रवि आफूहरूको छोरा नभएको जिकिरतर्फ विचार नै नगरी फैसला भएको, डीएनए परीक्षण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो नगरी फैसला गर्दा अन्यायमा परेको भन्दै फैसला बदरको माग गरे । १७ फागुन २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले ‘पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा व्याख्यात्मक त्रुटि देखियो । केदार, मखमली र रविको डीएनए परीक्षण गरी त्यसको रिपोर्ट आएपछि पेश गर्नू’ भन्ने आदेश दियो ।

राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा तीनै जनाको डीएनए परीक्षण भयो । परीक्षणमा रवि, केदार र मखमलीको सन्तान नभएको देखियो । विशेषज्ञ जीवनप्रसाद रिजालको बकपत्रसहितको यस्तो प्रतिवेदन अदालतमा पेश भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र ताहिर अलि अन्सारीले २९ वैशाख २०६७ मा केदार र मखमलीको नामको सम्पत्तिमा रविको अंश लाग्ने पुनरावेदनको फैसला ‘केही उल्टी’ गरिदिए । रविको नाममा सम्पत्ति देखिएमा उनकी दोस्री पत्नी लक्ष्मी र छोरी रित्सुले त्यसैबाट अंश पाउनुपर्ने फैसला गरिदिए ।

यो फैसला लक्ष्मीलाई चित्त बुझने कुरै भएन । उनले ‘रवि बुवाआमा भनिएका केदार र मखमलीसँग एउटै घरमा बस्दै आएका, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको मतदाता नामावली परिचयपत्रमा सिं नं. १२११९ देखि १२१२२ सम्म घ ५९९ को एउटै घरनम्बर उल्लेख गरी केदार उनकी पत्नी मखमली र छोरा रवि उल्लेख भएको, रविले लिएको मतदाता परिचयपत्रमा बाबुको नाम र घर नम्बर उल्लेख भएको छ । रविको सवारी चालक अनुमतिपत्रमा पनि बाबुको नाम (केदार मिश्र) उल्लेख छ । यही मुद्दाको सिलसिलामा प्रतिउत्तर पेश गर्दा पनि रविले बाबुको नाममा केदार मिश्र भनी उल्लेख गरेका छन्, डीएनए परीक्षणका लागि फारम भर्दा पनि रविले बाबुको नाममा केदार मिश्र नै उल्लेख गरेका छन् । कानून अनुसार प्रमाणमा लिनुपर्ने यी कागजातलाई प्रमाणमा नलिई डीएनए परीक्षणलाई मात्र आधार मानेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले’ पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनिन् ।

साथै उनले रविले २०४४ सालमा ललितपुरको अरनिको सेकेण्डरी बोर्डिङ स्कूलमा कक्षा ७ (सेक्सन बी, रोल नं. २७) मा अध्ययन गर्दा स्कूलले दिएको ‘एक्जामिनेसन रिपोर्ट कार्ड’ मा अभिभावकको महलमा केदार मिश्रले बाबुको रूपमा हस्ताक्षर गरेको नयाँ प्रमाण पनि पेश गरिदिइन् । र जिकिर लिइन्– यीबाहेक अन्य तथ्य, व्यवहार र प्रमाणबाट बाबुछोरा भएको प्रमाणित हुँदाहुँदै त्यसलाई अनदेखा गर्ने फैसला पुनरावलोकन गरिपाऊँ ।

वकीलको जिकिर

सरकारी निकायबाट जारी भएका प्रमाणपत्र समेतका प्रत्यक्ष प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी केवल डीएनए परीक्षणलाई मात्र आधार मानेर गरेको फैसला यसअघिका नजीर भन्दा प्रतिकूल देखिएको भन्दै सर्वोच्चले २३ मंसीर २०६८ मा पुनरावलोकन गर्ने निस्सा दियो ।

लक्ष्मीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी, अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेललगायतले सम्पूर्ण कागजी प्रमाणपत्रबाट रवि, केदार र मखमलीको छोरा भएको प्रमाणित भएको, उनीहरूको चलन–व्यवहारले पनि त्यो कुरा प्रमाणित गर्दै आएकोमा गर्नै नपर्ने डीएनए परीक्षण गरिएको र त्यही परीक्षणलाई मात्र आधार मानिएको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने बहस गरे ।

केदार र मखमलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलगायतले परिचयपत्र, मतदाता नामावली निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र खडा गरिएका कागजात भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा रविले केदारलाई थाहा नै नदिई बाबुको नाम केदार लेखेकै आधारमा नाता कायम हुन नसक्ने, नाता कायम हुने ठोस, तथ्ययुक्त, सबैभन्दा विश्वसनीय र वैज्ञानिक प्रमाण डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन नै भएकोले त्यसैका आधारमा भएको फैसला सदर हुनुपर्ने जिकिर गरे ।

अब सर्वोच्च अदालतले रवि, केदार र मखमलीका छोरा हुन् कि होइनन्, अदालतबाट के कस्तो अवस्थामा डीएनए परीक्षणको आदेश गर्नुपर्ने हो, र यो मुद्दामा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्णायक प्रमाणको रूपमा लिन मिल्छ–मिल्दैन भनी निर्णय सुनाइदिनुपर्ने भयो ।

डीएनए परीक्षणमा सर्वोच्चको सीमा

सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको पूर्ण इजलासले ६ माघ २०७३ मा यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाइदियो । यही मुद्दाको सन्दर्भमा अदालतमा पेश भएका सम्पूर्ण कागजातले केदार, मखमली र रविबीच, बाबु–आमा–छोराको सम्बन्ध रहेको प्रमाणित गर्ने तथा केदार र रविको लामो समयदेखिको आचरण र व्यवहार पनि बाबु–छोराकै रूपमा रहिआएको सर्वोच्च अदालतले ठहर ग¥यो ।

यी कागजातका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ–‘कसैले आफूसँग सम्बन्धित तथ्य यस्तो थियो वा हो भनी औपचारिक रूपमा कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख गरी पटकपटक फाइदा लिइसकेपछि आफूलाई नोक्सान वा बेफाइदा हुन्छ भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो व्यक्ति आफूले पहिले पटक–पटक व्यक्त गरिसकेको तथ्यबाट पछि हट्न मिल्दैन ।’

केदार र रविको सम्बन्ध देखिने कागजात र व्यवहारबाट उनीहरू बाबुछोरा भएको प्रमाणित भए पनि उनीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेको कुरालाई अदालतले लक्ष्मीलाई अंशबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य मानेको छ । यो मुद्दामा डीएनए परीक्षणको माग शुरू जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर पत्रमा नउठाई पुनरावेदन तहमा मात्र गर्नुलाई सर्वोच्चले ‘लक्ष्मीको अंश हक मेट्ने दुरासयले अभिप्रेरित’ भनेको छ ।

यसरी लक्ष्मीको शुरू दाबी ‘केदार र मखमलीको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट रविलाई अंशभाग सारेर त्यसबाट आफू र छोरीका लागि अंश छुट्याउनुपर्ने’ कुरालाई सर्वोच्च अदालतले अन्ततः सदर गरिदिएको छ ।

तर यो मुद्दाको महत्व भनेको डीएनए परीक्षणका सन्दर्भमा गरिएको व्याख्या हो । पूर्ण इजलासले प्रस्तुत मुद्दामा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा अस्वीकार गरेको छ । यसै साता तयार फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘डीएनए परीक्षण मातापितासँग सन्तानको जैविक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रामाणिक, वास्तविक, यथार्थ एवं वैज्ञानिक पद्धति भएको र यस्तो परीक्षणलाई अदालतले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ’ भने पनि ‘नातामा विवाद भई अन्य सम्बद्ध सबूद प्रमाणबाट सो विवादका बारेमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भएमा डीएनए जस्तो अत्याधुनिक वैज्ञानिक परीक्षण गराई निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । तर, अन्य प्रमाणबाट नातासम्बन्धी विवाद कायम रहेको नदेखिएमा डीएनए परीक्षणको औचित्य अकाट्य रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा डीएनए परीक्षण आवश्यक नै नरहेको अवस्थामा परीक्षणको आदेश भएको देखिन्छ ।’

यसअघि थुप्रै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको डीएनए परीक्षणको आवश्यकता र औचित्यको उदाहरण दिंदै फैसलामा भनिएको छ, ‘मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरूले विवादित नाताको सन्देहरहित निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था छ वा प्रमाणमा पेश भएका अन्य मिसिलबाट प्रस्तुत मुद्दाको नातासम्बन्धी विवाद निराकरण भई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ भने पक्षले डीएनए परीक्षण माग गरेकै आधारमा आदेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

डीएनए परीक्षणको आवश्यकता पक्षहरूको अधिकार नभएर न्याय निरुपणको प्रयोजनका लागि अदालतको तजबिजी विषय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘यस्तो अधिकारको प्रयोग अदालतले संवेदनशील गएर गर्नुपर्छ’ भनेको छ ।

‘आफूले सानैदेखि पालनपोषण गरी हुर्काएको र विवाद नपरेसम्म सन्तानको रूपमा स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई अंशबाट वञ्चित गर्ने र आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उद्देश्यले सन्तानको रूपमा अस्वीकार गरेकै आधारमा अदालतले यथेष्ट औचित्य भएमा मात्र गर्नुपर्ने डीएनए परीक्षणको आदेश सहजै गरिदिंदा समाज र परिवारको स्वाभाविक, सामान्य र अपेक्षित व्यवहारमा उथलपुथल र विश्रृङ्खलता आउँछ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रमाणहरूको विपरीत बाबुछोराको जैविक सम्बन्ध नरहेको भन्ने प्रतिवेदनको आधारमा शुरू र पुनरावेदन तहबाट भएको फैसलालाई उल्टी गर्ने फैसलामा (सर्वोच्चको) सहमत हुन सकिन्न ।’

 

प्रतिकृया दिनुहोस