टिप्पणीबिहिवार, माघ २७, २०७३

दातव्यको दुश्चक्र

रमेशकुमार

'समानान्तर सरकार चलाइरहेको' भन्दै आलोचित विदेशी सहायता राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर परिचालन गर्न ढिला भइसकेको छ।

तेस्रो विश्वका देशहरूलाई कृपाभावले प्रदान गरिने दानदातव्यको प्रभावकारिताको व्याख्यान लाभग्राही मुलुकमा भन्दा दातृ राष्ट्रमा नै बढी हुने गर्छ। तर, दानकर्तामाथि सन्देह पैदा हुन थालेकैले होला, पछिल्लो समय दाताको सट्टा विकास साझेदार प्रयोगमा ल्याइन थालिएको छ। 

मुलुकको अर्थ–सामाजिक संरचनाकै अवयवका रूपमा स्वीकारिएको बाह्य सहायताबारे अपेक्षित विमर्श एकाधबाहेक हुनसकेको छैन। यससम्बन्धी चर्चा, परिचर्चा सामाजिक सञ्जालमा सीमित छ। बाह्य सहायताको यो त्रासद दुश्चक्रमा विकासदेखि संविधान, संसद्देखि अदालतसम्म परिसकेको छ।

जति नै मानवीय सहयोगको सैद्धान्तिक आवरण ओढाए पनि विदेशी सहायता शक्ति राष्ट्रहरूको अर्थ–राजनीतिक स्वार्थ र औपनिवेशिक विस्तारको औजार नै हो।

बेलायत, फ्रान्स तथा जर्मनीले आफ्नो प्रभुत्व स्थापनार्थ एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशका निरुपाय जनलाई देखाउन थालेको करुणाभाव पछिसम्म कायमै रह्यो।

दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै वैश्विक नेतृत्वमा अमेरिकालाई स्थापित गर्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण राष्ट्रपति ह्यारी ट्रूम्यानको यूरोपेली मुलुक पुनःनिर्माणको खाका बोकेको मार्शल प्लान र गरीब देशलाई सहायता घोषणा थियो।

शीतयुद्धकालमा सोभियत खेमाबाहेकका तेस्रो मुलुकमा प्रभुत्व विस्तार गर्ने यो अमेरिकी उपकरणका रूपमा बाह्य सहायता विस्तार मात्रै भएन, बहुराष्ट्रिय र बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व ब्यांक, आर्थिक सहायता र विकास संगठन (ओईसीडी) सहितका रूपमा पनि देखिए। त्यसो त, सोभियत खेमाले पनि वैदेशिक सहयोगको यो रणनीति अपनाएकै थियो, तर प्रभावकारी नतीजा आएन।

आफ्ना मान्यता र विचारको विस्तारबाहेक औद्योगिक–व्यावसायिक साम्राज्यको प्रसारका लागि पनि वैदेशिक सहायता छद्मबाहेक केही होइन भन्ने कुरा बुझ्न भर्खरै सार्वजनिक अमेरिकाको ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी र सेन्टर फर एप्लाइड रिसर्च, नर्वेजियन स्कूल अफ इकोनोमिक्सको अनुसन्धान प्रतिवेदन पढे पुग्छ। यो अनुसन्धानले धनी देशले गरीब देशहरूलाई दिने सहयोग र लगानीको तीन गुणा रकम दातृ मुलुकमै पुगिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ।

नदेखिएको प्रतिफल
२००८ सालमा पहिलो पटक औपचारिक अमेरिकी सहायता भित्रिएपछिका ६ दशकमा नेपालमा बाह्य सहायता स्वीकारोक्ति राजनीति, अर्थनीति, प्रशासन, न्याय, संसद्देखि घरसम्म पसेको छ। दातव्य–लाभग्राहीको सञ्जाल राज्य–संयन्त्रलाई नै ओझेल पार्ने गरी झाङ्गिइसकेको छ।

दाताको अनुकम्पाकै आधारमा सरकारले वार्षिक आय–व्ययको हिसाब मिलाउन थालेको पनि वर्षौं भइसक्यो। विचार निर्माणको मौलिक प्रक्रिया दाताअनुकूल कृत्यमा बदलिएको छ। वैदेशिक कृपा–दान निर्भर अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरू त मदारीले नचाउने बाँदरजस्ता मात्र देखिन्छन्।

दशकौंदेखि विदेशी सहायताको लाभको वृत्तान्त सुन्दै आए पनि निर्धन नेपालीको आजीविका उकास्न सहयोग विफल भएको तथ्यप्रति कुनै तर्क आवश्यक छैन। किन पनि भने, मुलुक दाताको सहयोगले होइन, युवाले खाडी मुलुकमा रगत–पसिना चुहाएको बदलामा भित्रिएको धनको बलमा टिकेको छ, जसको हिसाब नीतिनिर्माताले अझै गर्न भ्याइसकेका छैनन्।

लक्षित समुदायको आवश्यकता भन्दा दाताको रुचिमा सहयोग वितरण गरिनु सहयोग विफल हुनुको प्रमुख कारण हो। प्रतिफलको निरुपण गर्न नसकिने पैरवी पक्षधर परियोजनाहरूका लाभग्राही समेत पूर्वाधारको आवश्यकतालाई वातावरण विनाशको डंका देखाएर तर्साउन खोज्छन्।

त्यसैले पनि कुल वैदेशिक सहयोगको चतुर्थांश पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पुगेको छैन। वैदेशिक सहायता परिचालनका मुख्य अवयव सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एवं गैससका योजना र कार्यान्वयनमा बग्रेल्ती त्रुटि र सर्वत्र आलोचना देखिइसक्दा पनि सुधारको पहल हुनसकेको छैन।

सामाजिक कल्याण हेतु स्थापना गरिने संस्थाहरू व्यवसाय झैं अर्थ उपार्जनको प्रयोजनमा लागेका छन्, त्यो पनि सीमित समूहको लाभका लागि। तर, अहिले त सार्वभौम संसद् र अदालतसमेत दाता र यस्ता संस्थाको प्रभावमा पर्ने खतरा देखिएको छ।

त्यसो त पहिले पनि दाताकै खर्चमा संविधानसभाभित्र हुनुपर्ने छलफल र मस्यौदा लेखन बाहिरै भएका समाचार पनि नआएका होइनन्। तर, प्रश्न गर्ने बलियो नागरिक समाज र प्रबुद्ध समूहको अभावमा यो विषय 'सामान्य' बन्यो।

दाता हावी भएर संस्थागत संरचना नै विचलित भएको गतिलो उदाहरण लगानी बोर्ड नै छ। बोर्डमा सरकारी नेतृत्व भए पनि अंकुश बेलायती विकास सहयोग नियोग (डिफिड) सँग छ। प्रगतिको रिपोर्टिङदेखि महत्वपूर्ण अभिलेख र कागजातसमेत सरकारसँग नभई डिफिडसँगै छ। ६ जना सरकारी प्रतिनिधि भएको बोर्डमा पाँच गुणा बढी त परामर्शदाता छन्।

सांसद्हरूले गैरसरकारी संस्था खोलेर पैरवी थाल्नु र दाताले तिनीमाथि लगानी गर्नुलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अंग मान्नै सकिंदैन। यो ठाडै विचलन हो। किनभने दाताको दानापानी खाएका जनप्रतिनिधिले परेका बेला उनीहरूकै नूनको सोझो गर्छन्।

यसको दृष्टान्त त महाभारतमा भीष्मपितामहले 'धर्मको तत्व सूक्ष्म हुन्छ' भन्ने द्रौपदीमाथिको कपट र अन्यायपूर्ण निर्णय छँदैछ। संसद् अहिले अनेक स्वार्थ प्रवर्द्धनको मञ्च बनिरहेको छ। जातीय र क्षेत्रीय अजेण्डा प्रवर्द्धन गर्ने दबाब समूह, विभिन्न दल निकट सञ्जाल बनाएर तिनलाई अर्थ–पोषण गर्न दाताहरू अझ् सक्रिय छन्।

कानून, नीति, ऐन, रणनीति निर्माणमा दाताहरूको रुचि त पुरानै हो। कृषि विकासको रणनीतिदेखि मुलुकी ऐन र निर्वाचन कानून निर्माणसम्ममा परामर्श, छलफल, सुझाव, गोष्ठी, सहायता जस्ता कुरामा सहजीकरण त परैको कुरा, दाताहरू सोझै संलग्न हुन्छन्।

संसद् नै रित्तो पारेर गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा पुग्ने सांसद्को जुगलबन्दीले संसद्को गरिमा घटाएको छ। विषयको संवेदनशीलता बुझेरै हुनुपर्छ, पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पालामा भने, कम्तीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसखाले सहयोग रोकिएको थियो।

अपारदर्शी, असमानता
सम्भवतः गैरसरकारी संस्थाको निरन्तरको वकालतकै कारण सार्वजनिक विषयमा पारदर्शी र जवाफदेही हुने दबाब बढेको केही हदसम्म सत्य हो। तर, तिनै संस्था स्वयंमा कति पारदर्शी छन्? यसखाले विरोधाभासपूर्ण नियति जताततै छ।

कतिसम्म भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनबाट आश्रित गैससले आफ्नो कामको सूचनासम्म पनि सरकारी निकायलाई दिन आवश्यक ठानिरहेका छैनन्, सरकारी निकाय पनि मौन छन्।

सरकारसँग अनुमति नै नलिई परियोजना सञ्चालन र खर्च गरिएको विवरण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याए पनि स्थिति फेरिएको छैन। अझै विस्मयको कुरा त के छ भने, जसका लागि लक्षित परियोजना हो, उनीहरूलाई नै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइँदैन। अपेक्षित र आवश्यक सूचना पनि दिइँदैन।

त्यसो त अहिले पनि ठूलो वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट बाहिरिएकै छ। कुल वैदेशिक सहायताको करीब ३५ प्रतिशत रकम बजेट प्रणाली बाहिरैबाट खर्च हुन्छ, जसको महालेखा परीक्षकमार्फत लेखा परीक्षण गर्नै मिल्दैन। यसबाहेक आफ्नो क्षमता नपुगेको क्षेत्रमा लिइने प्राविधिक सहायता अहिले आएर 'खाए खा, नखाए घिच्' जस्तो भएको छ।

वैदेशिक सहायताको ठूलो रकम प्राविधिक सहायतामा हुने र त्यस्तो रकम कसरी सकियो भन्ने अत्तोपत्तो नहुने दुर्दशा कायमै छ। आश्चर्य नै भनौं, प्राविधिक सहायताको ठूलो रकम आफ्नै रोजाइको परामर्शदातामार्फत फिर्ता लैजान पाइने भएकाले सरकारले नमागेको क्षेत्रमा पनि दाताहरू जबर्जस्ती सहयोग सकार्न लगाउँछन्।

यसै पनि, आईएनजीओहरूको परिचालन र सञ्चालन खर्चको प्रणालीमा सहयोग रकमको १० प्रतिशत त सोझै सम्बन्धित देशमै फर्कने खुला व्यवस्था छ। कर्मचारीको तलब सुविधा, परामर्श, समन्वय शुल्कका नाममा अधिकांश रकम उतै फर्कने सत्य पनि छिपेको छैन।

समन्वय र व्यवस्थापन शुल्क, मुख्य साझेदारको प्रशासनिक खर्च, सहायक साझेदारको खर्च, कर इत्यादि गर्दा लक्षित समूहमा चुहिंदा चुहिंदा सहायताको बढीमा एकतिहाइ रकम मात्र लक्षित समूहसम्म पुग्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने खर्चको ठूलो अंशका रूपमा जाने तलब भत्ता नेपालीले नै पाउने तर्क गर्नेहरू पनि नभएका होइनन्। तर, यी सुविधा फेरि पनि तिनै हुनेखाने वर्गले नै पाएका छन्। पहुँच भएकाहरूका लागि मात्र खुलेको यो कमाउ अवसरले समाजमा असमानता बढाएको छ। नवसम्भ्रान्त जन्माएको छ।

अर्कोतिर, प्रतिफल परीक्षण गर्न नमिल्ने कार्यक्रममा गरिने खर्चको प्रभावकारिता र उपादेयतामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। भूकम्पपछि राहतका नाममा आएको दातृसंस्थाको अर्बौं रकम परामर्श, तालीम र क्षमता विकासमा सकिएको छ। पैसा सक्नैपर्ने दबाबले विलासिता र अनुत्पादक काममा रकम खर्चिएको जगजाहेर छ। तर, पीडितका लागि शिर लुकाउने घर आजसम्म बन्न सकेको छैन।

न वरदान न अभिशाप
गैसससँग अरुचि भएका कतिपयले चीन वा भारतमा छानीछानी संस्थाहरूलाई बन्द गर्नुपर्ने दृष्टान्त दिंदै आएका छन्। तर, खुला र पारदर्शी समाजका लागि नागरिक संगठन अनिवार्य शर्त हो। त्यसमाथि अझ, नेपालजस्तो प्रशासन संरचना प्रभावकारी नभएका ठाउँमा यस्ता संस्थाको महत्व अझ बढी हुन्छ।

फेरि अर्को तथ्य के पनि हो भने, सबै अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय गैसस उस्ता छैनन्। समुदायको हितमा वास्तवमै राम्रो काम गरिरहेका संस्थाहरू पनि छन्। वैदेशिक सहायता पाउने संस्थामा परियोजना छनोट मात्र होइन, सञ्चालनको पहिलो र अन्तिम निर्णयकर्तासमेत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था नै हुने भएकाले सबै संस्थालाई एउटै दृष्टिले हेर्नु आफैंमा गलत हो।

काठमाडौंमा ज्ञान निर्माण, दाङमा कमलरी र रसुवामा भूमिहीनका अधिकारजस्ता विषयमा काम गर्ने कतिपय गैससले अभावका बीच पनि प्रशंसनीय काम गरिरहेको कुरा बिर्सन मिल्दैन। राम्रा र नराम्रा संस्थाबीचको भेद चाहिं कसरी छुट्याउने? अहिलेको यक्षप्रश्न भनेकै यही हो।

वैदेशिक सहायताले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा परनिर्भरता बढाएको, सिर्जनशीलता तथा उद्यमशीलता मारिरहेको बहस पनि बारम्बार हुने गरेको छ। यसले ती देशहरूका सरकारको असफलतालाई संकेत गर्छ। वैदेशिक सहायता लिनुअघि नै चुस्त वित्तीय व्यवस्था, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक वातावरण र लगानीमैत्री नीति बनाइएको भए यतिबेला हाम्रो मुलुक फरक आर्थिक हैसियतमा हुनेथियो।

प्रत्येक वर्ष विकासको लागि प्रस्तावित ठूलो रकम परिचालन नहुने अनुभवले दातासँग हात पसारेर मात्रै विकासको रथ दौडिंदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सजिलो भएको छ।

वैदेशिक सहायताको बेथितिसँग कसरी जुध्ने? यसका विभिन्न उपाय छन्। तर, सबैभन्दा पहिले त सहायताको प्रभावकारी सदुपयोगका लागि उपयोग क्षमता नै बलियो पार्नु पर्छ। दोस्रो चाहिं यस्ता संस्था पारदर्शी, सुशासन, जवाफदेही बनाइनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता उत्तिकै आवश्यक छ। संस्थाहरूको खस्किएको विश्वसनीयता उठाउन सामाजिक लेखा परीक्षण (सोसल अडिट) अनिवार्य गरिनुपर्छ।

दाता र गैसस दुवैलाई नभई नहुने मुख्य कुरा चाहिं नागरिक निगरानी नै हो। र, यसका लागि साहसिलो कदम उठाउन ढिला भइसकेको छ। 'के दाताहरू आफ्नो सहयोग नीति र काम कारबाहीको पुनः समीक्षा गर्न तयार छन्?' नागरिक तहबाट सोधिनुपर्ने प्रश्न हो, यो।

६ दशकको वैदेशिक सहायतापछि पनि नेपाल किन मानव विकास सूचकांकमा दक्षिणएशियाको पुछारमा कायम छ? यसको प्रश्न शासक, प्रशासकसँगै दाता र गैससले पनि दिनुपर्छ। देश ओरालो लाग्नुमा दाता पनि दोषी छन् भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन। जस्तो कि, करीब ५० प्रतिशत दाताकै लगानी र उनीहरूकै सुझावमा लागू गरिएको स्वास्थ्य नीतिले किन प्रभावकारी परिणाम दिन सकिरहेको छैन त? प्रश्न सान्दर्भिक छ।

वैदेशिक सहायतामाथिको छलफलको अर्थ वैदेशिक सहायता बेवास्ता गर्नुपर्छ र बाँकी विश्वसँगको तादात्म्य नै हटाउनुपर्छ भन्ने होइन। तर, मानवीय सहायता र विकासका लागि भनेर आएका सहयोगको लाभग्राही को हुन् र तिनको उपयोगको अवस्थाबारे चाहिं प्रशस्त बहस हुनुपर्छ। वैदेशिक सहायता अभिशाप वा वरदान दुवै होइनन्, यो आधारभूत सत्यबारे भने जोकोही जानकार हुनैपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस