लोकमानमाथिका ७ मध्ये ६ अभियोग पुष्टि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित ७ मध्ये ६ वटा अभियोग पुष्टि भएको छ । महाअभियोग बारे छानविन गर्न गठित उपसमितिले लोकमानमाथिको ६ वटा अभियोग पुष्टि गरेको हो ।
उपसमितिले महाअभियोग सिफारिस समितिमा २६ माघमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न नदिनका लागि हुलहुज्जत गरेर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको बाहेकका सबै अभियोग पुष्टि भएको उपसमितिका संयोजक रामनारायण विडारीले हिमालखबरलाई जानकारी दिए ।
गत ३ कार्तिकमा संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा लोकमानले नेपालको संविधानसम्मत रुपमा संवैधानिक निकायको प्रमुखका रुपमा काम नगरेको, नेपालको संविधान विपरीत केही चिकित्सकहरुलाई कारवाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनाधिकृत निर्देशन दिएको र आफ्ना नातेदारको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस तथा एमडीका लागि सिट संख्या थप्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अनाधिकृत रुपमा निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षामा अनाधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग ऐनप्रतिकुल कामकारवाही गरेको, आफूसँग असहमत व्यक्तिहरुमाथि प्रतिशोधपूर्ण रुपमा बिनाकारण कारवाही चलाएको र सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेल गर्न नदिनका लागि हुलहुज्जत गरेर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको ठहर सहित १५७ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
अदालतको म्याद तामेल गर्न नदिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाईसकेकाले त्यस विषयमा बोली रहनु नपर्ने उपसमितिको निश्कर्ष छ । सर्वोच्च अदालतले २४ पुसमा नियुक्ति बदर गरेपछि लोकमान पदमुक्त भईसकेका छन् ।
पदमुक्त भईसकेकाले महाअभियोग भने लगाई रहनु नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर लोकमानले गरेका गैर–कानुनी कामविरुद्ध राज्यले मुद्दा दिन पाउने उपसमितिले बुझाएको २३ पृृष्ठको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
समितिमा छलफल भएपछि प्रतिवेदन व्यवस्था–संसदको पूर्ण बैठकमा पुग्ने उपसमितिका संयोजक विडारीले जानकारी दिए । महाअभियोग समितिको बैठक २७ माघ दिउँसो दुई बजे बस्ने भएको छ ।