अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, माघ २५, २०७३

लोकतन्त्रमा अशुभ संकेत

दिनकर नेपाल

विश्व–राजनीतिमा अहिले भएका रोचक परिघटनालाई आधार मानेर नेपालमा अब के हुन सक्छ भन्नेबारे विभिन्न अड्कल काट्ने गरिएको छ। विश्वभर नै 'पपुलिस्ट' राजनीतिको उभारले गर्दा नेपालमा पनि दक्षिणपन्थको उदय अवश्यम्भावी रहेको ठोकुवा गर्न थालिएको छ। हामीकहाँ दक्षिणपन्थी उभारको चरमोत्कर्ष भनेको राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनेछ। त्यसको अर्थ, अहिलेको संविधानको स्वतः खारेजी हो। ऐतिहासिक संघर्षपछि ठूलो मूल्य चुकाएर जारी भएको संविधान कार्यान्वयन नहुँदै यस्ता आशंकाहरू जन्मिनु नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि राम्रो संकेत होइन। 

नेपालमा राष्ट्रनिर्माणको यात्रा अहिले निकै महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको छ। राजनीतिमा हावी हुँदै गएको क्षेत्रीयताको राजनीति र कमजोर भएको राज्यले गर्दा सचेत नागरिकहरूको ठूलो तप्का कतै देश नै टुक्रिने त होइन भन्ने कुराले चिन्तित देखिन्छन्। यसले दलहरूप्रतिको वितृष्णालाई चरममा पुर्‍याएको छ। राजतन्त्र फालिएको एकदशक पछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका अभिव्यक्तिहरूले दलहरूलाई तर्साउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

राष्ट्रनिर्माण र दलहरूको भूमिका

हामी अहिले एकै समयमा धेरै प्रकारका संक्रमणहरूबाट गुजि्रंदैछौं। नेपालमा 'संक्रमणकाल' भनेर बुझिएको र अध्ययन गरिएको माओवादी द्वन्द्वबाट शान्तिकालतर्फको संक्रमण हो। यसबाहेक पनि नेपाली समाज आधारभूत रूपमा थुप्रै संक्रमणहरूबाट गुजि्ररहेको जटिल अवस्थामा छ।

गएको ५० वर्षमा भएको सामाजिक उथलपुथलको तीव्र परिवर्तनको संक्रमण, शिक्षा र जागरुकताले ल्याएको संक्रमण, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको कठोर राज्यसंयन्त्रबाट अहिलेको खुकुलो परिवेशमा आउँदाको संक्रमण, जातीयताले राजनीतिक मान्यता पाएपछिको संक्रमण, संविधानपछिको फेरिएको राज्यसंरचनाको संक्रमण र विश्वभर नै भएको 'टेक्नोलोजिकल' संक्रमण आदि अनेक संक्रमणकालकै बीचमा नेपालको राज्य र राष्ट्रनिर्माणको यात्रा चलेको छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा नेपालमा राज्य निर्माणको प्रक्रिया पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा शुरू भएको मान्न सकिन्छ भने राष्ट्रनिर्माण महेन्द्रकालमा। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था फालिएपछि महेन्द्रसँग जोडिएका हर कुराको विश्वसनीयता गुम्दै गयो। प्रजातन्त्रकालमा राजनीतिक स्थिरताको वातावरणमा राष्ट्रनिर्माण र विकास जोडिन सकेको भए दलहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्थ्यो र राजनीतिको विश्वसनीयता बढ्थ्यो।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोडेर 'राष्ट्र–निर्माण' मा इँटा थप्ने कामको थालनी भएको थियो। रेडियो नेपालबाट नेपाली बाहेक अन्य भाषामा समाचार वाचन त्यति नै बेला शुरू गरिएको थियो। तर, माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरू गरेसँगै स्वस्थ सामुदायिक प्रतिस्पर्धाको त्यो सम्भावना सधैंका लागि गुम्यो। पहिला हिंसा र त्यसपछि पहिचानको राजनीतिले दलहरूलाई आफू बाँच्ने संघर्षमा लाग्न बाध्य बनायो।

एकैचोटि बहुआयामिक संक्रमणबाट गुजि्ररहेको नेपाली समाजमा श्रद्धा केन्द्रहरू स्थिर हुनसकेका छैनन्। पुराना श्रद्धाकेन्द्रहरू भत्काए पनि नयाँ स्थापित नभएको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व बेगर पनि राष्ट्र–निर्माणको प्रक्रिया भने निरन्तर चलि नै रहेको छ। राज्य र राष्ट्रनिर्माण प्रक्रिया दल बाहेकका शक्तिको नेतृत्वमा डोरिएको छ। यसमा दलहरूको भूमिका नकारात्मक मात्र रहेको छ।

अहिलेका प्रमुख दलहरू संस्थापनसँग लडेर आएका हुन्। राष्ट्रनिर्माणमा योगदान पुर्‍याएका, विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारमा अभ्यस्त जनताले पत्याउन सक्ने कुनै राजनीतिक शक्ति अहिलेसम्म नेपालमा छैन। दलहरूसँग विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारमा अभ्यस्त साधन र संयन्त्र नभएको कारणले पनि राजनीतिक नेतृत्व जनमानसमा गहिरो प्रभाव पार्न सफल छैन।

अर्कोतिर, आम नेपालीमा अहिले विश्वमा वर्षौंसम्म स्थिर भएर थितिमा चलेका राज्यहरूसँग नेपाललाई दाँज्ने आकांक्षा छ। राजनीति र राज्यबाट अपेक्षा गरिने सेवासुविधा, कार्यक्षमता र हामीले दाँज्ने मानकहरू अहिले विश्वका सबभन्दा स्थिर राज्यहरूसँग छन्। जबकि हाम्रो यहाँको वास्तविकता अर्कै छ। यो यथार्थ हाम्रो वितृष्णाको मुख्य कारण हुने गरेको छ।

जनताको लोकतन्त्र

नेपालमा आम जनता प्रत्यक्ष सहभागी हुनसक्ने र प्रश्न गर्नसक्ने स्थानीय सरकार नै बीसौं वर्षदेखि गायब छ। पञ्चायतकालमा 'गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान' जस्ता कार्यक्रम थोपरिए पनि त्यतिबेलाको राष्ट्रिय राजनीतिले सहन सक्ने गरी मात्र जनसहभागिता हुनसकेको थियो। प्रजातन्त्रकालमा चाहिं स्थानीय समाज र शासनको लोकतन्त्रीकरणले धेरै बल पाएको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिका केही वर्षमा सरकार, गैर–सरकारी संस्था र विदेशी सहयोगमा स्थानीय तहमा उल्लेख्य कामहरू भएका थिए।

नेकपा एमालेले अघि सारेको 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ' कार्यक्रममार्फत बजेट सोझै गाउँ पुगेको थियो। त्यो अवधिमा विकासका थुप्रै काम स्थानीय सहभागितामा भए। जनताले प्रत्यक्ष निगरानीमा आफैं चलाउने र आफूप्रति जवाफदेही सरकारको अनुभूति गरेका थिए। तर, माओवादी द्वन्द्वले त्यो श्रृंखलामा पनि विराम लगायो।

माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि र विशेषगरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएपछिको 'प्रजातन्त्रकाल' मा त्यसअघिका सबै परिवर्तनहरूलाई सौतेनी आँखाले हेर्न थालियो, मानौं ऊ बाहेक अरू सबैका 'अजेन्डा' र कामहरू गलत थिए। जनसहभागितामूलक स्थानीय सरकार पनि यही लहरको शिकार भयो। विकेन्द्रीकरण अनावश्यक र संघीयता नै सबै समस्याको अचूक औषधि हो भन्ने हिसाबमा 'डिस्कोर्स' बहकियो। लोकतन्त्रको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण जनसहभागिता, संस्कार र पारदर्शितालाई महत्व नै दिइएन।

२०५४ सालपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुनै पाएको छैन। सर्वदलीय संयन्त्रको हालीमुहाली रहेको स्थानीय तहमा जनताप्रति जवाफदेही सुनिश्चित गर्ने कुनै संरचनात्मक आधार रहेन। स्थानीय निकायहरूमा सर्वदलीय संयन्त्रको लूट र दादागिरीलाई राज्यले नै वैधानिकता दिइरहेको छ। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जग्गा दलाल र ठेकेदारहरू मुख्य दलका उम्मेदवार बने। राष्ट्रनिर्माणको अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया (संविधान लेखन) प्रति दलहरूले देखाएको योभन्दा निकृष्ट उदाहरण अरू हुन सक्दैन।

यो लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव र पछि दुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भए। ज्ञानेन्द्रको चुनावले वैधता नै आर्जन गर्न सकेन भने पहिलो संविधानसभा असफलतासँग जोडियो। दोस्रो चुनावबाट बनेको संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने बेलामा दलहरू आ–आफ्ना घोषणापत्रको विरोधमा गएर सम्झौता गरे। परिणाम, धेरै मतदाताले ठगिएको महसूस गरेका छन्।

हाम्रा दलहरू दीर्घकालीन राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले सही बाटोमा देखिए पनि लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरणमा चुकेका छन्। जस्तो, सैद्धान्तिक हिसाबले नेपालको लागि अत्यावश्यक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग भयो। संक्रमणकालकै नाममा राजनीतिक 'सिन्डिकेट' ले मान्यता पाएको छ। आम नेपालीमा उब्जिएको राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा र नेताहरूप्रति अविश्वास यसैका परिणाम हुन्।

संक्रमणकालीन राजनीतिकै नाममा राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक सर्वोच्चताको लागि कोठे सहमतिको संस्कार बसेको छ। संवैधानिक रिक्ततामा राजनीतिक 'कोर्स' लाई शीर्ष नेताहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रद्वारा डोर्‍याइयो। झ्ट्ट हेर्दा, जटिल अवस्थाको आवश्यकता जस्तो देखिए पनि त्यसले दुई वटा नकारात्मक असर गरेको छ– एउटा, राजनीतिक दलहरू जवाफदेही छैनन्, केही टाउके नेताले चाहे भने जे पनि हुन सक्छ भन्ने भावनाको व्यापकता र अर्को दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पूर्णविराम।

अर्कोतिर, आफैंद्वारा जारी संविधानप्रति दलहरूमा अपनत्व देखिएको छैन। नेताहरूको थेगो नै भएको छ– 'यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो।' यसले संविधानप्रति दलहरूको प्रतिबद्धतालाई कमजोर पारेको छ। यो संविधानलाई करकापमा मान्नुपर्ने जस्तो धारणाको प्रचार दलहरूले नै गरिरहेका छन्, जसले जनतामा अन्योल बढाउने नै भयो।

देशको मूल कानूनलाई ग्राह्य र स्वीकार्य नबनाएसम्म विधिको शासनको मान्यता बलियो हुँदैन। बलियो, तर न्यायपूर्ण राज्य स्थापना अहिले नेपालको राष्ट्रनिर्माणको आवश्यकता हो। त्यसका लागि संविधान जारी गरेका दलहरूले सर्वप्रथम आन्तरिक रूपमा नै संविधानलाई आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ। केही दल अहिले दक्षिणपन्थको उभारले आफूलाई क्षणिक फाइदा हुने आशमा संविधानकै मानमर्दनमा लागिपरेका छन्। तर, नेपालमा दक्षिणपन्थी आगोलाई हावा दिनु भनेको लोकतन्त्रलाई चितामा पुर्‍याउनुसरह हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस