गाविस सचिवहरुको आन्दोलन फिर्ता
विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत गाविस सचिवहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रबीच २४ माघमा आठबुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता भएको हो ।
दुई पक्षबीच स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै गाविस सचिवहरुले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि पाउने लगायतका सहभागी भएको हो ।
सबै गाविसका सचिवहरु आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्कने सहमति भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए । वार्तामा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, सहायक प्रवक्ता कोइराला, केन्द्रका पदाधिकारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए ।