सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगको दुई वर्ष व्यर्थः अधिकारकर्मीहरु
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल उपलब्धिबिहीन रूपमा टुँगिन लागेको मानवअअधिकारकर्मीले आरोप लगाएका छन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी र जवाफदेही निगरानी समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोगले दुई वर्षसम्म उजुरी लिने काम मात्रै गरेको भन्दै स्पष्ट कार्ययोजना र मार्गचित्र तयार गर्न समेत दुबै आयोग विफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
“ द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई इमान्दार ढङ्गले सम्बोधन गर्ने भन्दा औपचारिकता निभाउन एवं पीडित समुदायलाई थकाउन र गलाउनका लागि आयोगहरू बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ,” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ:
मिति २०७३, माघ २०
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका दुई वर्षका उपलब्धि: केवल उजुरी सङ्कलन
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानूनको उल्लङ्घनका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य उजागर गर्ने, पीडितलाई परिपूरण र न्याय प्रदान गर्ने एवं भविष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यका लागि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल उपलब्धिबिहीन रूपमा टुँग्याउँदैछ । तोकिएको उद्देश्य पुरा गर्नबाट आयोग विफल भएकोप्रति द्वन्द्व पीडित एवं मानवअधिकार समुदाय गम्भीर असन्तुष्टी व्यक्त गर्दछ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चितताका लागि गठित ती दुई आयोगका दुई वर्षे कार्य अवधि २०७३ माघ २६ मा सकिनै लाग्दासम्म पनि आयोगहरूले सत्यको उजागर गर्ने, गम्भीर अपराधमा संलग्न पीडकको पहिचान गर्ने एवं पीडितहरूलाई परिपूरण सिफारिस गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने, संस्थागतसुधारका लागि सिफारिस गर्ने जस्तो मूल भूमिकामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनन् ।
हालसम्म केवल उजुरी लिने प्रारम्भिक काम मात्रै गरेका आयोगहरू स्पष्ट कार्ययोजना र मार्गचित्र तयार गर्न समेत विफल भएबाट न्यायको खोजीमा दशकौँदेखि भौतारिएका द्वन्द्व पीडित र आफन्तहरूमा व्यापक निरासा छाएको र न्याय पाइन्छ भन्नेमा विश्वास गुम्दैै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रतिपादित सिद्धान्त तथा न्यायिक मार्गदर्शनबमोजिम ऐन, कानून निर्माण गर्न द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकार समुदाय, संघसंस्था एवम् नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सङ्गठनहरूले समेत सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन, कानुन बनाउन र पारदर्शी तथा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयोग गठन गर्न निरन्तर सुझाए । तर उपरोतm सरोकारहरूलाई उपेक्षा गरी कानुन निर्माण भएको यथार्थता हाम्रा सामु प्रष्ट छ । यही कारण आयोगहरूलाई पीडित समुदायले बिश्वास गर्न नसकेको एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार समुदाय एवं संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिनुका साथै सहकार्य नगरेको तथ्य जगजाहेर छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाहरूलाई इमान्दार ढङ्गले सम्बोधन गर्ने भन्दा औपचारिकता निभाउन एवं पीडित समुदायलाई थकाउन र गलाउनका लागि आयोगहरू बनाइएको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अदालतका आदेश, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङघीय मानवअधिकार समितिका सिफासिरहरू कार्यान्वयन नगर्ने बरु गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई बिना परीक्षण (भेटिङ) सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल एवं सार्वजनिक पदहरूमा नियुतिm एवं पदोन्नति गर्दै आएकोबाट यो थप पुष्टी हुन्छ। सरकार र आयोगहरूमा द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, एवं दीगो शान्ति स्थापना गर्ने ईच्छाशक्तिको अभावले असहज अवस्था आएको कुरामा कुनै दुविधा छैन ।
गठन पश्चात पनि पीडित केन्द्रित ढङ्गको कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्न, सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न, सहकार्य र अपनत्वको वातावरण बनाउनका लागि दुवै आयोगबाट प्रयास भएको देखिएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विभिन्न मानवअधिकार निकाय एवं संघसंस्थाहरूसँग रहेका सूचना, प्रमाण, दस्तावेज, अनुभव, विज्ञता एवं संरचना उपयोग गर्ने, उनीहरूसँग समन्वय र सहकार्यका लागि तदारुकता र संवेदनशीलता समेत आयोगमा भएन । द्वन्द्वपीडित लगायत सरोकारवालाहरूसँग परामर्शै नगरी सत्य निरुपण आयोगले आफ्नै ढङ्गले बनाएको तामेली मापदण्ड कार्यविधि विरुद्ध पीडितहरूबाट रिट दायर भएकोमा हिजो मिति २०७२ माघ १९ मा सर्वोच्च अदालतबाट सो त्रुटीपूर्ण तामेली मापदण्डखारेजीको आदेश भएको छ । पीडितका लागि गठित आयोगकै विरुद्ध मुद्दा लिएर जानुपर्ने अवस्थाले पनि अयोगको कार्यशैली कति पीडित मैत्री छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ ।
डरत्रास, धम्की, पर्याप्त सूचनाको अभाव एवं असहज वातावरणको बाबजुद शङ्काको सुविधाका रूपमा आयोगको परीक्षण गर्ने ढङ्गले पीडितहरूले उजुरी हालेका छन् । भयमुक्त भएर पीडित तथा साक्षीले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्ने एवं प्रमाण पेश गर्ने वातावरण समेत बनेको छैन । यी उजुरीहरूको प्रभावकारी छानबिन, सत्यको उजागर, सार्वजनिक सुनुवाइ र मेलमिलापका सम्बन्धमा आयोगहरूसँग स्पष्ट र प्रभावकारी कार्ययोजनाको अभाव देखियो । यस अवस्थामा उजुरी दर्ता गराएका कैयौं पीडितमाथि सुरक्षा खतरा बढेको छ । पीडितबाट उजुरी लिएपछि महिनौंसम्म आयोग के गर्दैछभन्ने जानकारी पीडित समुदायले पाउन सकेका छैनन् । कार्यादेश सम्पादनबारे आफैं अलमलमा रहेका, स्वीकार्यता र सहकार्यको गम्भीर सवाल तेर्सिएको वर्तमान अवस्थाका यी आयोगहरूले सत्य उजागर गर्ने एवं न्याय सुनिश्चित गर्ने विश्वासको आधार द्वन्द्वपीडितले महसुस नै गर्न सकेका छैनन् ।
स्थापना भएको दुई वर्षको अवधिमा आयोगहरूले कुनै एउटा पनि गम्भीर अपराधका घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्ने,मेलमिलाप कायम गराउने, सामाजिक एकीकरण गर्ने लगायतका प्रयास समेत गरेका छैनन् । पीडितलाई के कस्तो परिपूरणको सिफारिस गर्ने भन्ने तयारी समेत सार्वजनिक भएको छैन । त्रुटिपूर्ण ऐन एवं सरकार नियन्त्रित आयोगले प्रभावमुक्त भएर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न, न्यायोचित निरुपण र दीगो शान्तिका लागि आधार निर्माण गर्न सक्दैनन् भनी द्वन्द्व पीडितहरु र मानवअधिकार समुदायले गरेको पूर्वानुमान पुष्टि भैरहँदा खासगरी द्वन्द्वपीडित झनै प्रताडित हुन पुगेका छन् ।
आयोगहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यभार एवं अपेक्षा के थियो, वास्तवमा आयोगले के के कार्य सम्पादन गरे, के के उपलब्धि हाँसिल गरे र यी आयोगका समग्र उपलब्धि, जवाफदेहिता एवं औचित्य के रहे भन्ने गम्भीर सवाल स्वभाविक रूपले उत्पन्न भएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सरोकारको गहन जिम्मेवारी पुरा गर्ने सपथ लिएका आयोगहरू स्वयंले खासमा कति सम्पादन गर्न सकियो, पीडितको अधिकार र अपेक्षा कति पुरागर्न सकियो भनेर आफूले गरेका कामको स्वमूल्याङ्कन गर्ने, जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन आयोगले गरेको पाईएन ।
यस प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पहिलो र प्रमुख कडी भनेको यसअघि जारी गरिएका त्रुटिपूर्ण ऐन संशोधन एवं प्रभावकारी नयाँ कानुन निर्माण नै हो । सरोकारवालाहरूले स्थापित सिद्धान्त बमोजिम स्वीकार्य ढंगले ऐन संशोधनका लागि निरन्तर आह्वान गर्दै आएका छन् । शान्ति प्रकृयालाई सही निष्कर्षमा पुर्याउन बिस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विधिशास्त्रीय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सुझाव र सिफारिसहरू समेतलाई ध्यानमा राखी द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदायबाट ऐन संशोधनसम्बन्धी सिफारिस मिति २०७३ मंसीर ३ मा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, व्यवस्थापिका संसद, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति, सम्बन्धित मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं सम्बन्धित आयोगहरू समक्ष पेश गरिसकिएको छ ।
सरोकारवालाहरूको सरोकार एवं विश्वास सुनिश्चित गर्ने गरी तत्काल ऐन संशोधन गर्न पीडित समुदाय र मानवअधिकार समुदाय नेपाल सरकार र राजनीतिकदलहरूसँग जोडदार माग गर्दछौ ।
साथै, दक्ष, जवाफदेही, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय, आवश्यक साधनश्रोत सम्पन्न, सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र समन्वय सुनिश्चित गर्ने एवं पीडितहरूसँगको परामर्श, सहभागिता, अपनत्त्व सुनिश्चित हुने गरी पीडित केन्द्रित कार्य प्रणाली अंगाल्ने आयोगहरू बनाउन हामी फेरी पनि जोडदार माग गर्दछौ ।
सुमन अधिकारी चरण प्रसाई
अध्यक्ष संयोजक
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी जवाफदेहिता निगरानी समिति