टिप्पणीसोमवार, श्रावण ३१, २०७३

विद्यार्थी नेताको विडम्बना

शेखर खरेल

यदि विद्यार्थी राजनीतिमा उमेर हद नलाग्ने हो भने शासनसत्ता युवाको हातमा आउनुपर्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

कीर्तिपुर थुम्कोको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर सकेको पनि ठीक दुई दशक बितेको छ । कहिलेकाहीं अनायासै सम्झ्न पुग्छु, २०५२ सालको शाखा अधिकृतको नियुक्तिलाई तीन वर्षपछि तिलाञ्जली नदिएको भए म पनि यही वर्ष पेन्सनको हकदार हुनेरहेछु ।

दुई दशक जीवनको महत्वपूर्ण खण्ड हो । अझ पछिल्लो दुई दशक त मुलुकको जीवनकै महत्वपूर्ण कालखण्ड बनेको देखियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहदेखि राजपरिवारको समूल नष्ट, दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्र, शान्ति प्रक्रिया र संविधानलेखनको लामो संक्रमण (जुन अझै जारी छ), मधेश आन्दोलन आदिका कारण पछिल्ला २० वर्ष मुलुक अस्थिर, अशान्त र अन्योलमा रह्यो ।

प्रसंग नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को ११औं महाधिवेशनको हो । पंक्तिकार २०४४ सालमा अमृत साइन्स कलेज (अस्कल) मा अध्ययन गर्दा मुलुकमा एकतन्त्रीय व्यवस्था थियो । दलहरूमाथि प्रतिबन्धको ताल्चा लगाइएका कारण दलगत राजनीति विद्यार्थी संगठनको जस्केलाबाटै गरिन्थ्यो ।

विद्यार्थी संगठनहरू नै व्यवस्थाविरोधी क्रियाकलापमार्फत दलगत राजनीति र स्वतन्त्रताको बिगुल फुक्दथे । उतिसारो सक्रिय नरहे तापनि प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघप्रति पंक्तिकारको पनि समर्थन थियो ।

२०४६ को आन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापित गरेपछि चाहिं अधिकांश जागरुक विद्यार्थी विद्यार्थी संगठनप्रतिको आबद्धता वा नैतिक समर्थनबाट टाढिन थाले । तर, राजनीतिलाई नै भविष्य बनाउन खोज्नेहरू चाहिं संगठनसँग नजिकिए ।

आज मुलुक दलविहीनताको स्थितिबाट मुक्त मात्र छैन, यिनै दलका नेताहरु देश र जनताका भाग्यविधाताको हैसियतमा छन् । हिजो एकदलीय तानाशाहीविरूद्ध स्वतन्त्रताको मशाल सल्काउने तिनै विद्यार्थी नेताहरू आज सत्तासीन र सत्ता उन्मुख दलका गूट, उपगूट र समूहबीच विभाजित छन् । दलहरू स्वयं नै सत्ताका भागिदार हुने परिपाटी निर्माण भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक आस्था र दलगत आबद्धताका विद्यार्थी संगठन औचित्य नरहेको विश्वास गर्नेहरू पनि बढिरहेका छन् ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रभाव बढेसँगै यस्ता विद्यार्थी संगठनहरू सरकारी वा सार्वजनिक कलेजहरूमा मात्रै सीमित छन् । तर पनि, देशको राजनीति र शैक्षिक क्षेत्रलाई विद्यार्थी राजनीतिले गिजोल्न छाडेको छैन ।

दलका शीर्ष नेताहरूको पकड र प्रभावको आकलन विद्यार्थी संगठनबाटै हुने हुँदा यस्ता संगठनहरू स्वाभाविक रूपमा गूट र उपगूटमा विभक्त हुने गर्दछन् । जसको पछिल्लो उदाहरण नेविसंघको महाधिवेशन हो, जसमा गूट–उपगूट झडप, प्रतिनिधि छनोटको विवाद जस्ता विषयमा केही विद्यार्थी नेता आमरण अनशनसमेत बस्न पुगे ।

सधैंका विद्यार्थी
पंक्तिकारले आफू स्कूले जीवनमा रहँदा सुनेका चर्चित विद्यार्थी नेता संयोगवश पचासको दशकको प्रारम्भतिर त्रिविको कीर्तिपुरे थुम्कोमा भेटेको थियो । तिनीहरुमध्ये केही त कीर्तिपुरमै विद्यार्थी राजनीति गरिरहेका रहेछन् । सबैभन्दा आश्चर्य चाहिं तिनै कीर्तिपुरका दौंतरीहरु नै यसपटक नेविसंघको नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बनेको समाचारले आश्चर्य बनाएको छ ।

एकातिर नयाँ पुस्ताले मुलुकको शासनको बागडोर लिनुपर्ने माग छ, अर्कातिर नेतृत्वका लागि लालायित विद्यार्थी भने सम्पूर्ण युवावय नै कलेजको सँघारभित्रै कटाइरहेका देखिन्छन् । ऊर्जाशील समय शैक्षिक प्रतिष्ठानमै सिध्याउने विद्यार्थी नेताहरुले कुन उमेरमा राष्ट्रिय राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने हुन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।

त्रिविकै पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा विद्यार्थी गूट र उपगूटका गोटी बन्नुमा ‘क्रिटिकल थिङ्किङ’ को अभाव देख्छन् । “शायद हामीले नै पो उनीहरूलाई सही ज्ञान दिन सकेनौं कि” अध्यापककातर्फबाट हुनसक्ने कमजोरी स्वीकार्दै माथेमा भन्छन्, “हाम्रा निम्ति हाम्रा कुरा स्वीकार्ने विद्यार्थी प्रिय भए, तर कुराको गुदी पत्ता लगाउन खोज्ने जिज्ञासुलाई शायद रुचाएनौं कि !”

आसन्न नेविसंघ निर्वाचनमा जुन उमेर समूहका उम्मेदवारहरू मैदानमा देखिंदैछन्, असलमा त्यो वर्तमान विश्वमा राष्ट्रिय नेतृत्व सम्हाल्ने उमेर हो । ४७ वर्षमा विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका बाराक ओबामा ५५ वर्षको उमेरमा दुई कार्यकाल सकेर यसै हिउँदबाट अवकाश लिंदैछन् ।

यद्यपि, ओबामा अमेरिकाका कान्छा राष्ट्रपति होइनन् । उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपतिहरू जोन एफ केनडी ४३ र विल क्लिन्टन ४६ वर्षको उमेरमै राष्ट्रपतिमा चुनिएका थिए । यूरोपेली संघबाट बेलायत छुट्टिने मतादेशपछि स्वेच्छिक अवकाश लिएका डेभिड क्यामरुन पनि प्रधानमन्त्री बन्दा ४३ वर्षका मात्र थिए ।

हामीकहाँ निजामती, प्रहरी र जंगी सबै सेवामा उमेरको हद छ । तर, राजनीतिमा भने त्यो कहिल्यै लागू हुँदैन । आजको विद्यार्थी राजनीति भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिको झ्ल्को हो । नेविसंघ नेतृत्वको उम्मेदवारीले हाम्रो राजनीतिको भविष्य कस्तो हुनेछ, स्पष्ट संकेत गरिरहेकै छ !

 

प्रतिकृया दिनुहोस