सम्पादकीयआइतवार, माघ १६, २०७३

बलियो न्यायालय, सबल लोकतन्त्र (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

न्यायपरिषद्ले २८ पुसमा उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गरेपछि मुलुकको न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै नभएका घटनाक्रम देखापरे । न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा महान्यायाधिवक्ताको अगुवाइमा देशभरका सरकारी वकीलले इजलास बहिष्कार गरे ।

महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिका प्रमुखलाई नै विवादमा तान्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए– ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भयो, सरकारी वकीललाई उपेक्षा गरियो, त्यसकारण यो आन्दोलन’ भन्दै ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा नियुक्त सदस्यहरू रहेको न्यायपरिषद्को निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्रीबाटै नियुक्त सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले आन्दोलन गर्नु देशको न्यायिक इतिहासलाई नै कलंकित पार्ने घटना थियो ।

महान्यायाधिवक्ता व्यक्ति मात्र होइन, संस्था पनि हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई न्यायपालिकाको रक्षक भन्नुको कारण त्यही हो । रक्षकले नै इजलास बहिष्कार गरेर न्यायपालिकाप्रतिको आस्था गिराउने हर्कत गर्नुलाई न्याय तथा कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरू अशोभनीय र आश्चर्यजनक मान्दछन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको कारणमा भनेको थियो– ‘न्यायसेवाका कर्मचारी र सरकारी वकीललाई नियुक्तिमा पारिएन ।’

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशबाट ३४ जना, कानून व्यवसायीबाट २५, पुनरावेदन अदालतबाट अवकाशप्राप्त अतिरिक्त न्यायाधीशमध्येबाट १०, न्याय प्रशासनका सहसचिवसरहका सहरजिष्ट्रार तथा कानून सहसचिवबाट ६ जना तथा कानून, सरकारी वकील र न्याय प्रशासनको विशिष्ट श्रेणीमा रहेकाहरूमध्येबाट पाँच जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको छ । अर्थात्, महान्यायाधिवक्ताले भनेझैं न्यायसेवाका कर्मचारी र सरकारी वकील नियुक्तिमा नपरेका होइनन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासलाई नै कलंकित गर्ने गरिको यो कृत्यको कारण पत्ता लगाउन गत केही समय, त्यसमा पनि खासगरेर सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेपछि न्यायपालिकाबाट भए/गरेका फैसला, आदेशहरूलाई मिहिनरूपमा केलाउनुपर्छ ।

न्यायालयमा लामो समयदेखि जरा गाडेको भनिएको विचौलियाहरूको ‘सेटिङ’ प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नियुक्तिसँगै भताभुङ्ग हुन पुगेको थियो ।

न्याय सेवाभित्रैका केही व्यक्तिहरू समेतको संलग्नतामा चल्ने ‘सेटिङ’ ले मूलतः इजलासलाई प्रभावित पार्दै आएको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै थियो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दाहरूमा न्यायालयबाट भएका फैसला–आदेशहरूबाट बुझ्न सकिन्थ्यो, हिजोको त्यो ‘सेटिङ’ पूर्णतः छिन्नभिन्न भयो ।

त्यो ‘सेटिङ’ मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिसँगै मुलुकमा देखिएको नयाँ सिन्डिकेट पनि परास्त हुनपुगेको थियो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भ मानिने व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्दै ‘कल्चर अफ साइलेन्स’ थोपर्न उद्यत लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको त्यो सिन्डिकेटको ध्येय नै मुलुकको राजनीति, प्रशासन र व्यापारमा कब्जा गर्नु थियो ।

त्यो उद्देश्यपूर्तिमा तगारो बनेको थियो– सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायालय, जसले त्यो सिन्डिकेटको मियो लोकमानसिंह कार्कीका नाजायज कृत्यहरूलाई असफल मात्र पारेन, मुलुकको संविधान, कानून विपरीतको उनको नियुक्तिलाई समेत अयोग्य ठहर गर्‍यो ।

‘सेटिङ’ र ‘सिन्डिकेट’ धरासायी बनेपछि पनि त्यो प्रवृत्तिको अन्तिम प्रयास चलायमान छ र, सुशीला कार्की नेतृत्वको न्यायालयलाई जसरी पनि विवादमा तान्नुछ । विडम्बना, स्वार्थको त्यो तानाबाना महान्यायाधिवक्तामार्फत प्रकट हुन पुग्यो ।

न्यायालयमाथि प्रहार गर्ने ‘अभियान’ मा नेपाल बार एसोसिएसन पनि जोडिनु अर्को विडम्बना रह्यो । त्यसमा न्यायालयभित्रकै एउटा समूह पनि लागेको न्यायाधीश सिफारिश प्रकरणमै देखियो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई कमजोर पार्न वरिष्ठतम न्यायाधीशले न्यायपरिषद्को निर्णयमा हस्ताक्षर गरेनन् । अर्थात्, न्यायालयलाई कमजोर बनाउने खेल अन्तर्गतको बहुपक्षीय प्रहार थियो, उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिलाई विवादित बनाउने दुष्प्रयास ।

कुनै मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ या छैन भन्ने कुरा त्यहाँ न्यायालय कति स्वतन्त्र छ भन्नेमा भर पर्छ । नेपालमा कतिपय राजनीतिक मुद्दामा विवादित बने पनि लोकतन्त्र ‘डिरेल’ भएको अवस्थामा समेत विधिको शासन कायम गराउने न्यायालय नै रह्यो ।

शाही शासनकालमा प्रेसमाथि अंकुश लाग्दा होस् या दलका नेतामाथि धरपकड हुँदा, रोक्ने न्यायालय नै थियो । मानवअधिकार रक्षा, महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हकहित स्थापित गर्ने पनि न्यायालय नै थियो । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहकालमा माओवादीका नेता–कार्यकर्ताको जीवनरक्षा गर्ने काम समेत न्यायालयले गरेको थियो ।

न्यायालयको यो सबलतामाथि प्रहार गर्ने दुष्प्रयास हो, पछिल्लो प्रकरण, जुन तत्काललाई सल्टिएको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन यो प्रकरणलाई अवसर बनाउन सक्नुपर्छ ।

मुलुकमा न्यायिक सर्वोच्चता र स्वच्छता कायम गर्न वर्तमान नेतृत्वले नै केही प्रश्नहरूको उत्तर खोजेर जानुपर्छ । जस्तो, न्यायाधीश नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि कसरी बनाउने ? दलीय भागबण्डा र प्रभाव रोक्दै योग्यलाई न्यायालयमा पुर्‍याउन कस्तो विधि अपनाउने ? सक्रिय राजनीतिमा रहेका व्यक्ति न्यायाधीशमा रूपान्तरण हुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? न्यायाधीशका रूपमा स्वतन्त्र रहन सक्छन् या दलविशेषको आदेश मान्छन् ? न्यायाधीश नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा न्याय निरुपण गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले नै यी प्रश्नको निकास दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस