टिप्पणीबिहिवार, माघ १३, २०७३

शत्रुता प्रवर्धन

टीकाराम राई

नेपालमा उठेको भारतविरोधी 'राष्ट्रवाद'ले चिनियाँ भक्ति र संघीयताविरोधी जनमत बढाउने खतरा छ।

नेपालमा अहिले भारतको विरोधमा चर्को 'राष्ट्रवाद'को हावा चलेको छ। यो हावा चल्नुमा भारतको हस्तक्षेपकारी नेपाल नीति बढी जिम्मेवार छ।

भारतले विशेष सम्बन्धको बहानामा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने नीति नेपाल–भारतबीच २००७ सालमा मैत्री सन्धि भएदेखि नै अवलम्बन गरेको हो।

भारतले सुरक्षा स्वार्थका लागि यस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपरेको नेपाल–भारत सम्बन्धका पुस्तकहरूमा उल्लेख छ। भारतको त्यो नीति यथावत् भएकोले नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढेको बढ्यै छ। 

अहिले नेपालको संविधानलाई संशोधन गरेर मधेशीमैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने भारतको दबाबमूलक सुझाव छ। त्यतिमात्र होइन, सरकार बनाउन र गिराउनदेखि सुरक्षा प्रमुखहरूको नियुक्तिसम्ममा भारतीय चासो अभिव्यक्त हुने गरेको छ। यही कारण भारतीय सहयोगमा सञ्चालित सहयोग आयोजनाहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नभएको हो। बरु त्यसले नेपालमा भारतविरोधी 'राष्ट्रवाद' बढाएको छ।

राष्ट्रवादले हामी र अरु समूह निर्माण गरी कित्ताकाट गर्छ। निषेधको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्छ। भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध उत्पादित 'राष्ट्रवाद'ले नेपालमा भारतलाई निषेध गर्ने जनमत निर्माण गर्दैछ। यस्तो जनमतले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कहिलेकाहिं चिसोपन ल्याउने गरेको छ। परिणाममा दुवै देशले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ, जनताले पीडा भोग्नुपरेको छ।

भारतविरोधी 'राष्ट्रवाद'ले नेपालमा चीनभक्ति बढाउने खतरा छ। त्यो भनेको ध्रुवीय सोच हो। भारतको अन्धो विरोधी भएपछि चीनभक्ति शुरु गर्ने प्रचलन राजा महेन्द्रले चलाएका हुन्। भारतीयहरू त्यसलाई 'चाइना कार्ड' को रूपमा बुझ्छन्।

भारतसँग नेपालको ठाकठुक पर्नासाथ र नेपालको विकास निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको हल्ला चल्नासाथ भारतले नेपाललाई चिनियाँ कित्तामा धकेल्छ। जस्तो, नेपालमा चिनियाँ रेल आउने विषयमा गत नोभेम्बरमा भारतीय लोकसभामा चिन्ता व्यक्त भयो, 'चाइना कार्ड'को प्रयोग भन्दै।

यता नेपालमा भारतविरोधी 'राष्ट्रवाद'ले चीनको सकारात्मक पक्षबारे मात्र चर्चा हुने वातावरण बन्दैछ। यसले अन्ततः चीनभक्ति बढाउने र नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रतिकूलता थप्ने काम नै गर्नेछ।

नेपाल अहिले संघीयता संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा छ। देशको बहुलतापूर्ण समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संघीयता आवश्यक भएको हो। तर, संविधान संशोधन गरी मधेशीमैत्री संघीयता निर्माणमा भारतको दबाबमूलक सुझाव आएको कारण केहीले भारतविरोधी 'राष्ट्रवाद'लाई संघीयताविरुद्ध सोझ्याउन प्रयास थालेका छन्।

प्रदेश ५ बारेको विवाद चल्दा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमबाट संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति आउनुलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ।

राष्ट्रवादको नाममा गरिने यस्ता संघीयता विरोधी अभियान र जनमत परिचालनले अर्को अतिराष्ट्रवाद जन्माउँछ। राष्ट्रवादबाट अतिवादहुँदै आतंकवाद जन्मिने उदाहरण तालिवान हो।

अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध जन्मिएको मुस्लिम राष्ट्रवाद अतिवादहुँदै तालिवान बन्न पुग्यो। तालिवान आजको दिनमा आतंकवादको पर्यायवाची बनेको हेक्का हामीले राख्नुपर्छ।

भारतले हस्तक्षेपकारी नीति परिवर्तन नगरे नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवाद मौलाउनेछ र 'चाइना कार्ड' बलियो बन्नेछ। गत वर्षको नाकाबन्दीले नेपालमा भारतविरोधी जनमतमात्र निर्माण भएन, नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि विस्तारित हुन पुग्यो– पारवहन, यातायात र पेट्रोल खरीद आदि सम्झौताको रूपमा।

भारतले भन्ने गरेको नेपाल–भारत विशेष सम्बन्धमा त प्रश्न उठ्यो नै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन पीङले नेपाल भ्रमण नगर्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियतामा ह्रास आयो। अर्थात्, नेपालको प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले निर्धारण गर्ने अवस्था आयो।

निकट छिमेकी चीन र भारतसँग सम्बन्ध राख्दा 'राष्ट्रवाद' होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ बढी उपयोगी हुन्छ। राष्ट्रवादले विरोधीसँग शत्रुवत् व्यवहार गर्न र मित्रसँग लम्पसार हुन उत्प्रेरित गर्छ भने राष्ट्रिय स्वार्थवादले आफ्नो राष्ट्रिय हितका लागि छिमेकीसँग व्यवहारवादी र सन्तुलित हुन सिकाउँछ।

राष्ट्रिय स्वार्थवादले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि लेनदेन गराउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्द्धन हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा 'राष्ट्रवाद' प्रयोग गर्नु भनेको 'हिटलर कूटनीति' अवलम्बन गर्नु हो।

प्रतिकृया दिनुहोस