रिपोर्टबुधवार, माघ १२, २०७३

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतिर!     

रामेश्वर बोहरा

सत्तारुढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेशकेन्द्रित दल सबैका अडान र गतिविधि नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतर्फ अग्रसर देखिंदैछन्।

चैत, २०७३ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने 'सहमति' सहित २० साउनमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउन थालेको ६ महीना पुग्दैछ।

यसबीचमा दाहालसामु निर्वाचन आयोगले १५ माघको समयसीमा तेर्स्याइदिएको छ। आयोगले प्रष्टसँग भनेको छ, '१५ माघभित्र निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानून नबने आउँदो जेठ महीनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सम्भव छैन।' 

आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र निर्वाचनसम्बन्धी ९ वटा कानून निर्माण हुन जति कठिन छ, त्योभन्दा अप्ठेरोको सामना दाहालले मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट गर्नुपरेको छ।

स्थानीय तहको संरचना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका मधेशकेन्द्रित दलले व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए निर्वाचन बिथोल्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।

'निर्वाचनको वातावरण बनाउन' सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको विधेयक पारित हुने/नहुने अन्योल कायमै छ। गठबन्धन सरकारको अस्तित्वसँगै जोडिएको विधेयक पारित गराउन 'साम–दाम–दण्ड–भेद'का सबै अस्त्र प्रयोग गर्न उद्यत् दाहाल मधेशकेन्द्रित दलको चेतावनीपछि थप समस्यामा परेका छन्। विधेयक अहिलेकै स्वरूपमा अघि बढ्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अडान त छँदैछ।

प्रमुख प्रतिपक्षको तीब्र विरोध, प्रदेश ५ मा चर्केको आन्दोलन र गठबन्धनभित्रैको विरोधका बाबजुद संशोधन विधेयक संसद्‌मा 'टेबल' गरेका दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने आफ्नो मूलभूत कार्यसूचीमा सफल होलान्? अबको एक सातामा निर्वाचनसम्बन्धी कानून निर्माण र निर्वाचन घोषणा सम्भव होला? मधेशकेन्द्रित दल त्यसमा सहमत होलान्?

“स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना मैले देखेको छैन”, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला भन्छन्, “प्रादेशिक निर्वाचन गर्न पनि गाह्रो छ, बरु आउँदो ७ माघ २०७४ भित्र प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन गर्न सकियो भने अहिलेका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।”

कसरत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनकै
संविधानले निर्धारण गरेको वर्तमान व्यवस्थापिका–संसद्को आयू ७ माघ २०७४ मा सकिंदैछ। नयाँ संविधानअनुसारका संरचना निर्माण गर्न त्यसअघि नै स्थानीय तह, प्रादेशिक सभा र संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक कार्यसूचीअनुसार सबभन्दा पहिले गरिनुपर्ने स्थानीय तह र प्रादेशिक सभाका निर्वाचन नै अन्योलमा परेका छन्।

निर्वाचनसम्बन्धी कानून नबन्नु, स्थानीय तहको संरचना टुंगो नलाग्नु र प्रादेशिक सीमा हेरफेरको विषय निष्कर्षमा नपुग्नुले निर्वाचनको परिस्थिति बन्न सकेको छैन।

स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको अनिश्चितताले ७ माघको समयसीमा घर्किने र मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुग्दा संविधान नै असफल हुनसक्ने खतराको आकलन गरेरै हुनसक्छ, सत्ता र विपक्ष दुवैतर्फका दलहरू 'अरु नभए प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचन' गराउनुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका देखिन्छन्। प्रमुख सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्व अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचनकै रटानमा रहे पनि दुवै पार्टीभित्र यस्तो आवाज क्रमशः मुखर हुन थालेको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रसंगको उठान नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए। त्यसबेला ओलीको आलोचना गरे पनि समयक्रममा कांग्रेस र माओवादीका नेतासमेत त्यही 'रियलाइजेशन'मा पुग्न थालेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय पार्टीको 'राष्ट्रवादी' अडानका कारण आफ्नो पक्षमा जनमत बढिरहेको ठान्ने एमालेले कांग्रेस–माओवादीभित्र बढ्दो यस्तो रियलाइजेशन बुझेरै हुनसक्छ, २ माघको स्थायी कमिटी बैठकबाटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने निधो गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने एमालेको औपचारिक मागले त्यसैको संकेत गर्छ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन हुन नसक्ने स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताउँछन्।

“आउँदो जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन, मंसीरमा प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु 'प्लान–ए' हो”, ज्ञवाली भन्छन्, “तर, यो सम्भावना क्षीण बन्दै गएकाले 'प्लान–बी' मा जानुपर्छ, त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै हो।”

स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचन नहुँदा देशमा संवैधानिक संकट नआउने तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन नसकेमा चाहिं संविधान नै संकटमा पर्ने भएकाले पनि एमालेले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माग गरेको उनको भनाइ छ।

७ माघ २०७४ को समयसीमा सकिन एक वर्षभन्दा थोरै अवधि बाँकी रहेको स्थितिमा पनि प्रमुख दलहरूमा निर्वाचनकेन्द्रित अग्रसरता नदेखिनुलाई एकथरीले एक–अर्काको 'नाडी छाम्ने प्रयास' को रूपमा पनि अर्थ्याएका छन्। समय घर्केको महसूस भएपछि ती दलहरू अहिलेकै व्यवस्थापिका–संसद्को आयू बढाउन अग्रसर हुने पनि उनीहरूको बुझाइ छ।

तर, संविधानसभाबाट कामचलाऊ विधायिकामा रूपान्तरित संसद्को म्याद थप्ने प्रयास सहज देखिंदैन। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रमुख दलहरूबीच निर्वाचनमा जानेबारे मोटामोटी सहमति भए पनि प्रक्रियामा सहमति नजुट्दा र मधेशकेन्द्रित दलहरूले निर्वाचन हुन नदिने धम्की दिंदा अन्योल उत्पन्न भएको बताउँछन्।

“प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले मात्र समस्या हल गर्दैन”, श्रेष्ठ भन्छन्, “बजेट पारित गर्न संघीय संसद् चाहिन्छ, त्यसकारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समाधान होइन।”

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. कोइराला भने संघीय संसद्कै निर्वाचन हुनुपर्ने तर्कसँग सहमत छैनन्। संविधान जारी गर्दा नै ६ महीनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको भए उपयुक्त हुने धारणा राख्ने कोइराला आउँदो मंसीरसम्म १६५ सदस्यीय नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प ठान्छन्।

“स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचनको रटानले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि टर्न सक्छ, बरु प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि ती निर्वाचनहरू गर्न सकिन्छ”, उनी भन्छन्।

डा. कोइरालाको भनाइमा ७ माघको समयसीमालाई ध्यानमा राखेर गरिने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र त्यसका निम्ति गठन गरिने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ। उनी भन्छन्, “निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बन्छ, त्यसले सरकार बनाउँछ र आवश्यक निर्णयहरू पनि गर्दै जान्छ।”

निर्वाचनकेन्द्रित सक्रियता
पूर्व–पश्चिम केन्द्रित पार्टी गतिविधिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले निर्वाचनमा जुटिसकेको देखाउँछ। प्रमुख नेताहरूसहितको एमालेको देश दौडाहा मधेशका गाउँहरूसम्म हुनथालेको छ। सडकदेखि संसद्सम्म निर्वाचन घोषणाको माग गरिरहेको एमाले जनमानसमा देखिएको 'राष्ट्रवादी' रुझान आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा देखिन्छ।

७ माघको समयसीमाका कारण निर्वाचन टार्न नसकिने बुझेरै हुनसक्छ, अरु दलहरू पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनकेन्द्रित हुनथालेका छन्।

कांग्रेसका नेताहरू पनि कार्यकर्तालाई निर्वाचनका लागि तयार रहन निर्देशन दिन थालेका छन् भने माओवादी केन्द्रले फुटेका माओवादी पार्टीहरूबीचको एकतामा बल लगाइरहेको छ।

संघीय समाजवादी फोरम र बाबुराम भट्टराइको नयाँशक्ति पार्टीबीचको सहकार्य गर्ने निर्णयको आशय पनि निर्वाचनबाटै प्रेरित देखिन्छ। राप्रपा र राप्रपा नेपालबीचको एकताको चूरो पनि आउँदो निर्वाचनसँगै जोडिएको छ।

माओवादी राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका विश्लेषक मुमाराम खनाल निर्वाचनकै कारण माओवादीहरूलाई मिल्नुपर्ने छटपटीमा पुर्‍याएको बताउँछन्।

“मिलेनन् भने आउँदो चुनावमा माओवादीहरू पत्तासाफ हुनेछन्”, खनाल भन्छन्, “मिलेमा भावनात्मक रूपमा केही बलिया हुनेछन्, उपेन्द्र यादवहरूसँग कार्यगत एकता गरेर जातीय भोट पनि बढाउन सक्छन्।”

निर्वाचनअघि कम्तीमा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यहरू एक ठाउँ उभिने उनको आकलन छ। “अघिल्लो चुनावमा कोही फुटेर केही फरक पर्दैन भन्ने आकलन दाहालको थियो, अहिले भने उनी आवश्यकताभन्दा बढी डराएका छन्”, उनी भन्छन्।

तर, निर्वाचनको भविष्य भने संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमा निर्भर छ। एकथरीका भनाइमा विधेयक पारित भएमा निर्वाचनको वातावरण नै बिथोलिन सक्छ। एमाले सचिव ज्ञवालीका अनुसार, विधेयक पारित हुँदा समाजका विभिन्न तहमा द्वन्द्व विस्तार हुनेछ।

प्रादेशिक सीमा हेरफेरसहितको यो विधेयक पारित हुँदा प्रदेश ५ को आन्दोलन विस्तार हुने र सीमा हेरफेरको विषय अदालत पुग्ने सम्भावना नकार्न नसकिने उनी बताउँछन्।

विधेयक असफल हुँदा चाहिं त्यसको सीधा असर गठबन्धनभित्र पर्नेछ। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन नहुने स्थितिमा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री दाहाललाई निरन्तरता दिन तयार होलान्? निर्वाचन नगराएरै सत्ता हस्तान्तरण गर्न दाहाल राजी होलान्? संविधान संशोधन विधेयकबारे सरकारले लिने निर्णयमै निर्वाचनको भविष्य निर्भर हुनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस