सम्पादकीयआइतवार, माघ ९, २०७३

नि:शर्त निर्वाचन

किरण नेपाल

‘निर्वाचनको वातावरण बनाउन’ सरकारले संसद्‌मा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक टुंगोमा नपुग्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले ‘आफूले भनेअनुसार’ विधेयक पारित नभए संविधान अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति जसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याइयो उसैको चेतावनीले अप्ठेरो बढाएको छ ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूको यो ‘मूभ’सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता पन्छाउँदै सरकार टिकाउन केन्द्रित भएका छन् । त्यही क्रममा उनले एकसीटे दलहरूलाई पनि सरकारमा भित्र्याएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे ।

उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संसद्‌मा संशोधन विधेयकमाथि छलफल नै हुन नदिने अडानमा छ । यही बीचमा आएको मधेशकेन्द्रित दलहरूको धम्की र त्यसबाट सत्ता गठबन्धनभित्र बढ्न थालेको निर्वाचनप्रतिको अरुचिको अर्थ हो– संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्को निर्वाचन अन्योलमा पर्दैछ ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको ७ माघ २०७४ भित्र यी तीन तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरिएका पछिल्ला घटनाक्रम किन पनि संवेदनशील छन् भने तिनले यही अवस्थामा २०७४ मंसीरअघि निर्वाचन नहुने देखाउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले अबको एक साता (१५ माघ) भित्र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू नबनाए २०७४ जेठभित्र निर्वाचन गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । अवस्था कस्तो छ भने निर्वाचनसम्बन्धी ९ वटा कानूनमध्ये चार वटाको मस्यौदा नै बनेका छैनन् । तयार भइसकेका मस्यौदा पनि संसद्का विभिन्न समितिमा अड्केका छन् ।

यो अवस्थाले देखाउँछ, राजनीतिमा कुनै चमत्कार भए बेग्लै कुरा, नत्र अबको एक सातामा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू संसद्बाट पारित भएर जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानूनको विषय संसद्को ‘बिजनेश’मै नपर्नुले पनि अवस्था छर्लंग पारिरहेको छ ।

स्थानीय तहको संरचना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने बताएका मधेशकेन्द्रित दल र निर्वाचन घोषणामा अरुचि देखाएको सरकारकै कारण पनि जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना देखिंदैन । त्यसपछि शुरु हुने वर्षायाम र ठूला चाडबाडका कारण मंसीरअगाडि निर्वाचन सम्भव हुने छैन । त्यसपछिका दुई महीनामा तीनवटा निर्वाचन सम्भव होला ?

हाम्रो विचारमा मंसीरसम्म धकेल्नु भनेकै देशमा निर्वाचन नहुने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हो । स्थानीय तहको संरचना, प्रादेशिक सीमा हेरफेर, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व जस्ता विषय बल्झिंदै जाँदा निर्वाचनमाथिको संकट बढ्दै जानेछ ।

२०६२/०६३ को परिवर्तन उल्ट्याउने कसरतमा रहेका र नयाँ संविधान असफल पार्ने यत्न गरिरहेका शक्तिहरूको चलखेलले परिस्थितिलाई थप संकटग्रस्त बनाउनेछ । दुर्भाग्यवस्, मुलुकलाई त्यहाँ पुर्‍याउने हर्कतहरू प्रभावी हुन थालेका छन्, अहिले । त्यसको लागि निहुँ बनाइएको छ, संविधान संशोधन विधेयकलाई ।

आफ्नै मागबाट आएको संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूले त्यसको स्वामित्व लिने/नलिने टुंगो छैन । उनीहरूले चाहेजस्तो नभए विधेयक पारित भए पनि संविधानलाई अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन बिथोल्ने भनिसकेका छन् ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्ष एमालेसहितका प्रमुख दलहरू भने निर्वाचनका विषयमा स्पष्ट देखिन्छन् । भित्री रणनीति जे भए पनि उनीहरूको घोषित प्रतिबद्धता ‘छिटो निर्वाचन’ भन्ने नै छ ।

यद्यपि, संविधान संशोधन विधेयकमाथि उनीहरूका अडान–व्यवहार आफ्नै प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन । विधेयक पारित गर्न साम–दाम–दण्ड–भेद प्रयोग गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको अग्रसरता र कुनै हालतमा विधेयक अघि बढ्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षको अडानको चेपुवामा परेको छ, निर्वाचन । संविधान संशोधन विधेयक निर्वाचन रोक्ने हतियार बन्न थालेको हेक्का प्रमुख दलहरूले राखेको देखिंदैन ।

विधेयक पारित नहुँदा मधेशकेन्द्रित दलहरू निर्वाचन प्रक्रिया बाहिर रहने चिन्ता जति छ, त्योभन्दा ज्यादा पारित हुँदा निर्वाचन हुनै नसक्ने गरिको आन्दोलन शुरु हुने खतरा छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित प्रदेश ५ को सीमा हेरफेरलाई लिएर भएको आन्दोलन त्यसको संकेत हो । त्यसमाथि, सर्वोच्च अदालतले संशोधन विधेयकको वैधतालाई लिएर परेको रीटमा संशोधन संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय भए पनि प्रदेश सीमांकनमा प्रदेशसभाको सहमति चाहिने संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै विधायिकाको निर्णयको संवैधानिक परीक्षण हुनसक्नेमा सचेत गराएको छ । अर्थात्, संविधान संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदा यो विषय अदालतमा पुग्ने र निर्वाचन झ्न् पर धकेलिने खतरा उत्तिकै छ ।

विधेयक प्रक्रियामा अघि बढ्ने वा सरकारले फिर्ता लिनेमध्ये एउटा निरुपण ढिलोचाँडो हुने नै छ । सरकारको तत्कालिक प्राथमिकता चाहिं यथाशक्य चाँडो निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू पारित गर्दै कम्तीमा जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा हुनुपर्छ ।

मधेशकेन्द्रित दलसँगको सहमतिमा संशोधन विधेयक संसद्‌मा पेश गरिसकेको सरकारसँग निर्वाचन कानून पारित गर्ने स्पष्ट बहुमत पनि छँदैछ ।

कानून निर्माणसँगै गरिने निर्वाचन घोषणाले प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नेछ । मधेशी मोर्चाको निम्ति पनि अतिवादी शक्तिहरूको हातमा पुग्न थालेको मधेश–राजनीतिको कमान आफ्नै नियन्त्रणमा फर्काउने उपाय र अवसर निर्वाचन मात्र हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस