सम्पादकीयआइतवार, श्रावण ३०, २०७३

दक्षिणपन्थ पन्पिन नदेऊ (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २६ साउनमा पार्टी मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा १९ माघ २०६१ को ‘कु’ पछि ‘शाही आयोग’ का नाममा नेताहरूको तेजोबध गर्न खोजिएजस्तै स्थिति आउने लक्षण देखिरहेको बताए ।

उनले राजनीतिक उद्देश्यका लागि कानूनको दुरुपयोग हुनसक्ने संकेत आफूले पाएको उल्लेख गर्दै देशलाई द्वन्द्व, वैमनस्य, अस्थिरता र असफलतातर्फ धकेल्न खोजिएको समेत बताए ।

७ माघ २०७४ भित्र तीन तहकै निर्वाचन नभए देश जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुग्ने बताउँदै उनले चुनाव गराउन हिजो प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपरे जस्तै अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको जिकिर समेत गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले त्यसक्रममा व्यक्त गरेका अन्य धारणामा केही हदसम्म सरकारबाट बाहिरिनुपर्दाको आवेग–आक्रोशको संकेत देखिए पनि यी भनाइले मुलुकको निकट भविष्य अत्यन्त गम्भीर रहेको संकेत गर्छ । देशका प्रमुख कार्यकारीले पदबाट बाहिरिएको दुई साताभित्रै गरेको यसखाले संकेत आफैंमा खतराको द्योतक हो ।

राष्ट्रिय सहमति जुटाउने भन्दै बनेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको नयाँ सत्ता गठबन्धन दुई सातासम्म आ–आफ्नै पार्टीभित्रको रडाको मिलाउन नसकेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समेत नसक्ने स्थितिमा छ ।

पदीय भागबण्डाको रडाकोमै अल्झिएको सरकार सरकारजस्तो देखिन सकेकै छैन । बरु देशमा ‘समानान्तर शासक’ बन्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो ढंगले मौलाएको छ ।

संसद्‌देखि सरकारसम्म, राज्य संयन्त्रदेखि बजारसम्म अराजकताको बोलवाला चल्न थालेको छ । परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र त्रासका कारण जागीरे मानसिकतामा खुम्चन पुगेको छ, समाजमा मौन संस्कृति बढिरहेको छ ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका नेताहरूले नयाँ सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न संसद्‌मा उभिएर ओली सरकार मधेशका मुद्दा र मागप्रति उदासीन रहेकाले मधेशकेन्द्रित दललाई समेत सरकारमा ल्याउन नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको जिकिर गरेका थिए ।

संविधानमा असन्तुष्टि जनाएर पाँच–पाँच महीनासम्म भारतको अमानवीय नाकाबन्दीलाई सघाएका मधेशकेन्द्रित दलहरू ‘फेस सेभिङ’ को उपायकै खोजीमा सही, ओलीको विपक्षमा मत दिन व्यवस्थापिका–संसद्‌मा सामेल भए ।

तर, सरकार गठन भएको करीब दुई सातामा पनि मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा सामेल गर्न त परै जाओस्, उनीहरूले उठाएका संविधानसँग जोडिएका मागहरूको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विमर्श समेत शुरू हुनसकेको छैन ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्दै संविधानलाई अधिकतम स्वीकार्य बनाउने र संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्धारित कार्यसूची पूरा गर्ने सरकारको प्राथमिकता हुन्थ्यो भने यतिखेर कम्तीमा सघन वार्ता र छलफल भइरहेको हुनुपर्थ्यो । विडम्बना, सरकारको पहिलो कदम दुई जना उप–प्रधानमन्त्रीलाई उत्तर र दक्षिणी छिमेकको भ्रमणमा पठाउने भएको छ ।

मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारका निम्ति यस्तो प्रयास गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक नभए पनि देशभित्र सल्ट्याउनुपर्ने तत्कालका सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरू सरकारको प्राथमिक कार्यसूचीमा नरहेको संकेत पनि हो, यो ।

सरकारको यस्तो निर्णयले आन्तरिक राजनीतिको लगाम बाह्य शक्तिको हातमा रहेको सन्देश पनि दिएको छ । त्यसमाथि, संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले र चौथो ठूलो राप्रपा नेपाल समेतको बलियो प्रतिपक्षको सामना गर्नु कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन ।

अहिलेको प्रमुख मुद्दा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हो, जसको सुनिश्चितता ७ माघ २०७४ भित्र हुने तीन तहका निर्वाचनले गर्नेछ । मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा सामेल गर्ने काम जति चाँडो हुन्छ, संविधान कार्यान्वयनको यो काम उति सहज हुनेछ ।

संविधान संशोधन बेगर मधेशकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन र निर्वाचनको सुनिश्चितता हुने छैन । यी सबै कामका लागि मुलुकका चार प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति अनिवार्य छ ।

पछिल्लो एक दशकको राजनीतिले देखाइसकेको छ– यी चार शक्तिको मिलन बेगर मुुलुकको संक्रमणकालको शान्तिपूर्ण अवतरण सम्भव छैन । कांग्रेससँगको अलिखित सहमति अनुसार नौ महीनाको लागि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो अवधिभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर ७ माघ २०७४ भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

दाहाल र उनको गठबन्धनका सहयात्रीहरूले बुझनुपर्छ– यो अवधिभित्र संक्रमणकाल सकिएर देश सामान्यकालको यात्रामा जानैपर्छ । बाँकी रहेको निकै कम अवधिमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र प्रम दाहाल यो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भए मुलुक कल्पनै नगरिएको खतरनाक मोडमा पुग्नेछ ।

निहित स्वार्थपूर्तिका लागि हिजो सल्काइएको जातीय र क्षेत्रीयताको आगो निभिनसकेको मुलुकमा यथाशीघ्र संविधान कार्यान्वयन नभए पन्पिने भनेको यो वा त्यो नामको दक्षिणपन्थ नै हो । जातीय–क्षेत्रीयताको एक हदसम्मको मार व्यहोरिसकेको मुलुक त्यो अवस्थामा धर्म वा राष्ट्रवादका नाममा मौलाउने दक्षिणपन्थको अर्को चंगुलमा पर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस