रिपोर्टबुधवार, पौष २७, २०७३

दानामा शंका

सन्त गाहा मगर

कानूनतः बाध्यकारी भए पनि उत्पादकहरूले कुखुराको दानामा प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थको मिश्रण (इन्ग्रिडियन्ट) बोरामै उल्लेख नगर्दा संशय उत्पन्न भएको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सर्वेक्षण अनुसार देशभर व्यावसायिक कुखुरापालनमा झ्ण्डै रु.२ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड लगानी भएको छ। जसमध्ये ६० प्रतिशत खर्च कुखुराको दानामा हुन्छ भने बाँकी चल्ला, औषधि, खोर भाडा, ज्याला आदिमा। लगानीको आधा भन्दा बढी हिस्सा खर्च हुने दानाको गुणस्तरबारे किसान मात्रै होइन सरकारलाई समेत पत्तो छैन। 

देशभरका २२ हजार कुखुरा फार्ममा दैनिक २२ सय टन दाना (चार लाख ४० हजार बोरा) खपत हुने गर्छ। प्रतिबोरा दानाका लागि रु.२८ सय तिनुपर्छ। तर, त्यो दाना के कस्ता तत्वहरू (इन्गि्रडियन्ट्स) बाट बनाइन्छ भन्ने विवरण कतै उल्लेख हुँदैन।

इन्ग्रिडियन्ट्स सूची उल्लेख नगरेरै दानाका बोरा बजारबाट बिक्री भइरहेका छन्। जबकि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ९ मा बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने उपभोग्य वस्तुको वास्तविक मिश्रण (इन्ग्रिडियन्ट), परिमाण (तौल), उपभोक्ता मूल्य, उत्पादन तथा म्याद समाप्त मूल्य राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।

सामान्यतः कुखुराको दाना तयार गर्दा मकै, भटमास, मिनरल मिक्स्चर, भिटामिन बी कम्प्लेक्स, सूर्यमुखी र तिलको पिना, हड्डीको धूलो, ढुटो, चोकर, विभिन्न औषधिको मिश्रण गरिन्छ। तर, यी कच्चा पदार्थ कति गुणस्तरीय छन्? यसको जाँच कतैबाट भइरहेको छैन।

परिणामतः किसान आफैंले प्रयोग गरिरहेको दानाबारे जानकारी पाउने अधिकारबाटै बञ्चित छन्। नेपाल कुखुरापालक किसान संघका अध्यक्ष भोजराज दाहाल भन्छन्, “के–के मिलाएर दाना बनाइएको हो भन्ने जानकारी नै लुकाइएपछि दाना उत्पादकले जे भन्यो त्यही पत्याउनुपरेको छ।”

इन्ग्रिडियन्ट उल्लेख नभएको बोराबाट दाना खुवाउँदै ललितपुरका एक किसान।

मारमा किसान र उपभोक्ता
अध्यक्ष दाहाल दाना राम्रो नभएकैले कुखुराको तौलमा स्वाभाविक वृद्धि नभएको बताउँछन्। सामान्यतः चार किलो दाना खाइसकेको कुखुराको तौल दुई किलो पुग्नुपर्दछ। तर पाँच किलो दाना खुवाइसक्दा समेत कुखुराको तौल दुई किलो नपुगेको उनको अनुभव छ। “यदि दाना गुणस्तरीय छ भने मिश्रणको विवरण किन लुकाउनुपर्‍यो?” दाहालको प्रश्न छ।

कुखुराको तौल नबढ्दा मार पर्ने भनेको किसानलाई नै हो। किनभने २२ सय ग्राम भन्दा कम तौल भएका कुखुरा बेच्दा किसानले तोकिएको मूल्य समेत पाउँदैनन्। तौल कम भएपछि प्रति सय ग्राम दुई रुपैयाँ घटाएर बेच्नुपर्दछ।

जस्तो २२ सय ग्राम माथि तौल भएको कुखुरा प्रति किलो रु.२०० मा बिक्री हुन्छ भने २१ सय ग्रामको कुखुराको प्रतिकिलो मूल्य रु.१९८ मात्रै पर्छ। किसानले कम मूल्यमा बेचे पनि उपभोक्तालाई भने सस्तोमा बेचिंदैन।

भेटेरिनरी चिकित्सक सुनिल सापकोटाका अनुसार कुखुराको स्वाभाविक तौल वृद्धिका लागि पर्याप्त पोषण चाहिन्छ, जुन गुणस्तरीय दानाबाट मात्रै पाउन सकिन्छ। अधिकांश किसानले दाना राम्रो नभएकै कारण कुखुराको तौल बढ्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेको बताउँदै सापकोटा भन्छन्, “कुखुरामा विभिन्न रोग देखिनुको प्रमुख कारण दूषित दाना नै हो।” तथ्यांक विभागको सर्वेक्षण अनुसार १२.५ प्रतिशत कुखुरा रोगका कारण मर्छन्।

गुणस्तरहीन दानाका कारण कुखुरामा एन्टिबायोटिकको प्रयोग पनि बढेको छ। कुखुरामा जेन्टामाइसिन, इन्रोफ्लोक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, अक्सिटेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमोक्सिलिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन, एमिकासिन जस्ता एन्टिबायोटिक प्रयोग भइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। (हेरौं हिमाल ११–१७ जेठ २०७१)

दाना गुणस्तरहीन भयो भने किसानभन्दा बढी असर त उपभोक्तालाई पर्छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाई भन्छन्, “दाना गुणस्तरहीन भएपछि कुखुराको तौल बढाउन प्रयोग गरिने विभिन्न हर्मोन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ।”

कुखुराले खाने दाना, पानी र हुर्कने वातावरण अनुकूल भयो भने मात्रै गुणस्तरीय मासु उत्पादन हुन्छ। त्यसैले विकसित देशहरूमा दूषित खाना खाएर हुर्केका कुखुराको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ। तर, नेपालमा भने मापदण्ड पूरा गरेर हुर्काइएको कुखुराको मासु मात्रै स्वच्छ हुन्छ भन्ने अवधारणाबारे बहस नै हुनसकेको छैन।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४४ मा 'प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ' भनिएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरे पनि उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्यान्न नपाएको महासचिव हुमागाई बताउँछन्।

सरकारी बेवास्ता
दाना पदार्थ ऐन २०३३ को दफा ४ मा कसैले कुनै दाना पदार्थलाई अर्कै दाना पदार्थ हो भनी वा कुनै निम्नस्तरको दाना पदार्थलाई माथिल्लो दाना पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री वा वितरण गर्नेलाई कारबाही गरिने प्रावधान छ।

कानून विपरीत दाना उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्नेलाई पहिलो पटक जरिवानासहित ६ महीना र दोस्रो पटक दुई वर्ष कैद सजाय हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ। तर दानामा मिसाइएका तत्व सम्बन्धी जानकारी नै नदिने दाना व्यवसायीहरू अहिलेसम्म कारबाहीको भागीदार बन्नु परेको छैन।

दाना उत्पादन संघका अध्यक्ष नारायणहरि खत्री भने बोरामा मिश्रण तत्वबारे उल्लेख नभए पनि गुणस्तरीय दाना उत्पादन गरिरहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार, दानामा प्रयोग हुने ७० प्रतिशत मकै र बाँकी सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरिएका छन्। हेटौंडास्थित सिद्धार्थ पेलेट फिड प्रालिको अध्यक्ष समेत रहेका खत्री दाना उत्पादनमा सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

खाद्य तथा दाना पदार्थको गुण नियन्त्रण, गुणस्तर जाँच परीक्षण, खाद्य प्रविधि विकास, प्रसार, पोषण अनुसन्धान तथा प्रचारप्रसार, खाद्य स्वच्छता, पशुपक्षीको स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभाग भने दाना उत्पादकहरूको गैर–कानूनी हर्कतप्रति निकै उदार देखिन्छ।

विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्ती दाना पदार्थको विषयमा अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार्छन्। र, गुणस्तरहीन दाना उत्पादन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने परम्परागत प्रतिबद्धता पनि जनाउँछन्।

दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ ले पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा दानाको स्तर निर्धारण गर्ने समिति गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ।

समितिमा प्रमुख खाद्य अनुसन्धान अधिकृत उपाध्यक्ष तथा कानून तथा न्याय मन्त्रालयका उपसचिव, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल गुणस्तर कार्यालयको वरिष्ठ अधिकृत, पशुचिकित्सालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक, उद्योग मन्त्रालयबाट मनोनीत दाना उद्योग व्यवसायी, पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य विभागबाट मनोनीत पशुपक्षी पालन व्यवसायमा लागेका व्यक्ति र कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक विश्लेषक सदस्य रहने उल्लेख छ।

तर समितिले दानाको स्तर निर्धारण त के देखिने गरी मिश्रण सूची राख्न निर्देशनसमेत दिनसकेको छैन। व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति, पशु तथा पन्छी मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग आदिले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिंदैन। दैनिक चार हजार टन दाना उत्पादन क्षमता भएको र रु.३० अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको दाना उद्योगप्रति सरकारको उदासीनता बुझिनसक्नुको देखिन्छ।

उपभोक्ता मञ्चका महासचिव हुमागाई बोरामा इन्ग्रिडियन्ट्सबारे जानकारीसँगै उल्लेख भएका कुरा दानामा भए, नभएको सुनिश्चितताका लागि नियमित अनुगमन आवश्यक भएको बताउँछन्। दाना गुणस्तरहीन भएको भन्दै पटकपटक सरकारलाई गुहारे पनि सुनुवाइ नभएको कुखुरापालक संघको गुनासो छ।

संघले गत वर्ष पशुसेवा विभाग, दाना उद्योग संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधि व्यवसायी संघलगायतका सम्बन्धित नौ निकायलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– 'दानाका बोरामा उत्पादन मिति, खपत अवधि, पोषक तत्व सूची (इन्गि्रडियन्ट्स) समेत जानकारी होस्, जसले गर्दा किसानले आवश्यक पर्दा दानाको गुणस्तर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकियोस्।'

प्रतिकृया दिनुहोस