संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको छैन: सर्वोच्च अदालत
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार हुने र यसप्रति सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना हुने खालका समाचार प्रकाशन/प्रसारण भइरहेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा असत्य एमव् भ्रामक समाचार सम्प्रेषणबाट न्यायपालिकामा आँच आउने देखिएको हुँदा तथ्यप्रति सचेत रहन र यथार्थ एवम् वास्तविकता विपरीत समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
समाचारमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानन्यायाधीशबाट प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधनको विषयमा कुनै प्रकारको राय–सल्लाह दिने काम नभएको एवम् रायसल्लाह दिने काम पनि नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संविधान संशोधनबारे परेको रिटमा १८ पुसमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश बीच छलफल भएको भन्ने समाचार केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि सर्वोच्चको यस्तो विज्ञप्ति आएको हो ।
रासस