टिप्पणीबुधवार, पौष १३, २०७३

संविधान किन धरापमा?

पुरञ्जन आचार्य

फ्रान्सदेखि नेपालसम्मका क्रान्तिले सिकाएको पाठ के हो भने परिवर्तनलाई ठीक ढंगले व्यवस्थित गर्न नसक्दा 'क्रान्तिले आफ्नै सन्तानलाई खान्छ।'

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको जनआन्दोलन भयो। यी दुवै आन्दोलनका नायकहरू बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहले जेल, निर्वासन, राजनीतिक वनवास सबै झेले।

गणेशमान सिंह केही समय 'फादर अफ डेमोक्रेसी', 'नेपालको नेल्सन मण्डेला' जस्ता पदावलीबाट विभूषित भए। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि तिनै गणेशमानको अवस्था दारुण बन्न दुई वर्ष पनि लागेन। 

बीपी कोइराला जस्ता दूरदर्शी नेताले २०१५ सालको संसद्‌मा प्राप्त दुईतिहाइ बहुमत जोगाउन नसकेर जेल र निर्वासन मात्र भोग्नु परेन, केही हदसम्म समर्पण नै गर्नुपर्‍यो निरंकुश राजतन्त्रको सामु।

नेपालमा भएका सबै क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तन यसरी आफ्नै नायकलाई सिध्याएर अगाडि बढेको पृष्ठभूमिमा भन्न सकिन्छ– अब समाप्त हुने पालो २०६२/६३ को रक्तहीन क्रान्तिको हो। र, यसलाई समाप्त गर्ने पनि अरू कोही नभएर परिवर्तनका संवाहक भनिने दलका नेता र सहयोगी हात भनिने विदेशीहरू हुँदैछन्।

विदेशी चलखेल
वर्तमान संविधान कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकताबाट आएको हो। त्यो एकतामा सत्तास्वार्थ जोडिएको भए पनि जनचाहना अनुसार संविधान जारी गर्ने पक्षमा थियो।

मधेशी मोर्चा शुरूदेखि नै संविधानको विपक्षमा थियो, अझै छ। मोर्चाको विरोधले मात्र संविधान पङ्गु हुने थिएन, तर भारतले नेपालको संविधान विरोधी गतिविधिलाई विश्वमञ्चमै उठायो। पश्चिमाहरू पनि यो संविधानलाई अपुरो र असमावेशी भन्दै खुला समर्थन गर्न हिच्किचाए।

उनीहरू नेपालको संविधानमा जातीय राज्य राख्न चाहन्थे, जुन स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनको पक्षमा हुने थियो। भारत र पश्चिमाहरूको नेपाल नीतिमा देखिएको एकरूपतालाई चीनले आफूलाई घेर्ने रणनीतिको रूपमा बुझायो।

चीनका एक जना प्रभावशाली नेताले हालै काठमाडौं आएर 'एक चीन नीति' मा नेपालको पुनःप्रतिबद्धता माग गरे। काठमाडौंमा रहँदा उनले बिसञ्चो भएको वहानामा दलका नेताहरूलाई भेटेनन्, नेपालको कूटनीतिप्रति चीन सन्तुष्ट नरहेको प्रष्ट जनाउ दिन। नेपालका दलहरूप्रति चीनको मोहभंग भएको संकेत पनि थियो, त्यो।

चीन रुष्ट रहँदा नेपालको संविधान र लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्दैन। 'गोवा प्रकरण' को कारण काठमाडौंमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न चिनियाँ नेता अनिच्छुक भएको धेरैको अनुमान छ। सभापति देउवाले भारतको गोवामा तिब्बती प्रवासीहरूको सरकारप्रमुख सहितको भेलामा सहभागी भएर चीनलाई सशंकित तुल्याएका थिए।

नेपालमा पश्चिमा, भारत र चीन के चाहन्छन्, यिनको स्वार्थ केमा छ भन्नेे कुरालाई विगतमा बौद्धिक विलासिताको विषय ठानिन्थ्यो। हिजोआज भने गाउँघरका चियापसलमा समेत यही चर्चा सुनिन्छ।

चर्चा अनुसार, पश्चिमाहरू अर्थात् यूरोप, अमेरिका तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका विकासे संस्थाहरू भारतसँग मिलेर नेपालमा चीनको प्रभाव न्यून गर्न चाहन्छन्।

पश्चिमाहरू विकासे घाँस देखाउँदै नेपालमा इसाई सांस्कृतिक आक्रमण गर्दैछन् भन्ने चर्चासँगै भारतको मोदी सरकार नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन चाहन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। चीन भने यी दुवै पक्षको चलखेलमा तिब्बतलाई 'डिस्टर्व' गर्ने नियत देख्छ। यसरी एकातिर नेपालको संविधान कार्यान्वयन नभई अलमलमा परेको छ भने अर्कोतिर नेपाल छिमेकीदेखि पश्चिमाहरूसम्मको क्रीडास्थल बन्दैछ।

नेपालीहरू पनि विस्तारै स्वार्थ मिल्ने विदेशी निकायहरूसँग हिमचिम बढाउन र तिनको गोटी बन्न मानसिक रूपले तयार हुँदै गएको देखिन्छ। जस्तो, मधेशीहरू भारतसँग 'रोटी–बेटीको सम्बन्ध' भन्दै आँखा चिम्लेर दक्षिणको समर्थन खोज्न थालेका छन्।

अब आफ्नो अर्थ–राजनीतिको संभावना उतैबाट पार लाग्छ भन्ने तिनको बुझाइ देखिन्छ। यता, पहाडी सांस्कृतिक समूहमा भने अब देशको अखण्डता र राष्ट्रियता संरक्षणसँगै आर्थिक उन्नतिको लागि पनि उदाउँदो चीन भाग्यविधाता हुनेछ भन्ने सोच बढ्दै गएको देखिन्छ।

त्यस्तै, जातीय भेदभावमा परेका दलितहरूमा समानता–समृद्धि भन्ने कुरा पश्चिमाहरूबाट मात्र सम्भव छ भनी इसाई बन्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ।

नेपालको संविधानलाई यिनै विदेशी स्वार्थ समूहसँग जोडिएको नेपाली मानसिकताले 'फ्याक्चर' झैं बनाएको छ। अब कुन कूटनीतिक पहल र कसको नेतृत्वमा यो संविधानलाई सबैको लागि स्वीकार्य र सहमतिको दस्तावेज बनाउने? चुनौती यही छ।

अनौठो वामचरित्र
नेपालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट सिद्धान्त, आदर्श र व्यवहार केही नगर्नुपर्ने तर पार्टीको नाम कम्युनिष्ट राख्नुपर्ने अचम्मको फेसन छ अझै। नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू मार्क्स, लेनिन र माओलाई अझै पनि आफ्नो आदर्श मानिरहेका छन्, जुन बुझिनसक्नु छ।

यथार्थमा, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन भारतविरोधी र राष्ट्रियता जगेर्नाको आन्दोलनसँग मिसमास भएर ठूलै समर्थन समूह बनाउन सफल छ, अहिलेसम्म। विरोधाभास के पनि छ भने, चीनले कहिल्यै नहेर्ने र भारतले सधैं आफू अनुकूल खेलाउने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू अहिले पनि त्यही अवस्थामा देखिन्छन्।

माओवादी केन्द्र नेपाली राजनीतिमा अन्तिम–अन्तिम सास फेर्दैछ। यसैलाई उपयोग गर्दै कम्युनिष्ट गठबन्धनको ओली सरकार ढाल्नुलाई भारत र पश्चिमाहरूले आफ्नो विजय ठाने।

मधेशीहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र यिनै विदेशीहरूले लिएको देखिन्छ। यसैक्रममा माओवादी केन्द्रबाहेकका वामपन्थी दलहरूमा राष्ट्रियताको भावना जाग्यो र उनीहरू एकठाउँमा आए।

भारतको अग्रसरतामा भएको भनिएको वर्तमान सत्ता गठबन्धन विरुद्ध 'कम्युनिष्ट अलायन्स' भयो, नेपालमा। अब यसले स्वाभाविक रूपमा चीनतिर आशाले हेर्छ र भारतलाई तर्साउन खोज्छ।

सत्ता नेतृत्व पाएर मात्र माओवादी केन्द्र नयाँ 'कम्युनिष्ट अलायन्स' मा छैन, नत्र उसको कित्ता पनि त्यतै हुनेथियो। यस्तो अनौठो वामचरित्र रहुन्जेल नेपाली राजनीतिले स्थायित्व र नेपालले आर्थिक विकासको कल्पना नगरे हुन्छ।

थकित, दिग्भ्रमित कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस र यसका नेताहरू पनि ७० वर्ष पुग्न लाग्दैछन्। नेताहरू जैविक कारणले वृद्ध भएका हुन्, तर पार्टी आन्तरिक जीवनमा रोग लाग्नाले ७० वर्षमै थकित देखिएको हो।

कांग्रेस पार्टीलाई विचारहीनता र निष्क्रियताले रोगी बनाएको छ। कांग्रेसले सातदशक पूरा गर्दै गर्दा आफू कसरी यहाँसम्म आइपुगें भनी चिन्तनमनन् गर्नुपर्थ्यो। अब कसरी, के गर्ने भन्ने मन्थनको जरूरी थियो, तर पार्टीमा यस्तो बौद्धिक–वैचारिक बहस भइरहेको छैन।

संविधान निर्माणकै क्रममा पनि देशले अंगीकार गर्न लागेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता विषयमा जनस्तर त टाढाको कुरा, पार्टीपंक्तिमै पनि बहस हुनसकेन।

आज देशमा आन्तरिक विग्रह छ भनिन्छ। 'भारत समर्थित सत्ता गठबन्धनबाट देशको अखण्डतामाथि नै खतरा छ' भनी एमालेको नेतृत्वमा वामपन्थीहरू आन्दोलित छन्। जनता पनि सडकको जुलूस, बन्द कार्यक्रममा आएका छन्।

'देशको आन्तरिक एकता र अखण्डताको लागि' भन्दै वामपन्थीहरूले चलाएको आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छ भन्ने बहस कसले चलाउने, कांग्रेसले बाहेक?

संविधान संशोधनमार्फत देशको आन्तरिक एकतालाई बलियो पार्न सकिन्छ भन्ने अभियान कांग्रेसले चलाउन सक्नुपर्ने थियो, तर चुकेको छ। परिणाम, संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भन्दा विपक्षमा जनता जागरूक देखिए। यो कांग्रेसको राजनीतिक असफलता हो।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन मधेशीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन गरिएको प्रयास नभई 'एक मधेश प्रदेश' हुँदै कालान्तरमा तराईलाई नेपालबाट पृथक् बनाउने अभियानको शुरूआत हो भन्ने सन्देश वामपन्थीहरूले प्रवाह गरिरहेका छन्।

आम नेपालीबीच यस्तो सन्देश प्रवाह भइरहँदा कांग्रेस भने थकित र 'कन्फ्यूज्' भएर चौबाटोमा उभिएको छ। कांग्रेसले संविधान संशोधन र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर पुष्पकमल दाहालबाट सत्ता आफ्नो नेतृत्वमा आउँदैछ भन्ने मनोदशामा यस्तो गरिरहेको छ भने नेपालको संविधान जोगिंदैन, च्यातिन्छ भनी बुझनुपर्छ।

कांग्रेस यतिखेर दिग्भ्रमित भएर चौबाटोमा उभिएको छ भन्ने बुझाउन पार्टीका निर्वाचित महामन्त्री रहेका बीपी पुत्र डा. शशांक कोइरालाका अभिव्यक्तिहरू काफी छन्।

यतिखेर कांग्रेस महामन्त्री नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा पूरै दिग्भ्रमित देखिन्छन्। महामन्त्रीको यो ताल छ भने सामान्य कांग्रेसजनले यो संविधानलाई कसरी बुझलान्? अनि संविधान संशोधन गर्न दिएन भनेर 'कम्युनिष्ट अलायन्स' लाई दोष दिन कसरी मिल्छ?

राष्ट्रिय सरकार गठन
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने आवाज कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि उठिरहेको छ। कांग्रेसभित्र विभिन्न गुट, उपगुट यसैमा क्रियाशील छन्।

माथिका विषयहरूमा जनमतसंग्रह हुँदा आउने परिणामबाट नेपालको वर्तमान संविधान औचित्यहीन हुने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपालको अवस्था यतिखेर ठीक मध्यपूर्वको जस्तो छ, जहाँ अहिले जनमत संग्रह हुने हो भने पूरा अरब देश मुश्लिम अतिवादीको पोल्टामा पुग्छ।

यतिखेर अधिकांश अरबवासी पश्चिमाहरूसँग लड्न–भिड्न, मार्न–मर्न चाहन्छन्। अहिले त्यहाँ जनमत हुने हो भने, प्रष्टै छ– अलकायदा, आईएसआईएस जस्ता मुश्लिम उग्रवादीहरूको विजय हुनेछ। नेपालले पनि त्यही बाटो लिने हो त?

बौद्धिक रूपमा टाट पल्टेका नेताहरूकै कारण नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक अवधारणा धरापमा पर्दैछन्। यी दुवै अवधारणा जनतामा स्थापित गराउन निरन्तर चर्चा, छलफल र बहस जरूरी थियो, तर यस्तो बहसको खाँचो भएकै समयमा सबै पार्टीको बौद्धिक ऊर्जा रित्तिएझैं भयो।

देशको बौद्धिक जमात पनि परिवर्तनको अजेण्डालाई जनताबीच स्थापित गराउन क्रियाशील हुनुपर्ने समयमै विदेशीको झोले बने। तिनको ऊर्जा विदेशीको लागि कार्यपत्र र शोधपत्र तयार पारेर डलर आर्जन गर्नेमा खपत भयो।

नेपालीले आशा गरेको नयाँ नेपालको रचनालाई डलर खेती गर्ने राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था र पश्चिमा देशका विकासे एजेन्टहरूले 'हाइज्याक' मात्र गरेनन् विकृत, कुरुप बनाउने उद्योग नै चलाए, नेपालमा।

अब संविधान कार्यान्वयन गर्दै भू–राजनीतिलाई सही दिशामा ल्याउने एउटै विकल्प छ– राष्ट्रिय सरकार गठन। अन्यथा, अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्ने हैसियत र क्षमता नेपालका कुनै एक वा दुई दलसँग छैन, देश विदेशीको क्रीडाभूमि बन्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस