सम्पादकीयआइतवार, पौष १०, २०७३

संविधान जोगाऊ (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सन्तुष्ट गर्न भनी माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावका कारण व्यवस्थापिका–संसद् तीन सातादेखि अवरुद्ध छ ।

असन्तुष्टिको एउटा कारण मानिएको सीमांकन सम्बन्धमा प्रदेश ५ को सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावसहित ल्याइएको संशोधनमा असहमत प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सदन चल्न दिएको छैन ।

‘संविधानको धारा २७४ विपरीत भएकोले’ यो संशोधन प्रस्तावलाई संसद्ले ‘इन्टरटेन’ नै गर्न नमिल्ने एमालेको दाबी छ । सत्तापक्षले भने प्रस्ताव पारित गर्ने/नगर्ने कुरा सार्वभौम संसद्को अधिकार भएकाले संसद्लाई त्यो अधिकार ‘इन्टरटेन’ नै गर्न नदिनु संसदीय मान्यता विपरीत भएको बताउँदै आएको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका यी तर्क सार्वजनिक खपतका लागि ल्याइएका जिकिर जस्ता भएका छन् । जबकि, जिकिरहरू संविधानलाई केन्द्रमा राखेर चलाइएको विमर्शबीच पेश गरिएको तथ्यका रूपमा आउनुपर्थ्यो ।

त्यस्तो नहुँदा झ्ण्डै ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको सहमतिबाट आएको संविधानमा रहेको करीब १० प्रतिशतको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सत्तापक्षबाट गर्न खोजिएको संशोधन प्रयासले ३० प्रतिशतभन्दा बढीको असन्तुष्टि थपिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

हो, संसद् अवरोध भनेको अलोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरीत हो । तर, प्रतिपक्षले अवरोध गर्न संविधानको धारा २७४ लाई अगाडि सारेको छ । सत्तापक्ष भने न त्यसको संवैधानिक–राजनीतिक प्रतिवाद गर्न सक्षम देखिएको छ न त विपक्षलाई सही विमर्शमा डोर्‍याउन तत्पर ।

यस्तो देखिन्छ– संशोधनको मुद्दा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका लागि कुनै अन्य रणनीतिक अनुकूलताका लागि ‘टाइम बाइ’ को अस्त्र भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको यति पाबन्दीपूर्ण समयमा संविधान निर्माता दलहरूबीच चुलिएको तिक्तता र समय घर्काउने रणनीतिको अँचेट्याइँमा भने संविधानसभाबाट निर्मित संविधान नै परिरहेको छ । र, यही संविधानको एउटा महत्वपूर्ण अंग संघीयता गिजोलिन थालेको छ ।

यो संविधानको आधारशिला भनेको संसद्वादी दलहरू र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति तथा त्यसको जगमा सम्पन्न २०६२/६३ को जनआन्दोलन हो ।

१२ बुँदे त्यो ‘ट्रिगर’ थियो जसले दलहरूको आन्दोलनमा बृहत्तर नागरिक सहभागिता जुटाएर जनआन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्यो । बृहत् नागरिक सहभागितामा १२ बुँदे ‘कन्टेन्ट’ को मुख्य भूमिका थियो, जसमा अन्य थुप्रै विषयसँगै अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा थियो ।

१२ बुँदेमा ‘संघीयता’ भन्ने शब्द नभए पनि अन्तरिम संविधानप्रति मधेशमा उत्पन्न २०६३ र २०६४ को असन्तोष सम्बोधन गर्न दलहरू संघीयतामार्फत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्न तयार भएका हुन् ।

हाम्रो बुझाइमा, जातीय र क्षेत्रीय नारा लगाउँदै हिंसात्मक विद्रोहलाई उँचाइ दिलाएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको राप–तापका बीच मधेशमा देखिएको असन्तोष फैलन नदिन विशेषतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यासको रूपमा संघीयता स्वीकारेका हुन् ।

माओवादीले पहाड–मधेशमा चर्काएको जातीय–क्षेत्रीय विद्वेष साम्य हुने बुझाइसँगै विगतको राज्यसत्ताबाट उपेक्षित क्षेत्र–समुदायसँग स्वयम् आफूहरूले गरेको अधिकार, पहुँच र पहिचान दिलाउने वाचा पूरा गर्न पनि दुई प्रमुख दलको नेतृत्व संघीयतामा पुगेका हुन् ।

यी दुई दललाई २०४७ पछि शासन सञ्चालनका क्रममा ल्याइएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको प्रभावकारिताले पनि संघीयतातिर डोरिन प्रेरित गर्‍यो, खासगरेर समाजको तल्लो तप्कासम्म सुशासन, सेवा र विकास पुर्‍याउने आकांक्षाले गर्दा ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात आकार ग्रहण गरेको मधेशी शक्तिका लागि भने ‘एक मधेश प्रदेश’ को नारा नै संघीयतासम्म पुग्ने अस्त्र बन्यो । मधेशको नवशक्तिलाई दिगो क्षेत्रीय राजनीतिका लागि संघीयता उपयुक्त हुने गजेन्द्रनारायण सिंहलगायतको मधेशकेन्द्रित चिन्तनले पनि विश्वस्त तुल्याएको हुनुपर्छ ।

कांग्रेस–एमालेले मधेशकेन्द्रित दलहरूको मागको सम्बोधनसँगै र दक्षिणी छिमेकीको सदासयता रहेको विकेन्द्रीकरणको उच्चतम अभ्यास गर्न, घरदैलोमा ‘सिंहदरबार’ पुर्‍याउन र हिजो उपेक्षामा परेका क्षेत्र–समुदायलाई मूलधारमा आएको अनुभूति दिलाउन सहायक हुने विश्वासमा संघीय अवधारणा सकारेका हुन् ।

तर, प्रदेश निर्माण होस् या शक्तिको बाँडफाँड– संघीयताको विषयलाई भूराजनीतिक स्वार्थको गोटी बन्न/बनाउन खोज्दा परिस्थिति यस्तो आयो, संघीयताप्रति नै देशभर तीव्र असन्तुष्टि उर्लिन थालेको छ । र, अगाडि यस्तो परिस्थिति देखेर कांग्रेस–एमालेका नेताहरू नै संघीयताको विपक्षमा बोल्न थालेका छन् ।

यो यस्तो अवस्था हो, जसमा संघीयता मात्र नभई सात दशकको पर्खाइ पश्चात् जननिर्वाचित संविधानसभाबाट प्राप्त संविधानमाथि नै प्रश्नहरू खडा हुने खतरा बढेको छ ।

हेक्का रहोस्, यो संविधान कागजको एउटा लिखत मात्र नभएर मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउने मार्गचित्र पनि हो । यो संविधानमाथि पर्ने तल–वितलले जनआन्दोलनबाट प्राप्त परिवर्तनलाई मात्र नभई त्यसका संवाहक शक्तिहरूलाई समेत किनारीकृत गर्नेछ ।

अबको राजनीतिक दिशानिर्देश गरेको यो संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको पछिल्लो अवरोध खोल्न संविधान पक्षधर तीन शक्ति– कांग्रेस, एमाले र माओवादीले एकमत भएर असहमत पक्षहरूको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अन्यथा, ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचनसहित संविधान कार्यान्वयन हुँदैन ।

हामीले भन्दै आएका छौं, संविधानको अवसानले लिएर आउने परिस्थिति संविधानसँग जोडिएका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको काबुमा रहने गरिको हुने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस