समाचारमंगलबार, २४ भाद्र , २०७६

एनसेलको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको माग

हिमालखबर

एनसेल प्रकरणमा मुलुकलाई अर्वौको क्षति पुग्नेगरी फैसला गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाकोे शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले न्यायालयले न्याय दिन नसकेको भन्दै महाअभियोगकै माग गरेका हुन् । सांसद मोहन बानियाँले न्यायालयले सांसदको मनोबल गिराउने काम न्यायालयले गरेको आरोप बताए ।

सांसद बानियाँले एनसेलको लाभांश करमा न्यायाधीशले गलत न्याय सम्पादन गरेकाले यसबाट सांसदको मनोबल गिरेको बताए ।बानियाँले त्यस्ता न्यायाधीशलाई संसदमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखे ।

सांसद पार्वता डिसी चौधरीले एनसेल प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि समग्र न्यायालयप्रति नै जनताको वितृष्णा फैलिएको बताइन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि हरेक पटकको संसद बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले ऐनसेल प्रकरणमा सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

स्वतन्त्र सांसदहरु प्रेम सुवाल र हृदयेश त्रिपाठीले पनि सर्वोच्चको फैसलाले देशलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

९ भदौ सर्वोच्चले गत ३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रु. ६२ अर्ब ६३ करोड तिर्नुपर्ने निर्णयलाई बदर गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १२० काे दफा ‘क’ आकर्षित नहुने फैसला गरेको थियो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस