अर्थ/बजारसोमबार, २३ भाद्र , २०७६

अर्थमन्त्रीको तलब रु. १६ हजार !

हिमालखबर

“म पेन्सनर हो, तलब खाँदिन । तपाईंहरुले तिरेको कर अर्थमन्त्रीलाई तिरेको होइन, मुलुकका लागि हो ।”

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । फाइल तस्वीर

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २२ भदौमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको अंश हो, यो । कार्यक्रम थियो, नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महांसघको १० औं साधारणसभा ।

के अर्थमन्त्रीले राज्यकोषबाट साँच्चिकै मन्त्रीबापतको सुविधा नदिई काम गरिरहेका छन् त ?

अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनाले अर्थमन्त्रीले दोहोरो सुविधा नलिएको देखाउँछ ।

खतिवडा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त हुन् । उनलाई पेन्सनबापत मासिक लगभग रु. ४५ हजार आउँछ । उनले आफ्नो तलबमा यो पेन्सन कटाएर बाँकी रकम मात्रै थाप्छन् ।

नेपाल सरकारको मन्त्रीको तलब सुविधा रु. ६० हजार ९७० छ । यसमा राष्ट्र ब्यांकबाट आउने रु. ४५ हजार कटाउँदा करीब रु. १६ हजार मात्रै अर्थमन्त्रीले तलबका रुपमा लिने गरेका छन् ।

“अर्थमन्त्री आफैंले वित्तीय अनुशासन र नैतिकता नदेखाए कसले देखाउने ?” अर्थमन्त्रीको टीममा बसेर काम गरेका राष्ट्र ब्यांकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले भने, “अर्थमन्त्रीले दोहोरो सुविधा कहिल्यै लिनुभएको छैन ।”

अर्थमन्त्री हुनुअघि खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भएर काम गरेका थिए । तर, यी सबै लाभको पदमा बस्दा खतिवडाले दोहोरो सुविधा लिएका थिएनन् ।

त्यसो त, नेपालमा लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा सधैं अन्योल र विवाद हुँदै आएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ माघमा लाभको पदमा बस्नेले दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, यो निर्णयको विरोधमा पुगेको मुद्दामा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी प्रष्ट कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले नयाँ प्रष्ट कानुन भने बनाएको छैन ।

विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले पेन्सनसँगै पदको तलबभत्तासमेत बुझ्दै आएकोमा आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय संवैधानिक निकायमा पुगेका पेन्सनधारी अधिकारीहरुले भने स्वेच्छिक रुपमा दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् ।

राष्ट्र ब्यांकका निर्देशक खरेल लाभको पदमा रहँदा नैतिकताका आधारमा दोहोरो सुविधा लिन नहुने बताउँदै आफूले समेत अर्थमन्त्रालयमा काजमा कार्यरत रहँदा भत्ता, सवारी साधन तथा इन्धन, खाजा कुनै सुविधा नलिएको बताउँछन् ।

२०७४ फागुन १५ गते अर्थमन्त्रालयमा आर्थिक नीति बनाउन सहयोग गर्न काजमा आएका खरेल गत साउन १ गते राष्ट्र ब्यांक नै फर्किएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस