टिप्पणीसोमबार, २३ भाद्र , २०७६

सुर्खेत गाई प्रकरणमा कहाँ चुक्याैं हामी ?

हिमालखबर

उपयोगिता सकिएपछि पशुहरूलाई बेवास्तापूर्वक छाडिदिने प्रवृत्तिा रोक्न ऐन–कानूनको पूर्ण पालना गराई पशु कल्याणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

पशुपन्छीहरूमाथि मानव समाजमा मानवोचित व्यवहार नहुँदा पशु अधिकारको अवस्था रुग्ण छ । गत १२ भदौको राति सुर्खेतको वन क्षेत्रमा १७ वटा गाईगोरु मृत भेटिए । नेपालगञ्जबाट दैलेख लैजान भनी ट्रकमा खचाखच भरेर ढुवानी भएका ३७० गाईगोरुमध्ये कैयौं अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा फेला परे ।

गृह मन्त्रालयले १४ भदौमा उपसचिव सागरमणि पाठकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरिसकेको छ । यस्तै, नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका र प्रदेश–५ प्रहरीले पनि छानबिन समिति बनाएका छन् । घटनालाई धर्म र राजनीतिसँग जोडेर टीका–टिप्पणी भइरहँदा छानबिनबाट सत्य–तथ्य प्रकाशमा आउने नै छ ।

डा.कृष्णचन्द्र पाैडेल

सुर्खेतको घटना नेपालमा हुने गरेको पशु यातना र निर्दयी व्यवहारको प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । भदौ दोस्रो साता नै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले भुस्याहा कुकुर व्यवस्थापनको नाममा निर्ममतापूर्वक लाठी–मुङ्ग्राले कुटी–कुटी मारेर ट्रकमा हाल्दै गरेको दर्दनाक दृश्यले व्यापकता पायो ।

गाई, बाच्छालाई उत्पादनमूलक भइन्जेल मात्र स्याहार गर्ने र उपयोगिता सकिएपछि बेवास्ता गर्ने चलन बढेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २८९ ले ‘गाईगोरु मार्न वा कुट्न नहुने र नियतवश गरेको कामबाट मर्न गएमा तीन वर्षसम्म कैद हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी अङ्गभङ्ग भएमा ६ महीना कैद हुने र अन्य चोटपटक पुर्‍याएमा पनि रु.५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । नेपालको प्रचलित उक्त कानूनले पशुपालकलाई पनि जिम्मेवार हुन सचेत गराउँछ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनकै दफा ११७ मा अर्काको घरजग्गा, वन, सार्वजनिक स्थल वा बाटोमा पशुलाई छाडा छाड्न नहुने र त्यसो गरेमा तीन महीनासम्म कैद वा रु.५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । तर यी कानूनी व्यवस्थाको जानकारी हाम्रो समाजमा कतिलाई होला ? यसको जानकारी गराउने कुनै निकाय छन् कि छैनन् ? सोचनीय छ ।

विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता अनुसार पशुहरूलाई पाँच वटा सर्वमान्य स्वतन्त्रता उपलब्ध हुनुपर्छ । ती हुन्– भोक, प्यास, कुपोषणबाट मुक्तिको स्वतन्त्रता, भय–त्रासबाट मुक्तिको स्वतन्त्रता, शीत, तापबाट सुरक्षित रहने स्वतन्त्रता, घाउ, चोटपटक र रोगको उपचार र निर्धक्क स्वाभाविक व्यवहार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता । यीमध्ये कति वटा स्वतन्त्रता हाम्रा पशुपन्छीलाई प्राप्त छ त भन्ने विषय मननीय छ ।

नेपालमा पशु कल्याणका दृष्टिले भन्दा पनि उत्पादनका लागि २०५५ सालमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन ल्याइयो । ऐनको दफा २७ ले पशुप्रति निर्दयी व्यवहार गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरियो तर यसको पूर्ण पालना भएको छैन । स्वच्छ मासु उत्पादन र वितरणको व्यवस्था मिलाउन निश्चित तरिकाले मात्र पशुपन्छी वध गर्ने नियम सहित पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ ल्याइयो, त्यसको त न्यूनतम पालना पनि भएको छैन ।

पशु ढुवानीमा हुने क्रूरता रोक्न पशु ढुवानी मापदण्ड २०६४ लागू गरिएको छ, तर काठमाडौंमा दैनिकजसो भिœयाइने राँगा, भैंसीको नाक, पुच्छर टिनिक्क बाँधेर कष्टपूर्ण रूपमा ट्रकमा ढुवानी गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

पछिल्लो पटक पशु कल्याण निर्देशिका २०७३ ल्याइए पनि सोको पनि पूर्ण पालना भएको देखिंदैन । यी प्रावधानका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतले पनि पशु वधशाला व्यवस्थापन, पशु कल्याण ऐनको तर्जुमा र गाईगोरुको संरक्षणका लागि विभिन्न समयमा सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ ।

समस्याको जड

पश्चिम नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा छाडा छाडिएका गाईगोरुको संख्या तीन वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गाईगोरुको उपयोग घट्दै जाँदा बेवास्ता गरेर खुलै छाड्ने प्रवृत्ति बढेको हो । खेत जोत्ने, भारी बोक्ने आदि काममा ट्याक्टरको प्रयोग बढ्दो छ । अर्कातिर, खेती गर्न सक्ने युवा जनशक्ति विदेशिंदा पशुपालन बोझ् बन्न पुग्यो ।

विगतमा यस्ता ‘अनुत्पादक’ गाईगोरु नेपालबाट काटमारका लागि भारत लगिन्थ्यो । अहिले सीमापारि नै गौवध प्रतिबन्धित भएकाले बूढा, रोगी गाईगोरु उतैबाट नेपाल प्रवेश गर्दा/गराइँदा संख्या अत्यधिक बढेको स्थानीय जनप्रतिनिधि र कृषक समुदायको ठम्याइ छ ।

अप्रत्यासित रूपमा पशुसंख्या बढेर खेतीबाली नाश हुन थाल्यो, आफ्नो बाली अर्कैको पशुले खाने भएपछि कृषकले आफूले मात्र बाँधेर राख्नुको औचित्य नदेखेर दुहुना बाहेक अन्यलाई छाडा छाडिदिएका छन् । कुन पशु कसको हो भनेर छुट्याउने पद्धति नहुँदा सबै गाईगोरु खुला छाडिन थाल्यो ।

माथि उल्लिखित विभिन्न ऐन, मापदण्ड र निर्देशिका हुँदाहुँदै तिनको बारेमा प्रभावकारी ढङ्गले बुझउने र बुझने प्रयत्न भएको छैन । कानूनको डर र समाजप्रति जवाफदेही नहुँदा पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहारमा कमी आएन ।

नयाँ संघीय संरचना अनुसार पशु व्यवस्थापन सम्बन्धी विगतमा केन्द्रमा निहित दायित्वलाई स्थानीय सरकारमा सारियो । स्थानीय सरकारले व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो नमिलाउँदै समस्या विकराल बन्यो । सरोकारवाला निकायहरूले यो विषय समाधान गर्न भारत सरकारसँग कूटनीतिक तवरबाट कुरा गर्न दुई महीनादेखि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर पहल भएको छैन ।

गएको वर्ष कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले गाईगोरु व्यवस्थापन गर्ने नाममा जङ्गल लगेर काँडेतारको घेरामा ठूलो संख्यामा गाईगोरु राखेको थियो । तर आहाराको अभावमा तिनको मृत्यु भयो । त्यस घटनाबाट पशुपन्छी सम्बन्धित निकायहरूले पाठ सिकेर अन्तर स्थानीय तह, अन्तर प्रदेश र दुई देशबीच बेलैमा छलफल गरी समाधानको पहल भएको भए सुर्खेतमा यो घटना नदोहोरिन सक्थ्यो ।

समाधानको बाटो

सुर्खेत घटनाको यथार्थ छानबिनका लागि समिति गठन भइसक्दा गाईगोरु ढुवानीकर्ता हिरासतमा छन् । छानबिनपछि गाईगोरु हत्याका दोषी उपर कारबाही पनि होला । तर सजाय गर्नु/गराउनु मात्र समस्याको समाधान नभएकाले भविष्यमा यस्ता घटना निम्तिन नदिन तत्कालै कदम चाल्नेदेखि दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

तत्कालीन उपायः पश्चिम तराई क्षेत्रमा अलपत्र छाडिएका पशुहरूका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, पशु सेवा कार्यालयहरू, पशु अस्पताल र गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूले उद्धार र औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने ।

सार्वजनिक स्थलमा छाडिएका पशुलाई संभव भएसम्म सम्बन्धित पशुधनीलाई जिम्मा लगाउने, आफ्ना पशुहरू सार्वजनिक स्थलमा छाड्नेलाई नियमानुसार सजायको व्यवस्था गर्ने र बेवारिसे भए मात्र पशु सेवा प्राविधिकको सल्लाहमा आहारा, चरन सहित सुविधायुक्त आश्रयस्थल निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्ने ।

अल्पकालीन उपायः पशुसेवा विभाग र स्थानीय सरकारहरूले पशु गणना र पहिचान गरी ट्यागिङ/माइक्रोचिपिङ मार्फत लगत राख्ने । पशु पाल्न अनुदान र पशु बीमा गर्दा यस्तो दर्तावाला पशुधनीलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय प्रचलन, पशु संख्या, चरनको सुविधा हेरी पशुसेवा विभागको समन्वयमा बेवारिसे पशु व्यवस्थापन कार्यविधि बनाई लागू गर्ने । यस्तो कार्यमा विभाग र प्रदेश सरकारले आवश्यक प्राविधिक सल्लाह र आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराई अनुगमनको पद्धति विकास गर्ने ।

दीर्घकालीन उपायः कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पशु कल्याण ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने । पशु आश्रयस्थल, ढुवानी, वधशाला संचालन, वातावरणमैत्री पशुपन्छी पालन, पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्ने घातक रोगको रोकथाम र व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । त्यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रमा पशु क्वारेन्टाइन पोस्टको निर्माण, सुधार, सक्रियता बढाई भारत सरकारसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी सीमा क्षेत्रमा हुने पशुपन्छीको अनधिकृत ओसारपसार निरुत्साहित गर्न पनि अत्यावश्यक छ ।

अनुत्पादक पशुको व्यवस्थापन गर्न इच्छुक धार्मिक, सांस्कृतिक संघ–संस्थालाई मापदण्ड बनाई त्यस्ता पशु जिम्मा लगाउने, लगत राख्ने र सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता पशुहरूको हेरचाहमा लाग्ने खर्चको स्रोत जुट्न नसके दिगो व्यवस्थापन हुन सक्दैन ।

यसका लागि यी पशुको गोबर र गहुँतको कृषि उत्पादन (तरकारी, फलफूल खेती) मा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि वन र प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रमसँग जोड्ने, सरकारी तवरबाट एकीकृत रूपमा खर्च धान्न नसकुञ्जेल पशु आश्रयस्थल/गौशालालाई न्यूनतम अनुदान र औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने, यस्तो पद्धतिको विकास गरी घरैमा पाल्न नचाहने पशुधनीको खर्चमा पशुलाई आश्रयस्थलमा पाल्ने सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने अनुत्पादक पशु सडकमा छाडिने क्रम न्यून हुनेछ । त्यसैगरी आश्रयस्थलमा मृत्युवरण गर्ने गाई–गोरुको हाड, छाला प्रयोगमा ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । 

(पौडेल तत्कालीन पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस