टिप्पणीसोमवार, पौष ४, २०७३

कालवेलाको कांग्रेस

शेखर खरेल

कलेज जीवनको प्रारम्भमा त्यतिबेला प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघप्रति आबद्ध रहेकाले पनि यदाकदा मनमा प्रश्न उठ्ने गर्छ, यदि आजपर्यन्त माउ संस्था कांग्रेसमै सक्रिय राजनीति गरिरहेको भए कस्तो अनुभूति गरिन्थ्यो होला ? हुन त २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनायता मुलुकलाई सबैभन्दा लामो समयसम्म नेतृत्व दिने नै यही दल हो । र, पछिल्लो आम निर्वाचनको मतादेशले पनि कांग्रेसलाई नै सबैभन्दा ठूलो दलीय हैसियत दिएको छ । यसर्थमा मुलुकको राजनीतिको मियो नै कांग्रेस हुनुपर्ने हो, राजनीतिको दिशानिर्देश पनि यही दलले गर्नुपर्ने हो । तर, विडम्बना, परिस्थिति ठीक विपरीत देखिन्छ । जसलाई पुष्टि गर्न पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पर्याप्त छ ।

कांग्रेस समर्थनको माओवादी (केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले प्रादेशिक सीमा फेरबदलसहितको संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले संसद् र सडकमार्फत विरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसको सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएकाले सिद्धान्ततः त्यसमा कांग्रेसको साथ–समर्थन रहनुपर्दछ । तर, त्यसको प्रतिबिम्ब समुच्च पार्टी र कार्यकर्ता पंक्तिमा देखिंदैन ।

दलका सभापति शेरबहादुर देउवा संशोधनको पक्षमा देखिए पनि महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश ४ मा गाभ्ने निर्णय गलत भएकोे धारणा राख्दै आएका छन् । परिस्थिति यस्तो देखिएको छ कि, संशोधनको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र छ र त्यसलाई हरहालतमा विफल पारिछाड्ने दृढ संकल्पमा एमाले छ । तर, ठूलो दल कांग्रेस भने न माओवादीको होस्टेमा हैंसे गरिरहेको छ न उसको दौराको फेरो चट्टै छाड्न नै सकेको छ ।

संशोधनको सवालमा कांग्रेस जस्तै माओवादी (केन्द्र) को एउटा पंक्ति समेत विभाजित देखिएका बेला एमालेमा भने अभूतपूर्व एकता देखिन्छ । यतिबेला एमालेले अनुशासित दलको झ्ल्को दिएको छ ।

नीति छाडी नेता
कांग्रेसको आजको अकर्मण्यता अप्रत्याशित भने होइन । नयाँदिल्लीको ‘सदाशयता’ मा गरिएको १२ बुँदे सहमति, त्यसको जगमा भएको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि कांग्रेसले युद्धरत माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने नाममा माओवादीका मुद्दाहरूलाई नै खर्लप्पै स्वामित्वमा लिने हदसम्मको सम्झैता गर्यो । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति प्रष्ट हुनुअघि नै कांग्रेस रातारात माओवादीभन्दा ‘क्रान्तिकारी’ जस्तो देखियो । सामरिक रूपमा माओवादीलाई निरस्त्र गर्न सफल कांग्रेस राजनीतिक रूपमा चाहिं स्वयं भुत्ते भइसकेको थियो । उसले आफ्ना पुराना प्रतिबद्धतालाई तिलाञ्जली त दियो तर, परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप राजनीतिक रूपमा आफूलाई नवीकरण गर्न भने सकेन । त्यसैले पनि कतिपय कांग्रेसजनले अझै पनि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता सहितको यो परिवर्तनलाई मनैदेखि स्वीकार्न सकेका छैनन्, पार्टीभित्रकै एउटा पंक्ति त यसविरुद्ध खुलेरै मोर्चाबन्दीमा उत्रिइसकेको छ ।

कांग्रेसको त्यो पंक्ति २०४७ सालको संविधानको पक्षमा उभिएको छ र संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा देखिन्छ । बाँकी मुद्दामा उति प्रभावी नदेखिए पनि धर्मनिरपेक्षता अस्वीकार गर्नेहरू चाहिं कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति समीकरणमा निर्णायक पंक्ति बनिसकेको छ । वास्तवमा पंक्ति एउटा गुट नै बनिसकेको छ । वरिष्ठ नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको यो समूहले गुटकै हैसियत बनाइसकेको छ । संविधान संशोधनको मुद्दामा पनि कांग्रेसको ठूलो पंक्तिले मौनता साध्नुले यो दल संघीयताप्रति नै नकारात्मक त छैन भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ ।

आफ्ना केन्द्रीय सदस्य र वहालवाला मन्त्रीले नै हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाका लागि अभियान चलाउँदा समेत कांग्रेस बेपर्वाह देखिनुको अर्थ भने बुझ्निसक्नुको छ । संशोधनकै बारेमा समेत नेतापिच्छे फरक दृष्टिकोण आइरहँदा दलले न उनीहरूका धारणाप्रति स्वामित्व जनाउन सकेको छ, न आफूखुशी बोल्नेहरूलाई नसिहत दिन नै ।

गुट, उपगुट र स्वार्थ समूहमा विभाजित हुनुको परिणति कांग्रेस अहिले नीतिशून्य तर नेतामुखी दलमा बदलिएको छ । विगतको गर्विलो इतिहास भएको कांग्रेससँग आगतको दिशा भने छैन । अहिलेको कांग्रेसको हविगत यस्तै देखिन्छ ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस