टिप्पणीआइतबार, १५ भाद्र , २०७६

के हाे आत्महत्या दुरुत्साहन ?

हिमालखबर

नेपाली समाजमा किराँतकालदेखि २०२० सालको मुलुकी ऐनले निर्दिष्ट गरुन्जेल आत्महत्या, यसको उद्योग वा दुरुत्साहनलाई अपराधको रूपमा हेरिएको छैन। 

रोममा ‘देशभक्तिपूर्ण आत्महत्या’ स्वीकार्य थियो, सामान्य मानिसको आत्महत्यालाई अपराध मानिंदैनथ्यो । तर सङ्गीन अपराधमा आरोपित व्यक्ति, सैनिक र दासहरूलाई आत्महत्या गर्न निषेध थियो । यस्ता व्यक्तिले आत्महत्या गरे तिनको सम्पूर्ण जायजेथा राज्यले लिन्थ्यो अर्थात् सर्वस्वहरण गरिन्थ्यो । यूरोपमा आत्महत्या गरेर मर्नेलाई अपहेलना स्वरुप अलग्गै गाड्ने चलन मध्ययुगमा थियो । पुनर्जागरण कालसम्म आइपुग्दा आत्महत्यालाई अपराध मान्ने विषयमा धेरै परिवर्तन आएन ।

रवीन्द्र भट्टराई

फ्रान्सेली राजा लुई चौधौं आत्महत्यालाई अपराधमा दर्ज गर्ने पहिलो शासक थिए ।

सन् १६७० मा उनले जारी गरेको फौजदारी अध्यादेश आत्महत्यालाई अपराध घोषित गर्नेे कानून हो, जसमा आत्महत्यालाई अपराध मात्र मानिएको थिएन, दण्डको व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।

आत्महत्या गर्नेको सर्वस्वसँगै मृत शरीर घिसारेर शहर घुमाइन्थ्यो, दुनियाँले त्यसउपर घृणा व्यक्त गर्नुपथ्र्र्यो ।

फौजदारी न्यायका क्षेत्रमा ‘अपराधीसँगै अपराध मर्छ’ जस्ता अवधारणाको मान्यता यूरोपमा बलशाली हुन थालेपछि आत्महत्यालाई अपराध मान्ने तर्क कमजोर बन्न थाल्यो ।

यसका अपूर्ण स्वरूपहरू खासगरी आत्महत्याको उद्योग र दुरुत्साहन यूरोपेली कानूनी प्रणालीमा अपूर्ण अपराधका रूपमा कायमै रहे । यसका अवशेषका रूपमा अहिले पनि यूरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा ‘आत्महत्याको दुरुत्साहन’ भन्ने पदावली हत्याको दुरुत्साहनको रूपमा फौजदारी न्यायप्रणालीमा भेटिन्छ ।

केही दृष्टान्त

संसारभर कतै पनि आत्महत्या अपराध मानिंदैन । अपूर्ण अपराधको कोटिमा चिनिएका आत्महत्याको उद्योग र दुरुत्साहन भने अझ्ै अस्तित्वमा छन् ।

सन् २०१७ मा अमेरिकाको मासाचुसेट्स अदालतले मिचेल कार्टरलाई हत्याको कसुरदार ठहर गर्‍यो । मिचेलले पठाएको पाठात्मक सन्देशकै कारण केटी साथी कोनर्‍याड रोयलाई आत्महत्या गर्न उक्साएको आधारमा उनलाई आत्महत्या होइन, हत्या दुरुत्साहनको आरोपमा १५ महीनाको कैद सजाय सुनाइएको थियो । आत्महत्यामा मौखिक उक्साहटको लागि ज्यान मारेको दायित्व बहन गराउने यो नयाँ फैसला थियो ।

भारतीय दण्डसंहिताको दफा ३०९ ले ‘आत्महत्याको उद्योग’ गर्ने व्यक्तिलाई सोही उद्योगमा मुद्दा चल्ने र सजाय हुने प्रबन्ध गरिआएको थियो । यो व्यवस्था भारतमा यूरोपेली शासकहरूले ल्याएका हुन् । सन् २०१८ मा आएर ‘आत्महत्याको उद्योग’ ले स्थान पाउँदै आएको भारतमा पनि आत्महत्यालाई ‘मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो’ भन्ने स्वीकार गरियो ।

आत्महत्याको आपराधिकता

२०७४ सालमा ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ जारी भयो । संहिताको बाह्रौं परिच्छेदको ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा १८५ मा आत्महत्याको दुरुत्साहन कसुरमा सजायको व्यवस्था गरियो ।

१ भदौ २०७५ देखि संहिता लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा लेखिए जस्तै अर्थमा बुझ्निे गरी आत्महत्याको दुरुत्साहन (इन्साइटमेन्ट अल सुसाइड) पदावली अन्यत्र प्रयुक्त छैन । हत्याको दुरुत्साहनको अर्थमा भने आत्महत्याको सन्दर्भलाई चटक्क छाडेको पनि छैन । यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा भने दुई प्रतिस्पर्धी विधिशास्त्रीय धार देखिन्छन्– पहिलो आत्महत्या क्षति हो र यसको रोकथाम हुनुपर्छ भन्ने उपयोगितावादी मान्यता र दोस्रो आफ्नो जीउको आफ्नै खुशी भन्ने छनोटवादी मान्यता । यहाँनेर दोस्रो मान्यताले आत्महत्यालाई सोझै समर्थन नगरे पनि इच्छामरण (युथ्नेसिया) को वकालत गर्छ । सोही वकालतका आधारमा यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियाली प्रणालीमा आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई इच्छामरणको दुरुपयोग रोक्ने साधनको रूपमा हत्याकै अपूरो अवस्थाको अर्थमा लिएर विधिशास्त्रीय स्वीकृति दिइएको छ । यसैले त्यहाँ यसलाई मृत्युको जरिया र मर्न पाउने अधिकारका आलोकबाट हेरिन्छ ।

नेपालको सनातन विश्वास प्रणालीले कर्म र मोक्षको साझ मान्यता अवलम्बन गरेको छ । मानिसको जीवनमा कर्म र त्यसको प्रतिफलको प्रभाव रहन्छ, मुक्ति अपेक्षित हुन्छ भन्ने मानिन्छ । अपहत्ते गरेर मर्ने मानिसलाई दुर्गति भएको मानिने र उसको मोक्ष नहुने साझ विश्वास यस प्रणालीमा पाइन्छ । यसैले आत्महत्या अपवित्र मानिन्छ ।

तैपनि नेपाली समाजमा किराँतकालदेखि २०२० सालको मुलुकी ऐनले निर्दिष्ट गरुन्जेल आत्महत्या, यसको उद्योग वा दुरुत्साहनलाई अपराधको रूपमा हेरिएको छैन । आत्महत्यामा आपराधिक तत्वको शङ्का समेत कानूनले देखेको छैन । यसैले ‘आत्महत्याको दुरुत्साहन’ भन्ने पदावली जनचासो र सार्वजनिक चर्चाको विषय कहिल्यै बनेन ।

२०६४ सालमा देवानी र फौजदारी संहिताको अद्यावधिक पुनर्लेखनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कार्यदलहरू बनाइयो । कार्यदलले विशेष गरी जापान र अन्य केही मुलुक भ्रमण गरे । के पनि भनिन्छ भने, यही भ्रमणपछि नै यसअघि नभएको ‘आत्महत्या दुरुत्साहन’ ले मस्यौदाको दफा १८७ मा स्थान पायो । मस्यौदाउपर सरकारी तहमा औपचारिक छलफल आयोजना गरिए पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेको कार्यदलको मस्यौदालाई कसैले चुनौती दिन सकेनन् ।

दुरुत्साहनको समस्या

आजको मनोविज्ञानले आत्महत्यालाई मानसिक बिमारको उपज मान्छ । मनोविज्ञानका अनुसार आत्महत्या निराशाको गहिरो भावनाबाट उदय हुन्छ । यस अनुसार आत्महत्याको कारण अर्को व्यक्ति नभएर, आत्महत्या गर्ने व्यक्तिमै रहेको मनोसामाजिक वा मानसिक विचलन हुन् । यस्ता मानसिक समस्यामा विरक्ति (डिप्रेसन) प्रमुख जोखिम तत्व मानिन्छ । अन्यमा मनश्चिकित्सात्मक विचलन (न्युरोलोजिक र साइक्याट्रिक डिस्अर्डर), लागू पदार्थको प्रयोग, दीर्घ पीडा यसका मुख्य कारकका रूपमा रहेको पारिवारिक विवरण पाइन्छ ।

यस्तो मनोवैज्ञानिक र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याकै कारण आत्महत्यामा तेस्रो पक्षको भूमिका भएको वस्तुगत आधार देखिएमा त्यसलाई हत्याको दुरुत्साहन र इच्छामरणको दुरुपयोग रोक्ने सन्दर्भमा बढी हेरिने गरेको छ ।

कसुर अपराधको समानार्थी शब्द हो तैपनि अपराधलाई फौजदारी कसुर भन्ने गरिन्छ । फौजदारी कानून वा विधिशास्त्रले अपराधलाई दुई खण्डमा विभक्त गरेर हेर्छः पूर्ण अपराध र अपूर्ण अपराध ।

कुनै कार्य गर्दा अपराध घटित हुने कसुरलाई पूर्ण अपराध भनिन्छ । अपराध पूर्ण हुनका लागि ज्ञान, मनसाय (हेलचेक्र्याइँ, लापरबाही समेत), र कार्य सम्पन्न भएको हुनुपर्छ । कार्यले पूर्णता प्राप्त नगरिकन पूर्ण अपराध हुँदैन । अपराधको पूर्णतामा नपुग्दैमा भएका आपराधिक क्रियाकलापलाई अपूर्ण अपराध वा कसुर (इन्कोएट अफेन्स) भनिन्छ ।

आफ्नो ज्यान आफैंले मनसायपूर्वक लिने वा स्वनियतबाट जानीजानी आफूले आफैंलाई मार्ने कार्य आत्महत्या हो । अवैध कार्य गर्न उक्साउने कामचाहिं दुरुत्साहन हो ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३ (ग) ले संहिता वा कानून बमोजिम सजाय हुने कामलाई कसुर भनेको छ । दफा ६ र ७ ले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वा कानूनले क्षम्य मानेको काम कसुर नहुने र कानूनले सजाय नहुने काम गरेकोमा सजाय नहुने भनेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले यस्ता अपूर्ण कसुरको कोटिभित्र आपराधिक षडयन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारीलाई राखेको छ । अपराध संहिताको दफा ३५ ले कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने भन्दै कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न उक्साएमा दुरुत्साहन दिएको मानिने भनेको छ ।

आत्महत्या एक व्यक्तिको स्वेच्छिक मनसायले हुने कुरा हो, अरूको उक्साहटमा यो सम्भव नै हुँदैन । यो विधिशास्त्रीय मान्यतालाई स्वीकार गर्दा आत्महत्या एकभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने गराइने कार्य नभएकाले यो कसुर हुँदैन । जुन कार्य कसुर हुँदैन त्यसको उद्योग वा दुरुत्साहन हुन्छ भन्ने कुरा नै आउँदैन । अपराधका षडयन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारीलाई अपराधीकरण गर्न जरिया र सहभागिता स्थापित हुनुपर्छ तर आत्महत्याको जरिया अर्को व्यक्ति नभएर मृतक स्वयं हुन्छ र आत्महत्या गराउन सहभागी हुन सकिने क्रियाकलाप केके हुन् भनेर निश्चित गर्न सकिंदैन ।

संहिताले भने अनुसार आत्महत्याको दुरुत्साहनलाई कसुर मान्ने हो भने त्यसको अपराधतत्व केलाई मान्ने, के वा कसरी गरे, भनेमा आत्महत्या गर्न उक्साएको हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि कार्य कसुर हुनका लागि कर्ताले त्यो कार्य गर्न चाहेको र भौतिक रूपमा शरीर वा वचनद्वारा त्यो सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ । यी तथ्यका आधारमा हेर्दा अर्कालाई आत्महत्या गराउन सकिंदैन ।  त्यसैले आत्महत्या गर्न दबाब परेर उम्कन नपाएको अवस्थाले नै मानिस मरेको हो भन्ने देखिने वस्तुपरक आधारमा आत्महत्या दुरुत्साहन होइन, हत्याकै दायराबाट अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय हुनुपर्छ । यसका लागि ज्यानसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गर्ने दफाहरू नै पर्याप्त छन् ।

अपराध संहिताको दफा १८५ शीघ्रातिशीघ्र खारेज गर्नुपर्छ र यसो नगर्ने हो भने, आत्महत्या दुरुत्साहनका नाममा हुनसक्ने भयावह अवस्थाबाट समाजलाई जोगाउन सकिंदैन । 

(फौजदारी न्याय र कानूनका जानकार भट्टराई अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस