रिपोर्टशुक्रबार, १३ भाद्र , २०७६

स्वास्थ्यमन्त्रीकै प्रदेशमा आमा र बच्चा संकटमा

रामु सापकोटा

सरकारले भत्ता दिने व्यवस्था गरे पनि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था जाने दर कम र दक्ष प्रसूतिकर्मीको अभाव हुँदा अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश–२ मा आमा र शिशुको स्वास्थ्य बढी जोखिममा छ।

भानु भट्टराई

सबैला नगरपालिका–१३, धनुषाकी ममता कापरले तीन सन्तान घरमै जन्माइन् । तेस्रो सन्तान ऋषभलाई ५ असोज २०७४ मा जन्म दिएकी थिइन्। जन्मेको एक दिनपछि नै ऋषभको श्वास–प्रश्वासमा समस्या भयो । उनलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान लैजानुपर्‍यो। ममता भन्छिन्, “म जस्ता अधिकांश महिलाले घरमै सन्तान जन्माउँछन् । थोरै मात्र स्वास्थ्य संस्था पुग्छन् ।”

सिरहाको औरही गाउँपालिकामा पनि प्रसूति गराउन स्वास्थ्य संस्था जानेको संख्या कम छ । त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छ । गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा औरहीका ४०० महिलाले त्यहाँकै स्वास्थ्य केन्द्रमा गर्भवती जाँच गराएका थिए । तर, १०९ जनाले घरमै वा अन्यत्रका स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराए । औरही गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक उपेन्द्र यादव चेतना र अशिक्षाका कारण स्वास्थ्य संस्था पुगेर प्रसूति सेवा लिनेको संख्या कम भएको बताउँछन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने घटे

प्रदेश–२ का आठै जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउनेको संख्या प्रत्येक वर्ष घट्दो छ । जसका कारण मातृ स्वास्थ्यका सूचक कमजोर देखिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रतिवेदन अनुसार सो वर्ष प्रदेश–२ मा स्वास्थ्य संस्था मार्फत हुने प्रसूति सेवा ३४ प्रतिशतले मात्र लिए । आव २०७३/७४ मा ४४ प्रतिशतले सेवा लिएका थिए । दुवै वर्ष राष्ट्रियस्तरमा स्वास्थ्य संस्था मार्फत हुने प्रसूति दर ५४ प्रतिशत थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाकी कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत कुमारी भट्टराई बच्चा जन्माउने क्रममा निम्तिन सक्ने जटिलतालाई समाधान गर्न स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति गराउने कार्यक्रम ल्याएको बताउँछिन् ।

आमा र शिशुको हेरविचारका लागि सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा निःशुल्क छ । सरकारले बच्चा जन्माउनका लागि अस्पताल जान लाग्ने खर्च समेत उपलब्ध गराउँछ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २०६५ सालदेखि तराईका सुत्केरीलाई यातायात खर्च रु.५०० दिने गरेको थियो। आव २०७५/७६ देखि बढाएर रु.१००० पुर्‍याइएको छ ।

भत्ता दिने व्यवस्था गरे पनि स्वास्थ्य संस्था मार्फत सुत्केरी गराउने दर कम भएको परिवार कल्याण महाशाखाकी कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत भट्टराई स्वीकार्छिन् । प्रदेश–२ मा पुरातन सोच र संस्कृतिका कारण स्वास्थ्य संस्थाको सहज पहुँच भए पनि घरमै प्रसूति गराउने क्रम रोकिन नसकेको उनी बताउँछिन् ।

“चेतनाको कमी र अशिक्षाका कारण त्यहाँका मानिसले महिलाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्” भट्टराई भन्छिन्, “सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि बुझदै नबुझ्ने समस्या छ ।” प्रदेश–२ मा देखिएको कमजोर मातृ स्वास्थ्यको अवस्था सुधार्न बहुक्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

दक्ष प्रसूतिकर्मीको अभाव
प्रदेश–२ का स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त दक्ष प्रसूतिकर्मीको उपस्थिति पनि घट्दै गइरहेको छ । मुलुकभर नै एसबीए (स्किल बर्थ अटेन्डेन्ट) तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहभागितामा हुने प्रसूति सेवा कम छ । त्यसमा पनि प्रदेश–२ को अवस्था दयनीय छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७४/७५ मा एसबीए तालिम नलिएका स्वास्थ्यकर्मीले प्रदेश–२ का पाँच हजार १०६ गर्भवतीको घरमै र एक हजार ६४७ गर्भवतीको स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश–२ मा अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीले प्रसूति गराउने दर उच्च छ ।

विभागकै आव २०७३/७४ को तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश–२ मा एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहभागी भएर गरिने प्रसूति सेवा ४५ प्रतिशत थियो । तर, एक वर्षपछि आव २०७४/७५ मा यो सेवा ३५ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि प्रदेश–५ मा यो दर ७० प्रतिशत छ (हे.इन्फो) ।

सरकारले सन् २००६ मा सुरक्षित प्रसूति सेवाका लागि एसबीए नीति बनाएर डाक्टर, नर्स र अनमीलाई तालिम दिने व्यवस्था गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटा प्रदेश–२ मा एसबीए तालिम दिने केन्द्र कम भएको बताउँछन् ।

तालिम पाएका जनशक्ति पनि सरुवा भएर अन्यत्र जाने हुँदा समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । डा.देवकोटा भन्छन्, “प्रदेश–२ को मातृ स्वास्थ्यको अवस्था सुधार्न मन्त्रालयले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र सेवा व्यवस्थित गरिरहेको छ ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार नेपालले सन् २०२० सम्ममा एसबीए तालिम लिएका स्वास्थ्यकर्मी सहभागी गराएर ७० प्रतिशत प्रसूति सेवा दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तो सेवा सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

तर, स्वास्थ्य सेवा विभागको आव २०७४/७५ को प्रतिवेदन अनुसार सो वर्ष कुल जन्ममध्ये ५२ प्रतिशतमा मात्र एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहभागी थिए । यो दर आव २०७३/७४ मा पनि ५२ प्रतिशत नै थियो । प्रसूतिका क्रममा एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहभागी हुने दर यही रूपमा कायम रहने हो भने सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

सन् २०१६ को नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहमा हुने मातृ मृत्यु (गर्भ रहेदेखि बच्चा जन्मेको ४२ दिनको अवधिभित्र हुने मृत्यु) मध्ये ४२ प्रतिशत अत्यधिक रगत बग्ने समस्या (पोस्टपार्टम हेमरेज) बाट भएको देखाएको छ ।

यो समस्या सन् २००९ मा ३५ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसपछि पोस्टपार्टम हेमरेजको समस्या बढेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एसबीए तालिमप्राप्त दुई स्वास्थ्यकर्मी राख्ने नीति सहित मुलुकभर बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्‍यो ।

देश–२ बाट अहिलेसम्म चार जना स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ । तर, किन त्यहाँको मातृ स्वास्थ्यको सूचक झन्–झन् खस्किंदै छ त ? चन्द्रकिशोर भन्छन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरूको ध्यान प्रदेश–२ को स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयमा सुधार गर्नेभन्दा पनि मन्त्रालय र अस्पतालमा राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्नेतिर गएकाले समस्या निम्तिएको हो ।” 

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार १०० गर्भवतीमध्ये १५ जनालाई प्रसूति सम्बन्धी जटिलता निम्तिने गरेको छ । यो जटिलता कम गर्न नसक्दा आमा र शिशुको मृत्यु हुने गरेको मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख देवकोटा बताउँछन् । “एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी नभएको अवस्थामा अदक्षबाट प्रसूति सेवा लिंदा जटिलता व्यवस्थापन गर्न नसकेर आमा र शिशुको मृत्यु हुने जोखिम हुन्छ”, उनी भन्छन् ।

एसबीए तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले प्रसूतिका क्रममा निम्तिन सक्ने जटिलता रोकथाम गर्न र आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालमा सुत्केरी रेफर गर्न सक्छन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई सुत्केरीलाई ६० दिनसम्म आवश्यक पर्ने सेवा उपलब्ध गराउन ६० दिने एसबीए तालिम दिंदै आएको छ ।

केन्द्र र न्याम्सले आव २०७४/७५ मा ६२० जनालाई एसबीए तालिम दिएका थिए । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष मुलुकभरका २१ अस्पताल मार्फत एसबीए तालिम सञ्चालन गर्छन् ।

यसकारण कमजोर
स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार १३ वर्षमा ९ हजार ६२० स्वास्थ्यकर्मीले एसबीए तालिम लिए । तर, विभागको प्रतिवेदनमा तालिम लिएकालाई उचित ठाउँमा खटाउन चुनौती थपिएको उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७५ सालको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गतिलो नहुँदा प्रसूति सेवामा एसबीए तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहभागी हुने दर बढ्न नसकेको देखाएको छ ।

टिप्पणीकार चन्द्रकिशोर प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा गरीबी र अशिक्षा जस्ता कारणले मातृ स्वास्थ्यका सूचकहरूको अवस्था खस्किंदै गइरहेको बताउँछन् । यी जिल्ला मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि पछि छन् ।

प्रदेश–२ बाट अहिलेसम्म चार जना स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ । तर, किन त्यहाँको मातृ स्वास्थ्यको सूचक झन्–झन् खस्किंदै छ त ?

चन्द्रकिशोर भन्छन्, “स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरूको ध्यान प्रदेश–२ को स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयमा सुधार गर्नेभन्दा पनि मन्त्रालय र अस्पतालमा राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्नेतिर गएकाले समस्या निम्तिएको हो ।” मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको ध्यान नै सरुवा र बढुवामा केन्द्रित हुँदा आर्थिक रूपमा पछि परेका जनता गतिलो स्वास्थ्य सेवा लिनबाट बञ्चित भएको उनी बताउँछन् ।

साथमा सुरेन्द्र कामती, सिरहा

प्रतिकृया दिनुहोस