रिपोर्टबिहिबार, १२ भाद्र , २०७६

वनमा बलमिच्याइँ

गोपाल गडतौला

 पश्चिम झापाको कमल गाउँपालिकाले वडा नम्बर ३, सानो केर्खास्थित रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाको १० बिघा क्षेत्रफलमा २०७१ सालमा ‘प्राचीन वाल्मीकि आश्रम तथा सिमसार संरक्षण समिति’ गठन गर्‍यो । समितिले भ्यूटावर, सभाहल, पोखरी, उद्यान लगायतका संरचना बनाउने गुरुयोजना अनुसार दुई वर्षयता काम गरिरहेको छ ।

साधुहोली पर्यटन क्षेत्र विकास समितिले वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्रभित्र बनाएको पक्की बाँध, रकम निकासा भएकै रात बाँध भत्किएको थियो । 

देशको कुनै पनि वन क्षेत्रमा पूर्वाधार र संरचना निर्माण गर्न केन्द्र सरकारसँग भोगाधिकार लिनुपर्छ । तर गाउँपालिकाले उक्त प्रावधान विपरीत वृक्षरोपण आयोजनाको नर्सरीमा संरचना बनाइरहेको छ ।

गाउँपालिकाले आयोजनाको वन क्षेत्रभित्रै नियम मिचेर अर्का पनि निर्माण थालेको छ । २०७२ सालमा गठित ‘साधुहोली पर्यटन क्षेत्र विकास तथा प्रवद्र्धन निर्माण उपभोक्ता समिति’ मार्फत गुरुयोजना बनाएर वनभोज स्थल, भ्यूटावर, बगैंचा आदि निर्माण गरिंदैछ ।

यी दुवै गुरुयोजना अन्तर्गत प्रदेश–१ सरकारको पर्यटन विभागले गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.५९ लाख ३ हजार ३१३ को निर्माण सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये रु.२० लाख ९० हजार पाएको प्राचीन वाल्मीकि आश्रम समितिले वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्रमा ८० फुट लम्बाइ र ७० फुट चौडाइको पोखरी र पक्की चौतारो बनाइसकेको छ ।

भोगाधिकार नलिएको वनको जग्गामा संरचना बनाउनुमा निर्माण समितिका अध्यक्ष चक्र गुरुङको आफ्नै तर्क छ । कमल गाउँपालिका–५ का वडा सदस्य समेत रहेका गुरुङ भन्छन्, “वृक्षरोपण आयोजनाको जमीन पनि सरकारी नै भएकाले केही फरक पर्दैन भनेर काम गरेका हौं ।”

अविराम अतिक्रमण

रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनालाई पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणले मात्र समस्या पारेको छैन, खेलमैदान, सडक, धार्मिक संरचना लगायतले पनि अतिक्रमणको चपेटामा पारेको छ ।

२१ वटा खेल मैदान, १४ ठाउँमा सडक, मन्दिर, गुम्बा, सार्वजनिक शौचालय, बंगुर पालन, सुकुम्बासी परिवारको बसोबासका कारण आयोजना क्षेत्रको करीब ६०० हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी भक्तिप्रसाद गौतम बताउँछन् ।

यीमध्ये पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा टुक्रे योजना हात पारेर संरचना बनाउने कार्यले अतिक्रमणसँगै बेथिति बढेको छ ।

वृक्षरोपण आयोजनाको कमल गाउँपालिका–३ केर्खामा स्थानीयले समिति बनाएर रकम संकलन गरी खेल मैदान, पक्की भवन र गेट बनाइरहेका छन् । वनभित्र यस्ता संरचना नबनाउन आग्रह गर्दा धम्की सहनुपरेको आयोजनाका सूचना अधिकारी गौतम बताउँछन् । “स्थानीय राजनीतिक क्षेत्रको दबाब थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनौं”, उनी भन्छन् ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल वन निगमको स्वामित्वमा रहेको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना २,८५३ हेक्टरमा फैलिएको छ, जुन राजमार्ग उत्तर झापाको दमकदेखि कनकाई नदीसम्मको करीब १७ किलोमिटरमा फैलिएको छ ।

आयोजनामा अतिक्रमणको सिलसिला करीब दुई दशक पुरानो हो । सशस्त्र प्रहरीको पाथीभरा गण बनाउन २०५७ सालमा १०० हेक्टर र २०५८ सालमा गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानलाई १० बिघाको भोगाधिकार दिइएको थियो ।

कानूनी रूपमा भोगाधिकार दिइएका बाहेक अवैध रूपमा संरचना निर्माण र अतिक्रमणले आयोजना क्षेत्र लगातार संकुचनमा परिरहेको छ । वृक्षरोपण आयोजना क्षेत्रभित्र नेपाली सेनाको २२ नं. बाहिनी अड्डा पनि भोगाधिकार नलिई ३६ रोपनी जमीन ओगटेर बसेको छ ।

माओवादी लडाकुहरूको पहिलो डिभिजन मुख्यालय रहेको उक्त ठाउँमा २०६६ सालमा सेनाको बाहिनी खडा गरिएको थियो ।

वृक्षरोपण क्षेत्रको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नआई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन बजेट खन्याइरहेको कमल गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले भोगाधिकार लिने प्रयास भइरहेको बताउँछिन् । “केन्द्रमा पनि हाम्रै पार्टीको सरकार छ, भोगाधिकार विस्तारै लिंदै गरौंला”, उनी भन्छिन् ।

उनको यो भनाइले सत्ताको आडमा वृक्षरोपण क्षेत्रको जमीनमा संरचना खडा गर्दै लैजाने योजनामा गाउँपालिका लागेको देखाउँछ ।

समन्वय नै नगरी पक्की संरचनाहरू बनाउने क्रम तीव्र भएपछि वृक्षरोपण आयोजनाले डिभिजन वन कार्यालय, झापालाई पत्राचार गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

गएको १७ असारमा आयोजनाले वन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा आयोजनाको टिकको नर्सरीमा प्राचीन वाल्मीकि आश्रम समितिले धमाधम पक्की संरचना बनाउन थालेको भन्दै पत्रको बोधार्थ प्रदेश र संघीय सरकारको तालुकवाला मन्त्रालयमा पनि पठाइएको छ ।

भोगाधिकार नलिई सामुदायिक वनभित्र गरिएका यस्ता निर्माणमा प्रदेश–१ को पर्यटन विभागले १९ स्थानमा लगानी गरेको विभागका प्रमुख सुनिलकुमार कर्ण बताउँछन् ।

उनका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र ओखलढुङ्गाका सामुदायिक वनहरूमा संरचना निर्माणका लागि रु.१० लाखदेखि रु.१ करोडसम्मका योजना स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । कानूनी प्रक्रिया नमिले पनि राजनीतिक दबाबका कारण योजना स्वीकृत गरेको उनी बताउँछन् ।

मिलिभगतको खेल

वन क्षेत्रमा नियम मिचेर संरचना बनाउने बेथिति एकातिर छ, त्यस्ता संरचनाको निर्माण कार्यमा आर्थिक अनियमितताले उत्तिकै जरा गाडेको छ । साधुहोली पर्यटन क्षेत्र विकास समितिले साधुहोलीमा बाँध बाँधेर पोखरी बनाउन गएको २९ वैशाखमा प्रदेश–१ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग एकै दिन दुई वटा सम्झौता गर्‍यो ।

सम्झौतामा प्रदेश पर्यटन विभागले रु.३३ लाख ९५ हजार र समितिले रु.४ लाख १९ हजार ३६१ व्यहोर्ने उल्लेख थियो । आयोजना निर्धारित मिति १५ असारमा सकिएपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपक गौतमले सम्झौता अनुसारको बिल भर्पाई विभागमा बुझए, तर विभागले दुई किस्ता गरी रु.२० लाख १२ हजार ९१२ मात्र भुक्तानी दियो ।

बिल पेश गरेको भन्दा रु.१३ लाख ८२ हजार ८८ कम भुक्तानी पाउँदा पनि चित्त बुझएका समितिका अध्यक्ष गौतम पनि यसबारे बोल्दैनन् । यसले उक्त निर्माण कार्यमा ‘मिलिभगत भएको’ देखाउँछ ।

यस्तै, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१९ स्थित भवानीपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले ११ जेठमा बाल उद्यान निर्माणका लागि प्रदेश–१ को पर्यटन विभागमा रु.१ करोडको योजना सम्झौता गरेको थियो ।

समिति अन्तर्गतको बाल उद्यान समितिले योजना अनुसार पक्की पैदल मार्ग, शौचालय, फूलबारी आदि निर्माण सकेर २४ असारमा पर्यटन विभागमा बिल भर्पाई पेश गर्‍यो । तर विभागले दुई किस्ता गरी रु.५९ लाख मात्र भुक्तानी दियो ।

प्रदेश पर्यटन विभाग सम्बद्ध एक अधिकारी भने सम्झौता बराबरको बिल भर्पाई बुझनु तर रकम नदिनु भ्रष्टाचार भएको बताउँछन् । २२ साउनमा उनले हिमालसँग भने, “यस्तो बेमेलको भुक्तानी प्रदेशको पर्यटन विभागका हरेकजसो शीर्षकमा भइरहेको छ, जसका कारण निर्माणहरू गुणस्तरहीन छन् ।”

ती अधिकारीले भने झैं साधुहोली पर्यटन क्षेत्र विकास समितिले १९ साउनमा पर्यटन विभागबाट दोस्रो तथा अन्तिम किस्ताको रकम बुझेकै दिन पानीको बहावले साधुहोलीको बाँध भत्किएको थियो ।

बाँधको भुइँको बिम गुणस्तरहीन पाइएको छ भने बाँधको भरथेगका लागि दुवैतर्फ राख्नुपर्ने ढुंगा जाली एकातिर मात्र राखिएको छ । निर्माणको क्रममा पर्यटन विभागबाट उक्त बाँधको एक पटक पनि अनुगमन गरिएको थिएन ।

विभागका प्रमुख सुनिलकुमार कर्ण ‘अनुगमन गर्न नभ्याएको’ बताउँछन् । हिमाल सँगको कुराकानीमा उनले भने, “आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महीनामा योजना स्वीकृत गर्नेदेखि सम्पन्न गर्नेसम्मको कामका कारण अनुगमन गर्न भ्याइएन । उहाँहरूले कमजोर बनाउनुभएछ, अब गएर हेरौंला ।”

प्राचीन वाल्मीकि आश्रम समितिले रु.२० लाख ९० हजार लागतमा बनाएको पोखरी र पक्की चौतारो निर्माणमा पनि आर्थिक चलखेल भएको स्थानीय ठेकेदारहरू बताउँछन् । त्यति क्षमताको पोखरी र चौतारो बनाउन बढीमा रु.७ लाख मात्र लाग्ने भए पनि निर्माणमा कम्तीमा रु.१२ लाख बढी खर्चको बिल बनाइएको एक निर्माण व्यवसायी आरोप लगाउँछन् ।

अर्कातिर, निर्माण कार्यमा लाग्ने आवश्यक समय भन्दा निकै कम राखेर उपभोक्ता समितिलाई रकम निकासा गराउन जनप्रतिनिधिले नै ‘सेटिङ’ मिलाइदिने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पटक प्रदेश–१ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजनाको शिवसतासी नगरपालिका–१ धरमपुरमा खेल मैदान बनाउन रु.८ लाख रकम दिने सम्झौता गरेको थियो । कतिसम्म भने, त्यो काम सक्न ११ असारदेखि नौ दिनसम्मको मात्र समय तोकिएको थियो ।

विकास योजनाको अनुगमन अधिकार भएको जिल्ला समन्वय समिति, झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेल केही व्यक्तिको मिलिभगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर योजना ल्याएर पास गराउने रोग विकास र सुशासनका लागि चुनौती बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आर्थिक नीति नियमको बर्खिलाप हुने गरी भएका यस्ता विनियोजन र अपत्यारिला योजनाले जनप्रतिनिधि र दलका कार्यकर्ता भ्रष्ट भए भन्ने आम गुनासो थप बढाएको छ ।”

मोरङको बेलबारी नगरपालिकास्थित लक्ष्मी सामुदायिक वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएको संरचना र ओगटिएको जग्गा । 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस