थप समाचारमंगलबार, १० भाद्र , २०७६

विद्यालयमा हडताल गरे पचास हजार जरिवाना

रासस

–प्रकाश सिलवाल

कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कलिला विद्यार्थीलाई मारमा पारेर विद्यालय बन्द गरेमा अब रु पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेभएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारीपछि पनि विभिन्न समयमा विद्यालयमा बन्द हडताल भएपनि हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले कारबाही हुन सकेको छैन ।

उक्त उपदफामा “कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।” भन्ने उल्लेख छ । दफा ७२ मा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

विसं. २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरी ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८’ जारी गरेको थियो ।

निर्देशिकाले प्रवद्र्धनात्मक प्रभाव पारे पनि कानूनी बाध्यता नपाएको अवस्थामा बालबालिका ऐनको व्यवस्था उपयुक्त कानूनी हतियार भएको बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बताए । विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकाको पुनरवलोकनमा विज्ञका रूपमा कार्यरत धितालले विद्यालय बन्दकर्ताविरुद्ध उजुरी दिनुुपर्ने जनाए ।

निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षकलगायत अन्य कसैले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले जारी भएको सो निर्देशिकालाई सङ्घीय प्रणाली, नीति र कानूनअनुकूल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व शिक्षाको सहकार्यमा परिमार्जनका लागि परामर्श चलेको हो । परिमार्जनको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्नेजस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यालयभन्दा धेरै टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई दुःख हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलन नियन्त्रण गर्दै सेवाक्षेत्र (जोनिङ) निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र बालबालिका आवतजावतमा तथा बालबालिका चढ्ने विद्यालयको सवारीसाधनलाई अवरोध, नोक्सान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन नहुने विषय पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ ।

शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले मुलुकको बदलिएको शासन प्रणाली र राज्यसंयन्त्र अनुरूप पुनरवलोकन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरिने जानकारी दिए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्यालयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट हिंसात्मक गतिविधि र राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि नागरिकस्तरबाट सन् २००३ मा सिजप नामक सञ्जाल गठन भई शान्ति क्षेत्रका लागि अभियान शुरु भएको थियो ।

उनले समाजवादोन्मुख मुलुकका थालनी कक्षा कोठाबाट हुुनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा कुनै अवरोध हुन नहुने स्पष्ट गरे । निर्देशिकाअनुसार कार्यान्वयन केन्द्रीय संयोेजन समितिको संयोजक केन्द्रको महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ ।

केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारी र नागरिक क्षेत्रको पहलबाट हालसम्म २८ जिल्ला विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका दृष्टिले सफलता उन्मुख भएकाले आगामी दिनमा सबै जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने बताए ।

एकदिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करीब ३५ हजार विद्यालयका ७८ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन् । पछिल्लो समयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा समूह र अन्य समूहले विभिन्न मागमा आयोजना गरेका बन्द, हडतालले पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सञ्चार माध्यमका समाचार आधारमा शिक्षा पत्रकार समूहले २०७१ मा गरेको अध्ययनमा एक वर्षको अवधिमा पठनपाठन प्रभावित हुनेगरी कूल १४५ घटना भएका थिए । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका (सिजप) संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले निर्देशिकालाई हालसम्म सबै विद्यालयमा लैजान नसकिएको स्थितिमा समग्र समीक्षा गरी निर्देशिका परिमार्जन हुनु आवश्यक भएको बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले संघीयतामा मुलुक प्रवेश गरिसकेकाले निर्देशिकाले केन्द्रीयतामुखी नभई संविधान अनुकूल स्थानीय तहमा सहज कार्यान्वयन हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा शिक्षकको पेसागत हकहितको विरुद्ध भइहरेको प्रहार रोक्न पनि नीतिगत संरक्षणको माग गरे । उनले प्रअको कार्यसम्पादनमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई पनि अभिन्न अंग बनाउन सकिने सुझाव दिए ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्यालयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट हिंसात्मक गतिविधि र राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि नागरिकस्तरबाट सन् २००३ मा सिजप नामक सञ्जाल गठन भई शान्ति क्षेत्रका लागि अभियान शुरु भएको थियो ।

विभिन्न समयमा मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दलले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको उल्लंघन नगर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसहित हस्ताक्षर गरेका छन् । कतिपय दलले चुनावी घोषणापत्रमा यसको कार्यान्वयको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी सङ्गठनले पनि बेला बेलामा आफ्ना मागमा विद्यालय बन्द गराएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस