क्रसर उद्योगको मनपरी
सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग मनपरी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बसामाडीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै रहेको शुभ क्रसर उद्योग नवीकरण नगरिएको पाँच महीना भयो। सरकारले तोकेको मापदण्ड नपुगेको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मकवानपुरले नवीकरण गर्न मानेको छैन। नवीकरण नगरिए पनि शुभ क्रसर उद्योग नियमित सञ्चालनमै छ।
मकवानपुरकै मनहरी–४ मा रहेको चतुर्मुखी क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग प्रालि पनि नवीकरण भएको छैन। पाँच महीनादेखि नवीकरण विना नै सञ्चालनमा रहेको यो उद्योगले झ्न् अनुमति नै नलिएर क्षमता दोब्बर पार्दै सञ्चालन भइरहेको छ।
मनहरीकै ज्यामिरेस्थित स्वस्तिक क्रसर उद्योग पनि नवीकरण विना नै सञ्चालनमा छ। सञ्चालक सरोज कुँवर सबै उद्योगहरू नवीकरण विना नै सञ्चालन भइरहेकाले आफूले पनि चलाइरहेको बताउँछन्।
मकवानपुरमा रहेका ४८ मध्ये एकदर्जन क्रसर उद्योग नवीकरण विना नै सञ्चालन भइरहेका छन्। बसामाडीस्थित ओम क्रसर उद्योग प्रालि, भैंसे–७ स्थित सगरमाथा रोडा उद्योग, मनहरी–८ स्थित त्रिमुक्ति एग्रिगेट इण्ड्रष्ट्रिज, जनसेवा क्रसर उद्योग, आमभन्ज्याङ–१ सिमल्टारस्थित आमभन्ज्याङ एग्रिगेट, साईबाबा क्रसर उद्योग, जय मनहरि बालुवा उद्योग मापदण्ड नपुगेपछि नवीकरण भएका छैनन् तर नियमित सञ्चालनमा छन्।
नवीकरण विना नै सञ्चालनमा रहेको हेटौंडाको बसामाडी सान्नानीटारस्थित दीपज्योति क्रसर उद्योगका सञ्चालक सुनिल कुशवाह सरकारकै कारण नवीकरण गर्न नसकिएको बताउँछन्। दर्ता गर्ने बेला अनुमति दिए पनि अहिले मापदण्ड ल्याएर झ्मेला बढाएको कुशवाह बताउँछन्। उनी भन्छन्, “करोडौं लगानी भएका उद्योग नवीकरण नभएपछि के गर्नु? चलाउनै पर्यो।”
सरकारले २०७१ सालको १६ भदौ र २ माघमा निर्णय गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न मापदण्ड तोेकेको छ। जस अनुसार क्रसर उद्योग राजमार्ग, नदी खोलाबाट कम्तीमा ५०० मिटर, विद्युत्को हाइटेन्सन लाइनबाट १०० मिटर, वन, धार्मिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, शिक्षण संस्था, बस्ती क्षेत्र, स्वास्थ्य संस्थाबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ। यहाँका सबै उद्योग मापदण्ड अनुसार नपरेपछि नवीकरण नगरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मकवानपुरका प्रमुख घरेलु उद्योग अधिकृत पुष्कर भट्टराई बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, “नवीकरण नभएका उद्योगहरू चलाउन पाइँदैन।”
दर्ता भएका ३० वटा क्रसर उद्योग सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकेपछि सञ्चालन नै भएका छैनन्। भूकम्पका कारण सरकारले गत वर्ष नवीकरण नगरी २०७३ असार मसान्तसम्म सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको थियो। यो वर्ष भने मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई नवीकरण नगरेपछि यहाँका तीन दर्जन उद्योग पनि बन्द नै छन्। केही उद्योगहरूलाई कर्मचारीको मिलेमतोमा सञ्चालनका लागि छूट दिइएको क्रसर व्यवसायीहरू नै गुनासो गर्छन्। उद्योगहरूबाट पैसा लिनका लागि मात्रै मापदण्डको निहुँ खोजिएको क्रसर व्यवसायी संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष राजाराम कार्कीको आरोप छ।
हुन पनि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कुनै वास्ता गरेको छैन। निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्त प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी कम भएकोले अनुगमन गर्न नसकेको बताउँदै भन्छन्, “सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेका छौं, उनीहरूले ध्यान देलान् नि!”
मकवानपुरका स्थानीय विकास अधिकारी नारायण मैनाली ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्पादन नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने तर्क गर्छन्। मैनाली भन्छन्, “क्रसर उद्योगहरू बन्द गर्ने/खोल्ने हाम्रो काम होइन, उद्योग मन्त्रालय र मातहतका निकायको हो।”
प्रजिअ र स्थानीय विकास अधिकारी झैं घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख घरेलु अधिकृत पुष्कर भट्टराई पनि पन्छिन खोज्छन्। पहिले जिल्ला अनुगमन समिति तयार हुनुपर्ने भट्टराईको तर्क छ। जिल्ला अनुगमन समितिमा प्रजिअ संयोजक, स्थानीय विकास अधिकारी सदस्य सचिव तथा प्रमुख घरेलु अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ।
हरि हुमागाई