रिपोर्टमंगलबार, १० भाद्र , २०७६

संरक्षणमा अतिवादकाे विवाद

मुकेश पोखरेल

 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत चैतमा संरक्षित क्षेत्रभित्र ‘पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन कार्यविधि–२०७५’ छलफलका लागि सार्वजनिक गर्‍यो । मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै संरक्षित क्षेत्रको व्यापारीकरण सही वा गलत भन्ने बहस शुरू भएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारी र आरक्षबीचको राप्ती नदीमा क्यानोनिङमा रमाइरहेका पर्यटक । तस्वीरः वेलकम नेपालडटकम

९ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न खोज्नु गलत सोचाइ भएको र ऐनमै नभएको विषयलाई कार्यविधिमा समेटेर संसदको क्षेत्राधिकार हनन् गरेको आरोप लगाए ।

“स्रोतको संरक्षण गरेर लाभ लिने हो, तत्कालका लागि स्रोत नै नष्ट गर्ने कुरा होइन । सरकारको नियत नै गलत छ” सांसद थापा भन्छन्, “केही साहूलाई पोस्न उनीहरूकै चाहना अनुसारको कार्यविधि बनाएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्न खोजिएको छ । कार्यविधि संविधानको भावना र मर्म विपरीत छ ।”

संसदबाट शुरू भएको बहस नागरिक तथा संरक्षणकर्मीको स्तरसम्म आइपुगेको छ । २३ साउनमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले काठमाडौंमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले समृद्धिका नाममा संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्दा त्यहाँको जैविक विविधता ह्रास हुने र त्यसको असर मानव समुदायमा पर्ने बताए ।

 के छ कार्यविधिमा ?

वन मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको हो । ऐनको दफा ३३ मा ‘ऐनको उद्देश्य पूर्तिका लागि सरकारले नियम बनाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज परिसरमा सञ्चालित टाइगर टप्स कर्णाली जंगल लज ।

त्यही दफामा टेकेर ल्याइएको कार्यविधिले संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवाका नाममा खान, बास बस्न, होटल, लज रिसोर्ट, टेण्ट क्याम्प, क्याम्प साइट, केवलकार, रोपवे, चियापसल निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने बाटो खोल्छ । कार्यविधिले पर्यटकीय सेवा र जीप, हात्ती सफारी, डुङ्गा सफारी, विहार, भ्रमण आदिलाई पर्यटकीय क्रियाकलाप भनेर परिभाषित गरेको छ ।

अहिले प्रस्तावित कार्यविधि लागू भए ६ वटा संरक्षित क्षेत्र, १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एक वन्यजन्तु आरक्ष र एक शिकार आरक्षमा पर्यटकीय सेवा तथा क्रियाकलाप सञ्चालनको बाटो खुल्छ । अहिले पनि संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा तथा क्रियाकलाप सञ्चालन नभएका भने होइनन् । चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले पनि हात्ती र जीप तथा डुङ्गा सफारी सञ्चालन भइरहेको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र २०६९ सालसम्म ६ वटा रिसोर्ट सञ्चालनमा थिए । ३०–४० वर्ष पुराना ती रिसोर्ट सरकारले नवीकरण नगरेपछि बन्द भएका हुन् । सरकारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र होटल, लज तथा चियापसल सञ्चालन कार्यविधि–२०७० ल्याएपछि ती क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

त्यसैगरी लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पनि २०६७ सालदेखि नै पर्यटकीय सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । पर्यटन व्यवसायीहरू लामो पदयात्रामा जाने पर्यटकहरूलाई बास बस्न र खानको लागि होटल तथा रेस्टुराँ आवश्यक पर्ने बताउँछन् । यही आवश्यकता पूरा गर्न ती क्षेत्रमा सरकारले यसअघि नै पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संरक्षणविज्ञ डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठका बुझइमा सरकारले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यविधिमा देशभरका सबै संरक्षित तथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एउटै डालोमा राखेर पर्यटकीय सेवा र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि यो विवाद आएको हो ।

“शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई एकै दृष्टिकोणबाट हेरियो; तर जैविक विविधता, भूगोल लगायतका कारणले दुवै निकुञ्जको फरक–फरक महत्व छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “शिवपुरी निकुञ्ज काठमाडौंको प्रमुख जलाधार क्षेत्र हो; यस्तो ठाउँमा विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने र मानवीय गतिविधि बढ्ने वित्तिकै त्यहाँको जैविक विविधतामा असर पर्छ ।”

जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलियामा पाइने भन्दा बढी चराका प्रजाति शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइन्छन् । डा. श्रेष्ठका अनुसार शिवपुरीमा ६ प्रजातिका कोइली र जुरेली पाइन्छन् । सन् १८०२ मा स्वयम्भूबाट लोप भइसकेका केही वनस्पतिका प्रजाति अहिले पनि शिवपुरीमा रहेको उनी बताउँछन् । ती वनस्पति संसारमै दुर्लभ छन् ।

“कुन संरक्षित क्षेत्रको महत्व के छ भनेर बुझ्नु पर्‍यो नि ! हचुवाका भरमा सबै कुरालाई पैसासँग दाँज्ने ?” उनी प्रश्न गर्दै सरकारलाई सुझव दिन्छन् । शिवपुरीमा मोटरसाइकल र गाडी चलाउन पनि रोक लगाइनुपर्ने उनको धारणा छ ।

 नियतमै शङ्का

प्रस्तावित कार्यविधिका अस्पष्टताले वन मन्त्रालयको नियतमै प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ दिएको छ । कुन संरक्षित क्षेत्रमा कति पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छैन, मूल्य मात्र तोकिएको छ । जस्तो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको दुई हेक्टर जग्गामा स्थायी पाल/टेण्ट राखेर ५० बेड सञ्चालन गर्न वार्षिक २७ लाख शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रमा यो शुल्क २० लाख २५ हजार छ । त्यसैगरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १६ लाख ८७ हजार ५०० र मध्यवर्तीमा १३ लाख ५० हजार छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा स्थान अनुसार शुल्क फरक–फरक प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको शुल्क देखेर पर्यटन व्यवसायी नै अचम्म मान्छन् । नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष सीएन पाण्डे सरकारद्वारा प्रस्तावित शुल्क न्यून भएको बताउँछन् । “त्यति थोरै शुल्कमा दुई हेक्टर जग्गा पाए जसले पनि लिन्छ” उनी भन्छन्, “बाहिर र भित्रको दर फरक हुनुपर्दछ । सरकारले प्रतिव्यक्ति दर नै तोकेर त्यसको ५० प्रतिशत पैसा सरकारको खातामा आउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।”

पर्यटन व्यवसायी वसन्त मिश्रको भनाइमा पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको शुल्क अत्यन्तै न्यून हो । ३५ वर्षसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ‘टेम्पल टाइगर रिसोर्ट’ सञ्चालन गरेका मिश्र विगतमा एउटा रिसोर्टले न्यूनतम रु.४० लाखदेखि रु.१ करोडसम्म कर वार्षिक रूपमा सरकारलाई बुझएको बताउँछन् ।

कार्यविधिमा सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र उक्त प्रस्तावबारे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक संयोजक रहेको मूल्याङ्कन समितिले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल्याङ्कनको आधार ५० प्रतिशत विस्तृत योजना र ५० प्रतिशत आर्थिक प्रस्तावलाई बनाइएको छ । सांसद गगन थापा भने नजिकका व्यक्तिहरूलाई दिनकै लागि यस्तो समितिको प्रावधान राखिएको बताउँछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत भने मुलुकको समृद्धिका लागि पर्या–पर्यटनबाट लाभ लिने गरी काम गर्न खोजिएको बताउँछन् । “साउनमा हरियो देख्नेले सधैंभरि हरियो देख्छ” बस्नेत भन्छन्, “कार्यविधिबारे सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिन तयार छौं, अनुचित कार्यमा सोचिरहनु मन्त्रालयको प्राथमिकताभित्र पर्दैन ।”

मन्त्री बस्नेतले प्रस्तावित कार्यविधिबारे सार्वजनिक जवाफ दिन तयार रहेको बताए पनि मन्त्रालयले गर्ने हरेक निर्णय विवादमा पर्दै गएका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईआइए (विस्तृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन) बाट शुरू भएको विवादको शृङ्खला वन विधेयक र जलवायु नीति हुँदै पछिल्लो कार्यविधिसम्म आइपुगेको छ ।

 कर्मचारीको जोडबल

वन मन्त्रालयका हरेक निर्णय विवादमा पर्दै जानु र सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका छ । “मन्त्रालयले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको कार्यविधिबारे मन्त्रीको जवाफ माग हुँदा पनि मन्त्रालय मौन छ” एक पूर्व वन सचिव भन्छन्, “नियत ठीक छ भने मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न किन डर मानेको ?”

मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रमा रहेका पदाधिकारीमा छलफल गर्न र आलोचकका कुरा सुन्न नचाहने प्रवृत्ति छ । कतिपय कर्मचारी वन सचिव डा.विश्वनाथ ओलीको कार्यशैलीमा नै समस्या रहेको बताउँछन् ।

कतिसम्म भने निजगढ विमानस्थलको ईआईएका विषयमा छलफल गर्न गएको एक टोलीका सदस्य गोविन्द काफ्लेलाई गत कात्तिकमा सचिव ओलीले सार्वजनिक रूपमै अपमानित गर्दै हप्काएका थिए । काफ्ले वन मन्त्रालयबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् ।

 प्राथमिकताको पुरानै बहस

ब्रिटिश नागरिक जिम इडवार्डसले सन् १९६४ मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र टाइगर टप्स रिसोर्ट सञ्चालन गरेर वन्यजन्तुमा आधारित पर्यटन शुरू गरेका हुन् ।

पर्यटन व्यवसायी वसन्त मिश्र दक्षिण अफ्रिकामा ‘ट्रि टप्स’ रिसोर्ट सञ्चालन गरेका इडवार्डसले नै नेपालको वन्यजन्तु पर्यटनलाई स्थापित गराएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसपछि सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र १२–१२ किलोमिटरको फरकमा ६ वटा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

सन् १९५० मा मौरिस हर्जोग र लुइस लाचेनलले संसारमै पहिलो पटक ८००० मिटर उँचाइभन्दा माथिको अन्नपूर्ण हिमाल (८,०९१) र सन् १९५३ मा तेन्जिङ शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेपछि नेपालमा हिमालमा आधारित पर्यटन शुरू भएको थियो ।

सन् १९५० मा मौरिस हर्जोग र लुइस लाचेनलले संसारमै पहिलो पटक ८००० मिटर उँचाइभन्दा माथिको अन्नपूर्ण हिमाल (८,०९१) र सन् १९५३ मा तेन्जिङ शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेपछि नेपालमा हिमालमा आधारित पर्यटन शुरू भएको थियो ।

नेपालको वन्यजन्तु र यहाँको संरक्षित क्षेत्रबारे संसारभर प्रचार गरेर हिमालमा आधारित पर्यटनलाई वन्यजन्तुतर्फ मोड्न ब्रिटिश नागरिक इडवार्डसको योगदान रहेको समझन्छन् मिश्र । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा वन्यजन्तु र त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता ह्रास हुने तर्कसँग पुराना व्यवसायी मिश्र सहमत छैनन् ।

“कहाँ, कति, कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसको मापदण्ड बनाउनु पर्‍यो । नियन्त्रित रूपमा सञ्चालित रिसोर्टले असर पुग्दैन, झन् हामी स्तरीय पर्यटक ल्याउन सक्छौं” मिश्र भन्छन्, “त्यसले त झन् फाइदा हुन्छ, पैसा भएका भित्र बस्छन्, नभएका बाहिर । हामीले वन्यजन्तु र निकुञ्जभित्रको वातावरण पर्यटकलाई बेच्ने हो, त्यही पैसाले संरक्षणको काम पनि गर्न सकिन्छ ।” 

संरक्षित क्षेत्रमा पर्या–पर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा फरक फरक धारणा छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उप–सचिव (प्राविधिक) कमलजङ्ग कुँवर नेपालको पहिलो प्राथमिकता संरक्षण भएको तर्क गर्छन् । “हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संरक्षण हो, संरक्षित क्षेत्रमै किन पर्यटन विकासको कुरा गर्ने” उनी भन्छन्, “पर्यटनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर गर्ने हो ।”

तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता (सह–सचिव) सिन्धु ढुङ्गाना भने संरक्षणलाई बाधा नपुर्‍याई त्यसबाट आर्थिक फाइदा हुने र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “संरक्षण मात्र गर्ने, त्यसबाट फाइदा नहुने हो भने त्यसको कुनै उपयोगिता हुँदैन” उनी भन्छन्, “पर्या–पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्दछ ।”

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । (हे. इन्फो)

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस