अर्थ/बजारसोमबार, ९ भाद्र , २०७६

एनसेलमाथि ३९ अर्बको कर असुल्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले एनसेलमाथि ठूला करदाता कार्यालयले गरेको यसअघिको कर निर्धारण बदर गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघिको कर निर्धारण बदर गर्दै फेरि कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले ३ वैशाख २०७६ मा मा ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको रु. ६२ अर्ब ६३ करोड तिर्नुपर्ने निर्णयलाई बदर गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, शुमलता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले एनसेलको कर निर्धारणमा आयकर ऐनको दफा १०१ आकर्षित नहुने फैसला गरेको हो ।

एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्ने सर्वाेच्चले ठहर गरेकाे छ । 

विवाद के थियो ? 

एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको ब्रिटिस भर्जिन आइसल्याण्डमा दर्ता कागजी कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्सको रु.१ खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री गर्दा नेपालमा पूँजीगत लाभ नतिरेको भन्दै विवाद भएको थियो । रेनल्डको साहु स्वीडिस कम्पनीले टेलियासोनेराले मलेशियन कम्पनी एक्जिएटामा शेयर बिक्री गरेको थियो । 

२०७२ चैतमा रेनल्ड होल्डिङ्स मार्फत एनसेलको स्वामित्वमा मलेशियन कम्पनी आएपछि शेयर खरीद बिक्रीमा पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

तर टेलियासोनेराले विदेशमा शेयर कारोबार भएको र नेपालमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन नभएकाले पूँजीगत लाभ कर तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको थियो ।

विवाद बढ्दै जाँदा ठूला करदाता कार्यालयले असार २०७३ मा एनसेलको शेयर बिक्रेता टेलियासोनेराले करीब रु.६३ अर्ब पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने निर्णय र्गयो । तर, कर निर्धारण हुँदासम्म टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिइसकेको थियो भने एनसेलको स्वामित्व मलेशियन कम्पनी एक्जियटासँग थियो ।

टेलियासोनेराले नेपाल छोडे पनि पूँजीगत लाभ कर एनसेल वा एक्जिएटाबाट असुल गर्नुपर्ने माग गर्दै पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए ।

उक्त रीटमा सुनुवाइ गर्दै २३ माघ, २०७५ मा सर्वाेच्च अदालतले पूँजीगत लाभकर एनसेलले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सहित ५ जनाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २६ चैतमा सार्वजनिक भयो । फैसलामा उल्लिखित तीन महीना भित्र कर निर्धारण र असुल गर्नु भन्ने वाक्यांशका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले ३ वैशाखमा एनसेललाई एक साता भित्र रु.३९ अर्ब ६ करोड तिर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वाेच्चले फैसलामा कर निर्धारण र असुल शब्दकोे व्याख्या र एनसेलको दाबी अनुसार कर कार्यालयले अनावश्यक कर निर्धारण गरे्नगरेको यकिन गर्नुपर्ने छ ।

त्यसपछि पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने रकमको नयाँ विवाद शुरु भयो । ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन अनुसारको कर निर्धारणको प्रक्रिया पालना नगरेको र अनावश्यक कर निर्धारण गरेको दाबी गर्दै एनसेलले ९ वैशाखमा सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेको थियो । पछिल्लो विवाद एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभ कर रकम कति हो भन्नेमा केन्द्रित छ ।

२३ माघमा प्रधानन्यायाधीश सहितको इजलासले गरेको फैसलामा कर निर्धारण र असुल गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोमा ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रक्रिया नै पालना नगरेको एनसेलले दाबी छ । कर कार्यालयको भने विगतमा टेलियासोनेरालाई कर निर्धारण भइसकेकाले सोही आधारमा एनसेललाई कर तिर्न पत्राचार गरिएको तर्क छ । जसले गर्दा ५ जना न्यायाधीशले गरेको फैसलाको व्याख्यामा विवाद भइरहेको छ ।


सर्वाेच्चले फैसलामा कर निर्धारण र असुल शब्दकोे व्याख्या र एनसेलको दाबी अनुसार कर कार्यालयले अनावश्यक कर निर्धारण गरे्नगरेको यकिन गर्नुपर्ने छ ।

५ जना न्यायाधीशले गरेको फैसलाको व्याख्या ५ जना न्यायाधीशको इजलासबाट कसरी गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा फैसला सुनाउने दिन लगातार सरेको सर्वाेच्च अदालतका एक अधिकारी बताउँछन् ।

रु. ३५ अर्ब ९१ करोड पूँजीगत लाभकर मध्ये विगतमा भुक्तानी गरेको रु.२१ अर्ब ५४ करोड घटाई रु.१४ अर्ब ३७ करोड मात्र लाभकर तिर्नुपर्ने एनसेलको माग छ । ठूला करदाता कार्यालयले भने रु.३५ अर्ब ९१ करोड लाभकरमा रु. १८ अर्ब ३३ करोड जरिवाना र रु. ८ अर्ब ३९ करोड ब्याज सहित रु. ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो ।

त्यसमा एनसेलले बुझाएको रु.२१ अर्ब ५४ करोड अग्रीम लाभ कर र रु.२ अर्ब २ करोड जरिवाना घटाई रु.३९ अर्ब ६ करोड लाभकर तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस