टिप्पणीसोमबार, ९ भाद्र , २०७६

किन बढ्दैछ ‘असंगठित आक्रोश’ ?

शेखर खरेल

जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकार विरुद्ध बढिरहेको असन्तुष्टि मत्थर पार्न परिणाममुखी कदम नचाले नसोचेको परिस्थिति निम्तिन सक्छ।

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको अभियोगमा पक्राउ टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेको समर्थनमा चितवनको जिल्ला अदालत अगाडि गरिएको प्रदर्शन । तस्वीरः कोमल भगत
शेखर खरेल

१ भदौमा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपयले ‘पद जाने भयो भनेर प्रधानमन्त्री लगलग कामेर बसेको छ’ भनेको आफूले सुनेको बताउँदै आगामी निर्वाचनपछि आफूलाई पनि सत्तामा बस्न मन नभएकाले निर्वाचनसम्म धैर्य गरिदिन (विपक्षीलाई) आग्रह गरे ।

सरकार समृद्धि र विकासको अभियानमा अघि बढेको अनेकौं फेहरिस्त पेश गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा समूहप्रतिको आक्रोश प्रष्ट देखिन्थ्यो । राजावादीहरू गणतन्त्रलाई विफल बनाउन लागिपरेको प्रष्ट सङ्केत गर्दै उनले चेतावनी दिए, “कसैले चिहानमा गएर हड्डी फुक्दैमा गएको व्यवस्था फर्किंदैन ।”

पछिल्लो समय प्रम ओली दुई कुराप्रतिको बचाउमा दिलोज्यानले लागेका देखिन्छन् । पहिलो, सत्ता हो भने दोस्रो चाहिं आफ्नै स्वास्थ्य । गएको १८ साउनबाट सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा १० दिन लामो उपचार गराई स्वदेश फिरेपछि प्रम ओलीले ट्विटर मार्फत ‘आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको’ जानकारी देशवासीलाई गराए ।

तर सिङ्गापुरको स्वास्थ्य परीक्षणबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट कुनै आधिकारिक जानकारी नगराइँदा उनको स्वास्थ्य स्थितिबारे अनेकौं अड्कलबाजी गरिए । त्यसैबीच आफ्नो गृह जिल्ला झपाका पार्टी कार्यकर्तासँगको भेटमा ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यबारे थप खुलाए, “सिङ्गापुरमा आँखा, कान, घाँटी र बूढीऔंलादेखि कान्छीऔंलाका नङसम्म परीक्षण गरेर आएको छु । डाक्टरले सबै अङ्ग ठीक छन्, २०–२५ वर्ष केही हुँदैन भनेका छन् ।”

स्वस्थ दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ५ भदौमा पुनः सिङ्गापुर प्रस्थान गरेसँगै उनको स्वास्थ्य र भावी उपचारको विषयमा अनेकौं अनुमान गरिंदैछन् । २०६४ सालमा दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा प्रम ओलीलाई प्रत्यारोपण गरिएको नयाँ मिर्गौलाले १२ वर्ष काम गरिसकेको छ, जुन चिकित्सा विज्ञानको दृष्टिले प्रत्यारोपित मिर्गौलाको सरदर आयु पनि हो ।

प्रम ओलीको रगतमा क्रियाटिनिनको मात्रा (जुन खुलाइएको छैन) बढ्नु र प्रमकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहको विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार मिर्गौला सम्बन्धी एन्टी–बडी बढ्नुको अर्थ प्रत्यारोपित मिर्गौला समस्याग्रस्त हुनु हो ।

उनको एन्टी बडी घटाउन नयाँ औषधिको प्रयोग, पुनः प्रत्यारोपण वा डायलसिस हुन सक्छ । विश्वस्त सूत्रका अनुसार ओली सिङ्गापुर जानुको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षण भन्दा पनि पुनः प्रत्यारोपणको संभावना र जोखिमको मूल्याङ्कन नै हो ।

तर, सत्ता र स्वास्थ्य दुवै चुस्त–दुरुस्त दाबी गरिरहेका प्रम ओलीका व्यवहार भने बोलीको बिल्कुल विपरीत देखिएका छन् । १ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सरकार लगलग नकापेको’ दाबी गरिएको पर्सिपल्ट ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाकेर राज्य प्रणालीमाथि उग्रवामपन्थी (विप्लव नेतृत्वको नेकपा) र दक्षिणपन्थी (राजावादी) बाट प्रहार भइरहेकाले त्यसको मिलेर सामना गर्न प्रतिपक्षी दलहरूसँग आग्रह गरे ।

सरकारमाथि भइरहेको चौतर्फी आक्रमणलाई गणतन्त्रमाथिको प्रहारको रूपमा अथ्र्याउँदै संविधान निर्माणका शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने उनको आग्रहको पेट बोली प्रष्ट छ, सबैतिरबाट घेराबन्दीमा परेको सरकार अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको छ, जसको सामनाका निम्ति उसलाई अब प्रतिपक्षी दलहरूको समेत भरथेग आवश्यक छ ।

 

 चिसो सदन, तात्तिंदो सडक

संघीय संसदमा नेकपा सरकारलाई दुईतिहाइ समर्थन छ । संवैधानिक तवरमा शक्तिशाली सरकारले पेश गर्ने विधेयक वा संशोधन रोक्न सक्ने हैसियतमा प्रतिपक्षी दलहरू छैनन् । तैपनि, सरकारले अघि बढाएका विधेयकहरू पारित हुन सकिरहेका छैनन्, जसको कारक संसद नभएर सडक बनिदिएको छ ।

नेकपाको सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट कुनै चुनौती छैन । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला बिल्कुल मौन छन् । संसदमा कांग्रेसका यी दुई ‘महारथी’ का आवाज कहिल्यै सुन्न पाइँदैन ।

पार्टीका औंलाभरका जुझरू सांसदहरूले सरकारलाई चुनौती दिंदै आए पनि दुईतिहाइको दम्भ बोकेको नेकपा सरकार टसका मस देखिंदैन । संसदलाई ‘बिजनेस’ दिएर सक्रिय तुल्याउनुपर्ने सरकार नै सदन शान्त हुँदा हाइसन्चो माने झैं देखिन्छ । कानून निर्माण र जनताको सरोकारमा बृहत्तर रूपमा विचार–विमर्श हुनुपर्ने सदन प्रतिक्रियाविहीन हुँदा सरकार चिन्तित नहुनु चिन्ताजनक छ ।

कमजोर प्रतिपक्षका कारण सदनलाई आफ्नो काबुमा राखेको सरकार बरू सडकबाट उठेका विरोध र नाराले तरङ्गित बन्ने गरेको छ । सदनमा टसमस हुन नसकेको सरकार कहिले डा.गोविन्द केसीको सौम्य सत्याग्रह त कहिले ‘नेपालका लागि नेपाली’ नामको एक तरल समूहको सडक प्रदर्शनका कारण बेलाबखत झस्कदै आएको छ । अझ काठमाडौंका रैथाने नेवारलाई चिढ्याउने गुठी विधेयकप्रति सडकमा उर्लिएको उग्र विरोधका कारण सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो । एकपछि अर्को मुद्दा र निहुँमा सरकारप्रति सडकमा विरोधको क्रम जारी छ ।

घोषित रूपमा सरकार विरोधी नरहेको पछिल्लो एउटा प्रतिरोधी अभियान अहिले सरकारको लागि चुनौती बनिरहेको छ । माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा पक्राउ परेर अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेको रिहाइ निम्ति भइरहेको प्रदर्शन सामान्य सुरक्षा मामिला भन्दा पर सरकारको विरोधमा चिनिएको छ ।

पुडासैनीको आत्महत्या अघिको भिडियो र उनकी श्रीमती सम्झना घिमिरेको किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानमा रहेका लामिछानेको पक्राउ प्रकरणलाई न्यायिक अनुसन्धानको स्वाभाविक प्रक्रिया मान्ने भन्दा उनलाई नियतवश फसाइएको विश्वास गर्नेहरूको जमात बढ्दैछ । लामिछानेको पक्षमा प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि जाइलागेको र निषेधित क्षेत्र तोडेको आरोपमा दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रहरीले गिरफ्तार समेत गरिसकेको छ ।

रवि लामिछानेमाथि न्यायिक प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले उनी दोषी हुन् वा निर्दोष, त्यो भोलि न्यायालयले नै ठहर गर्नेछ । तर अहिले उनको पक्षमा जस्तो समर्थन उर्लिएको छ, त्यसले एक प्रकारले सामाजिक आन्दोलनको झल्को दिएको छ । किनकि, लामिछाने प्रकरणमा सडकमा पोखिएको असन्तोष लामिछानेको समर्थनमा मात्र सीमित छैन, त्यस विरोधको भेलमा सरकारप्रति असन्तुष्ट सबै तह, तप्का र विचारधाराका मानिस एकाकार हुँदैछन् ।

सतहमा रवि लामिछाने समर्थन देखिए तापनि अन्तर्यमा यो असन्तोष सरकारप्रति नै लक्षित छ । लामिछानेको समर्थनमा चितवनमा भएको प्रदर्शनमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्न थालेपछि रवि लामिछाने बचाउ संघर्ष समितिका अध्यक्ष सरोज घिमिरेले २ भदौमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

केपी ओलीको दोस्रो कार्यकाल यताका सडक आन्दोलनहरूले एक प्रकारले पञ्चायतका दिनहरूको सम्झ्ना दिलाउँछन् । पञ्चायती व्यवस्थामा जे–जस्ता घटना भए पनि त्यसको भागीदार पञ्च वा पञ्चायतको थाप्लोमा हालिदिइने गरिन्थ्यो ।

अहिले ठीक त्यसैगरी सबै बेथिति र विसङ्गतिको कारक ओली नेतृत्वको सरकारलाई मानिंदै आएको छ, जसको मञ्चचाहिं शहरी क्षेत्रका सडक हुँदै आएका छन् । सडक विरोधको पृष्ठभूमि अरू कसैले नभएर स्वयं ओली सरकारले नै तयार गरिदिएको हो । जनतासमक्ष वायुपंखी समृद्धिको बाचा गर्दै आएको ओली सरकारलाई आफ्नो शासनले सत्र महीना कट्दै गर्दा महँगो सावित हुँदैछ ।

गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै काठमाडाै‌काे माइतीघरमा गरिएकाे प्रदर्शन ।

दिक्दारी, निराशा अनि आक्रोश

संसदमा दुईतिहाइको समर्थन मात्रले नपुगेर प्रम ओली राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दै शक्ति सञ्चयतर्फ अघि बढे । यतिले मात्र सन्तुष्ट नभएर उनी नयाँ ऐन मार्फत नियन्त्रणकारी शासन व्यवस्थाको महत्वाकांक्षामा लम्किए ।

मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन लगायत विधेयक मार्फत ओली सरकार आफ्नो मुठ्ठी कस्नेतिर लम्किंदै गयो । पटक–पटकको लोकतान्त्रिक आन्दोलन मार्फत उदार राजनीतिक प्रणाली अङ्गीकार गरेको नेपालमा ओली सरकारको नियन्त्रणमुखी राजनीतिक अभ्यास ‘रुल अफ ल’ (कानूनको शासन) भन्दा पनि ‘रुल बाइ ल’ (कानून मार्फत शासन) बाट प्रेरित थियो । यसको विरोध वा प्रतिकार स्वाभाविक थियो र त्यो भई पनि छाड्यो ।

दोस्रो पृष्ठभूमिचाहिं, थोकमा सपना बाँडेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना वचनबद्धता खुद्राखाद्रीमा समेत पूरा गर्न सकेन । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटना होस् वा साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण, हाम्रो सुरक्षा र गुप्तचरी संयन्त्रले दर्जनौं अनुसन्धान र प्रतिवेदनका बावजूद कुनै पनि संकेत पत्ता लगाउन सकेन ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाको हिंसात्मक गतिविधिले संघीय राजधानी काठमाडौंलाई नै त्रस्त पार्‍यो । शान्ति सुरक्षाको स्थिति त खलबलियो नै, मौद्रिक तरलताको अभाव, वैदेशिक लगानीमा ह्रास, आकाशिंदो व्यापार घाटा, सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत खर्चमा संकुचन जस्ता नकारात्मक वित्तीय सूचकाङ्कका कारण आर्थिक क्षेत्र झ्न् थिलथिलो बन्यो ।

एकातिर जनताको आय र रोजगारीको अवस्थामा सुधार नहुने र अर्कातिर करको दायरा र दर व्यापक बढाइँदा स्थिर सरकार गठनपछि राहतको प्रतीक्षामा बसेका जनता उल्टै आहत बने ।

जनतामा सरकारबाट अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन । उत्तरदायी सरकारले त्यो अपेक्षा पूर्ति गरिदिन्छन् । जब अपेक्षा पूरा हुँदैनन् वा गरिंदैनन्, विस्तारै दिक्दारी र अन्ततोगत्वा निराशा बढ्छ । जनता महँगी, बेरोजगारी आदिको रापमा पिल्सिएका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाह टिठलाग्दो छ । जुन सरकारले आफ्नो बाचा अनुसार जनअपेक्षा र जनजीविकालाई सम्बोधन गर्दैन, त्यो सरकारको औचित्यप्रति स्वतः औंला ठडिन्छ । पछिल्लो समय सडकमा पोखिएको आक्रोशको पृष्ठभूमि यही हो ।

सडकमा आक्रोश किन पोखिन्छ भन्ने कुरा बुझन आम मानिसको मनोविज्ञान बुझ्न जरूरी हुन्छ । समाज विज्ञानमा ‘पोलिटिकल अपच्र्यूनिटी थ्योरी’ वा ‘पोलिटिकल अपच्र्यूनिटी स्ट्रक्चर’ ले सामाजिक आन्दोलनका कारणबारे विस्तृत विश्लेषण गरेको छ । जब समाजको निश्चित व्यक्ति आफूलाई बञ्चित र प्रताडित महसूस गर्छ, ऊ राज्यप्रणाली (सरकार) लाई नै विभेदकारी देख्छ ।

व्यक्ति–व्यक्तिमा विकसित राज्यप्रतिको यस्तो धारणा जब सामूहिकतामा बदलिन्छ, त्यसले आन्दोलनको रूप लिन्छ । चाहे सरकारको विरोधमा मुखरित ‘नेपालका लागि नेपाली’ जस्ता अभियान हुन् वा रवि लामिछानेको रिहाइ निम्ति उठेको विरोधको स्वर, तिनमा सरकार वा प्रणालीप्रतिको आक्रोश सुन्न सकिन्छ । यस्ता प्रदर्शन वा आन्दोलनमा राजावादी, हिन्दूवादी, पहिचान पक्षधर, व्यापार र शेयर बजारमा पैसा डुबाएका जोसुकै मिसिन सक्छन्, तर तिनको आक्रोशको मूल कारण खुट्याउनुको साटो सबैलाई सगोलमा राजावादी वा प्रतिगमनकारीको बिल्ला भिराइनु दृष्टिदोष मात्र हो ।

त्यसो त, सरकारप्रति असन्तुष्टि स्वरूप उठ्ने यस्ता विरोध प्रदर्शनलाई प्रतिपक्षी

दलहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अवसरका रूपमा पनि उपयोग गर्छन् । यस बाहेक पनि फरक–फरक असन्तुष्टि, स्वार्थ र पूर्वाग्रह भएका पक्षहरूले आ–आफ्नो स्वार्थ मिसाउँदा सरकारप्रतिको विरोधले थप बढावा पाउँछ ।

विगतमा भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्ने गरेको आरोप लाग्ने सन्दर्भमा भारतीय सत्तामा हिन्दूवादी भाजपाको पकडले यहाँ हिन्दू राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्नेहरूलाई बल नमिल्ने कुरै भएन ।

ती सहितको असङ्गठित आक्रोशले जुनसुकै बेला अनियन्त्रित भँगालोको रूप लिने खतरा हुन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा बारम्बारको यस्तो आन्दोलनले सरकारप्रति आम मानिसको भरोसा नभएको उजागर गर्ने धारणा राख्छन् । “नेतृत्वले सबैभन्दा पहिला त मानिसहरू किन अशान्त हुन्छन्, त्यो बुझन सक्नुपर्छ” शर्मा तर्क गर्छन्, “लोकतन्त्रमा नेतृत्व शान्त र सान्त्वनादायी हुन जरूरी हुन्छ ।”

उनी एउटा विम्बात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्, “जब मानिस बेचैनी महसूस गर्छ, ऊ मन्दिरमा पुग्छ । भगवानको मूर्ति नबोले पनि शान्त र अर्धमुदित आँखा मात्र देख्दा पनि ऊ राहत अनुभूति गर्छ । नेतृत्वबाट पनि आम मानिसले समानुभूति र सान्त्वनाको अपेक्षा गर्छन् ।”

राज्यसत्ता रूखो होइन, विनम्र हुनुपर्छ । जनताको सरोकारप्रति ऊ उत्तरदायी र सक्रिय हुनुपर्छ ।

तर अहिलेको नेपालमा यी गुण भएको सरकार छ त ? सरकारले देख्ने र अनुभूति हुने गरी जनताको निराशा र पीडा हर्ने काम गरिरहेको छ ? आजको तीतो यथार्थ के हो भने, जसरी नेतृत्वकर्ता (सरकार र प्रतिपक्षी दुवै) ले आफ्नो साख गुमाइरहेका छन्, त्यसैगरी चरम राजनीतीकरण, पार्टीकरण र अझ गुटबन्दीका कारण सरकारका संयन्त्रहरू बेकामे हुँदैछन् ।

 सानो घेरा, चुलिंदो समस्या

जनतामा निराशा व्याप्त भए पनि सरकारमा बसेकाहरू तमाम गुनासा र चिन्ताप्रति उदासीन देखिन्छन् । शासक नम्र र न्यायिक हुनुपर्नेमा निष्ठुर र नियन्त्रणमुखी देखिंदैछ । जनताप्रति सान्त्वनादायी हुनुपर्ने सरकार किन कर्कश बनिरहेछ ? यसको उत्तर खोज्न सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली र उनको टीमको चरित्र बुझ्न जरूरी छ ।

नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य सबै विचार र व्यवहारका मानिसलाई संयोजन गर्न सक्ने चरित्र ओलीमा नरहेको धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, “उहाँमा कुरा सुन्न सक्ने धैर्य पटक्कै देखिंदैन । कतिपय कुरा त प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले बेवास्ता गरिदिए पनि त हुने हो तर बोलिहाल्नु हुन्छ ।”

बोलीकै कारण विवादमा परिरहने प्रम ओलीमा पछिल्लो समय आफ्नो स्वास्थ्यलाई लिएर चिढचिढाहट उत्पन्न भएको छ । ५ भदौमा स्वास्थ्योपचारका लागि सिङ्गापुर जानुअघि ओलीको यस्तै चिढचिढाहट प्रस्फुटित भयो । आफू अझै १५ वर्ष राजनीतिमा रहने बताउँदै उनले प्रतिपक्षीलाई आगामी निर्वाचन कठिन हुने भएकाले तयार भएर बस्न ललकारे ।

रवि लामिछानेमाथि न्यायिक प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले उनी दोषी हुन् वा निर्दोष, त्यो भोलि न्यायालयले नै ठहर गर्नेछ । तर अहिले उनको पक्षमा जस्तो समर्थन उर्लिएको छ, त्यसले एक प्रकारले सामाजिक आन्दोलनको झल्को दिएको छ । किनकि, लामिछाने प्रकरणमा सडकमा पोखिएको असन्तोष लामिछानेको समर्थनमा मात्र सीमित छैन, त्यस विरोधको भेलमा सरकारप्रति असन्तुष्ट सबै तह, तप्का र विचारधाराका मानिस एकाकार हुँदैछन् ।

र, त्योभन्दा पनि निर्मम तवरमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल माथि सिङ्गापुर प्रस्थानको केही घण्टा अघिको सचिवालय बैठकमा खनिए । स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिंदै गरेका वरिष्ठ नेतासँग ओलीले तीतो पोख्दै भने, “मेरो स्वास्थ्यबारे अफवाह फैलाउँदै हिंडिरहनुभा’छ । म तपाईंको शुभकामना लिन्नँ र तपाईंको शुभकामना मलाई लाग्दा पनि लाग्दैन ।”

कुनै पनि संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको मनोदशा उनको टीमले प्रवाह गर्ने सूचनामा निर्भर रहन्छ । एउटा सानो र सङ्कीर्ण समूहबाट घेरिएर बसेका ओली स्वयं बृहत् संवाद गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । न त उनको टीम नै सबै तह, तप्का र विचारधाराका समूहसँग संवाद गर्ने सामथ्र्य राख्छ ।

सहयोगी र सल्लाहकार नामका आसेपासेका अनेकौं घेरालाई निकटबाट नियालेका नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, “सल्लाहकारले सल्लाह दिनु त कता हो कता, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री बारेका विरोध देखाउँदै ‘फलानोले त हजूरबारे यस्तो लेखेको रहेछ’ भनेर देखाउँदै उल्टै प्रमको ब्लडप्रेसर बढाइरहेका छन् ।”

हुन पनि न सल्लाहकार समूह, न त मन्त्रिपरिषद्का कुनै एक सदस्य नै जनता र खासगरी असन्तुष्ट वर्गसँग संवाद गर्ने हैसियतमा देखिन्छन् । युवावर्ग र आम मानिससँग राम्रो घुलमिल भएका ओली सरकारका सदस्य रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।

अर्का विनम्र छविका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफ्नो विषयगत कुराकानी बाहेक सरकारको बचाउमा उत्रिएका देखिंदैनन् । त्यसैले अहिले सरकारको अनुहार भन्नु नै प्रधानमन्त्री स्वयं र उनका विश्वासपात्र एवं संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मात्र भए जस्ता देखिएका छन् । प्रम ओली र मन्त्री बाँस्कोटाको बोली र शारीरिक हाउभाउले आम असन्तुष्टिको आगोमा कति घ्यू थपिरहेको छ, त्यो जगजाहेरै छ ।

 रक्तबीज झैं सरकार विरोधी

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेकाे अभियाेगमा पक्राउ परेका टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्ताेता रवि लामिछानेकाे समर्थनमा चितवनकाे जिल्ला अदालत अगाडि गरिएकाे प्रदर्शन।

राजनीतिक परिदृश्यमा जननिर्वाचित संसद, सरकार र प्रतिपक्षी पनि छ । तर आफ्नो ‘डेलिभरी’ मा सरकार जसरी चुकेको छ, सदन मार्फत सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नमा नेपाली कांग्रेस पनि नराम्ररी चुकेको छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा शासन प्रणाली प्रतिनिधिमूलक भएर मात्र नपुग्ने, व्यवस्था सहभागितामूलक हुनु पनि उति नै जरूरी रहेको तर्क गर्छन् ।

“यदि जनताको सरोकारबारे प्रतिपक्षले सदनमा जोडदार आवाज उठाएको भए ती सरोकार सरकारका नीति प्रक्रियामा प्रतिविम्बित हुन सक्थे”, शर्मा भन्छन् । प्रतिपक्षीले सदनमा बोलिदिए जनताको आक्रोश मत्थर हुने तर त्यही आक्रोश सडकमा पोखिए अराजक रूप लिने उनी जोखिम औंल्याउँछन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई दबाब वा धक्का दिन सक्ने हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस छैन । प्रम ओलीको विपक्षी स्वयं उनको पार्टीको असन्तुष्ट समूह हो । माधवकुमार नेपालको मानमर्दनपछि त्यो समूह आउने दिनमा झन् असरदार र मुखरित हुँदै आउने छ । त्यसैले आज केपी ओलीका प्रतिपक्षी त छैनन्, तर विपक्षी र विरोधी भने प्रशस्तै छन् ।

हिजोसम्म प्रम ओलीका मुख्य टाउको दुखाइ डा. गोविन्द केसी थिए, जो चिकित्सा क्षेत्र सुधार, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका माग राख्दै अनशनमा बसेर सरकारलाई हायलकायल पार्थे । आज उनी केही मौन झैं छन् । तर केसी समूहकै अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले ओली विरुद्ध व्यापक मोर्चाबन्दी गरेका छन् । जसमा ‘यूट्यूब आइकन’ ज्ञानेन्द्र शाही, अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेदेखि नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त जर्नेल प्रेमसिंह बस्न्यात आदि समाहित छन् ।

निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणकाे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कञ्चनपुरमा निकालिएकाे जुलूस।

अहिले त झन् रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय एउटा ठूलो पंक्ति लामिछानेको समर्थनमा ओर्लिएको छ । त्यस समूहको आक्रोश लामिछानेको समर्थनमा भन्दा पनि सरकारको निन्दामा मुखरित भइरहेको छ । सरकारका आलोचक र विरोधीलाई खासगरी प्रम ओली र संचारमन्त्री बाँस्कोटाले बेलाबखत शब्दको तीर–कमान बर्साउने गरेका छन् । तर त्यो प्रत्युत्पादक हुने गरेको छ ।

विरोधी तह लगाउन गरिएको टीकाटिप्पणीले असन्तुष्टिलाई साम्य पार्नुको साटो थप आलोचक बढाउने गरेको छ । यसरी रक्तबीज झैं ओलीका विरोधी एकपछि अर्को प्रकट हुँदैछन् र ती एउटा आन्दोलनका रूपमा विस्तारित पनि भइरहेका छन् ।

सरकार वा राजनीतिक प्रणालीमाथि धावा बोल्न राजनीतिक मुद्दा नै चाहिन्छ भन्ने छैन । सन् १९७९ मा पाकिस्तानका अपदस्थ प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोको फासीको विरोधबाट शुरू भएको विद्यार्थी प्रदर्शन प्रहरी दमनपछि पञ्चायत व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा परिणत भएको थियो ।

सन् २०१० को डिसेम्बरमा ट्युनिसियाको सडकमा मोहम्मद बुआजिजी नामक एक सडक व्यापारीको आत्मदाहबाट ‘अरब स्प्रिङ्’ शुरू भएको थियो, जुन अरब मुलुकभर संस्थापना विरोधी आन्दोलनमा बदलियो ।

नेपालमा जुन प्रकारले आम मानिसमा निराशा चुलिंदै गएको छ, त्यसले कुनै पनि दिन उग्र र अराजक रूप लिन सक्छ । सरकारको अकर्मण्यता, नेतृत्वकर्ताको गिर्दो साख र राज्य संयन्त्रको निष्प्रभावका कारण नेपालको वर्तमान अवस्था खङरङ्ग सुकेको पराल जस्तै बनिसकेको छ । यदि राज्यका तर्फबाट यस असन्तुष्टिको अविलम्ब सम्बोधन नहुने हो भने त्यो पराल कुनै पनि निहुँमा सल्किन सक्छ । त्यो झिल्को जो–कोही पनि बन्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस