समाचारबुधबार, ४ भाद्र , २०७६

खाडीमा कार्यरत् नेपाली महिलालाई राहत, परिवार भेट्ने र बिदामा आएकालाई फर्किने बाटो खुल्योे

हिमालखबर

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गरिरहेका र बिदामा आएका महिला कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले बुधबार श्रममन्त्री, सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक लगायतका अधिकारीहरूसँग छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले बिदामा घर आएकाहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति दिएर अस्थायी भिसा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

पहिल्यै बिदामा आएर खाडी मुलुक जान नपाएका महिला कामदारका हकमा पनि अस्थायी भिसाको निर्णय गरिएको उनले बताए ।

“राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संसदको महिला समिति, परराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सुझावलाई आधार मान्दा खाडीका महिला कामदारले परिवार भेट्न समेत नपाएर समस्या भोगेको थाहा भयो”, खड्काले भने, “त्यसैले पनि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।”

समितिका अनुसार, यी कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति लिन रोजगारदाताबाट कुनै बाधा व्यवधान नभएको स्वःघोषणा पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।

कामदारले स्वःघोषणा पत्रसहित कागजात सम्बन्धित देशको दूतावास वा वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतका कार्यालयमा बुझाएर श्रम स्वीकृत लिन सक्ने श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार शाखाका प्रमुख दिपक ढकालले बताए ।

श्रम मन्त्रालयले खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका महिला कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था नहुँदा घर फर्कन नपाएकाले बाटो खुला गर्न ९ पुस २०७५ मा संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको थियो ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले २० चैत २०७३ मा खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

समितिको उक्त निर्णयपछि बिदामा घर आएका महिला कामदार खाडी मुलुक फर्कनबाट रोकिएका थिए ।

यस्तै, खाडीमा कार्यरत् महिलाहरू पनि पुनः श्रम स्वीकृति नपाइने डरका कारण स्वदेश फर्कन सकेका थिएनन् ।

श्रम समितिको बुधबारको छलफलपछि खाडी मुलुकमा कार्यरत् महिला कामदारको अवस्थासहित वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सेवा सुविधा र सुरक्षा बारे अध्ययन गर्न एक टोली बनाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

टोलीको सुझावका आधारमा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय समितिले आवश्यक निर्णय लिने समितिका सचिव खड्काले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस