टिप्पणीआइतबार, १ भाद्र , २०७६

चीनलाई झस्काएकाे हङकङ आन्दाेलन

विष्णु रिजाल

सुपुर्दगी विधेयककाे विराेधमा हङहङमा जारी आन्दाेलन तत्काल नटु‌ंगिए विश्वकै एक प्रमुख व्यापार गन्तव्य अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थकाे द्वन्द्वमा फस्ने देखिन्छ ।

छिमेकी चीनमा एक साता बिताउँदा त्यहाँका अंग्रेजीभाषी पत्रिकामा प्राथमिकताका साथ छापिएका समाचारबाट बुझन गाह्रो भएन– हङकङमा दुई महीनादेखि जारी आन्दोलन बेइजिङका लागि ‘टाउको दुखाइ’ बनिरहेको छ ।

हङकङ वा हङकङसँग सम्बन्ध भएका मुलुकहरूमा रहेका चिनियाँ नागरिकले अपराध गरेमा तिनलाई बेइजिङसमक्ष सुपुर्दगी गर्न सकिने प्रावधान सहित अघि सारिएको विधेयक फिर्ता लिएर पनि नरोकिएको आन्दोलन थप आक्रामक र हिंसात्मक बनिरहेको छ ।

दुई महीनादेखि त्यहाँका प्रमुख आर्थिक तथा व्यापारिक काम करीब करीब ठप्प छन् ।

आन्दोलनकै असर
३१ मार्चबाट शुरू भएको आन्दोलन आजसम्म आइपुग्दा जति जनधनको क्षति भएको छ, त्यसभन्दा बढी विश्वको एक प्रमुख आर्थिक केन्द्र अब क्रमशः ओरालो लाग्न थालेकोमा चिन्ता बढेको छ । सन् २०१८ मा चीनबाट मात्रै ५ करोडभन्दा बढी पर्यटकले हङकङ भ्रमण गरेका थिए । तर, यो वर्ष पर्यटकका लागि अनुकूल मौसममै हङकङ अशान्त बन्यो ।

१ जुलाई, १९९७ मा बेलायती उपनिवेशबाट चीनको नियन्त्रणमा फर्किएको हङकङलाई चीनले ‘विशेष प्रशासनिक क्षेत्र’ को दर्जा दिएको छ । यस अन्तर्गत सुरक्षा र विदेश मामिला ‘मेनल्याण्ड’ चीनले हेर्छ भने बाँकी सबै कार्यकारी अधिकार हङकङकै निर्वाचित प्रतिनिधि र प्रमुख कार्यकारीको हातमा हुन्छ ।

सन् १९८४ मा चिनियाँ आधुनिकीकरणका अग्रणी नेता तङ् स्याओ फिङको अग्रसरतामा बेलायतसँग २२ चरण वार्ता हुँदा नै हङकङको भावी रूपरेखा तयार भए अनुरूप चीनले ‘एक मुलुक दुई व्यवस्था’ को अभ्यास गरिरहेको छ ।

जस अन्तर्गत हङकङमा विश्वका उदारभन्दा उदार लोकतन्त्रमा पाइने सबै किसिमका अधिकार छन् । यतिसम्म कि चीनमा नाम समेत लिन पनि नपाइने सन् १९८९ को थ्यानआनमेन स्क्वायरको सम्झ्ना हङकङमा हरेक वर्ष व्यापक प्रचार–प्रचारका साथ हुने गर्छ ।

तथापि, हङकङका नागरिकमा ‘हाम्रो अधिकार विस्तारै कटौती हुँदै जाने त हुने होइन ? चिनियाँ मोडलकै व्यवस्थामा लगिने त होइन ?’ भन्ने डर कायमै छ । सम्भवतः त्यही कारण चीन स्वार्थप्रेरित ‘स–साना सुधार’ का प्रस्ताव विरुद्ध पनि हङकङमा ठूलो जनसमूह सडकमा आउने गरेको छ ।

यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, सुपुर्दगी विधेयक । हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले अघि सारेको यो विधेयक १५ जूनमा निलम्बन भइसकेको छ । उनी स्वयम्ले ९ जुलाईमै ‘यो विधेयक मरिसक्यो’ भनेर घोषणा पनि गरिसकेकी छन् । तर, हङकङ शान्त हुने छाँट देखिएको छैन ।
हङकङ प्रहरीले मूठभेड टार्न अधिकतम कोशिश गरिरहेको छ । तर, स्थिति थप जटिल बनिरहेको छ ।

बेलायतका लागि चिनियाँ राजदूत लिउ सिआओमिङले ‘आवश्यक परे चीनले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने’ अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । उनले बेलायतलाई यो प्रकरणबाट टाढै रहन ‘सुझव’ दिएका छन् । बेइजिङबाट सीधै उपप्रधानमन्त्रीले मकाओसँगै हङकङ मामिला पनि हेर्ने भएकाले चीनले मसिनो भन्दा मसिनो जानकारी राखिरहेकोमा शंका छैन ।

बेइजिङबाट दिनदिनै चासो प्रकट मात्र भइरहेको छैन, आक्रमण नै गरिएको प्रदर्शनकारीको आरोप छ । बेइजिङ, प्रमुख कार्यकारी लाम र उनको प्रशासनको पूर्ण बचाउमा लागेको छ ।

यतिबेला सुपुर्दगी विधेयकको प्रकरणमा टेकेर कतै विदेशी शक्तिहरू हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउने अभ्यासमा त लागेका छैनन् भन्ने चस्का पनि चीनलाई पसेको छ ।

वर्षौंदेखि सहयोग गर्दा पनि तिब्बतको विषय पार नलागेपछि पश्चिमा शक्तिहरूले हङकङलाई नयाँ हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको आभास चिनियाँ नेतृत्वमा देखिन्छ । आशंकाको ‘आगोमा घिउ थप्ने’ काम अमेरिकाले गरेपछि चीन थप कठोर भएको छ ।

हङकङमा सरकारविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मार्टिन ली चुन मिङ र जोस्वा वङसँग अमेरिकी महावाणिज्य दूतावासकी राजनीतिक अधिकृत जुली इडेहले भेटेको तस्वीर ‘फरेन फोर्स इन्टरभेन’ शीर्षकमा ‘ता कुन पाओ’ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेपछि चीन अमेरिकासँग चिढिएको छ । यो घटनालाई अमेरिकाले आफ्ना कूटनीतिज्ञको गोप्यतामाथिको आक्रमण भनेको छ भने चीनले हङकङको आन्दोलनमा विदेशीको हात रहेको प्रमाण भनेको छ ।

थप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आन्दोलनकारीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिङफिङले नै कुरा गर्नुपर्ने सुझव सार्वजनिक गरेपछि स्थिति थप जटिल बनेको छ ।

सन् १९७० को दशकमा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध आरम्भ गरेका अमेरिका र चीनबीच पछिल्लो समय खराब समय चलिरहेको छ । व्यापारमा केन्द्रित द्विपक्षीय सम्बन्ध सङ्कटमा परेको छ ।

चिनियाँ उत्पादनले आफ्ना देशका उत्पादनलाई विस्थापित गरेको भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अतिरिक्त कर थोपर्ने घोषणा गरेपछि जारी तनाव अझ्ै सुल्झिएको छैन । सम्भवतः अर्को वर्ष हुने अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनअघि यो विषय नसुल्झ्नि पनि सक्छ । किनभने, ‘चीनले उछिन्छ’ भन्ने अमेरिकी मनोविज्ञानलाई भजाउन पनि ट्रम्पले व्यापारका मुद्दालाई बलियो अस्त्र बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

पूर्वको मोती !
उत्तरपूर्वी एशियाको आर्थिक केन्द्र हङकङ बेलाबेलामा विभिन्न मुलुकहरू बीचको खिचातानीको शिकार भएको इतिहास छ । सन् १८९८ मा बेलायतले ९९ वर्षपछि चीनलाई फर्काउने सहमति गर्नुपूर्व नै त्यहाँ बेलायती साम्राज्यले जरा गाडिसकेको थियो ।

सन् १८४२ को पहिलो अफिम युद्धका बेला चिनियाँ शासकबाट हङकङ हात पारेको बेलायतले हङकङ फिर्तासँगै संसारबाट बेलायती साम्राज्य विधिवत् रूपमा अन्त्य भएको थियो ।

चीनमा कम्युनिष्ट व्यवस्था भएकाले खुलापन अँगालेको हङकङलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने आशङ्कालाई चिर्न तङ् स्याओ फिङले ‘एक देश दुई व्यवस्था’ को अवधारणा अघि सारेका थिए, जसलाई चीनले अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ । यद्यपि, प्रमुख कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नहुने र निर्वाचन प्रतिनिधि चुन्दा नै चीन पक्षधरको बहुमत हुने गरी अधिकार सुरक्षित गरिएकाले चाहे जस्तो शासन व्यवस्था हङकङमा कायम हुन नसकेको हङकङवासीको गुनासो छ ।

सन् २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून आउँदा पनि यसै गरी विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरू कुनै पनि हालतमा आफ्ना अधिकारहरू संकुचन नहोऊन् भन्नेमा सचेत छन् । तर, विश्वकै महाशक्ति मुलुक चीनले ‘स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी’ नगरी कच्चा खेल खेल्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न सकिन्न ।

‘चाइना डेली’ र ‘ग्लोबल टाइम्स’ जस्ता अंग्रेजी भाषाका आधिकारिक चिनियाँ अखबारहरूले हङकङले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि गुमाइरहेको र यसलाई पुनस्र्थापना गर्न अब कठिन हुने टिप्पणी गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित हङकङबाट लगानीकर्ताहरू फर्किने मनस्थितिमा रहेको र यही अवस्था दोहोरिए आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतको हाराहारीमा झ्र्ने उनीहरूको प्रक्षेपण छ । हङकङलाई आम रूपमा राजनीतिक विषयभन्दा आर्थिक कारणले विश्वभर चिनिन्छ ।

उदार नियम–कानून, सजिलो निर्यात व्यवस्था र अनुकूल भू–अवस्थितिका कारण हङकङ संसारमा लगानीको प्रमुख गन्तव्यमध्येमा पर्ने गर्छ । त्यसैले पनि हङकङलाई ‘पूर्वको मोती’ उपमा दिइएको हो ।

हाल हङकङको संविधानका रूपमा रहेको ‘आधारभूत कानून’ सन् २०४७ पछि समाप्त हुने भएकाले त्यसपछि हङकङको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरासँग पनि जारी आन्दोलनलाई जोड्न खोजिएको छ ।

कसैगरी बेइजिङ उत्तेजित बनोस् र समस्या चर्काएर हङकङको राजनीति नयाँ दिशातर्फ मोड्न सकियोस् भन्ने योजना लुकेको नहोला भन्न पनि सकिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस