ब्लगबिहिबार, ३० श्रावण , २०७६

बनाउन हुन्न काेशी उच्च बाँध

भैरव रिसाल

भारतले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कोशी उच्च बाँध बनाउन दबाब दिइरहेको छ, तर यसबाट हाम्रो ठूलो भूभाग डुबानमा पर्ने र हजारौं विस्थापित हुने भएकाले अहितकर देखिएको छ।

हरेक वर्ष बाढी र डुबानका घटनापछि कोशी उच्च बाँधको विषय चर्चामा आउँछ । भारतले निकै जोड दिइरहेको तर नेपालले विविध कारण रुचि नदेखाएको परियोजना हो, यो । उच्च बाँध नेपालको हितमा नरहेको हामीले विज्ञहरूबाट सुन्दै पनि आएका छौं । भारतले यो परियोजनाबाट बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ, जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा दुवै देशलाई फाइदा हुने बताइरहँदा नेपालमा यसबाट प्राविधिक कारणले भयावह असर पर्ने चिन्ता छ ।

भारतको आवश्यकतामा प्रस्ताव गरिएको यो परियोजनाबाट एक त नेपाललाई कम फाइदा हुने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । त्योभन्दा पनि कोशीको तटीय भूभाग जलाशयमा परिणत भएर हजारौं बासिन्दा विस्थापित हुनेछन्, ठूलो परिमाणमा उर्वर जमीन डुब्नेछ ।

बाँध निर्माणको सर्वेक्षण अनुसार कोका खोला र सुनकोशी नदीको संगमदेखि दक्षिणमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने भारतको योजना हो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार यसबाट सिन्धुलीका केही भाग, ओखलढुंगा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा र तेह्रथुमका केही भाग गरी साविकका ५७ वटा गाविस प्रभावित हुने रहेछन् ।

कोही उच्च बाँध नेपालमा निर्माण गरेर बिहारमा बाढी नियन्त्रण गर्ने र दक्षिण भारतसम्म पानी पुर्‍याउने भारतको पुरानै योजना हो । कोशी उच्च बाँध निर्माणबारे भारतले आन्तरिक छलफल पहिलादेखि नै गरे पनि द्विपक्षीय रूपमा यसको औपचारिक गर्भाधान भने वि.सं. २००२ चैतमा भएको हो । श्री ३ महाराज पद्मशमशेर जबरा नेतृत्वको सरकारले त्यो वेला बाँध सम्बन्धी अन्वेषणको अनुमति दिएको थियो ।

अनुमति लिन ब्रिटिश भारत सरकारका तर्फबाट सेन्टर वाटरवेज एण्ड नेभिगेशन कमिशनका सभापति रायबहादुर पवन खोसला काठमाडौं आएका थिए । त्यहाँका शक्ति र खानी विभागका मन्त्री सी.एच. भाभा र खाद्यमन्त्री डा. राजेन्द्रप्रसादले २००३ चैतमा वराहक्षेत्रको कोशीको निरीक्षण गरेर त्यहाँ २२९ मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

२८ माघ २००३ मा भारतको व्यवस्थापिका सभामा खानी, शक्ति विभागका सेक्रेटरीले पेश गरेको कोशी बाँध निर्माण सम्बन्धी योजनामा चतरामा कोशी नदीको मुहानै नजिकै ७४० फिट अग्लो बाँध बाँध्ने, बाँधस्थल नजिकै जलविद्युत् केन्द्र बन्ने, नेपाल र बिहारको सीमावर्ती ठाउँमा दुई वटा पोखरी बनाई नहरद्वारा सिंचाइ व्यवस्था गर्ने तथा कोशीको पोखरीदेखि गंगासम्म डुंगा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।

कोशी बाँधको लागि त्यतिवेला भारु ९० करोड खर्च लाग्ने भनिएको छ । सो आयोजना १० वर्षमा तयार हुने भनिएको रहेछ । बाँधको उँचाइ त्यतिवेला कहिले २२९ मिटर त कहिले ७४० फिट उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसपछि १२ जेठ २००४ मा कोशी बाँधको अन्वेषक मण्डलका सदस्य डा. एफ.ए. निकेलले कोशी नदी आयोजना अनुसार दोस्रो बाँधका निम्ति बराह क्षेत्र भन्दा ३४ कोस माथि नै उपयुक्त ठह¥याएका थिए । तर, ब्रिटिश सरकारको पालामा कोशी बाँधले गति लिएन ।

कोशी उच्च बाँध सम्बन्धमा नेपाल र भारतका जलस्रोत अधिकारीहरूबीच भएको पछिल्लो संयुक्त बैठकमा पनि निष्कर्ष निस्किएन । ९ र १० साउनमा दिल्लीमा भएको बैठकमा दुई पक्षले आ–आफ्नै अडान राखेका खबरहरू आए ।

उच्च बाँध नबन्दा बराज

तत्काल कोशी उच्च बाँध अघि नबढे पनि हालको बराज निर्माणका लागि ११ वैशाख २०११ मा स्वतन्त्र भारत सरकार र प्रजातान्त्रिक नेपाल सरकारबीच सम्झैता भयो ।

त्यसै अनुसार नेपाल–भारतको सीमावर्ती इलाकामा १७ वैशाख २०१६ मा राजा महेन्द्रले कोशी बराजको शिलान्यास गरे । राजाको सम्मानमा भारतीय प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरूले कोशी बगरमै भव्य दिवाभोज आयोजना गरेका थिए । शिलान्यास समारोहमा पत्रकारहरूलाई पनि आमन्त्रित गरिएको थियो । म हालखबर दैनिकबाट गएको थिएँ ।

कोशी बराजको शिलान्यासपछि यो योजनाले नेपाललाई फाइदा नहुने भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूबाट असन्तुष्टि आयो । यति ठूलो योजना दुई/तीन दिनभित्रै कसरी टुंगो लगाइयो भनेर बीपी कोइरालाले तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरे । उनले त्यसवेला यसप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै वक्तव्य नै जारी गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस