अन्तर्वार्ता/विचारसोमबार, २७ श्रावण , २०७६

‘कर्मचारीलाई हडताल गर्ने अधिकार हुन्छ’

हिमालखबर

निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान राख्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै आधिकारिक निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल भन्छन्, “यो निर्णयले नकारात्मक असर पर्छ।”

कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयप्रति तपाईंहरूको आपत्ति किन ?
अहिले सामूहिक राजीनामाको विषय उठाउनुपर्ने समय नै होइन । के कारणले यस्तो प्रावधान राख्न खोजिएको हो, त्यो पनि स्पष्ट छैन ।

सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले तत्कालै कर्मचारी पूर्ति गर्न सक्छ ? यसको नकारात्मक असर पर्छ । त्यसैले यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गरिनुपर्छ ।

समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सांसदहरूले कर्मचारीले सामूहिक राजीनामाको अस्त्रबाट विभिन्न माग पूरा गर्न दबाब दिने र सेवा ठप्प पारेर सरकारलाई अप्ठेरो पारेका कारण यो प्रावधान राख्नुपर्ने तर्क गरेका छन् नि !

कर्मचारीले आफ्ना माग राख्दा दबाब ठान्नुहुँदैन । सेवा र शर्तमा आधारित रहेर नै कर्मचारीले आफ्ना माग राख्दै आएका छन् ।

अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा अवरोध गरे आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ मा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही गरे भइहाल्छ । तर अन्यत्र कतै नभएको व्यवस्था नेपालमा लागू गर्न लागिएको छ ।

अन्य देशमा निजामती कर्मचारीहरू सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी आन्दोलन पनि त गर्दैनन् नि !

हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्रदान गरेका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर र नेपालको संविधानलाई टेकेर आफ्ना माग प्रस्तुत गर्छौं ।

यसैले यो नाजायज होइन । कुनै पनि देशको यूनियनलाई सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार हुन्छ । संगठन बनाउने र असन्तुष्टिमा हडताल गर्न पाउने अधिकार श्रमिकलाई हुन्छ ।

सरकार सधैं कर्मचारीको माग र दबाबमा निरीह बन्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यसो होइन । हामीले सरकारलाई सहयोग नै गर्दै आएका छौं । ट्रेड यूनियन गठन भएदेखि हामीले कहाँ कसलाई अवरोध गरेका छौं र !

निजी कम्पनीका श्रमिकहरूको अधिकारको विषयलाई तपाईंहरू निजामती क्षेत्रमा लगेर किन जोड्नुहुन्छ ?

पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने सबै कामदार भएकाले यसलाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस