रिपोर्टबुधवार, श्रावण २६, २०७३

बिर्सिएका बालसैन्य

तुफान न्यौपाने


२०६१ सालमा रोल्पामा भेटिएका १५ वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकू 'वैभव'। 
तस्वीरहरुः हिमाल अर्काइभ

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले 'युद्ध–अपराध' मानेको लडाइँमा बालबालिकाको प्रयोगलाई नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पूरै बेवास्ता गरिएको छ।

महेन्द्रज्योति–४ काभ्रेका लेनिन बिष्ट २०५९ सालमा १३ वर्षका मात्र थिए, जतिबेला उनी माओवादीमा लागे। २०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उनी सेना समायोजनका लागि स्थापित शिविरमा बसे। तर, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले मंसीर २०६५ को प्रमाणीकरणमा बिष्ट १८ वर्ष नपुगेको भन्दै 'माइनर' (अयोग्य) ठहर्‍यायो। 

चितवनस्थित लडाकूको तेस्रो डिभिजनमा रहेका उनी १० माघ २०६६ मा शिविरबाट निकालिए। त्यो बेला 'अयोग्य' लडाकू भनी शिविरबाट निकालिएका चार हजार ९ जनामध्ये दुई हजार ९७३ जना लेनिन जस्तै कम उमेरका थिए। बाँकीलाई चाहिं 'युद्ध सकिएपछि भर्ती गरिएको' भनिएको थियो।

“बाल लडाकूहरूलाई शिविरबाट निकालेर शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने र भरण–पोषणको सम्पूर्ण व्यवस्था राज्यकै दायित्व भनिएको थियो”, लेनिन भन्छन्, “तर, हाम्रो वास्ता कसैले गरेनन्।”

शिविरबाट घरसम्म पुग्न भनी अनमिनले ती लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति रु.१० हजार दिएको थियो। त्यसबाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लगायतका दातृ संस्थाले जीवनोपयोगी सीपका तालीम दिइने पनि भनिएको थियो। तर, त्यस्ता तालीम केही ठाउँमा चले पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेनन्। बाल लडाकूका मुद्दा न सरकारको प्राथमिकतामा पर्‍यो, न उनीहरू युद्ध लडेको पार्टीको नै।

'अयोग्य' भनिएका लडाकूहरूले प्रतिबद्धता पूरा गर्न माग गर्दै २०७३ को जेठ तेस्रो साता 'बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल' गठन गरेका छन्। लेनिन संस्थाका अध्यक्ष छन्। उनी राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपियन यूनियनलगायत शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेलेका सबैजसो निकायसँग आफ्ना समस्या राख्दासमेत सुनुवाइ नभएको बताउँछन्।

लडाइँले आफू जस्ता बालबालिकाको भविष्य बर्बाद पारेको बताउने लेनिन समस्या समयमै व्यवस्थापन नगरिए गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने बताउँछन्। 'अयोग्य' भनी निकालिएका लडाकूहरू करीब ६०० को संख्यामा २३ असार २०६८ मा ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा सामूहिक बसाइँ सरेयता चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 

'बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल' का संरक्षक सल्लाहकार रहेका माओवादी पूर्व लडाकू मिलन भुजेल पूर्व लडाकूका समस्या समाधानमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताउँछन्। शिविरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिनिधि भएर काम गरेका भुजेल उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कसैले ध्यान नदिएको बताउँछन्।

१३ वर्षको उमेरमै माओवादी सेनाका लडाकू बनेका काभ्रेका लेनिन बिष्ट।

युद्ध–अपराध
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले सशस्त्र फौज वा सशस्त्र समूहमा बालबालिकालाई जबर्जस्ती भर्ना गराउन र युद्धमा भाग लिनबाट रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बालअधिकार महासन्धिको धारा ३८ एवं अन्य केही अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। सन् १९९० मा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेको बालअधिकार महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून कस्टमरी ल (प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानून) को हिस्साको रूपमा मानिन्छन्।

प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अर्थ कुनै देश सन्धिको पक्ष राष्ट्र हुनुभन्दा अघिका घटनामा पनि यी कानूनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर, माओवादी युद्धमा यस्ता नियम कागजमै सीमित भए।

सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 'नेपालको द्वन्द्व प्रतिवेदन' मा नेपालको युद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीत बालबालिकाको प्रयोग गरिएको उल्लेख छ।

सशस्त्र समूहमा बालबालिकाको भर्ती सम्बन्धी कुरालाई संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रतिवेदनले 'सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू (बेपत्ता छानबीन तथा सत्य निरुपण आयोग) लाई वा अर्को सक्षम न्यायिक निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घनको अनुसन्धान वा अभियोजनको सन्दर्भमा यस्ता घटनाहरूमाथि विचार गर्नबाट रोक्नुहुँदैन' भनेको छ।

'सशस्त्र समूहमा बालबालिकाको भर्ती नेपालमा द्वन्द्वको समयमा एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा थियो', प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बालबालिकाहरू पनि द्वन्द्वका क्रममा गैरकानूनी हत्याबाट पीडित थिए। यस प्रतिवेदनले बालबालिकाको जीवन रक्षाका लागि थप पूर्वसावधानी अपनाइएको सङ्केत गर्ने प्रमाण पाएको छैन।'

लेनिन विष्टको हालको तस्वीर।

बालअधिकार महासन्धि र त्यसको अतिरिक्त सन्धिपत्र १ र २ ले सशस्त्र फौज तथा सशस्त्र समूहमा भर्तीको न्यूनतम उमेर १५ वर्ष तोकेका छन्। महासन्धिको ऐच्छिक सन्धिपत्रले युद्धमा सैन्य भर्ती, प्रयोग र सहभागिताका लागि उक्त उमेर बढाएर १८ वर्ष पुर्‍याएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी अन्य दस्तावेजहरूले बालबालिकाको परिभाषित उमेर १८ वर्ष मानेका छन्। नेपालको बालबालिकासम्बन्धी कानूनले पनि बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी माओवादी युद्धमा ठूलो संख्यामा बालबालिकालाई भर्ती गरिएको थियो।

माओवादी सशस्त्र फौजको सदस्यको रूपमा लडाइँमा भाग लिएका कतिपय बालबालिका मारिए पनि। यसरी बालबालिका मारिएका केही घटनाको अभिलेख राखेको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले त्यस्तो कार्यलाई 'युद्ध–अपराध' भनेको छ। बालबालिकालाई सशस्त्र फौजमा भर्ती गर्ने नेकपा (माओवादी) र तिनीहरूको हत्या गर्ने सरकारी सुरक्षा फौजका सदस्यलाई युद्ध–अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने 'नेपालको द्वन्द्ध प्रतिवेदन' को सुझाव छ।

युद्धमा संलग्न बालबालिका लडाइँमा मारिएको सरकारी सूचनालाई उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पीडितहरू माओवादी समर्थक थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा असान्दर्भिक छ, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले बालबालिकालाई दिइने मृत्युदण्डमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यी घटनामा पीडकमाथि हत्याको युद्ध–अपराधमा मुद्दा चलाइनुपर्छ।'

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'ती बालबालिकाहरू मारिएका बखत नेकपा (माओवादी) को सशस्त्रफौजमा भाग लिइरहेका थिए भन्ने सरकारी सूचना सही छ भने नेकपा (माओवादी) प्रथाजनित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन गर्दै बालबालिकालाई भर्ना गरी युद्धमा भाग लिन लगाएकोमा युद्ध–अपराधको दोषी हुन्छ। लडाकूको रूपमै पनि उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको संरक्षणको हकदार हुन्थे।'

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल युद्धमा बालबालिका प्रयोग गर्ने कार्य अमानवीय भएको बताउँछन्। “अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र युद्धको कानून विपरीत बालबालिकालाई युद्धमा भर्ती गर्ने संगठनलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्, “अन्य युद्ध–अपराधमा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको खोजी गरिन्छ तर बालबालिकाको भर्तीका सन्दर्भमा संगठन नै जवाफदेही हुन्छ, भोलि 'वार ट्रयाइब्यूनल' गठन भयो भने संगठनका नेतृत्वकर्ता तानिन्छन्।”

हदैको उपेक्षा

माओवादी सेनाका बाल लडाकू।

सैन्यदस्तामा बालबालिकाको प्रयोगलाई निषेध गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था भए पनि नेपालमा यसको पालना गरिएन। कानून उल्लंघनकर्तालाई जवाफदेही र पीडित बालबालिकालाई न्याय/राहत दिनुपर्नेमा अहिलेको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा भने यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन।

द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको अनुसन्धान, सत्य स्थापित, पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय/राहत दिने सिफारिश गर्न गठन भएका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूमा पनि युद्धमा गरिएको बालबालिकाको प्रयोगसम्बन्धी 'अपराध' मा छलफल नै भएको छैन।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) की सदस्य डा. माधवी भट्ट द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बालबालिकाका सम्बन्धमा आयोगकै धारणा प्रष्ट नभएको स्वीकार्छिन्। “यस सम्बन्धमा प्रष्ट दृष्टिकोण नबनाउने हो भने बालबालिकाप्रति आयोग संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ”, उनी भन्छिन्।

'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन' ले 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन' लाई परिभाषित गर्ने क्रममा विभिन्न ९ वटा 'अपराध' लाई सूचीकृत गरेको छ।

ती अपराधमा 'हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लूटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरीतका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध' छन्। तर, ऐनले उत्तिकै गम्भीर 'सैन्यदस्तामा बालबालिकाको जबर्जस्ती भर्ना' लाई भने सूचीमा छुटाइएको छ। 

ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको कारण देखाउँदै टीआरसीका पदाधिकारीले बालसैन्यको विषयमा छलफल र निर्णय गर्न आवश्यक ठानेका छैनन्। “मैले त यसबारे छलफल गर्न लिखित प्रस्ताव नै राखेकी छु”, टीआरसी सदस्य भट्ट भन्छिन्, “आयोगले उपयुक्त सम्झ्ेमा द्वन्द्वकालका सबैजसो घटनामा छानबीन गर्न सक्छ, बालसैन्य मात्र होइन, तर सबै पदाधिकारी तयार भएका छैनन्।”

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक अधिवक्ता भने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको आधारमा बालसैन्यका मुद्दालाई टीआरसीले हेर्दिनँ भन्नै नहुने बताउँछन्। “टीआरसीलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जुनसुकै छानबीन गर्न पाउने अधिकार छ, ऐनले रोक्दैन”, उनी भन्छन्, “टीआरसीले छानबीन गर्न, दोषीलाई कारबाहीको सिफारिश गर्न र संस्थागत कमजोरी देखिएमा सुधार गर्न निर्देशन दिन सक्छ।”

अधिवक्ता अर्याल युद्धमा प्रयोग गरिएका बालबालिकालाई अन्य द्वन्द्वपीडितकै दर्जामा राखेर हेरिनुपर्ने तर्क गर्छन्। भन्छन्, “बालबालिकाको प्रयोग र दासतामा केही फरक छैन, यस्तो कार्यमा संलग्नलाई जवाफदेही र पीडितलाई राहत दिनुपर्छ।”

'बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल' अध्यक्ष बिष्ट भविष्यमा आफूहरूलाई जस्तै बालबालिकाको दुरुपयोग नहोस् भन्ने चाहेको बताउँछन्। “हामीलाई दुरुपयोग गरेकोमा सम्बन्धित पक्षले माफी माग्नुपर्‍यो, भविष्यमा यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्‍यो”, उनी भन्छन्, “हिजो जबर्जस्ती प्रयोग गर्नेलाई कारबाहीको प्रतिबद्धता र यसविरुद्ध कानूनी/संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्‍यो।”


'भुसको आगो'
शिविरबाट निकालिएको झण्डै डेढ वर्षपछि नै 'अयोग्य' भनिएका लडाकू संगठित हुने प्रयास गरेका थिए। २३ असार २०६८ मा ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा झण्डै ६०० को संख्यामा उपस्थित भएर केही समय सामूहिक बसोबास गरेका उनीहरूले २८ असारमा 'पूर्व जनमुक्ति सेना नेपाल, संघर्ष समिति' गठन गरे। त्यसपछि धर्ना, जुलुस, बन्द, चक्काजाम, मसाल जुलुस, सरकारी र यूएनका कार्यालयहरू घेराउ, ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायतका संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए।

विभिन्न समयका प्रधानमन्त्री, शान्तिमन्त्री, राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेट्ने, ज्ञापन–पत्र बुझाउने गर्दै आएका उनीहरूले ७ पुस २०७२ मा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमार्फत महासचिव वान कि मुनलाई पनि पत्र पठाएका छन्।

२०–२१ जेठ २०७३ मा ललितपुरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरी १५१ सदस्यीय 'बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल' गठन गरेका पूर्व लडाकूहरू माग पूरा नभएसम्म सशक्त आन्दोलन गर्ने बताउँछन्।

'अरूका लागि लड्यौं पटक पटक, आफ्नो स्वाभिमान, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका निम्ति लडौं एक पटक' भन्ने नारासहित जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने भन्दै संगठनले सात जना संयोजक पनि तोकेको छ।

आफूहरूलाई जनाउन प्रयोग गरिएको 'अयोग्य' शब्द हटाउन माग गरिएको संगठनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक र मनोसामाजिक आधारमा हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गरी रोजगारीलगायत दिगो जीवनयापनका लागि विशेष नीति निर्माण गरियोस्।'

प्रतिकृया दिनुहोस