'ऐन पारित नहुँदासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदेऊ'
डा.भगवान कोइराला, डा.अर्जुन कार्की, डा.मदन उपाध्याय, डा.रमेशकान्त अधिकारी र केदारभक्त माथेमाले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नगरी एक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिएकोमा विरोध गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री आफैंले चासो लिएर विर्तामोडस्थित बी एण्ड सी अस्पताललाई काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्फत सम्बन्धन दिन प्रक्रिया शुरु भएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तिहरुले विज्ञप्ति जारी गरेरै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, " विधि र प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ मेडिकल कलेज आउनु एउटा कुरा हो । तर अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल सम्बन्धन वा विस्तारित कार्यक्रमका जस्ता कुनै पनि वहानामा नयाँ मेडिकल कलेज नल्याउने भन्ने राज्यको आत्मसाथ गरिसकेको नीति भएकोले, जबर्जस्ती र हतारमा मेडिकल कलेजलाई अनुमनि दिनखोज्नु शोभनीय विषय हुनैसक्दैन । यसले जिम्मेवार व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यक्तित्वमै आँच आउने देखिन्छ । "
डा. भगवान कोइराला , डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको ‘चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ मा सदस्य थिए ।
प्रेस विज्ञप्तिः
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन हैन, चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर
नेपालको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकारको भावना र मर्म अनुरुप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनका लागि मेडिकल शिक्षामा समयानुकुल सुधार र परिमार्जनका लागि हामीले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौं ।
त्यसका लागि नीति, नियममा आवश्यक परिवर्तनहरु गर्दै जानु र तीनको इमान्दार कार्यान्वयन गर्नु बराबर महत्वपूर्ण काम हुन् । त्यस दिशामा नागरिकका रुपमा हामीहरुले विभिन्न भुमिका खेल्न सक्ने भए पनि प्रमुख भुमिका राज्यकै हुन्छ र राज्यको न्युनतम इमान्दारीविना कुनै पनि सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन ।
यसअघि निजी क्षेत्रको स्वामित्वको संस्थालाई प्रतिष्ठानको स्वारुप दिँदै अनुमति दिएर मेडिकल शिक्षामा विकृति भित्र्याउँने प्रयास हुँदा पनि हामीले खुलेर त्यसको विरोध गरेका थियौं । त्यसपछि सो विषयमा राज्य पछि हट्यो तर अहिले आएर अर्को एउटा नयाँ गलत कामका लागि राज्य अग्रसर भएको देखिएको प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको बारम्बारको प्रतिबद्धता विपरीत तत्काल एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बढेको प्रक्रिया तत्काल रोक्न आग्रह गर्दर्छौं ।
विधि र प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ मेडिकल कलेज आउनु एउटा कुरा हो । तर अहिले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी नहुन्जेल सम्बन्धन वा विस्तारित कार्यक्रमका जस्ता कुनै पनि वहानामा नयाँ मेडिकल कलेज नल्याउने भन्ने राज्यको आत्मसाथ गरिसकेको नीति भएकोले, जबर्जस्ती र हतारमा मेडिकल कलेजलाई अनुमनि दिनखोज्नु शोभनीय विषय हुनैसक्दैन । यसले जिम्मेवार व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको व्यक्तित्वमै आँच आउने देखिन्छ ।
तसर्थ, सो सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल रोकेर संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरि सो ऐनमा उल्लेख भएअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर यस्ता विषयको टुंगो लगाउँने जिम्मा सोही आयोगलाई दिनगरी निकाश खोज्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।
साथै ऐन पारित गर्दा पनि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा सरकारले गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धताको प्रतिकुल हुने गरी दफाहरु राखिएमा त्यो देशको मेडिकल शिक्षा सुधारको अभियानमा प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । साथै, हामी कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुधारको मर्म कायमै राखेर पारित गर्न पनि सम्मानित सांसदज्यूहरुसँग समेत आग्रह गर्दर्छौं ।
डा.अर्जुन कार्की
डा.भगवान कोइराला
डा.मदन उपाध्याय
डा.रमेशकान्त अधिकारी
केदारभक्त माथेमा
२०७३/०८/२६