सम्पादकीयसोमबार, १३ श्रावण , २०७६

बहसमा नेकपा प्रतिवेदन

सम्पादकीय

किरण नेपाल

नेकपा निर्माणको झण्डै १४ महीनापछि आएको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टी एकतालाई सहज बनाउने नाममा कतिपय सैद्धान्तिक विषयहरूमा अस्पष्टता छ, जुन भविष्यमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र हिंसात्मक संघर्षबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान बनाएका क्रमशः नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एक वर्ष अघि शुरु भएको औपचारिक एकता प्रक्रिया लगभग टुंगोमा पुगेको छ ।

एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूको कार्यविभाजन टुंगिएको छ भने लामो सैद्धान्तिक–वैचारिक रस्साकस्सीपछि पार्टीले राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ ।

झण्डै १४ महीना लगाएर सैद्धान्तिक विषयहरूको व्याख्यामा एकरूपता बनाउन सके पनि सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ– सैद्धान्तिक विषयहरूमा सबै कुरा मिलिसकेको भने छैन ।

अर्थात् नेकपाको कार्यदिशा निर्माणका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनले बहससम्म खुला गरेको हो । यही राजनीतिक प्रतिवेदनमा टेकेर हुने बहस मार्फत आगामी महाधिवेशनमा नेकपाले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त तय हुनेछ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा पछिल्लो निर्वाचनमा सर्वाधिक मत ल्याउने दललाई देशकै ठूलो राजनीतिक शक्ति मानिन्छ । यस हिसाबले २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मार्फत सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ दल बन्न पुगेको नेकपाभित्रको बहसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित गर्छ । र, बहसको गति एवं दिशाले देशको दिन र दशा समेत निर्धारण गर्छ ।

त्योसँगै यो वा त्यो बहानामा पार्टी स्थापना यताको सात दशकमा अनेक पटक विभाजन खेप्न बाध्य नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको भविष्य पनि निर्धारण गर्छ ।

स्थापनासँगै नेपालका कम्युनिष्टहरूले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई स्वीकारेका हुन् । २०१७ सालको ‘कू’ सँगै लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको हरण भएपछि मात्र कम्युनिष्टको शान्तिपूर्ण कि सशस्त्र संघर्ष भन्ने बहस दस्तावेजबाट सतहमा अवतरित भएको हो ।

शुरुमा केही हिंसाको प्रयोग भए पनि नेपाली वाम आन्दोलन– माओवादीको सशस्त्र युद्ध शुरु हुनुअघिसम्म थोरबहुत शान्तिपूर्ण संघर्षकै सेरोफेरोमा रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलताले त साङ्गोपाङ्ग रूपमा कम्युनिष्टहरू समेतको भविष्य लोकतन्त्र, समाजवाद, शान्तिपूर्ण राजनीति र बहुल समाजमै सुनिश्चित हुन पुग्यो ।

माओवादी हिंसात्मक युद्धको एक दशक (२०५२–६२) ले नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिलाई पुनः दिग्भ्रमित पार्‍यो । देशले ठूलो क्षति व्यहोर्‍यो । युद्ध विसर्जन भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई व्यवस्थित हुन दशक लाग्यो । माओवादीको हिंसात्मक राजनीतिको दशक लामो असफल यात्राले फेरि पनि के पुष्टि गर्‍यो भने, नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिको अस्तित्व लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धामै सुनिश्चित छ ।

राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको जनताको जनवाद पनि विवाद र बहसको केन्द्रमै छ । पार्टी एकतालाई सहज बनाउन हिजो नेकपा एमालेले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तकै रूपमा स्वीकारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) कै विशेषताहरू रहेको भन्दै ‘जनताको जनवाद’लाई राजनीतिक कार्यक्रम मानिएको छ ।

बहुलवादी नेपाली समाजले न हिंसाको राजनीति रुचाउँछ, न त प्रतिस्पर्धारहित प्रतिनिधित्व । आफूले जानीबुझी रोजेकालाई मात्र प्रतिनिधि मान्ने आम नेपाली मनोविज्ञानमा लोकतन्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई लत्याउने राजनीतिक दर्शनले काम गर्न सकेन ।

फलस्वरूप कुनै बेला ‘राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ’ भन्ने माओवादी शक्ति लोकतन्त्र र बहुलवादमा टेकेरै प्रतिस्पर्धात्मक शान्तिपूर्ण राजनीति गर्दै आएको नेकपा एमालेसँगै मिल्न पुग्यो र नेकपाको निर्माण भयो ।

नेकपा निर्माणको झण्डै १४ महीनापछि आएको राजनीतिक दस्तावेजमा अधिकांशतः तिनै कुरा अटाएका छन्– जुन लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा खारिएर आएको एमालेले विगत साढे दुई दशकदेखि बोक्दै आएको थियो । यद्यपि दुई पार्टीको सम्मिलनलाई सहज बनाउने नाममा कतिपय सैद्धान्तिक विषयहरूमा अस्पष्टता छ, जुन भविष्यमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।

उदाहरणका लागि, हिजो नेकपा एमालेले अंगीकार गरेको ‘बहुलवादी खुला समाज’ । बहुलवादी खुला समाजको अर्थ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्र होइन; बहुलवादी समाजमा भिन्न–भिन्न विचार हुन्छन्, एउटाको विकल्पमा अर्को हुन्छ भन्ने स्वीकारोक्ति हो ।

आज भन्दा साढे दुई दशक अघिकै यो स्वीकारोक्ति नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नपर्नु भनेको झण्डै २५ वर्ष यता बामपन्थी विचारबाट आकर्षित पुस्तालाई अलमलमा पार्नु पनि हो । यसमा बहस हुनुपर्छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिएको ‘साम्यवाद’को अवधारणाले नेकपालाई विवादमा तान्न सक्छ । आफू स्वयं संलग्न भएर बनाएको संविधानमै ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य प्रणाली राखेको नेकपाले फेरि पनि गन्तव्य साम्यवाद राख्दा लोकतन्त्र र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कार्यनीति मात्र त होइनन् भन्ने संशय रहन्छ ।

यसै पनि संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दावली ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख’ नै हो भन्ने प्रष्टता चाहिएको बेला नेकपाको प्रतिवेदनमा समेटिएको ‘साम्यवाद’को सान्दर्भिकताबारे प्रशस्त बहस चाहिन्छ ।

राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा अघि सारिएको जनताको जनवाद पनि विवाद र बहसको केन्द्रमै छ । पार्टी एकतालाई सहज बनाउन हिजो नेकपा एमालेले मार्गनिर्देशक सिद्धान्तकै रूपमा स्वीकारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) कै विशेषताहरू रहेको भन्दै ‘जनताको जनवाद’लाई राजनीतिक कार्यक्रम मानिएको छ ।

तर तत्कालीन एमालेका र त्यसमा पनि जबजमै प्रशिक्षित भएर हुर्केका पुस्ताका लागि यो नाम सहज नहुन सक्छ । त्यसैले नेकपाभित्र यो विषय अरु भन्दा चर्किन सक्छ ।

आगामी दिनमा बहसका लागि थुप्रै मुद्दा बोकेर आएको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन समग्रमा आजको राजनीतिक धरातल भन्दा धेरै टाढा चाहिँ छैन । समय क्रममा बहस मार्फत यी मुद्दा प्रष्ट हुनेछन् भन्ने विश्वास किन पनि गर्न सकिन्छ भने, नेकपाले आफूलाई लोकतन्त्र, समाजवाद, शान्तिपूर्ण राजनीति र बहुलताकै बाटोमा हिंडाएको अनुभूति प्रतिवेदनले गराउँछ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस