रिपोर्टआइतबार, १२ श्रावण , २०७६

नेकपामा कार्यविभाजनको सकस

मुकेश पोखरेल

सबैलाई कार्यविभाजनमा समेट्ने क्रममा पार्टी कमिटी भद्दा बनाउँदा नेकपामा तल्लो तहसम्म गुटबन्दी मौलाउने जोखिम देखिएको छ।

५ साउन २०७६ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ७७ जिल्लाका इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । पार्टी एकता घोषणा भएको झण्डै १४ महीनापछि जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज तोकिंदा वामपन्थी वृत्तमा फरक ढंगले हेरिएको छ ।

त्यो हो, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकै इतिहासमा नेकपाले एउटै जिल्लामा मनोनयन गरेका सह–इन्चार्जको संख्या । वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेकपाले मनोनयन गरेका जिल्ला सह–इन्चार्जको संख्यालाई ‘गाईजात्रा’ को संज्ञा दिन्छन् ।

“नेकपा भद्रगोल र घनचक्करमा फस्दै गएको उसले निर्माण गरेका कमिटीको ठूलो आकारले देखाउँछ” श्रेष्ठ भन्छन्, “ठूला र भद्दा कमिटी बनाउँदा कसले कसलाई मान्ने भन्ने समस्या सिर्जना हुन्छ र पार्टीको संगठन नै ध्वस्त बन्छ ।”

कार्यविभाजनमा धनुषा, सिरहा, दाङ लगायत जिल्लामा ९ जनासम्म सह–इन्चार्ज तोकिएका छन् । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल भने सह–इन्चार्जको संख्या धेरै हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । उनी भन्छन्, “महाधिवेशनसम्मको अवधि संक्रमणकालीन हो । ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनेकाले सबैलाई जिम्मेवारी दिंदा केही जिल्लामा ठूलो देखिएको हो ।”

ठूलो कमिटी निर्माण गरेको नेकपाले एकीकरणको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिंदाको विशेष परिस्थितिको रक्षाकवच पाएको छ । विश्लेषक झलक सुवेदी अहिलेको कार्यविभाजनलाई नेकपाले संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यका लागि अवलम्बन गरेको अस्थायी उपायका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

“एउटा जिल्लामा इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज गरी दुई जनासम्मको औचित्य हुन सक्थ्यो” सुवेदी भन्छन्, “काठमाडौं बस्ने कार्यकर्तालाई जिल्लातिर फर्काउने बाध्यताले नेकपालाई यो परिस्थिति आइलागेको हुनसक्छ ।”

गुटबन्दीको चिन्ता
एउटै जिल्लामा धेरै सह–इन्चार्जको व्यवस्थाले पार्टी कमिटीहरूमा गुटबन्दी बढ्ने पनि विश्लेषण छ । एकै ठाउँमा धेरै केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारी हुँदा गुट–उपगुट सिर्जना हुने र शक्ति–सन्तुलनका लागि अन्तरविरोध बढ्ने विश्लेषक झलक सुवेदीको बुझाइ छ ।

“एउटै जिम्मेवारी हुँदा पार्टीका भेला तथा बैठकमा मर्यादाक्रमको विषयमा विवाद हुने र एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने सम्भावना हुन्छ” सुवेदी भन्छन्, “अब जिल्लामा केन्द्रीय नेतापिच्छे गुट बन्ने खतरा छ ।”

त्यसो त एकतापछि निर्माण गरिएका नेकपाका जिल्ला, प्रदेश तथा जनवर्गीय संगठनका कमिटीहरू पनि भीमकाय छन् । केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन, जिल्ला र प्रदेश कमिटीमा १५० देखि ३०० जनासम्म छन् । यस्तै, स्थायी समिति ४५ सदस्यीय र ९ सदस्यीय सचिवालय रहेको नेकपाले अहिलेसम्म पोलिटब्यूरो गठन गरेको छैन ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उदाहरण दिंदै वाम विश्लेषक श्रेष्ठ संगठित सदस्यको संख्याले कमिटीको आकार ठूलो पार्न जरूरी नहुने दृष्टान्त दिन्छन् । करीब ९ करोड ६ लाख सदस्य संख्या रहेको उक्त पार्टीको २०५ पूर्ण र १७१ वैकल्पिक गरी ३७६ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी छ ।

जबकि १० लाख संगठित सदस्य रहेको नेकपाले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको छ । यसले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सैद्धान्तिक भन्दा पनि भागबण्डाको आधारमा एकीकरण भएको देखाउने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

“माओवादीको संगठन उसको वास्तविक शक्ति भन्दा निकै ठूलो थियो, नेकपालाई अहिले परेको सकस त्यसैको परिणाम पनि हो” सुवेदी सुझाउँछन्, “महाधिवेशनबाट १५१ सदस्यीय भन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाउनुहुँदैन ।”

पार्टी एकता घोषणा भएको १४ महीनासम्म कमिटीले पूर्णता नपाउँदा नेकपाका कार्यकर्ता तहमा देखिएको निराशाले असन्तुष्टिको आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । यद्यपि सह–इन्चार्जको कार्यविभाजनसम्म आइपुग्दा ‘सिनियर’ र ‘जुनियर’ का कारण केही असन्तुष्टि देखिन थालेका छन् ।

५ साउन २०७६ मा जिल्ला इन्चार्ज र सह–इन्चार्जको टुंगो लागेलगत्तै सिन्धुपाल्चोकको सह–इन्चार्ज तोकिएका अरुण नेपालले आफ्नो असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरे । नेता नेपालले आफ्नो फेसबूक स्टेट्समा लेखेका छन्, “विगत पाँच वर्षदेखि जिल्लाको इन्चार्ज नै नरहेको व्यक्तिलाई कसरी सह–इन्चार्ज बनाउने निर्णय भएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

भूलवश यस्तो भएको पनि हुनसक्छ । म विनम्रताका साथ यो जिम्मेवारी अस्वीकार गर्दछु ।” नेपालले आफू नवौं महाधिवेशनपछिको पोलिटब्यूरो सदस्य, तत्कालीन वागमती अञ्चल सह–इन्चार्ज र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्चार्ज भएको उल्लेख गर्दै सिनियर र जुनियरको विषयमा समेत असन्तुष्टिको संकेत गरेका छन् ।

यस्तो असन्तुष्टि अन्य जिल्लामा समेत देखिएको छ । नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य एकता प्रक्रिया पूरा होस् भन्ने सबैको चाहना भएकाले नेता–कार्यकर्ताहरू ती असन्तुष्टिलाई अहिले नै सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छैनन् । “दुई पार्टी मिलाउँदा भएको अप्ठेरो बुझेर नबोलिएको हो, सबै महाधिवेशनको पर्खाइमा छन्”, उनी भन्छन् ।

छरितो कमिटी, बलियो संगठन
कम्युनिष्ट पार्टीमा छरितो कमिटीलाई पार्टी संगठनको बलियो आधार मानिन्छ । इतिहास हेर्दा कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्ति र आन्दोलनका बेला पार्टी कमिटी साना र चुस्त बनाएको देखिन्छ । जब उनीहरू खुला राजनीति र चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउँछन्, पार्टी कमिटी ठूला र भद्दा हुन पुग्छन् । तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी २०५९ सालको सातौं महाधिवेशनबाट ५५ सदस्यीय बनेको थियो ।

२०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट उसले १३१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, १५ सदस्यीय सचिवालय, २२ सदस्यीय स्थायी समिति र ३९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो निर्माण गर्‍यो ।

तर माओवादीले शान्ति प्रक्रियापछि आफ्नो पार्टी कमिटी भद्दा बनाउँदै लग्यो । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार २०५७ अघि तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय कमिटी १९ सदस्यीय मात्र थियो ।

२०५७ सालको राष्ट्रिय सम्मेलनले ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको थियो भने २०६१ मा आइपुग्दा माओवादीको केन्द्रीय समिति ९५ सदस्यीय बन्यो । त्यही वर्ष भएको चुनवाङ बैठकले ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई घटाएर ३५ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

२०६५ सालमा नारायणकाजी श्रेष्ठको तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रसँग एकता भएपछि १४५ सदस्यीय बनेको माओवादीको केन्द्रीय कमिटी एमालेसँग एकीकरण गर्नु अगाडिको समयमा आइपुग्दा चार हजार सदस्यीय बनाइएको थियो ।

समावेशी प्रतिनिधित्व गराउँदा कम्युनिष्ट पार्टीका कमिटी भद्दा हुने गरेको विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । नेकपाले आफ्नो संगठनलाई चुस्त र बलियो बनाउन महाधिवेशन बाहेक अर्को विकल्प नभएको सुवेदीको विचार छ ।

“माओवादीको संगठन उसको वास्तविक शक्ति भन्दा निकै ठूलो थियो, नेकपालाई अहिले परेको सकस त्यसैको परिणाम पनि हो” सुवेदी सुझाउँछन्, “महाधिवेशनबाट १५१ सदस्यीय भन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाउनुहुँदैन ।”

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस