अर्थ/बजारआइतबार, १२ श्रावण , २०७६

गोर्खा ब्रुअरीसँग ८८ करोड अन्तःशुल्क असुल्ने बाटो खुल्यो

शरद ओझा

कर नतिर्न उच्च अदालत धाउने गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि. को प्रपञ्चलाई सहयोग पुग्ने गरी आदेश दिने न्यायाधीशमाथि नै छानबिन गर्ने सर्वोच्चको आदेशले न्यायालयप्रतिको विश्वास बढाएको छ। 

८ साउनमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराको ‘अन्तरिम आदेश’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि गोर्खा ब्रुअरी प्रालिबाट करीब रु.८८ करोड अन्तःशुल्क असुल्ने सरकारी प्रक्रियाको बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई जरिवाना, विलम्ब शुल्क सहित करीब रु. ८८ करोड अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको छ ।

९ जेठमा चितवन, भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई मौज्दात कमीमा दुई प्रतिशत मिनाहा दिने निर्णय गर्दै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु. ५२ करोड १६ लाख र २०७४/७५ मा रु. ३५ करोड ९४ लाख गरी जम्मा रु. ८८ करोड ८१ लाख अन्तःशुल्क निर्धारणको प्रारम्भिक सूचना जारी गरेको थियो ।

अन्तःशुल्क लाग्नु नपर्ने आधार र कारण भए १५ दिनभित्र जवाफ दिन नत्र निर्धारित अन्तःशुल्क रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्न राजश्व कार्यालयले दिएको निर्देशनविरुद्ध १९ जेठमा गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादित बियर तथा एपल साइडर बोतल बन्दी, पाश्चराइजेशन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा दुई प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणको उत्पादन खेर गएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो ।

२० जेठमा उच्च अदालतका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले गोर्खा बु्रअरीकै माग आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि १ असारमा मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश बस्यालले बु्रअरीका तर्फबाट बहसमा उपस्थित कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग नाता पर्ने भन्दै मुद्दा नहेरेपछि अल्पकालीन आदेशले ११ असारसम्मका लागि निरन्तरता पायो ।

११ असारमा न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै गोर्खा ब्रुअरीको यस्तै प्रकृतिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतले फेरि पनि गोर्खा बु्रअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि ७ साउनमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

न्यायालयमा शुद्धताको पहल !

नवलपरासीमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको उद्योग । तस्वीरः मेरोलगानीडटकम

८ साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरेपछि गोर्खा बु्रअरीको अन्तःशुल्क नतिर्ने कानूनी बहाना सकिएको हो । यो सँगै सर्वाेच्चले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीमाथि छानबिन र कारबाहीको आदेश समेत दिएको छ ।

आदेशमा न्यायाधीशत्रयलाई ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि राखी न्यायपरिषद्मा’ पठाउन सर्वाेच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ । न्यायपरिषद्का अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश नै हुने भएकाले पनि न्यायाधीशत्रयमाथि कारबाहीको सम्भावना छ ।

संविधानविद् विपीन अधिकारी गोर्खा ब्रुअरी प्रकरणमा सर्वोच्चले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई क्षेत्राधिकारको विषयमा शंकाका सुविधा दिन नचाहेको देखिएको बताउँछन् । “उच्च अदालत पोखराले जारी गरेको आदेश सर्वोच्चले अस्वाभाविक मानेको छ । उच्च अदालतको आदेश बदर गरेर सर्वाेच्च चुप लाग्न पनि सक्थ्यो । तर न्यायपालिकाको शुद्धताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेकाले सर्वाेच्चले यो विषय न्यायपरिषद्मा पठाएको हुन सक्छ ।”

अधिवक्ता लोकहरि पौडेल कानूनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आदेश गरिएकाले नै न्यायाधीशहरूलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा तानिएको बताउँछन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश निरन्तर हुनु नपर्ने कारण सहितको जवाफ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पेश गर्न पनि उच्च अदालत पोखरालाई निर्देशन दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी संविधानले सरकारी निकाय र अदालतको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयलाई दिए पनि उच्च अदालतका तर्फबाट प्रतिरक्षा नगरिने बताउँछन् । “हामीले सरकारको हित हेर्ने हो, यहाँ आन्तरिक राजश्व कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्दा नै सरकारको हित हुन्छ । त्यसैले उच्च अदालतको प्रतिरक्षा गर्दैनौं”, उनी भन्छन्, “उच्च अदालत पोखराले पठाउने जवाफ भने सर्वाेच्च अदालतमा पुर्‍याउने छौँ ।”

यस्तै गोर्खा बु्रअरीलाई पनि अन्तरिम आदेश निरन्तर हुनु नपर्ने आधार र कारण पेश गर्न भनिएको छ । 

‘क्षेत्राधिकार’को बहस
हिमालले गत असार (१५–२१) अंकमा उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकार मिचेर गोर्खा ब्रुअरीको रिट निवेदन दर्ता गरेको बारे रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको आदेशमा पनि क्षेत्राधिकार मिचिएको विषयलाई नै अहम् मानेको छ । आदेशमा ‘आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर चितवनले जारी गरेको अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश विरुद्ध गोर्खा बु्रअरीले क्षेत्राधिकार नभएको उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दायर गरेको र उच्च अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गई आदेश गरेको’ उल्लेख छ ।

संविधानविद् विपीन अधिकारी गोर्खा ब्रुअरी प्रकरणमा सर्वोच्चले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई क्षेत्राधिकारको विषयमा शंकाका सुविधा दिन नचाहेको देखिएको बताउँछन् । “उच्च अदालत पोखराले जारी गरेको आदेश सर्वोच्चले अस्वाभाविक मानेको छ । उच्च अदालतको आदेश बदर गरेर सर्वाेच्च चुप लाग्न पनि सक्थ्यो । तर न्यायपालिकाको शुद्धताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेकाले सर्वाेच्चले यो विषय न्यायपरिषद्मा पठाएको हुन सक्छ ।”

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सर्वाेच्चमा दायर गरेको रिटमा गोर्खा बु्रअरीको कर्पाेरेट कार्यालय (काठमाडौं) र कर निर्धारण गर्ने आन्तरिक राजश्व कार्यालय (भरतपुर, चितवन) प्रदेश–३ भित्रै पर्ने भएकाले उद्योग (नवलपरासी) गण्डकी प्रदेशमा भएकै आधारमा उच्च अदालत पोखरामा रिट दर्ता हुन नसक्ने जिकिर गरेको थियो ।

तर उच्च अदालत पोखराले भने क्षेत्राधिकारको विषय उपेक्षा गर्दै गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले भने प्रथम दृष्टिमै उच्च अदालत पोखराले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको मुद्दा दर्ता गरी आदेश गरेको ठहर गरेको छ ।

त्यसो त उच्च अदालतमा मुद्दाको प्रतिरक्षाका क्रममा सरकारी वकिल र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले लिखित जवाफ पठाउँदै गोर्खा ब्रुअरीले रिट निवेदन क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई दर्ता गरेको जिकिर गरेका थिए ।

विगतमा यस्तै कर सम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट दायर गर्दै आएको गोर्खा ब्रु्रअरी यसपटक एकाएक पोखराको उच्च अदालत किन पुग्यो त ?

“एक त सर्वोच्चमा उसको अर्काे मुद्दा पहिलेदेखि नै विचाराधीन थियो । अर्काे, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउन सहज ठानेर पनि हुन सक्छ”, एक अधिवक्ता भन्छन्, “फरक फरक अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी प्रक्रिया लम्ब्याउने र चलखेल गर्ने नियत पनि हुन सक्छ ।”

अन्तःशुल्क ऐन अनुसार प्रशासकीय पुनरवलोकनमा जाँदा विवादित अन्तःशुल्क र जरिवाना रकमको एकतिहाइ धरौटी राख्नुपर्छ । सर्वाेच्च वा उच्च अदालतमा रीट दायर गर्दा कर कार्यालयले निर्धारण गरेको विवादित रकमको निश्चित प्रतिशत रकम धरौटी राख्न आवश्यक नपर्ने भएकाले करदाताहरूको रोजाइमा उच्च वा सर्वोच्च अदालत पर्दै आएको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट कर प्रशासनमा असर पारिरहेको कर अधिकृतहरू बताउँछन्।

गोर्खा ब्रुअरीको बदनियत
टुबोर्ग, गोर्खा, काल्र्सबर्ग लगायत बियर र एप्पल साइडरको उत्पादक गोर्खा ब्रुअरी र आन्तरिक राजश्व कार्यालयबीचको यो पहिलो विवाद भने होइन । गोर्खा ब्रुअरीले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षहरूमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले निर्धारण गरेको जरिवाना र विलम्ब शुल्क सहितको अन्तःशुल्कमध्ये कूल रु.१ अर्ब ४४ करोड बुझाएकै छैन ।

बु्रअरीले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा आन्तरिक कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तिम अन्तःशुल्क विरुद्ध राजश्व न्यायाधिकरणमा दर्ता गराएको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ । आव २०७२÷७३ को अन्तःशुल्क विवाद पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

२०७४ माघमा सर्वाेच्च अदालतमा गोर्खा ब्रुअरीद्वारा दायर रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले २ फागुन २०७४ मा सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तःशुल्क नलगाउन जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई २३ फागुन २०७४ मा न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पनि निरन्तरता दिएको थियो । उक्त मुद्दाको पेशी प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा तोकिए पनि फैसला हुन भने बाँकी छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस