अर्थ/बजारबुधबार, ८ श्रावण , २०७६

गोर्खा ब्रुअरी मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेश’ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

८८ करोड अन्तःशुल्क उठाउने बाटो खुल्यो: आन्तरिक राजस्व कार्यालय

शरद ओझा

सर्वाेच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

नवलपरासीमा रहेको गोर्खा ब्रुअरीको उद्योग । तस्वीरः मेरोलगानीडटकम

आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले ११ असारमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले जारी गरेको अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको हो ।

गोर्खा ब्रुअरीले दायर गरेको रिट दर्ता विषयमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पोखरालाई रिट दर्ताका साथैं अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न पनि सर्वाेच्चले निर्देशन दिएको छ ।

हिमालले असार (१५–२१) अंकमा उच्च अदालतले क्षेत्राधिकार मिच्दैं रिट निवेदन दर्ता गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् - गोर्खा ब्रुअरीको डेढ अर्बकाे अन्तःशुल्क विवाद

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई ९ जेठमा रु. ८८ करोड ८१ लाख अन्तःशुल्क निर्धारणको प्रारम्भिक सूचना जारी गरेपछि उक्त सूचना बदरको माग गर्दै गोर्खा ब्रुअरीले १९ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालत पोखराले जारी गरेको ‘अन्तरिम आदेश’ तत्काल कार्यान्वन नगर्न सर्वाेच्च अदालत ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेसँगै गोर्खा बु्रअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारणको बाटो खुलेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालले बताए ।

नयाँ नजिर

२० जेठमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले गोर्खा बु्रअरीको माग अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि १ असारमा मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र जीवनहरि अधिकारीको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त मुद्दामा मुख्य न्यायाधीश बस्यालले गोर्खा ब्रुअरीका तर्फबाट बहसमा उपस्थित कानून व्यवसायी शर्मिला गौतम बस्यालसँग नाता पर्ने भन्दै मुद्दा नहेरेपछि अल्पकालीन आदेशले ११ असारसम्मका लागि निरन्तरता पायो ।

११ असारमा न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तै प्रकृतिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम आदेश नहुँदासम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत पोखराबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि ७ साउनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवन र आन्तरिक राजस्व विभागले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा र गोर्खा ब्रुअरीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।

संविधानको धारा १४४ ले उच्च अदालतलाई रिट जारी गर्ने अधिकारी दिएपछि पहिलो पटक उच्च अदातलले जारी गरेको अन्तरिम आदेश बिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा सरकारी कार्यालयले रिट दर्ता गरेको थियो ।

संविधानले सरकारी निकाय र अदालतको प्रतिरक्षा गर्ने जिम्मेवारी महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई दिए पनि उच्च अदालतको बिरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रिट दर्ता गरेपछि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले कर सम्बन्धी विवाद भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

“उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश बदरको माग गर्दै सरकारी निकाय पहिलो पटक रिटमा आएको देखिन्छ । सर्वाेच्च अदालतले यो मुद्दामा गरेको अन्तिम फैसलाले नयाँ नजिरको स्थापना गर्नेछ”, सर्वाेच्च अदालतका एक अधिकारी भन्छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस