ब्लगशनिबार, ४ श्रावण , २०७६

‘राजाको नाममात्रका सल्लाहकार’

भैरव रिसाल

पञ्चायती व्यवस्थामा यस्तो बेला आएछ, डा. तुलसी गिरीलाई नजिक राख्न नहुने र टाढा राख्न पनि नमिल्ने स्थितिमा राजाको सल्लाहकार बनाइएछ। 

पञ्चायती व्व्यवस्थाले खास खास व्यक्तिहरूलाई समय अनुसार आफ्नो लागि उपयोग गर्न जानेको थियो । कहिले को चाहिने, कहिले को । अलि जण्ड स्वभावको व्यक्ति सधैं आफू अनुकूल नहुन सक्छ, तर मौकामा त्यही चाहिन्छ भनेर दरबारलाई लाग्यो भने सल्लाहकारको दर्जामा राखिने । 

पञ्चायतइतर शक्तिसँग जुध्नुपर्‍यो भने डा. तुलसी गिरी नै चाहिने, सूर्यबहादुर थापासँग जुध्नुपर्‍यो भने कीर्तिनिधि विष्ट भए हुने, बाहिरको परिस्थिति असहज नलागेमा नगेन्द्रप्रसाद रिजाल भए पनि पुग्ने अभ्यास गथ्र्यो दरबार । 

एउटा बेला आएछ डा. गिरीलाई नजिक राख्न पनि नहुने, टाढा राख्न झन् हुँदै नहुने ! त्यो स्थितिमा उनलाई राजाको सल्लाहकार बनाइएछ । राजाको जन्मोत्सवमा राष्ट्रिय सभागृहमा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । समारोहमा छिटो पुग्ने नेता र अन्य निम्तालुलाई कफी ख्वाएर अलमल्याइन्थ्यो । 

डा. तुलसी गिरी । 

गोष्ठीमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट समाचार संकलनका लागि पुग्दा म पनि कफी खानेमा परें । त्यस क्रममा डा. गिरीसँग कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो । कुरैकुरामा उनले धक नमानी भने, “राजाको सल्लाहकार जस्तो निरर्थक अर्को पद नै छैन ।” के भन्न खोजेका हुन्, उत्सुकता जाग्यो ।

यसबारे थप व्याख्या उनैले गरे, “दरबारलाई मन नपर्ने काम गर्नै भएन । किनकि राजाको सल्लाहकार भनिएको छ । तर सल्लाह कहिल्यै लिइँदैन । अनि के भन्ने यो सल्लाहकार पदलाई !” यति भनेर डा. गिरी फिस्स हाँसे । बाहिरबाट हेर्दा सम्मानजनक पद । तर सल्लाह नै नलिने राजाको सल्लाहकार भएर बस्नुपर्दा उनी उकुसमुकुसमा रहेछन् ।

डा. गिरी राजनीतिमा कूटनीति कम घुसाउने जस्ता लाग्थे । राजनीतिको उत्तर राजनीतिबाटै दिने संस्कारका थिए । राजनीतिको विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि उनको धारिलो थियो ।

२०३७ वैशाखमा भएको जनमतसंग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थालाई कम मतमा सीमित गर्दै सुधार सहितको पञ्चायतको पक्षमा जनमत देखिएपछि अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको टिप्पणी पञ्चायतभित्रै हुन थाल्यो । तर डा. गिरीको विश्लेषण थियो, “राजनीतिक मुद्दा सकिएको छैन, बल्ल पो शुरू भो ।” उनको विश्लेषणको आधार थियो ।

जनमतसंग्रहको नतिजामा बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा २० लाख ७ हजार ८६५ मत खस्दा सुधार सहितको पञ्चायतको पक्षमा २४ लाख ३३ हजार ४५२ मत (४ लाख २५ हजार ४८७ मत बढी) खसेको देखाइयो ।

तर, देशभरका ७१ लाख ९२ हजार ४५१ मतदातामध्ये ४८ लाख १३ हजार ४८ (६६.९२ प्रतिशत) मत मात्र खसेको थियो । मतदानमा भाग नलिने र जनमत बहिष्कार गर्नेको संख्या २३ लाख ७८ हजार ९६५ थियो । यो संख्यामा पञ्चायतको विपक्षमा मत दिने मतदाताको संख्या थपिंदा ४३ लाख ८५ हजार ९२८ पुग्ने भएकाले यसलाई कम आँक्न नहुने डा. गिरीको आशय थियो ।

यता, पञ्चायतका त्यस बेलाका अर्का हस्ती सूर्यबहादुर थापा जनमतसंग्रहको नतिजापछि अब देशको राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो भयो भन्ने निष्कर्षमा थिए । उनको निष्कर्षको आधार मतदानमा पञ्चायतले पाएको सदर मतको कोरा गणना मात्र थियो ।

तर, राजनीति मसिनो तरिकाले केलाउने स्वभाव थियो डा. गिरीको । नभन्दै जनमतसंग्रहमा बहुदल भन्दा चार लाखभन्दा बढी मत ल्याएर जितेको पञ्चायतलाई दश वर्ष पनि नपुग्दै बहुदलवादीले २०४६ सालको आन्दोलनबाट उखेलिदिए ।

सरकार विफल हुने डर
डा. गिरी स्पष्टवक्ता थिए । भूमिसुधार योजना लागू हुँदा उनी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष थिए । भूमिसुधार ऐन, २०२१ मोही र जोताहा किसानले राम्ररी नबुझ्दा असहज परिस्थिति सिर्जना होला कि भन्ने आकलन थियो, उनको । उनी स्पष्ट भन्थे, “यो भूमिसुधार योजना जोताहा वर्गको हितको लागि ल्याइएको हो । तर उनीहरू नै यसको विरुद्धमा जालान् भन्ने आशंका भइरहेको छ ।”

सरकारसँग भएका माध्यम मार्फत गरिएका प्रचारप्रसार जोताहा किसानहरूसम्म नपुग्ने भएकाले उनीहरूले कुरा नबुझ्ने र सरकार असफल हुने उनको डर थियो ।

उनीहरूसँग रेडियो नभएको र अक्षर नचिन्ने भएकाले सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा मोही र जोताहा किसानहरूको कानमा कुरा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो । यसैले डा. गिरी धुलिखेल, चाँगु, लुभू, फर्पिङ, टोखातिर आमसभा राख्न लगाउँथे र भूमिसुधारको विषयमा सबै कुरा सरल रूपमा बताएर किसानहरूलाई बुझाउने प्रयत्न गर्थे । 

प्रतिकृया दिनुहोस