भारतबाट पाइपलाइन मार्फत डिजेल ल्याउने कार्यकाे परीक्षण शुरु
भारतबाट पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने कार्यको परीक्षण शुरु भएको छ ।
मोतीहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि डिजेल राखेर परीक्षण शुरु भएको हो ।
पानी राखेर गरिने परीक्षण सम्पन्न भइसकेको र डिजेल राखेर गरिने परीक्षण शुरु भएको पाइपलाइन परियोजना प्रमुख प्रदिप कुमार यादवले बताए।
“पाइपलाइन उद्घाटनका लागि तयारी अवस्थामा रहन पटनाबाट हिँजो डिजेल पम्पिङ गरेर पठाइएको छ, भोलिसम्म अमलेखगञ्ज आइपुग्छ”, यादवले भने “उद्घाटनको निश्चित भएपछि नियमित रुपमा इन्धन ल्याउने कार्य शुरु हुन्छ ।”
मोतीहारी–अमलेखगञ्ज ६९ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन भारु ३ सय २४ करोडमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
जस अन्तर्गत नेपालले ३० प्रतिशत व्यहाेर्ने सम्झौता भएको थियो । तर अहिले निर्माणको सम्पूर्ण खर्च भारतले नै व्यहोरेर परियाेजना निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आउन शुरु भएपछि नेपाल आयल निगमको वर्षिक दुई अर्ब ढुवानी भाडा बच्ने यादवले बताए । “त्यो भनेको तेल सस्तोमा आउने हो । उपभोक्ताले राहत पाउँछन्”, उनले भने ।
प्रतिवर्ष २० लाख मेट्रिकटन तेल ल्याउनसक्ने पाइपलाइनकाे क्षमता छ ।
तत्कालको लागि पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र ल्याउने र विस्तारै पेट्राेल भण्डारणका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने निगमको योजना छ ।
“तत्काल हामीसँग पेट्राेल भण्डारणका लागि पूर्वाधार पनि छैन," उनले भने "भारतले मोतिहारीमा डिपो र पाइपलाइनको लागि स्टेसन पनि बनाउँदैछ, त्यतिञ्जेलसम्म हाम्रोमा पनि पेट्रोलको लागि डिपो तयार हुन्छ, अनि पेट्रोल ल्याउने कार्य शुरु हुन्छ ।”
निगमको अमलेखगञ्जमा अहिले २० हजार केएल (किलोलिटर) डिजल अट्ने क्षमताको ट्याङ्क छ । तत्कालका लागि सोही ट्याङ्कको क्षमता बराबर डिजेल आउने यादवले बताए ।
निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउँदा अहिले भोग्दै आएको तेल चुहिने तथा तेलचोरी हुने लगायतका समस्याहरु समाधान हुनेछन् । दैनिक दर्जनौं ट्याङ्कर चलाउनु नपरेपछि प्रदुषण तथा ट्राफिक जामको समस्या पनि कम हुने निगमले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म डिजेल र पेट्रोल ढुवानी गर्दै आएका ट्याङ्करहरुको व्यवस्थापनका लागि निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९९५ मा अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइप लाइनका लागि समझदारी पत्र ( एमओयू) भएको थियो ।
पछि तर सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा पाइप लाइन आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील काेइरालाकाे पालामा ७ भदौ २०७२ दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो ।