दलितमैत्री बजेट कार्यान्वयनको चुनौती
समावेशी विकासका लागि दलितमैत्री बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
समता फाउण्डेसनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘बजेटमा दलित’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बजेट निर्माण, भएका व्यवस्थाको सही कार्यान्वन तथा कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती रहेको वक्ताहरुले बताए ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरा देवी जैरुले नेपाल नयाँ संरचनामा जाने क्रममा सोच पनि नयाँ आउन जरुरी रहेको बताइन् । “स्थानीय तहमा ६ हजार वेसी दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन्, उनीहरुलाई वडा संरचनामा दलितका मुद्दाहरु लैजानको लागि कति सहयोग गरियो ? त्यसमा ध्यान जान जरुरी छ,” उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलले बजेटमा आएका नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नु प्रमुख विषय रहेको बताए । “यसका लागि दलित गैरदलित संवेदनशील हुन जरुरी छ”, उनले भने ।
लेखक तथा अभियन्ता भोला पासवानले नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्यवयन पक्ष भएको बताए । उनले भने- “दलितका लागि शिक्षा होस् अथवा जनता आवास, पूर्ण कार्यान्वयन कहिल्यै हुन सकेको छैन ।”
संवाद कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसियट प्राध्यापक डा. पूर्ण नेपाली, दलित आयोगका सदस्य सचिव सीताराम घले परियार र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका पूर्व सदस्य चक्रमान विश्वकर्मा लगायतले समेत धारणा राखेका थिए ।
दलित सम्बन्धी ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा क्रियाशील समता फाउण्डेसनले प्राज्ञिक अन्तर्गत निरन्तर संवाद शृङ्खला सञ्चालन गर्दै आएको छ ।