रिपोर्टबिहिबार, २६ आषाढ , २०७६

बजेट सिध्याउन ‘अल्ट्रासाउण्ड’

रामु सापकोटा

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सिध्याउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निश्चित कम्पनीलाई अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीदको ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ को तथ्यांक अनुसार देशमा वार्षिक प्रति हजार जीवित जन्ममध्ये ३२ जना नवजात शिशु र प्रति लाख जीवित शिशुको जन्ममा २३९ जना आमाको मृत्यु हुने गर्छ । तर, मातृ एवं शिशु मृत्युदरको यो संख्या अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझ् बढी छ ।

यो संख्या घटाउने स्वास्थ्य सेवा संचालनका लागि भन्दै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयसँग ‘विशेष अनुदान’ का रूपमा बजेट माग्यो । अर्थले चालु आर्थिक वर्ष २०७५\७६ सकिनु दुई महीनाअघि गत वैशाखमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुदृढीकरण शीर्षकमा रु.७८ करोड बजेट निकासा गर्‍यो ।

प्राप्त बजेट चालु आर्थिक वर्षमै सक्नुपर्ने हतारोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीद गर्न त्यसमध्येको रु.१२ करोड ३२ लाख सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, डोटीलाई दियो ।

२३ वैशाखमा निर्देशनालयले मेसिन खरीदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा इजी इन्फा प्रालि, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज, लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनल, की कन्सेप्ट प्रालि र लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालि गरी पाँचवटा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले निवेदन दिए । तीमध्ये तीन वटा योग्य ठहरिए ।

निर्देशनालयले १३ असारमा सार्वजनिक सूचना निकालेर कम मूल्यमा अल्ट्रासाउण्ड खरीदको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनोट गर्ने भन्दै एक साताभित्र सम्झाैता गर्न बोलाएको छ ।

जस अनुसार ८८ थान मेसिन किन्न सबैभन्दा कम मूल्य रु.११ करोड ४५ लाख १९ हजार प्रस्ताव गर्ने हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले खरीदको ठेक्का पाउने भएको छ । तर, विभिन्न आधार हेर्दा हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले नै ठेक्का पाउने गरी मिलेमतो गरिएको देखिन्छ ।

खरीद प्रक्रियामा झेल

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले मेसिन खरीदका लागि बनाएको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ मा आपूर्तिकर्ता कम्पनी हस्पिटेकलाई नै ठेक्का दिने प्रावधान राखिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै ८८ वटै गाउँ\नगरपालिकाका लागि एक\एक वटा किन्ने योजना रहेको अल्ट्रासाउण्ड मातृ एवं शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि लक्षित गरिएका कारण गर्भवतीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिने सामान्य प्रकृतिको भए पुग्छ ।

तर, स्पेसिफिकेसनमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाका लागि चाहिने कार्डियो भास्कुलर, सेरिब्रो भास्कुलर, पेरिफेरियल भास्कुलर, थाइरोइड र सफ्ट टिस्यू स्क्यानिङ गर्ने सिस्टम अल्ट्रासाउन्ड मेसिनमा हुनैपर्ने उल्लेख छ (हे.पत्र) । यस्तो शर्त तोक्नुको कारण निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने दुर्नियतसँग गाँसिएको छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी फिलिप्स को अमेरिकी उत्पादन ल्युमिफाई मोडलको अल्ट्रासाउण्ड मेसिनमा भएका विशेषताहरू नै टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा राखिएको छ । फिलिप्स का मेसिनरी उपकरणको एक मात्र नेपाली आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज भएकाले उसैलाई ठेक्का दिने गरिका विशेषता समेटिएका हुन् ।

यस्तै, १५० देखि १७० डीबी (मापनको एकाइ) सम्मको ‘डायनामिक रेन्ज’ भएका अल्ट्रासाउण्ड मेसिन हुने भए पनि स्पेसिफिकेसनमा १७० डीबीकै हुनुपर्ने किटान गरिएको छ । १७० डीबीको अल्ट्रासाउण्ड अन्य कम्पनीको तुलनामा फिलिप्ससँग मात्र भएकाले यो प्रावधान पनि हस्पिटेककै पक्षमा छ ।

निर्देशनालयले बायोमेडिकल इन्जिनियर विजय विष्टलाई कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गरेर ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ बनाएको थियो । स्पेसिफिकेसन बनाउने कार्यमा अर्का बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम दवाडी पनि संलग्न थिए ।

स्पेसिफिकेसनमा हस्पिटेकलाई मात्र ठेक्का पर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै परिमार्जनका लागि कतिपय आपूर्तिकर्ताले निर्देशनालयलाई सुझाव दिए पनि सुनुवाइ नभएको आपूर्तिकर्ता सिद्धिदा प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश प्याकुरेल बताउँछन् ।

हस्पिटेकलाई नै ठेक्का पर्ने प्रावधान भएको स्पेसिफिकेसन किन बनाइयो ? क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका कल्सल्ट्यान्ट बायोमेडिकल इन्जिनियर दवाडी स्पेसिफिकेसन निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पर्ने गरी नभई सरकारको नियमभित्र रहेर बनाएको दाबी गर्छन् ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा.गुणराज अवस्थी पनि नियोजित रूपमा स्पेसिफिकेसन नबनाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “बोलपत्रबाट आएकामध्ये तीनवटा कम्पनी पास भएका छन् । निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिने भए त्यो प्रक्रिया किन गर्नुपथ्र्यो र ?”

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पूर्व कायममुकायम प्रमुख शुकदेव खत्री आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट सक्न हतारमा साटसुट काम पार लगाउने अनियमितताको रोग पुरानै भएको टिप्पणी गर्छन् ।

सिन्डिकेट खडा गरेर एउटै ठेकेदारलाई ५२ वटासम्म ठेक्का दिने गलत अभ्यास रहेको प्रसंग जोड्दै उनी भन्छन्, “प्रायः राजनीतिक दल भ्रष्टाचारको दलदलमा छन्, यसै कारण ठेक्कापट्टामा केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म अनियमितता व्याप्त छ ।”

छैनन् दक्ष जनशक्ति

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले अल्ट्रासाउण्ड मेसिन चालु आर्थिक वर्षमै खरीद गरेर ८८ वटा गाउँ\नगरपालिकालाई वितरण गर्नुपर्ने भए पनि अझैसम्म खरीद सम्झाैता हुनसकेको छैन ।

बजेट ढिला आएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा आउँदो असोजमा मात्र मेसिन स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुग्ने निर्देशनालयको जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिद्धराज भट्ट बताउँछन् । उनका भनाइमा स्थानीय तह अन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म आलोपालो गरेर अल्ट्रासाउण्ड चलाइनेछ ।

 प्रदेश सरकारले कुनै गृहकार्य विना नै अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीद गर्न लागेको छ । किनकि मेसिन खरीद प्रक्रिया अघि बढिसक्दा त्यसलाई संचालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे कुनै तयारी छैन ।

बजेट सक्ने हतारोमा निर्देशनालयले स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थासँग यसबारे समन्वय गर्न नभ्याउँदा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय अन्योलमा छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्टाफ नर्सलाई तालिम दिएर अल्ट्रासाउण्ड संचालन गर्ने योजना बनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव गोगनबहादुर हमाल भन्छन्, “मेसिन आएपछि तालिमका लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा बजेट माग्छौं ।”

 अल्ट्रासाउण्ड मेसिनबाट गर्भवती र गर्भको बच्चाको स्वास्थ्य जाँच गर्न रेडियोलोजिष्ट चाहिन्छ । रेडियोलोजिष्ट नभए मेडिकल अफिसर वा एमडीजीपीका डाक्टरलाई तालिम दिएर पनि अल्ट्रासाउण्ड संचालन गर्न सकिन्छ । तर, स्टाफ नर्सलाई आधारभूत तालिम दिएका भरमा अल्ट्रासाउण्ड संचालनको जिम्मा दिनु परिपक्व सोच नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसबाट मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । नेपाल रेडियोलोजिष्ट एशोसिएसनकी महासचिव डा. अनामिका झाको भनाइमा सरकारी नियम अनुसार अल्ट्रासाउन्डको काम रेडियोलोजिष्ट वा गाइनेकोलोजिष्टले मात्र गर्न पाउँछन् । “नर्सलाई तालिम दिएर संचालन गरिने अल्ट्रासाउण्डको सेवा प्रभावकारी हुँदैन”, उनी भन्छिन् ।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा.गुणराज अवस्थी तालिम लिएका नर्सले गर्भवतीको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर जटिलता अनुसार अन्य अस्पतालमा रेफर गर्न सक्ने बताउँछन् ।

तर, तयारी विना उपकरण किनेर वर्षौंसम्म थन्क्याइने विगतका नजिर हेर्दा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ध्यानै नदिई ल्याउन लागिएको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन उपयोगविहीन बन्ने हो कि भन्ने शंका बढेको छ ।

रेडियोलोजिष्ट डा.अंकुर साह भन्छन्, “दक्ष जनशक्तिको दरबन्दी नछुट्याउने तर उपकरण खरीद गरेर थुपार्ने प्रवृत्तिका कारण एकातिर बजेटको दुरुपयोग हुन्छ भने अर्कातिर आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् ।”

विवादित कम्पनी

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय, डोटीका लागि अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरीद गर्न छनोटमा परेको आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज विवादित कम्पनीमा पर्छ ।

विशाल पण्डित संचालक रहेको यस कम्पनीले देशभरका अधिकांश अस्पतालमा सिन्डिकेट कायम गरेर मेडिकल उपकरण बिक्री गर्दै आएको छ ।

पण्डित संचालक रहेको अर्को कम्पनी लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेशनलले वीर अस्पतालमा टोमोथेरापी मेसिन खरीदमा अनियमितता गरेको विषय हिमालले यसअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

वीरले मेसिन खरीदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी २१ जेठ २०७४ मा लाइफलाइनलाई नै पर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । वीरले सार्वजनिक खरीद ऐन उल्लंघन गर्दै प्रस्तावमा उपकरणको ‘ब्रान्डनेम’ नै लेखेको थियो ।

अन्ततः लाइफलाइनले रु.२२ करोड पर्ने टोमोथेरापी मेसिनलाई रु.४८ करोडमा बिक्री गर्‍यो । तर, सम्झौता गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि कम्पनीले अहिलेसम्म वीरलाई मेसिन उपलब्ध गराएको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस