अन्तर्वार्ता/विचारसोमबार, २३ आषाढ , २०७६

बल्ल नेपाल देखिन, सुनिन थालेको छ : प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्र मन्त्री

हिमालखबर

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि आदिमा आएको परिवर्तनसँगै विश्व कूटनीतिका आयामहरूमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। तर, नेपालको परराष्ट्र नीति भने परिवर्तित अवस्था अनुकूल नभएको गुनासो सुनिन छाडेको छैन। यद्यपि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि विश्व मञ्चहरूमा नेपाल देखिन, सुनिन थालेको सरकारको दाबी छ। यसै सेरोफेरोमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग हरिप्रकाश चन्द  र बिनु पोख्रेलले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, राजनीति र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको क्षेत्र पनि व्यापक हुँदै गएको छ । हामी भने पञ्चायतकालीन अवस्था भन्दा अगाडि नबढेको जस्तो देखिन्छ । किन यस्तो ?
कुनै पनि मुलुकको विदेशनीतिका केही अपरिवर्तनीय मान्यता हुन्छन् भने केही परिवर्तनशील पक्षहरू हुन्छन् । हरेक देशका लागि भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू अपरिवर्तनीय हुन्छन् । यस्ता विषयमा सरकार परिवर्तन मात्र होइन, व्यवस्था परिवर्तनले पनि खास फरक पार्दैन ।

त्यस्तै पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताका सिद्धान्तहरूको आधारमा अगाडि बढ्ने विषयलाई केही अपवाद छोड्ने हो भने विगतदेखि नै निरन्तरता दिइएको छ ।

त्यसैले नीतिको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा हामीले त्यसको स्थायी पक्ष र परिवर्तनशील पक्षहरू के के हुन् भनेर केलाउनुपर्ने हुन्छ । खासगरी बदलिंदो विश्व सन्दर्भलाई बुझ्ने, छिमेक सम्बन्धका विभिन्न आयाम केलाउने र त्यसका आधारमा नीतिहरूलाई पुनव्र्यवस्थित गर्ने काम भइरहेका छन् । हामीले स्थायी पक्षहरूलाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्दै नयाँ सन्दर्भमा विकसित हुने घटनाक्रमलाई देशको अधिकतम हितमा उपयोग गर्ने नीति नै अवलम्बन गरेका छौं ।

शक्ति राष्ट्रहरूले अभ्यास गरिरहेका आधुनिक कूटनीतिका व्यापक आयाम छन् । नेपालको लक्ष्य पनि केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रको तहमा पुग्ने भन्ने छ । यो प्राप्तिका लागि विदेशनीति चाहिं विरासतकै निरन्तरताले पुग्ला ?
विश्व राजनीतिमा आइरहेका परिवर्तन, बदलिंदो शक्ति सन्तुलन, शक्ति राष्ट्रहरूको भूमिकामा भैरहेको परिवर्तन जस्ता कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी एशिया महादेश भूराजनीति, अर्थतन्त्र, जनसंख्या र नवीन आयामहरूको केन्द्र बन्दै गएको छ । हाम्रा दुई छिमेकी तीव्र ढंगबाट अगाडि बढिरहेका छन् । यी सबै विषयलाई ध्यान दिंदै क्षेत्र विशेष र देश विशेष नीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशनीति संचालनमा हामीले थप विकसित गरेको विषय ‘सबैसँग मित्रभाव राख्ने, वैरभाव कसैसँग नराख्ने’ हो । अर्थात् हामी कुनै देश विशेषको राजनीतिक प्रणाली या ऊसँग हाम्रो दूरी हेरेर सम्बन्ध तय गर्दैनौं ।

केही मुख्य आयामहरूलाई आधार मानेर हामी विदेशनीति संचालन गर्छौं । पहिलो, हाम्रो छिमेक सम्बन्ध हो । हामी दुवै छिमेकी देशहरूको विकासबाट लाभान्वित हुन र आर्थिक विकासको गतिसँग जोडिन चाहन्छौं । हामी उहाँहरूलाई पनि भनिरहेका छौं– बलियो, समृद्ध र स्थिर नेपाल तपाईंहरूको पनि हितमा छ ।

दोस्रो, हाम्रा विकास साझेदारहरू हुन् । दशकौंदेखि हाम्रो विकासमा सहयोग गरिरहेका मुलुक÷संस्थासँगको सम्बन्ध पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । हामी विकास साझेदार मुलुकहरूलाई नेपालमा लगानीको संरक्षण हुन्छ र यहाँबाट अन्य देशमा निर्यात गर्दा पनि सहज हुन्छ भन्ने बुझाइरहेका छौं ।

तेस्रो, परिवर्तित समयमा नेपालको विदेश मामिलामा आएको परिवर्तन भनेको हाम्रो श्रमसम्बन्ध हो । झन्डै ४० लाख युवाहरू बाहिर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका हाम्रा नागरिकहरूको सम्मान, उहाँहरूको सुरक्षा, अधिकारको रक्षा जस्ता सवालप्रति हामी सचेत छौं । त्यसै आधारमा ती मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्छौं ।

चौथो चाहिं बहुपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्ध हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, बिमस्टेक, सार्क, विश्व ब्याङ्क, एशियाली पूर्वाधार लगानी ब्याङ्क, सांगहाई को–अपरेसन जस्ता जुन जुन संस्था र संगठनसँग हामी जोडिएका छौं ती संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई हामीले चौथो आयाममा राखेर अगाडि बढाउँछौं ।

विशेषगरी भारतीय मिडियामा नेपाल चीनतिर ढल्किसक्यो भन्ने खालका आलेख र टिप्पणीले स्थान पाइरहेका छन् । त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू पनि त्यही भनिरहेका छन्, के अवस्था त्यस्तै हो ?
हाम्रो देशको निम्ति दुवै छिमेकी उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । हामी न कतै बढी ढल्किएका छौं, न कतै कम । एकातिरको ढोका बन्द गरेर अर्कोतिर मात्र खुला गर्न हामी सक्दैनौं । अझ हामी दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध तुलना पनि गर्दैनौं ।

भारतसँग हाम्रो १८८० किलोमिटर खुला सिमाना छ । सांस्कृतिक र परम्परागत सम्बन्धहरू छन् । नदीहरू दक्षिणतिरै प्रवाहित छन् । भारतसँग बनेको खास सम्बन्ध कतैबाट पनि विस्थापन हुँदैन । त्यस्तै चीनसँग पनि आफ्नै खालको विशेष सम्बन्ध छ, त्यो पनि कतैबाट विस्थापन हुँदैन । हाम्रा छिमेकी कसैले पनि नेपालका दुई छिमेकी छन् भन्ने बिर्सेर आफूसँग मात्रै व्यवहार गरोस् भन्न मिल्दैन ।

पछिल्लो समय नेपाल–चीन सम्बन्धमा केही परिवर्तन आएको हो ?
केही अघिसम्म चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध औपचारिकतामा आधारित थियो । तर जब सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण भयो, जब तियान्जेन बन्दरगाहबाट पारवहन सुविधा लगायतका अन्य बुँदाहरूमा सम्झौता भयो, जब नेपाल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा आबद्ध भयो, तब चीनसँग अर्थपूर्ण आर्थिक सहकार्यको ढोका खुल्यो ।

त्यसअघि पनि चीनले नेपाललाई आर्थिक सहायता गर्दै आएको थियो तर, चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट लाभ लिने गरी ठोस कदम चालिएको थिएन । अहिले नेपाल र चीन दुवैले यो विषयमा ध्यान दिइरहेका छन् ।

१५ वर्ष अघिसम्म माथिल्ला १० राष्ट्रमा समेत मुश्किलले पर्ने चिनियाँ अर्थतन्त्र आज विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । यो सन्दर्भमा हामीले चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन र सिक्न देशका अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता र व्यवस्थापकहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छौं । त्यसैले चीनको विकासको यो गतिसँग हामीले आफूलाई जोड्न चाहेका हौं ।

चिनियाँ लगानीका परियोजनाबाट नेपाल ऋणको पासो (डेट ट्र्याप) मा पर्छ भन्ने टिप्पणी पनि प्रशस्तै सुनिन्छ नि !
मैले बेलाबेला भन्ने गर्छु, सन् १९९० र सन् २००० को दशकमा कतिपय ल्याटिन अमेरिकी र अन्य देशहरू आर्थिक रुपमा झन्डै झन्डै टाट पल्टिए । तीमध्ये कसैले पनि चीनबाट ऋण लिएका थिएनन् । अघिल्लो दशक आर्थिक संकटमा परेको ग्रीस अहिले पनि संकटबाट मुक्त हुन छट्पटाइरहेको छ । मलाई लाग्दैन, त्यहाँ कुनै चिनियाँ लगानी थियो ।

यस्ता टिप्पणीमा तटस्थ आर्थिक विश्लेषण भन्दा पनि चीनले बोकेको विचारधारा, चीनको शासन प्रणाली वा चीनको उदयबाट निर्मित नकारात्मक विचार हावी छ ।

दोस्रो, कुन कुरा हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ र कुन छैन, छुट्याउने सामथ्र्य नेपालले राख्छ । राष्ट्रहितमा छ भने हामी वैदेशिक सहायता मात्र होइन, ऋण समेत लिन सक्छौं, हाम्रो हितमा देखिएन भने सहायता समेत नलिन सक्छौं ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिक अलायन्स’ मा नेपालको संलग्नतालाई लिएर चीन सशंंकित रहेको चर्चा सुनिन्छ । अर्कोतिर नेपालले यसबाट पर्याप्त फाइदा लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि छ । बीआरआईको सदस्य भइसकेको नेपालले इन्डो–प्यासिफिकमा सहभागी हुने जोखिम उठाउन सक्छ?
चीनमा यसबारे कुनै संशय छैन, तर संशय छ भनेर ‘चियाको कपमाथि तुफान’ बनाउन खोजिएको छ । पहिलो कुरा त नेपालले आफ्नो विदेशनीति संचालन गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छ । दोस्रो, चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन दिंदैन । यो कुरामा चिनियाँ मित्रहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री औपचारिक भ्रमणमा अमेरिका पुगेको करीब ३५ वर्षपछि फेरि नेपालबाट त्यो स्तरको भ्रमण भएको छ र अमेरिकाबाट करीब १७ वर्षपछि हालै परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा नेपाल भ्रमण भयो । यी भ्रमण र वार्ताबाट नेपाल–अमेरिका सम्बन्धमा पनि नयाँ आयाम थपियो ।

त्यस्तै नेपालले भारत, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकहरू र विकास साझेदार अन्य राष्ट्रहरूसँग समेत हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्दै अघि बढेको छ । निकै वर्षपछि जापानका विदेशमन्त्रीले पनि नेपाल भ्रमण गर्नुभयो ।

यसरी दुई–पक्षीय र बहु–पक्षीय भ्रमणलाई तीव्रता दिएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी उपस्थिति कायम गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएको युरोप भ्रमणले दक्षिण एशियाको नेपाल अब पहिलेको जस्तो रहेन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उडान भर्न आफ्ना पखेटा फिंजाउन थाल्यो भन्ने सन्देश दिएको छ ।

नेपालको बढ्दै गएको यो प्रोफाइल र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कतिपयलाई पाच्य नहुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको इन्गेजमेन्ट बढ्दै जाँदा केहीमा एक खालको छट्पटाहट पनि पैदा भएको छ । मैले त्यसमा केही राजनीतिक गन्ध मिसिएको पनि देख्छु ।

नेपाल आफ्ना छिमेकी देशहरूको हित विपरीत र नेपालको आफ्नै हित विपरीत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन वा रणनीतिक मञ्चमा सहभागी हुने प्रश्नै आउँदैन । यसमा कसैको भ्रम नरहोस् । हामी नेपालको राष्ट्रिय हित त हेर्छौं नै, सँगसँगै हाम्रो निर्णय र सहभागिताले छिमेकी देश, विकास साझेदार र अन्य मित्र राष्ट्रहरूको हितमा असर नपुगोस् भन्ने पनि ख्याल गर्छौं ।

धेरै समयदेखि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणबारे चर्चा चले पनि अझैसम्म हुनसकेको छैन । यसका पछाडि नेपालले वातावरण बनाउन नसकेको वा नेपाल चीनको प्राथमिकतामा नपरेको हो ?
चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणको लागि उत्सुक हुनुहुन्छ । नेपाल पनि उहाँलाई स्वागत गर्न व्यग्र प्रतीक्षामा छ । तर कूटनीतिमा धेरै कुरा मिल्नुपर्छ । हामी उहाँको उपयुक्त समयमा स्वागत गर्न आतुर छौं ।

अन्त्यमा, यहाँको कार्यकालमा परराष्ट्र सम्बन्धमा के के नयाँ काम हुनसके ?
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको लामो संक्रमणकालका प्रभाव चौतर्फी थिए । हाम्रो विदेशनीति र सम्बन्ध संचालनमा समेत त्यसको प्रष्ट प्रभाव पर्‍यो । त्यस अवधिमा नेपालले आफ्नो क्षमता उपयोग गर्न त पाएन नै, यो मुलुक एक किसिमले प्रयोगको थलो जस्तो बन्न पुग्यो ।

अहिले संक्रमणकालको अन्त्य र राजनीतिक स्थायित्व आएसँगै हामी पहिलेका कमजोरी सच्याएर फरक ढंगले अगाडि बढिरहेका छौं । यो एक वर्ष अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि म के ठान्छु भने, विश्वपरिदृश्यमा नेपाल देखिन थालेको छ, सुनिन थालेको छ । योभन्दा अगाडिसम्म नेपालको भूमिका ‘ब्याक बेन्चर’ मा सीमित हुन्थ्यो ।

इतिहासमा पहिलोचोटि विश्व आर्थिक मञ्चको ४९औं सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रण गरियोे । उहाँले जी–२० राष्ट्रहरूसँग छुट्टा–छुट्टै कुरा गर्नुभयो । नेपाल अब सुनिनुपर्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश दिनुभयो । केही समयअघि आईएफसीका प्रमुखले नेपाललाई दक्षिणएशियाको ‘राइजिङ स्टार’ (उदाउँदो तारा) भन्नुभएको छ । यसको केही अर्थ छ होला नि त !

अर्को कुरा, हामीले छिमेक सम्बन्धलाई ठीक ठाउँमा ल्याएका छौं, अप्ठ्यारा कालखण्डहरू पार गर्दै आज नयाँ ठाउँमा आइपुगेका छौं । नेपाललाई साथमै लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सबैले महसूस गर्न सकेका छन् । त्यसबाहेक, हामीले निकै प्रतिकूल अवस्थामा ‘बिमस्टेक’ को शिखर सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यौं । ‘कोलोम्बो प्रोसेस’ को मन्त्रीस्तरीय बैठक गर्‍यौं । यी सबै उपलब्धिलाई आधार मान्दा यो एक वर्षको कार्यकाल सफल भएको ठान्नुपर्छ । 

पढ्नुहाेस्
विदेश नीति बदल्ने बेला

प्रतिकृया दिनुहोस