रिपोर्टसोमबार, २३ आषाढ , २०७६

पढाइ कि सिकाइ ?

मस्त केसी

सानै उमेरमा पढ्न पठाउने अभ्यास, अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, परम्परागत शिक्षण विधि र परीक्षाकेन्द्रित पठनपाठनका कारण सिक्ने ठाउँ भन्दा मनोवैज्ञानिक त्रासका केन्द्र बनेका छन्, विद्यालय । 

काठमाडौं मोडल सेकण्डरी स्कूल, बालकुमारी, ललितपुर । तस्वीरहरु: विक्रम राई र मोनिका देउपाला

अमेरिकी प्राध्यापक न्यान्सी कार्लसन नेतृत्वको टोलीले बालबालिकाको पढ्ने उमेरबारे सन् २००४ मा गरेको अध्ययनले छिट्टै विद्यालय जान शुरू गरेका बालबालिकामा डर, अलमल र चिढचिढापन बढ्ने गरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्‍यो ।

निकै कम उमेरमा विद्यालय गएकै कारण बालबालिका ‘एटेन्सन डिफिसिट हाइपरएक्टिभिटी डिसअर्डर’ (एडीएचडी) जस्ता मानसिक समस्याको शिकार भएको अध्ययनको निष्कर्ष थियो । एडीएचडी हुँदा एकाग्रता नहुने, आत्मबल कमजोर हुने लगायतका समस्या देखिन्छन् ।

विभिन्न अनुसन्धानले पढाइको दबाबले कलिला मगजमा गम्भीर असर पर्ने निष्कर्ष निकालिरहँदा विकसित देशहरूले बालबालिकाको मनोविज्ञान अनुसारको शिक्षा नीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका पनि छन् । यसै अन्तर्गत विश्वकै अब्बल शिक्षा प्रणाली रहेको मुलुक फिनल्याण्डले सात वर्ष मुनिका बालबालिकालाई औपचारिक शिक्षा नदिने उदाहरणीय अभ्यास गरिरहेको छ ।

‘खेल्दै सिक्ने’ नीति अवलम्बन गरिएको त्यहाँको विद्यालय दिनको चार घण्टा मात्र खुल्छ । अष्ट्रेलियामा विद्यालय भर्नाको उमेर ६ वर्ष तोकिएको छ । बेलायत र अमेरिकाले पाँच वर्ष टेकेपछि मात्र औपचारिक शिक्षा दिन शुरू गर्छन् ।

यी देशका बालबालिकालाई विद्यालय तहमा दिइने गृहकार्य प्राथमिकतामा नपर्ने बेलायतको नटिंघम विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक जेन मिडविलको ‘द बिलिफ्स् एण्ड प्राक्टिसेस् अफ टिचर्स इन प्राइमरी स्कूल’ शीर्षकको शोधमा उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, ११ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई घरमा पढ्न पनि बाध्य पारिंदैन । त्यहाँ बालबालिकाले के पढ्छन् भन्ने भन्दा पनि के सिक्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।

प्रसादी एकेडेमी, मानभवन ललितपुर । 

नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका मुलुकमा भने यसको ठीक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ । ‘डे केयर’ तथा विद्यालयको खुट्किलो मानिने मन्टेसरी र किन्डरगार्टेनले राम्रोसँग बोली नै नफुटेका बालबालिकालाई बाह्रखरी र एबीसीडी पढाउने गरेका छन् । मन भरुन्जेल खेल्नुपर्ने उमेरमा हाम्रा बालबालिका अधिकांश समय ‘स्कूल’ को घेरामा बस्न बाध्य हुन्छन् ।

एक कक्षाको बच्चा झाेलाभरि किताब बोकेर दिनमा ६ देखि ८ पिरियड पढ्न बाध्य छ । यस्तो सकसपूर्ण पढाइले बालबालिकाको सिक्ने क्षमता विकास गर्छ त ? शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले बालबालिकाप्रति विद्यालय र अभिभावकले गरिरहेको व्यवहारप्रति असन्तुष्ट छन् । “बालबालिकाको विकासको निश्चित तह हुन्छ” उनी भन्छन्, “औंलाको स्वाभाविक विकास भइनसकेको चार वर्षको बच्चालाई १० पन्नाको गृहकार्य दिइन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले बालबालिकामा सिक्ने प्रक्रियाको विकास हुनुको साटो मानसिक विकासमा अवरोध गर्छ ।”

आफ्नो स्थानीय आवश्यकता र माटो सुहाउँदो शिक्षा पद्धति विकास गर्नुपर्नेमा बाह्य तौरतरिकाको अन्धाधुन्द अभ्यासले पनि हाम्रा बालबालिका समस्यामा परिरहेका शिक्षाविद् वाग्ले बताउँछन् ।

सिर्जनात्मक शिक्षण विधि अन्तर्गत खेल्ने, हेर्ने, सामूहिक अभ्यास गर्ने र सिक्ने भन्दा पनि कडिकडाउसाथ घोकाउने र टन्न गृहकार्य दिने प्रवृत्तिका कारण विद्यालय जानासाथ बालबालिकाहरू बोझले थिचिन्छन्, जसले ‘सिकाइको केन्द्र’ प्रति नै उनीहरूमा नकारात्मक भाव पैदा हुन्छ ।

मनोविद् डा. गंगा पाठक त्यही सकसपूर्ण वातावरणकै कारण बालबालिकाले विद्यालय जान रुचि नदेखाउने बताउँछिन् । “सानोे उमेरमै मानसिक बोझ् बढ्दा पढाइप्रति नै नकारात्मक असर पर्छ र सिर्जनात्मक क्षमता हराउँछ” उनी भन्छिन्, “बच्चा बेलाको त्यही बोझकाे कारण उच्च शिक्षा पढ्दासम्म नै अध्ययन अरुचिको कुरा बन्न पुग्छ ।”

जुबिलेन्ट कलेज, कालिमाटी, काठमाडौं ।

अंकको पछि
सन् २०१२ मा सिंगापुरका शिक्षामन्त्री हिङ सुई किटले ‘ज्ञान आर्जन प्रतिस्पर्धा होइन’ भन्दै प्राथमिक तहको परीक्षा खारेज गरेका थिए । ‘सेन्टर अन इन्टरनेशनल एजुकेशन बेन्चमार्किङ’ का अनुसार संसारकै उत्कृष्ट शैक्षिक प्रणाली रहेको फिनल्यान्डमा विद्यालय तहमा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउने औपचारिक परीक्षा हुँदैन । त्यहाँ विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई ‘जीवनका लागि तयार पार्ने’ शिक्षामा जोड दिइएको छ ।

सफल शिक्षा प्रणाली भएका विकसित देशमा परीक्षा र त्यसमा प्राप्त हुने अंकलाई भन्दा व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएका दृष्टान्त हुन्, यी । फिनल्यान्ड सहित अन्य थुप्रै देशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विद्यार्थीको पढाइप्रति शिक्षक/प्राध्यापकलाई जिम्मेवार बनाइएको हुन्छ । विद्यार्थीले न्यून ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज (जीपीए) ल्याए वा पढाइसँग जोडिएका अन्य कुरामा कमजोर भए शिक्षक जवाफदेही हुन्छन् ।

एभरेष्ट कलेज, थापाथली, काठमाडौं ।

हामीकहाँ पनि अंकमा केन्द्रित हुने पद्धति सुधार्ने प्रयास शुरू नभएको होइन । ‘परीक्षामा पाउने अंक मात्र महत्वपूर्ण होइन’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले २५ मंसीर २०७१ मा कक्षा १० लाई अक्षराङ्कन पद्धति (ग्रेडिङ) मा लैजाने निर्णय गर्‍यो । २०७१ चैतको एसएलसीबाटै १०० वटा प्राविधिक विद्यालयमा यो पद्धति लागू भयो ।

त्यसको एक वर्षपछि सबै विद्यालयमा लागू भयो । सँगसँगै शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनबाट प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षालाई २०७३ सालदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा रूपान्तरण गरियो । यस्तै, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) ले दिएको सुझाव अनुसार विद्यालय शिक्षाको संरचना परिवर्तन गरेर ९ देखि १२ कक्षालाई माध्यमिक तह बनाइयो । १० कक्षामा हुने एसएलसी परीक्षा १२ मा हुने भयो । शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा अनुसार पनि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा नै हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन तीव्र रूपमा हुने १९ वर्षमुनिका विद्यार्थीलाई विद्यालयकै वातावरणमा पढाउन आवश्यक ठानेर यो अवधारणा ल्याइएको बताउँछन् । तर, ग्रेडिङ प्रणालीमा नतिजा प्रकाशन हुन थालेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पढाउने नाममा विद्यार्थीलाई मानसिक बोझ थोपर्ने प्रवृत्ति अझै उस्तै छ ।

मन्त्रालयले नतिजा प्रकाशनमा परिवर्तन बाहेक अरू उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक जीवनसँग जोड्ने कुनै योजना पनि छैन । हिजो एसएलसीलाई फलामे ढोका मान्ने मानसिकता एसईई हुँदा समेत कायमै छ । आफ्नो नतिजा राम्रो देखाउन एसईईको एकाध महीना अघि अतिरिक्त कक्षा चलाउने विद्यालयको दौडधुपमा सुधार आएको छैन ।

कक्षा ११ र १२ मा पनि मानविकी, व्यवस्थापनको तुलनामा विज्ञान संकायका विद्यार्थीमा पढाइको भार बढी छ । एसईई परीक्षामा राम्रो जीपीए ल्याए ११–१२ कक्षामा विज्ञान नै पढ्नुपर्छ भन्ने सामाजिक मनोविज्ञान यथावत् छ । विद्यालयले पनि विद्यार्थीको चौतर्फी विकासभन्दा बढी जीपीए ल्याउन प्रेरित गर्ने गरेका छन् ।

कक्षा १० सम्मका बालबालिकालाई मात्रै होइन, त्योभन्दा माथि पनि पाठ्यक्रम र पठनपाठनको शैलीमा फेरबदल गरिएको छैन । यो स्थितिमा परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा मात्रै गरिएको परिवर्तनले अर्थ नराख्ने जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरू शिक्षालाई जीवन पद्धति, श्रम, उद्यमशीलता र सीपसँग जोड्न मूल्याङ्कन विधि मात्रै नभई पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शैक्षिक क्रियाकलाप नै फेर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, “कक्षाकोठा प्रवेश गरेपछि ननिस्कँदासम्म हुने ‘निर्माणात्मक मूल्याङ्कन’ नै ग्रेडिङ हो । तर हामीकहाँ परीक्षामा तीन घण्टा लेखिएको कापी जाँचेर ग्रेडिङ गर्ने चलन छ, जुन गलत हो ।”

ग्रेडिङको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार विद्यार्थीको वर्षभरिको क्रियाशीलता, अनुशासन, मनोवृत्ति, गृहकार्य, प्रस्तुति, व्यवहार र परीक्षागत प्रस्तुतिलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

आईएसटी कलेज, ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।

उदाहरणका लागि, कुनै विषयमा ग्रेड ‘ए’ ल्याएको विद्यार्थी के–के कुरामा पोख्त छ, ऊ ‘बी’ ग्रेड ल्याएको विद्यार्थीभन्दा के कुरामा कसरी फरक भयो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ व्यावहारिक रूपमा त्यसो हुनसकेको छैन । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि फेरिएको परीक्षा–नीति र नफेरिएको शिक्षण एवं मूल्याङ्कन पद्धतिप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

“परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने ढाँचा मात्र बदलेर शिक्षण पद्धति सुध्रिने परिकल्पना गर्नु सुहाउँदो कुरा होइन” उनी भन्छन्, “विद्यार्थीले परीक्षामा ल्याएको अंकलाई अक्षरमा रूपान्तरण गर्नुको साटो शिक्षण विधि, परीक्षाको प्रश्नपत्र र मूल्याङ्कन पद्धति नै बदल्नुपर्छ ।” पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिमा परिवर्तन नगरी ग्रेडिङ प्रणालीको मर्म नतिजामा देखिन सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।

परीक्षामै केन्द्रित
विद्यार्थीको सातामा ६ दिन विद्यालयमा बित्छ । बिहान–बेलुकाको समय पनि उनीहरू गृहकार्य र विद्यालयको यस्तै तानाबानामा अल्झ्रिहेका हुन्छन् । यस्तो वातावरण १ देखि १२ कक्षासम्मका बालबालिकाको लागि उस्तै छ ।

किताब समाउने बाहेकका कामलाई सिर्जनशील नठान्ने पारिवारिक घेरामा हुर्किएका उनीहरूलाई खेल्न, सिर्जनशील सोच बढाउन, समाजसँग घुलमिल हुन न अभिभावकले प्रेरित गर्छन्, न त विद्यालय र शिक्षा नीतिले नै त्यस्तो परिकल्पना गरेको छ ।

ओमेगा सेकेण्डरी स्कूल, कुमारीपाटी, ललितपुर ।

विद्यार्थीले हप्तैपिच्छे हुने ‘क्लास टेस्ट’ र वर्षमा कम्तीमा तीन वटा आन्तरिक परीक्षा दिनुपर्छ । त्यसमा पनि राम्रो जीपीए ल्याउनुपर्ने विद्यालय र अभिभावक दुवैको दबाब हुन्छ । अझ कक्षा ११, १२ तथा स्नातक तहमा आन्तरिक परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई पुनः परीक्षा दिन लगाउने विद्यालय/कलेजको संख्या पनि उत्तिकै छ ।

त्यति मात्रै होइन, ‘राम्रा’ भनिएका अधिकांश विद्यालयले कक्षा १ मा भर्ना लिन तीन घण्टासम्मको ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा लिन्छन् । कक्षा १ कै विद्यार्थीको लागि ‘इन्ट्रान्स’ परीक्षा लिनु कसको दोष हो, सम्बन्धित विद्यालय वा शिक्षा नीतिको ? शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला यसमा नीतिभन्दा नियतको खोट देख्छन् । “कक्षा १ मा विद्यार्थी भर्ना लिंदा जाँच लेऊ भनेर कुनै नीति नियमले भन्दैन” उनी भन्छन्, “यसमा विद्यालयको व्यापारिक स्वार्थ हावी छ ।”

विद्यालय तह मात्र होइन, विश्वविद्यालय तहमा समेत परीक्षाकै लागि पढ्ने/पढाउने मानसिकता हावी छ । विश्वविद्यालय तहमा सेमेष्टर प्रणाली लागू भएसँगै हाजिर पुर्‍याउनकै लागि कलेज धाउने विद्यार्थीको संख्या कम छैन । विश्वविद्यालयले पनि विद्यार्थीले के कति सिक्यो भनेर हेर्ने होइन, ८० प्रतिशत हाजिर नहुनेलाई परीक्षा फारम भर्न नदिने व्यवस्था गरेका छन् ।

व्यावहारिक र विश्वव्यापी प्रचलन अनुसारको शिक्षा प्रणाली बनाउने भन्दै २०७३ देखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहलाई सेमेष्टरमा बदल्यो । अंकको नतिजा ग्रेडिङमा आउन थाल्यो । तर पाठ्यक्रम, शिक्षण शैली लगायतमा कुनै परिवर्तन गरिएन ।

बरु सेमेष्टर प्रणाली लागू हुनुपूर्व वर्षमा एउटा मात्र परीक्षा लिने गरिएकोमा दुई वटा परीक्षा लिन थालियो । परीक्षा थपिए पनि त्यसको संरचना र मूल्याङ्कन पद्धतिमा कुनै परिवर्तन गरिएन ।

परीक्षा लक्षित यस्तो शिक्षा प्रणालीबाट विद्यार्थीले कति सिक्लान् ? शिक्षाविद् वाग्ले यस्तो शिक्षण पद्धतिले सिकाइको मर्म नै मारेको बताउँछन् । “प्रत्येक विद्यार्थीको क्षमता फरक–फरक हुने भए पनि हामी सबैलाई उही तरिकाले पढाएर मापन गर्दैछौं” उनी भन्छन्, “तीन घण्टाको परीक्षाले मात्र एउटा विद्यार्थीको क्षमता व्याख्या गर्न सक्दैन ।”

शिक्षाविद्हरू कम्तीमा पनि प्राथमिक तहसम्म परीक्षा आवश्यक र उपयुक्त दुवै नभएको बताउँछन् । परीक्षामा पास गरे पुग्ने प्रवृत्तिले घोकेर होस् वा चोरेर विद्यार्थीले सर्टिफिकेट मात्रै हात पार्ने तर, जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान र सीप नसिक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पढाइ एकातिर, काम अर्कोतिर
धेरै मुलुकले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । विद्यालयस्तरको शिक्षा निःशुल्क तथा विश्वविद्यालयस्तरको शिक्षा मुलुक सुहाउँदो र संसारको गतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्छन् । तर नेपालमा सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा कहिल्यै परेन ।

सीसीआरसी, कोटेश्वर, काठमाडौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपथ्र्यो । तर, हालसम्मको बजेट उक्त मापदण्डको आसपास कहिल्यै पुगेन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा १०.६८ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पर्याप्त बजेट नहुँदा अनुसन्धान, योजना निर्माण लगायतमा बाधा परिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती बताउँछन् । “पुग्दो बजेट हुँदा अध्ययन–अनुसन्धानका लागि स्रोत–साधन खरीद गर्न सकिन्छ”, उनी भन्छन् । पाठ्यक्रम परिवर्तन, पठनपाठनको तौरतरिका, प्रयोगात्मक अभ्यास लगायतका कार्य पनि बजेटमै गएर ठोक्किने उनको भनाइ छ ।

जानकारहरूका अनुसार पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको चाहना, समाजको सपना र मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । भूगोल सुहाउँदो, समयसापेक्ष र व्यावहारिक पाठ्यक्रमले मात्र मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । तर, हाम्रो शिक्षा क्षेत्र बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा चित्रित छ ।

शैक्षिक बेरोजगारको संख्या बढ्नु नै समग्र शिक्षा प्रणाली असफलताको संकेत भएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । हाम्रो शिक्षालाई जीवन र कामसँग जोड्न किन सकिएको छैन त ? शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला स्थानीय स्रोत–साधन र मौलिक परम्परालाई आवश्यकताको आधारमा लागू गर्न नसक्नु नै अहिलेको पाठ्यक्रमको प्रमुख समस्या मान्छन् ।

“देशको सन्तुलित विकास गर्न वर्तमान र भविष्यका लागि के कस्ता दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भनेर परिकल्पना गर्ने काम पाठ्यक्रमको हो” उनी भन्छन्, “हामीकहाँ हुम्ला, जुम्ला र काठमाडौंमा एउटै पाठ्यक्रम छ, यसले समाजको आवश्यकता कसरी पूरा गर्छ ?” हाम्रो पाठ्यक्रमले आन्तरिक आवश्यकता र विश्व बजारको माग दुवैका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार अघि बढाउनकै लागि विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको छ, तर लागू हुनसकेको छैन । शिक्षा नीति, शिक्षण पद्धति अनि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षकको गुणस्तरमा ध्यान नदिंदा मुलुकको प्रगति नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

राजनीतिक प्रभावमा परेर योजना विना चलिरहेको शिक्षाले मुलुकको विकासमा कुनै टेवा नपुर्‍याउने शिक्षाविद् कोइरालाको ठम्याइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा विना दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुने र त्यो विना देशको विकास नहुने भएकाले शिक्षाको जग मानिने विद्यालय शिक्षामा सम्झैता गर्न नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

शिक्षाविद् वाग्लेको बुझाइमा पनि विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित, नेपाली माटो अनुकूलको व्यावसायिक सोचयुक्त पाठ्यक्रमबाट मात्र मुलुकले अपेक्षा गरेको जनशक्ति उत्पादन हुन सक्छ । “पश्चिमा देशमा जेजस्तो तौरतरिका अपनाइन्छ, केही सोचविचार नगरी हामी त्यसकै पछि कुदेका छौं” उनी भन्छन्, “स्थानीयपन र व्यावहारिक पाटोसँग नजोडिएकै कारण हाम्रो पढाइ एकातिर र काम अर्कोतिर हुनपुगेको हो ।”

रोजौं गुणस्तरीय विद्यालय
१२ असारमा एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कक्षा ११ मा भर्नाको समय शुरू भएको छ । यो सँगै विद्यालयहरू आक्रामक प्रचारमा अघि बढ्दा राम्रो वातावरण भएका र गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालय के आधारमा छनोट गर्ने भन्नेमा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक हो ।

सामान्यतः भर्नाअघि विद्यालय संचालकहरूको पृष्ठभूमि, शिक्षकको योग्यता, शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप, उत्तीर्ण प्रतिशत, पुस्तकालय र प्रयोगशाला जस्ता भौतिक पूवार्धारबारे जानकारी लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

किस्ट कलेज, कमलपोखरी, काठमाडौं ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार, विद्यालय कति पुरानो हो, शैक्षिक क्षेत्रमा उसको स्थान कहाँ छ, त्यहाँ पढेका विद्यार्थी कहाँ, के गरिरहेका छन् आदि विषयबारे बुझ्नु राम्रो हुन्छ । सम्बन्धित विद्यालयको शैक्षिक स्तरबारे त्यहीं पढेका विद्यार्थीबाट जानकारी लिन सकिने सुझाव दिंदै उनी भन्छन्, “पठनपाठनमा ज्ञानसँगै सिर्जनात्मक कुरा पनि जोडिने भएकाले भर्ना अघि सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरूबारे समेत बुझ्नैपर्छ ।”

शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले सकभर घर नजिकैको, तडकभडक नगर्ने, प्रयोगशाला, खेलमैदान सहितको खुला स्थान र पुस्तकालयको सुविधा भएको विद्यालय छनोट गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार, एउटा कक्षामा बढीमा ३० जना विद्यार्थी उपयुक्त हुने भएकोले कति जना राखेर पढाइन्छ भन्ने बारे पनि बुझ्नुपर्छ । उनी अभिभावकले मुख्य गरी छोराछोरीको रुचि र आफ्नो आर्थिक क्षमताका आधारमा विद्यालय छान्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

अधिकांश विद्यालयले अझै पनि सैद्धान्तिक ज्ञान र परीक्षाकेन्द्रित पढाइमा जोड दिइरहेका छन् । सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै व्यावहारिक सिकाइमा जोड दिने, सामाजिक कार्य, अवलोकन भ्रमण, प्रयोगात्मक अभ्यासमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने विद्यालयलाई राम्रो मान्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस