रिपोर्टआइतबार, २२ आषाढ , २०७६

भ्यूटावरको देश !

बरालिए जनप्रतिनिधि

रमेशकुमार

भ्यूटावर, गेट, मूर्ति जस्ता संरचना निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको होडबाजी सरकारी धनको फुर्मासी मात्र होइन, जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकता बरालिएको स्पष्ट संकेत पनि हो। 

गुल्मीको रेसुङ्गा । तस्वीरः विकीपिडिया ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका भस्केनी धाममा ७५ फिट अग्लो ‘नेपाल आमा’ को मूर्ति निर्माण हुँदैछ । करीब रु.११ करोड लागतको उक्त परियोजनाका लागि गएको ९ असारमा नगरसभाले रु.५० लाख दिने निर्णय गरेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु.१ करोड छुट्याएको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले पनि १०८ फिट अग्लो वेदव्यासको मूर्ति बनाउन करीब रु.४३ करोड लाग्ने अनुमान सहित आगामी आर्थिक वर्षमा कार्य प्रारम्भ गर्न रु.५० लाख बजेट छुट्याएको छ । नगरपालिकाका मेयर वैकुण्ठ न्यौपाने भन्छन्, “चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिन्छ ।”

महर्षि वेदव्यासको तपोभूमिमा हिन्दू पर्यटक भित्र्याउन यो नगर गौरव परियोजना अघि सारिएको न्यौपानेको दाबी छ ।

मोरङको सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले दुनियाँकै अग्लो गाईको मूर्ति बनाउन काम शुरू गरिसकेको छ । नगरसभाबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि रु.९९ लाख छुट्याएर उपभोक्ता समिति मार्फत ‘बेसमेन्ट’ निर्माणको काम शुरू गराए पनि उक्त मूर्ति बनाउन लाग्ने खर्चको यकिन भइनसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा रु.३७ लाख ५० हजार खर्च गरेर चोभारमा मञ्जुश्रीको स्मृतिमा पार्क र मूर्ति निर्माण गरेको कीर्तिपुर नगरपालिकाले आगामी वर्ष कीर्तिलक्ष्मीको मूर्ति सहितको पार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ । नगरपालिका उपमेयर सरस्वती खड्काका अनुसार, यो परियोजनामा कम्तीमा रु.८ करोड खर्च हुनेछ ।

संस्कृतिका जानकार वसन्त महर्जनका अनुसार मञ्जुश्री, वेदव्यास, कीर्तिलक्ष्मी जस्ता मिथकमा आधारित पात्रको प्रतिमा निर्माण गरिनु औचित्यपूर्ण त हुँदै होइन, उनीहरूलाई ऐतिहासिक पात्रका रूपमा स्थापित गर्नु इतिहासको अनुसन्धान र ज्ञानको क्षेत्रमा अवरोध समेत हो । (हे. इतिहास हाेइन मिथक)

संघीय सरकार आफैं भ्यूटावर निर्माणमा हौसिएको देखिन्छ । दमकको झपामा निर्माण हुने भ्यूटावरको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ जेठमै शिलान्यास गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको इच्छामा बन्न लागेको रु.२ अर्ब ५० करोड लागतको यो परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

हुन पनि, वेदव्यासको कर्मभूमि तनहुँ भएको जनश्रुति रहे पनि त्यस्तो कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन । मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडो काटेर काठमाडौं उपत्यकाको पानी निकालेपछि मानव बस्ती बसाएको किंवदन्ती भए पनि यो ऐतिहासिक तथ्य होइन ।

पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर आक्रमण गर्दा प्रतिकारमा उत्रिएकी वीराङ्गना कीर्तिलक्ष्मीबारे पनि तथ्यगत प्रमाण कतै नपाइएको महर्जनको दाबी छ । अर्कातिर, यस्ता पात्रको प्रतिमामा कस्तो आकार, स्वरुप बनाउने भन्ने विषय आफैंमा सजिलो छैन । किनभने, यी पात्रको मुहार तथा स्वरुपको आकृति कतै भेटिंदैन ।

औचित्य सावित हुन नसकेका यस्ता परियोजना निर्माणको होड स्थानीय सरकारमा मात्र सीमित छैन । प्रदेश–५ सरकारले कपिलवस्तुको निग्लिहवा र गोटिहवामा क्रमशः कनकमुनि र क्रकुच्छन्द बुद्धका प्रतिमा निर्माण गर्न रु.२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

झापाको दमकमा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै रुचि अनुसार ५४५ फिट अग्लो बुद्ध मूर्ति निर्माण गरिने भएको छ । बुद्धमूर्ति निर्माणका लागि दमक नगरपालिका, संघीय सरकार र पर्यटन बोर्डको संयुक्त लगानीमा  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको छ ।

स्थानीय जनताको जीवनस्तर उकास्ने काममा भन्दा अनुत्पादक र भद्दा संरचना निर्माणमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले होडबाजी गरिरहेका उदाहरण हुन्, यी ।

स्थानीय विकास मामिलाका जानकार पूर्व सचिव खेमराज नेपाल स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको ध्यान जीवनस्तर सुधार तथा मानवीय स्रोत विकासमा केन्द्रित हुनुको सट्टा अनुत्पादक ठूला लगानीमा भइरहेकोे टिप्पणी गर्छन् । “सेवाप्रवाह चुस्तदुरुस्त बनाउने, जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा दिने काम नगरी जनताको कर अनावश्यक निर्माणमा खर्च गर्नु समय र स्रोतको बर्बादी हो”, नेपाल भन्छन् ।

जानकारहरूले जति आलोचना गरे पनि जनप्रतिनिधिको ‘देखिने काम गर्ने हुटहुटी’ र देखासिकीले देशैभरि यस्ता अनावश्यक र औचित्यहीन संरचना बनिरहेका छन् । विकास र आधुनिकताका नाममा भइरहेको यस्तो निर्माण संघीय प्रणालीकै लागि बिडम्वना र विसंगति बन्न पुगेको छ ।

बरु अग्ला डाँडाबाट देखिने दृश्यमा अवरोध ल्याउने खालका अन्य संरचना निर्माण नहोउन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ । पर्यटकका लागि अरू सुविधा विस्तारमा भन्दा बेकामे भ्यूटावरमा लगानी गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेशको होडबाजी चल्नु सरकारी धनको बर्बादी र विकासको गलत प्राथमिकता मात्रै हो ।

लहडी निर्माण
स्थानीय सरकारका काँधमा स्थानीय तहको अर्थ–सामाजिक उन्नति, मानवीय संसाधनको विकास तथा समृद्धिको कार्यजिम्मेवारी छ । जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका सामाजिक पूर्वाधारको स्तर उठाउने, स्थानीय आवश्यकताको ख्याल राख्दै पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारकै हो ।

तर, नगरी नहुने यस्ता कामको सट्टा मूर्ति, गेट, भ्यूटावर आदि निर्माणमा जनताबाट उठाएको कर खर्च गरिनुले स्थानीय सरकारहरूले विकासको प्राथमिकता पटक्कै नबुझेकाे वा बुझन नचाहेको देखिन्छ ।

सिर्जनशीलता देखाउनु नपर्ने, मिहिनेत धेरै नलाग्ने तर, संरचनासँगै आफ्नो नाम जोडिने हुँदा यस्तो संरचना निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको विछट्टै रुचि देखिएको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल भन्छन्, “जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय आवश्यकताको प्राथमिकीकरणमा चुकेकाले जनसरोकारका विषयभन्दा अन्य विषयले प्राथमिकता पाएका छन् ।”

स्थानीय तहहरूले कला संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै यस्ता ठूला संरचनामा हात हालेका छन् । तर, मिथकमा आधारित पात्र र ऋषिमुनिका बडेमानका मूर्ति होउन् वा गाईकै भीमकाय प्रतिमा– यिनले स्थानीय कला–संस्कृति र पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने ठोस आधार देखिंदैन ।

जनसरोकारका थुप्रै अत्यावश्यक कामलाई एकातिर पन्छाएर भइरहेको यस्तो लहडी निर्माणले निर्मित संरचनालाई समेत विवादमा पार्ने सम्भावना रहन्छ । पूर्व सहसचिव नेपाल भन्छन्, “यस्ता संरचना निर्माण गर्नै हुँदैन भन्ने होइन, तर अत्यावश्यक क्षेत्रमा सुधार र विकासका काम भएपछि मात्र यता हात हाल्नेतर्फ सोच्ने हो ।”

चीनको ग्रेटवालबाट प्रभावित भई ६० किलोमिटर लामो ग्रेट ट्रेल (हेलम्बु ग्रेटवाल) निर्माण शुरू गरेको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा भने छरछार गरेर बजेट सक्नुभन्दा देखिने ठूलो योजना अघि सारेको बताउँछन् ।

करीब रु.३ अर्ब लगानी हुने अनुमान गरिएको यो परियोजनाले पर्यटक आकर्षित गर्ने अध्यक्ष शेर्पाको दाबी छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु.५० लाख छुट्याएर ट्रेल निर्माणको काम थालिसकेको छ ।

प्रदेश–३ सरकारले पनि यो परियोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु.५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अध्यक्ष शेर्पा यसै परियोजनामा आगामी वर्षका लागि गाउँसभाले रु.१ करोड बजेट विनियोजन गर्ने बताउँछन् । 

‘भ्यूटावरको देश’
अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले भ्यूटावर निर्माणमा जसरी रुचि देखाइरहेका छन्, त्यो हेर्दा लाग्छ– केही वर्षमै यो मुलुक ‘भ्यूटावरको देश’ बन्ने छ । भ्यूटावर निर्माणमा स्थानीय तह र प्रदेशहरूबीच भइरहेको अघोषित होडबाजीमा अग्रपङ्क्तिमा छ, प्रदेश–३ सरकार ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै कम्तीमा एक दर्जन स्थानमा भ्यूटावर (दृश्यावलोकन बुर्ज) निर्माणका लागि रु.१८ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश–३ सरकारका यस्ता कैयन् परियोजना चालु आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि निर्माण भएका छन् ।

यो सरकारको भ्यूटावर मोह कतिसम्म छ भन्ने त रु.६ करोड विनियोजन गरिएको ‘एक हिल स्टेसन, एक भ्यूटावर’ कार्यक्रमबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

प्रदेश–१ ले पनि १६ स्थानमा भ्यूटावर निर्माण गर्न करीब रु.९ करोड छुट्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले ४४ पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रु.१७ करोड ६० लाख एकमुष्ट छुट्याए पनि तिनमा कति भ्यूटावर निर्माण हुनेछन् भन्ने खुलेको छैन ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बजेटमा पनि भ्यूटावर छुटेका छैनन् । प्रदेश–२ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै रु.१ करोड विनियोजन गरी सर्लाहीको नारायण डाँडामा र सुदूरपश्चिम प्रदेशले कैलालीको कम्पासेधुरामा रु.२५ लाख लागतमा भ्यूटावर निर्माण गरिरहेका छन् ।

यसबाहेक, प्रदेश सरकारहरूले मूर्ति, मन्दिर, स्वागतद्वार आदिमा पनि रकम विनियोजन गर्न छुटाएका छैनन् ।

ठूला नगरपालिका र महानगरपालिका पनि के कम ! रत्नपार्क नजिकको पुरानो बसपार्कमा २९ तले भ्यूटावर बनाउन २०७१ सालमै ठेक्का लगाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चलाई बसपार्क बनाएर राजधानीवासीलाई जिल्याएको धेरै भइसक्यो ।

सार्वजनिक स्थल सखाप हुँदै गएकोे राजधानीमा भएको खुलास्थान मासेर झण्डै रु.५ अर्ब लागतमा बनाइने यो ‘भ्यूटावर कम बिजनेस कम्प्लेक्स’ को औचित्य कतैबाट पनि सावित हुनसकेको छैन ।

विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नम्बर ३ मा रु.४ अर्ब लागतमा भ्यूटावर सहितको कम्प्लेक्स निर्माण गर्दैछ । १८ कात्तिक २०७५ मा संघीय सरकारका मन्त्री लालबाबु पण्डितले उद्घाटन गरेको प्रस्तावित ११० मिटर अग्लो यो भ्यूटावरको व्यापक आलोचनापछि उँचाइ घटाएर ४५ मिटर हाराहारीको बनाउने तयारी थालिएको छ ।

करीब रु.९ करोड लगानीमा शंकरनगरमा भ्यूटावर निर्माणको तयारी गरिरहेको रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु.३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर रु.५ करोड लागतमा कंकालीमा भ्यूटावर निर्माण गर्दैछ ।

उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले लिम्चुङबुङ एभरेष्ट भ्यूटावर निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइसकेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु.४ करोड विनियोजन गरेको छ । यो भ्यूटावर निर्माणमा करीब रु.९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा पनि भ्यूटावर निर्माणाधीन छ ।

त्यसो त, संघीय सरकार आफैं भ्यूटावर निर्माणमा हौसिएको देखिन्छ । दमकको झपामा निर्माण हुने भ्यूटावरको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ जेठमै शिलान्यास गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको इच्छामा बन्न लागेको रु.२ अर्ब ५० करोड लागतको यो परियोजनाको ठेक्का प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

बेकामे संरचना
पहाडका अग्ला डाँडा र टाकुराहरू आफैंमा ‘भ्यू प्वाइन्ट’ हुन् । कतै नछेकिने, नाङ्गो आँखाले टाढासम्म देखिने टाकुरामा भ्यूटावर ठड्याउनु मात्रै होइन, सार्वजनिक स्थल मासेर कंक्रिटको जंगल देखाउन समथर क्षेत्रमै पनि अग्ला संरचना निर्माण गरिनु लहड बाहेक केही होइन ।

बरु अग्ला डाँडाबाट देखिने दृश्यमा अवरोध ल्याउने खालका अन्य संरचना निर्माण नहोउन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरूरी छ । पर्यटकका लागि अरू सुविधा विस्तारमा भन्दा बेकामे भ्यूटावरमा लगानी गर्न स्थानीय तह तथा प्रदेशको होडबाजी चल्नु सरकारी धनको बर्बादी र विकासको गलत प्राथमिकता मात्रै हो ।

जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा चारैतिर देखिने अग्ला डाँडामा भ्यूटावर, गेट निर्माण गरिनु अनुत्पादक काम भएको बताउँछन् । “स्थानीय जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने गरी पूर्वाधारसँगै बहुउद्देश्यीय परियोजना संचालन गरे बेग्लै कुरा नत्र डाँडामा टुप्लुक्क बनाइएको भ्यूटावरको उपादेयता छैन”, उनी भन्छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रको त के कुरा, महानगरहरूमै पनि सफा सार्वजनिक शौचालय भेटिंदैन । पिउने पानीको अभाव छ, सुस्ताउन र बालबालिका खेल्न सफा पार्क छैनन् । बाटोघाटो फोहोर छन् । सडकमा खाल्डाखुल्डी, धूलो र हिलो छ । यस्तो अवस्थामा भ्यूटावर निर्माण जनउत्तरदायी सरकारको आवश्यकता हुँदै होइन ।

अहिले ककनी, नगरकोट वा बन्दीपुर सबैतिर भ्यूटावर निर्माणको तरखर चलिरहेको छ । त्यसमाथि निर्माण गरिन लागेका भ्यूटावरहरूले लगानी अनुसारको लाभ दिन्छन् कि दिंदैनन् भन्ने वस्तुगत लेखाजोखा गरिएको छैन ।

उदाहरणका लागि, करीब १२ हजार जनसंख्या रहेको उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले रु.९ करोड खर्च गरेर भ्यूटावर बनाउँदा कस्तो लाभ हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन । महानगरमै पनि अर्बौं खर्च गरिएका भ्यूटावरले लागत अनुसारको प्रतिफल कसरी, कति वर्षमा दिन्छन् अथवा त्यो संरचना किन आवश्यक हो भन्ने प्रष्ट छैन ।

करीब एक चौथाइ जनता गरीब रहेको, सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधारमा लगानीको अभाव भइरहेको देशमा यस्ता फुर्मासी संरचनाको आवश्यकता केका लागि भन्ने प्रश्नको जवाफ भ्यूटावरका परिकल्पनाकारहरू दिइरहेका छैनन् । “सार्वजनिक शौचालय समेत नभएका ठाउँमा निर्मित यस्ता संरचनाले स्थानीय नागरिकलाई रोजगारी पनि दिंदैनन्” पूर्व सचिव नेपाल भन्छन्, “सीप विकास, उद्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने सरकारहरू अन्यत्रै बरालिए जस्तो देखिन्छ ।”

हुन पनि, ग्रामीण क्षेत्रको त के कुरा, महानगरहरूमै पनि सफा सार्वजनिक शौचालय भेटिंदैन । पिउने पानीको अभाव छ, सुस्ताउन र बालबालिका खेल्न सफा पार्क छैनन् । बाटोघाटो फोहोर छन् । सडकमा खाल्डाखुल्डी, धूलो र हिलो छ । यस्तो अवस्थामा भ्यूटावर निर्माण जनउत्तरदायी सरकारको आवश्यकता हुँदै होइन ।

पूर्व सहसचिव नेपाल सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, स्थानीय स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल सुधार, ग्रामीण खानेपानी, नगर र गाउँको सरसफाइ, ढल निकास, सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सुधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना जस्ता कुरा नै जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “यस्ता आवश्यकताको सट्टा पर्यटनका नाममा भ्यूटावर र मूर्ति निर्माणमा अल्झ्ंिदा सही ठाउँमा पुगिंदैन ।” 

प्रतिकृया दिनुहोस