सम्पादकीयआइतबार, १५ आषाढ , २०७६

सिद्धान्तको बहस महाधिवेशनमा

किरण नेपाल

जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगनपछि मात्र एकता सम्भव भएकाले यी दुवै सिद्धान्त अब नेकपाको एकता महाधिवेशनमा मात्र ब्यूँतिन सक्छन्। 

३जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण मार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) घोषणा गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया १३ महीना बित्दासम्म पनि टुंगोमा पुगेको छैन । तीन महीनाभित्र टुंग्याउने भनिएको एकता प्रक्रियाबारे एकीकृत पार्टी संचालनका लागि गठित नेकपाको कार्यकारी निकाय, केन्द्रीय सचिवालय अझैसम्म अनिर्णित छ ।

७ असारमा बसेको पछिल्लो सचिवालय बैठकले यसबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि बैठक मूलतः प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणको ‘ब्रिफिङ’ मै सीमित भयो ।

नेकपा नेताहरूका भनाइमा पोलिटब्यूरो गठन, जनवर्गीय संगठनहरूको निर्माण, नेताहरूको कार्य विभाजनसँगै एकीकृत पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज (प्रतिवेदन) प्रकाशनमा आएसँगै एकता प्रक्रिया पूरा हुनेछ । र, त्यसपछि मात्र पार्टी महाधिवेशनअघिको संक्रमणकालीन अवस्थामा उभिनेछ । 

२०७४ मंसीरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनका लागि १६ असोज २०७४ मा एकतासम्म पुग्ने बाचा सहित वाम–गठबन्धन घोषणा गरेका दुई दलबीच एकताको औपचारिक घोषणाकै लागि नौ महीना लाग्यो । राजनीतिक–वैचारिक कार्यदिशादेखि एकीकृत पार्टी संगठनमा हिस्सेदारी निर्धारण गर्न समय लागेको भनिएको त्यो प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा नहुनु पार्टी पंक्तिमै उदेकलाग्दो बनेको देखिन्छ ।

त्यसमाथि एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त र वैचारिक कार्यदिशाबारे सार्वजनिक रूपमै उछालिएको बहसले नेता–कार्यकर्तामा ‘एक भइनसक्दै पार्टी विभाजन हुने त होइन !’ भन्नेसम्मको संशय उत्पन्न भएको छ ।

विशेषगरी पूर्व एमाले सम्बद्ध केही नेताहरूले तत्कालीन एमालेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त रहेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ लाई नै नेकपाको सिद्धान्त बनाइनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि यस्तो संशय सतहमा आएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलको ‘जबज कसैगरी छाड्न नसकिने’ पछिल्लो अभिव्यक्ति त्यसैको दृष्टान्त थियो ।

यसअघि पार्टी एकताको सँघारमा २ फागुन २०७४ मा बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकमा एकीकृत पार्टीले जबजलाई नै सिद्धान्त मान्नुपर्ने अडान राख्दा ‘एकता बिथोल्न खोजेको’ भनेर पार्टीका वरिष्ठ नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ठूलै आलोचना भएको थियो ।

पछि एमाले अध्यक्ष ओली तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच एमालेको जबज र माओवादीको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगन गर्ने र तत्कालका लागि ‘समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ अँगाल्ने सहमति भएपछि एकीकरणको औपचारिक घोषणा सम्भव भएको थियो ।

नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले हेक्का राख्नुपर्छ– जबजको कुरा उठाइरहँदा एकताको बेला त्यसलाई स्थगन गर्ने निर्णय किन लिइयो ? यसको जवाफ नेकपाको सन्दर्भमा मात्र सीमित छैन । आमनिर्वाचनको मुखैमा बनेको वाम–गठबन्धनको चुनावी सफलताका पछाडि मतदातासामु स्थिरताका लागि भन्दै गरिएको पार्टी एकताको प्रतिबद्धता पनि निर्णायक थियो । त्यही प्रतिबद्धताले हिंसा र संक्रमणबाट पिल्सिएको मुलुकलाई स्थायित्व दिने आम बुझाइ बनेको हो ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र न्यायालय, मानवअधिकारको सम्मान र प्रेसस्वतन्त्रता लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता सहितको संसदीय व्यवस्थासँग अनुकूलन राख्ने सिद्धान्त हो, जबज । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित यो सिद्धान्तले ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’ का लागि हिंसालाई समेत ग्राह्य मान्ने कम्युनिष्ट राजनीति लोकतन्त्र मार्फत पनि अघि बढ्न सक्ने तथ्य स्थापित गर्‍यो ।

जबज नै थियो जसले तत्कालीन एमालेलाई पटक–पटक सत्तामा पुर्‍यायो र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसको एकछत्र हिस्सेदारीमा अंशियार बनायो । सबभन्दा महत्वपूर्ण, कम्युनिष्ट सत्ताका खातिर दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह संचालन गरेको माओवादी समेत एमालेसँगै एकता गर्न बाध्य भयो, ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ को सैद्धान्तिक आवरणमै किन नहोस् ।

बुझ्नुपर्ने के हो भने जबजका सिद्धान्तकार मदन भण्डारीको स्मृतिदिवसमा भएको एमाले–माओवादी एकता घोषणापछि अँगालिएको नेकपाको सिद्धान्त ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ मा तिनै विशेषता समेटिएका छन्, जुन जबजमा छन् । अर्थात्, जबजकै विशेषतालाई तत्कालीन माओवादीले ‘जनताको जनवाद’ का रूपमा स्वीकार गरेको हो ।

जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद स्थगन गरेपछि मात्र दुई पार्टीबीचको एकता सम्भव भएकाले यी दुवै सिद्धान्त अब नेकपाको एकता महाधिवेशनका क्रममा मात्र ब्यूँतिन सक्छन् । महाधिवेशनबाट पारित हुने लाइन नै पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्त बन्छ । तर, महाधिवेशन नआउँदै र एकीकृत पार्टीले एकताको अन्तिम सिंढी नचढ्दै यो विषय उठाइनु एकता प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने प्रपञ्च भएको टिप्पणी समेत भइरहेको छ ।

नेकपाको नेतृत्व पंक्तिले हेक्का राख्नुपर्छ– जबजको कुरा उठाइरहँदा एकताको बेला त्यसलाई स्थगन गर्ने निर्णय किन लिइयो ? यसको जवाफ नेकपाको सन्दर्भमा मात्र सीमित छैन । आमनिर्वाचनको मुखैमा बनेको वाम–गठबन्धनको चुनावी सफलताका पछाडि मतदातासामु स्थिरताका लागि भन्दै गरिएको पार्टी एकताको प्रतिबद्धता पनि निर्णायक थियो । त्यही प्रतिबद्धताले हिंसा र संक्रमणबाट पिल्सिएको मुलुकलाई स्थायित्व दिने आम बुझाइ बनेको हो ।

हाम्रो बुझाइमा एकीकरणका क्रममा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिबाट तय गरिएको राजनीतिक सिद्धान्त ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ को हैसियत संक्रमणकालीन मात्र छ, महाधिवेशनमा पुगेर आम कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भइसकेको छैन । अध्यक्षद्वयको सहमतिमा अँगालिएको यो सिद्धान्तसँगै हाल स्थगनमा रहेका जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादले समेत महाधिवेशनबाट परीक्षण हुने हैसियत राख्छन् ।

त्यतिञ्जेलसम्म एकता अक्षुण्ण राख्न भने संक्रमणकालीन हैसियतको ‘समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद’ को क्रियाशीलता नै नेकपाको हितमा छ । यो नै इमानको राजनीति हो र २०७४ सालको आमनिर्वाचनको कार्यादेशको सम्मान पनि ।

प्रतिकृया दिनुहोस